निर्णय नं. ६९२५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ६९२५ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५६ सालको रिट नं. ... ४०१३
आदेश मितिः २०५७।१।६।३
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
रिट निवेदकः गोरखा जिल्ला, आँप पिपल गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने हाल प्रहरीद्बारा गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी भद्रबन्दी गृह त्रिपुरेश्वर काठमाडौं थुनामा रहेको कानून व्यवसायी वर्ष २५ को अभिवक्ता फणिन्द्र देवकोटाको हकमा ऐ.बस्ने वर्ष २० को रोहिणीप्रसाद देवकोटा
विरुद्ध
विपक्षी/प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत
§ सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) उपदफा ३(१) अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था खलल पर्न सक्ने आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका कामहरु गर्नबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । निवेदकले के, कुन ठाउँमा के कस्तो कृयाकलाप गरेको कारणबाट उल्लेखित कुराहरुमा खलल पुग्न गएको कारण समेतको पर्याप्त उचित आधार र उक्त निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा समेत खुल्न आएको देखिदैन । निवेदकले कुन ठाउँमा बसी के कस्तो कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको शान्ति, व्यवस्था, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पुग्न गएको हो ? सो पर्याप्त र उचित आधार विपक्षीहरुको लिखत जवाफबाट समेत खुल्न आएको देखिदैँन । यसरी वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बेगर केवल आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका काम कुरा रोक्ने भन्ने सम्म उल्लेख गरी उचित र पर्याप्त आधार प्रमाण वेगर निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरेको कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने।
(प्र.नं. ९)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री विश्वप्रकाश भण्डारी र श्री श्यामजी प्रधान
विपक्षी प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान उप-न्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्यायः रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. निज दाजु फणिन्द्र देवकोटा कानून व्यवसायी हुनुहुन्छ । वहाँ मिति २०५६।१२।११ गते लैनचौरमा साथीसँग भेटाघाट गर्न जान्छु भनी ११ बजे बोठाबाट जानु भएको र लैनचौरबाट फर्किदै गर्दाको अवस्थामा कान्तिपथ काठमाडौंमा आई पुगेपछि १५।२० जना सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरी लगेको रहेछ । सो कुरा दाजु साँझसम्म पनि साथीकोबाट फर्केर नआउनु भएकोले वहाँको खोजी गर्दै जाँदा निजलाई २०५६।१२।१२ गते जि.प्र.का. हनुमानढोका बुझ्न जाँदा त्यहाँ ड्युटीमा रहेको प्रहरी अधिकृतले तिम्रो दाजुलाई गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशले पक्राउ गरेको हो, भेटघाट गर्न दिन मिल्दैन, के कारणले पक्राउ गरेको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्न जानु भनी ठाडो जवाफ दिएकोले फर्की आएँ । भोलिपल्ट २०५६।१२।१३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझ्न जाँदा तिम्रो दाजुलाई हामीले पक्राउ गर्न आदेश पनि दिएको छैन र पक्रेको पनि छैन भन्ने जवाफ दिए । तत्पश्चात बारम्बार जि.प्र.का. हनुमानढोका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल जाने क्रममा २०५६।१२।१८ गते मात्र तिम्रो दाजुलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी मिति २०५६।१२।१६ गते देखि भद्रबन्दी गृहमा राखेको छ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलबाट जवाफ दिइएबाट प्रत्यर्थीहरुले मिलेमतो गरी कानून व्यवसायी जस्तो गरिमामय एवं मर्यादित पेशामा संलग्न मेरो दाजुलाई गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरेबाट प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले सा.सु.ऐन, २०४६ को दफा ३(१) र ४(१) को कानूनी प्रावधान प्रतिकूल स्वेच्छाचारी रुपमा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानद्बारा घोषित कानूनी शासनको प्रजातान्त्रिक अवधारण मूल्य मान्यताको ठाडो उल्लंघन गरी निज दाजुलाई संविधानको धारा ११(१), ११(२),१२(१), १२(२) र धारा १५ द्बारा प्रदत्त मौलिक हकबाट बन्चित गरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले संविधानको धारा २३ द्बारा निर्दिष्ट धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी दाजु फणिन्द्र देवकोटाको मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने मुख्य व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा सो को अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५६।१२।२३।४ को एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
4. माथि उल्लेखित विपक्षीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको च.नं. ०३।९४२।०५६।५७ मिति ०५६।१२।१६ को पत्रानुसार मिति ०५६।१२।१७ गते देखि यस कारागारमा थुनामा राखिएको हुँदा यस शाखाको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी प्रत्यर्थी कारागार शाखा काठमाडौंबाट यस अदालत समक्ष प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
5. माओवादी समर्थकहरुबाट माओवादी जनबुद्ध संचालन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने बैंक र साना किसान आयोजनाको कार्यालयहरु लुट्ने कार्यालयहरुको दस्तावेज जलाउने चौकी र प्रहरी कर्मचारीहरु माथि आक्रमण गरी हतियार गोली गठ्ठा लुटी प्रहरी कर्मचारीहरुको हत्या गर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं मालपोत कार्यालय समेतमा विष्फोटन गराई निहत्था जनताको हत्या गरी जनजीवन आतंकित तुल्याउने र आधार इलाका र निर्माण चरण प्रारम्भ गरी अधिराज्यव्यापी विष्फोटन गराउने आदि जस्ता कार्यहरु गरी जनयुद्ध समर्थन जुटाउने भनी आतंककारी भूमिगत रुपमा छापामारलाई लुकाउने, प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने, मनोबल बढाउने जस्ता कार्य गरेको अवस्थामा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको फणिन्द्र देवकोटालाई मिति २०५६।१२।१५ गते फेला पारी पक्राउ गरी दाखेला भएको र पक्राउ भई दाखेल भएको २४ घण्टा भित्र नै मिति २०५६।१२।१६ गते आवश्यक कारवाहीको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाइएकोमा सो कार्यालयबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने निर्णय भई नजरबन्द थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई प्रहरीले मिति २०५६।१२।११ गते बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी तवरसँग बन्दी बनाई थुनामा राखेको भन्ने जस्ता झुठ्ठा कुरा रची यस कार्यालय उपर झुठ्ठा लान्छना लगाई रिट निवेदन दिएको देखिँदा उक्त रिट निवेदन वदरभागी हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोका काठमाडौंको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
6. यस मन्त्रालयबाट निजलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । साथै निजको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालत समक्ष प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
7. रिट निवेदकलाई २०५६।१२।१५ गतेको पत्रबाट पक्राउ गरी पेश गरेको हुँदा निजको कृयाकलाप किटानी प्रहरी प्रतिवेदन समेतका आधारमा निजको गतिविधि विश्लेषण गर्दा निजलाई त्यसै छाड्दा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता एवं शान्ति व्यवस्थामा तत्काल खलल पुर्याउन सक्ने हुँदा त्यस्ता काम कुरा गर्नबाट नरोकी घटना घटित हुने समयसम्म प्रतिक्षा गरेमा जनधनको क्षति जोगाउन सकिने र उपचारात्मक कार्यवाही मात्र गर्न सक्ने भएकोले समाजको वृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गरी जनधनको क्षति हुने र सार्वजनिक शान्ति व्यवस्थामा खलल पर्न नदिन निजलाई मिति २०५६।१२।१६ को आदेशले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०५६।१२।१६ गते देखि क श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा राखिएको र कानून बमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।
8. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकका तर्फबाट नियुक्त विद्बान अधिवक्ताहरु श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, श्री विश्वप्रकाश भण्डारी एवं श्री श्यामजी प्रधान समेतले रिट निवेदकलाई वस्तुनिष्ठ आधारको अभावमा थुनामा राखेकोले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट समेत खटिई आउनु भएका विद्बान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खडकाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ४.१ को कार्यविधि तथा प्रकृया पूरा गरी रिट निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको हो । उचित र पर्याप्त आधार खुलाई पर्चा खडा भएको छ, तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
9. दुवै पक्षका विद्बान अधिवक्ताहरुको बहस सुन्नुका साथै इजलास समक्ष प्राप्त हुन आएको मिसिल कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा रिट निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन र रिट निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो ? भनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र कानून अनुरुप नै थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहल समेतको लिखित जवाफ समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(१) उपदफा ३(१) अन्तर्गत कुनै आदेश जारी गर्दा स्थानीय अधिकारीले त्यस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने कारण र आधार खुलाई सो आदेश सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३.१ बमोजिम नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था खलल पर्न सक्ने आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका कामहरु गर्नबाट तपाईलाई रोक्न जरुरी भएको भनी उल्लेख भएको समेत देखिन्छ । निवेदकले के, कुन ठाउँमा के कस्तो कृयाकलाप गरेको कारणबाट उल्लेखित कुराहरुमा खलल पुग्न गएको कारण समेतको पर्याप्त उचित आधार र उक्त निवेदकलाई दिएको पूर्जिमा समेत खुल्न आएको देखिदैन । निवेदकले कुन ठाउँमा बसी के कस्तो कार्य गरी नेपाल अधिराज्यको शान्ति, व्यवस्था, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा खलल पुग्न गएको हो ? सो पर्याप्त र उचित आधार विपक्षीहरुको लिखत जवाफबाट समेत खुल्न आएको देखिदैँन । यसरी वस्तुनिष्ठ आधार र कारण बेगर केवल आतंक, हिंसा र विध्वंशलाई सघाउ पुर्याउने खालका काम कुरा रोक्ने भन्ने सम्म उल्लेख गरी उचित र पर्याप्त आधार प्रमाण वेगर निवेदकलाई नजरबन्दमा राख्ने गरेको कानून बमोजिम थुनामा राखेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्ब मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णय आदेशको १ (एक) प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जनाउको लागि पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् .......................................।