निर्णय नं. ६९२६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९२६ ने.का.प. २०५७ अङ्क ६/७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
सम्वत २०५४ सालको रिट नं. .....२७५५
आदेश मितिः २०५६।१०।११।३
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ५ घर भै गोरखापत्र संस्थानको तह ७ को आय लेखा शाखामा कार्यरत विष्णुराज तिवारी
विरुद्ध
विपक्षीः सूचना तथा संचार मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत
§ गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा अवकाश उपदान, संचयकोष, पुरस्कार शीर्षक अन्तर्गत नियम ९.१ मा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम ९.१ (३) मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र यी निवेदकलाई विनियमावलीको सोही व्यवस्था अन्तर्गत नै अवकाश दिइएको देखिन आउँछ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरी संस्थानको संचालक समितिबाट मिति २०४९।९।१७ मा गरिएको निर्णय यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वदर भई निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भए पश्चात गोरखापत्र संस्थानको उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त हुन पुगी निवेदकले पूर्ववत बहाल भई कार्य गर्दै आएको अवस्था देखिन आएको छ । निवेदकको सेवा समाप्त नभएको अवस्था र निजले पूर्ववत कार्य गर्दै आएको अवस्थामा निजको सेवाको निरन्तरता कायम रहेको भन्नु पर्ने हुन्छ । सेवाको निरन्तरता कायम भएपछि संचालक समितिको मिति २०४९।९।१७ को निर्णय पश्चात पुनर्वहाली भएको मिति २०५२।८।२१ सम्मको समय शुन्यमा परिणत भएको भन्न मान्न मिल्ने हुदैन । कायम हुन पुगेको सेवाको निरन्तरता नै स्थापित हुन पुग्दछ । गोरखापत्र संस्थानले निवेदकलाई अवकाशको मिति देखि पुनर्वहाली भएको मिति सम्मको तलब, भत्ता सुविधा नदिने गरी निर्णय गर्दा विनियमावलीको नियम ४.२(४) को व्यवस्थालाई आधार बनाएको पाइन्छ । उक्त नियम ४.२(४) मा संस्थानका कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने निर्णय वा आदेश कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयबाट रद्द भई निज नोकरीमा पुन कायम भएमा निजले संस्थानमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता र सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा उल्लेखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको अवस्था सम्मलाई समेटेको पाइन्छ । नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने भन्ने विषय ऐ.विनियमावलीको परिच्छेद ८, नियम ८.२ को व्यवस्थासँग सरोकार रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको कार्य ऐ.विनियमावलीको नियम ८.२ को कार्यविधि अपनाई नोकरीबाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको भन्ने जिकिर संस्थानबाट लिएको अवस्था देखिदैँन । ऐ.विनियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ९.१(३) अन्तर्गत अवकाश दिएको स्थिति देखिन्छ । नियम ९.१(३) अन्तर्गत अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा समेत नियम ४.२(४) आकर्षित हुने भन्ने आधारभूत कारण समेत देखाउन सक्नु पर्दछ । संस्थानको लिखित जवाफबाट सो अनुसार भएको भन्ने देखिदैन । मिसिल सामेल रहेको प्रतिलिपिबाट २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सेवामा पुनर्वहाली भएका कर्मचारीहरुको अवकाशित अवधिको तलब भत्ता सम्बन्धमा केही मन्त्रालयहरुले यस्ता कर्मचारीहरुलाई अवकाश पाएको मिति देखि पुर्वहाली भएको मिति तहको तलब भत्ता खुवाएको बुझिएको तर केही मन्त्रालयले अवकाश पाएको मिति देखि नखुवाई नयाँ नि.से.ऐन आएको मिति देखि मात्र तलब भत्ता खुवाएको भन्ने बुझिएकोले एकरुपता कायम राख्न त्यस्ता कर्मचारीहरुको हकमा पनि अवकाश पाएको मिति देखि नै पुनर्वहाली भएको मिति तकको तलब भत्ता दिने भनी निर्णय भईरहेको अवस्था देखियो । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्देशन पालन गर्न नपर्ने आधार समेत लिखित जवाफबाट नखुल्ने ।
§ यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रि.पू.इ.नं. ३२ रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध नेशनल ट्रेडिङ लि.केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०५३।१।१३ मा फैसला हुँदा सेवाबाट अवकाश पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता समेतको सुविधा दिन नमिल्ने गरी गरेको संचालक समितिको निर्णय वदर भई सो अवधिको तलब भत्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी भई रहेको देखिँदा यी निवेदकले सेवाबाट अवकाश पाई पुनर्वहाली भएको अवधिको तलब भत्ता समेतका सुविधा नपाउने भन्न नमिलेबाट गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति २०५२।११।११ को निर्णय वदर हुन्छ र निवेदकले अवकाश पाएको मितिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको तलब भत्ता समेतका सुविधा दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं.९ र १०)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ, विद्बान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिरःरि.पू.इ.नं. ३२ रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध नेशनल ट्रेडिङ लि.केन्द्रीय कार्यालय समेत
मिति २०५३।१।१३ को फैसला
आदेश
न्या.केदारनाथ आचार्यः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. मलाई संस्थानको संचालक समितिको मिति १०४९।९।१७ को निर्णयानुसार गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को परिच्छेद ९ को ९.१(३) अनुसार मिति २०४९।९।१९ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिएकोमा म निवेदकले संचालक समितिको उक्त निर्णय वदर गरी साविक पदमा पुनर्वहाली गरी पाउँ भनी यस अदालत समक्ष रि.नं. ३१३२ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा यस सम्मानित अदालतबाट संचालक समितिको मिति २०४९।९।१७ को निर्णय वदर गरी संस्थानको सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गर्ने गरी मिति २०५२।८।७।५ मा आदेश भएबाट म निवेदक गोरखापत्र संस्थानको आफ्नो साविक पदमा मिति २०५२।८।२१ देखि पुनर्वहाली भई कार्य गर्दै आएको छु । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्वहालीको आदेश भै संस्थानको सेवामा कायम रहेको हुँदा मलाई अवकाश दिएको मिति २०४९।९।१९ देखि पुनर्वहाली भएको मिति २०५२।८।२१ सम्मको तलब बिमा तथा अन्य सुविधा पाउँ भनी संस्थान समक्ष निवेदन दिएकोमा संस्थानबाट उक्त निवेदनका सम्बन्धमा सूचना तथा संचार मन्त्रालयको निर्देशन माग गरी उक्त मन्त्रालयको मिति २०५२।१०।९ पत्र संख्या सा.प्र. १-१।१११५(४१७६) को निर्देशनलाई संस्थानको संचालक समितिको मिति २०५२।११।११ को निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्ने संचालक समितिको मिति २०५३।१०।३ को बैठकबाट निर्णय भएको भनी मिति २०५३।११।१६ को पत्रद्बारा जानकारी दिइयो । म निवेदकलाई मिति २०४९।९।१९ देखि मिति २०५३।८।२१ सम्मको तलब बीमा तथा अन्य सुविधा नदिने भनी मिति २०५३।११।६ को पत्रद्बारा जानकारी गराएको हुँदा अन्य कानूनी उपचारको बाटो नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
3. म निवेदकलाई उक्त अवधिको तलब बीमा तथा अन्य सुविधा नदिने गरी निर्देशन दिने अधिकार गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ ले विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छैन । सो ऐनमा गोरखापत्र संस्थानलाई श्री ५ को सरकारले निर्णय र निर्देशन दिन पाउने भनी भएको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत अवकाश पाई पुनर्वहाली भएको दिन सम्मको तलब समेतका अन्य सुविधा दिन नपाउने गरी निर्देशन दिन पाउने होइन । यसरी संस्थानलाई कर्मचारीको तलब समेतका सुविधा नदिने गरी रोक लगाउने अधिकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको त्यस्तो अनधिकृत निर्देशनलाई स्वीकार गरी संचालक समितिबाट भएको उक्त निर्णय कानून प्रतिकूल रहेको छ । गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को नियम ९(१)(३) बमोजिम नै मलाई अवकाश दिइएको, ऐ. विनियमावलीको परिच्छेद ९ को अवकाश उपदान, संचयकोष, पुरस्कार शिर्षक अन्तर्गत अवकाश भएको अवधि भरको तलब लगायतका सुविधा दिन नमिल्ने भनी कुनै बन्देज लगाएको छैन । उक्त विनियमावलीलाई खारेज गरी हाल कायम रहेको गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ को परिच्छेद १२ को सजाय र पुनरावेदन शीर्षक अन्तर्गत अवकाश पाएका कर्मचारी पुनर्वहाली भएको अवस्थामा पुनर्वहाली भएको दिनसम्मको तलब समेतको सुविधा दिने भनी व्यवस्था गरिएको स्थिति छ । म.प.वै.स.स. ६०।०५२ को मन्त्रिपरिषदको मिति २०५२।८।१८ को बैठकले अवकाश पाएका कर्मचारी पुनर्वहाली भएमा अवकाश पाएको मिति देखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको तलब भत्ता दिने भनी निर्णय भै सोही आधारमा गो.प.संस्थान सरहका अन्य संस्थानहरुले तलब भत्ता प्रदान गरेको स्थितिमा गोरखापत्र संस्थानले मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विपरीत गरेको निर्णय वदर भागी छ । सम्मानित अदालतबाट पुनर्वहालीको आदेश भै सकेपछि मेरो सेवाको निरन्तरता कायम रहने हुँदा बीचको अवधिको सुविधा नदिने भनी गरिएको निर्णयबाट सम्मानित अदालतको आदेशको अवहेलना भएको छ । अतः विपक्षी सूचना तथा संचार मन्त्रालयले जारी गरेको मिति २०५२।१०।९ को निर्देशन तथा सो निर्देशनका आधारमा गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिले गरेको मिति २०५२।११।११ र मिति २०५३।१०।३ को निर्णयहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी म निवेदकलाई अवकाश दिएको मिति देखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको तलब बीमा तथा अन्य सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
4. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५४।१।९ मा भएको आदेश ।
5. गोरखापत्र संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था भएकोले त्यस्तो स्वशासित संस्थाले गरेको काम कारवाहीका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । संस्थानले अवकाश दिई सम्मानित अदालतको आदेशले पुनर्वहाली भएको कर्मचारीहरुको टुटेको सेवा अवधिको तलब भत्ता तथा सुविधा दिने भन्ने सम्बन्धमा नियम कानूनले स्पष्ट रुपमा यसो गर्नु वा नगर्नु भनी निर्देशित गरिरहेको अवस्थामा नियम भन्दा बाहिर गई कुनै कार्य गर्न नमिल्ने भएकाले संस्थानको विनियमावली बमोजिम टुटेको अवधिको तलब, भत्ता तथा सुविधा उपलब्ध नगराइएको हुँदा निवेदन जिकिर स्वीकारयोग्य छैन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सूचना तथा संचार मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
6. गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०५२ मिति २०५२।५।२६ देखि प्रारम्भ भएको हुँदा त्यस मिति भन्दा अघिको समयको हकमा उक्त विनियमावली लागू हुन सक्दैन । त्यस अघि कायम रहेको विनियमावली, २०४७ को नियम ४(२)(४) मा नोकरी पुनः कायम भएमा संस्थानमा हाजिर नभएका मितिको तलब, भत्ता सुविधा नपाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा सोही बमोजिम नै निवेदकले कुनै सुविधा नपाउने प्रष्ट छ । निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा भएको कुनै पनि निर्णय गोरखापत्र संस्थानको कर्मचारीको हकमा लागू हुने हुदैन र अन्य संस्थानले के गर्यो भन्ने कुरा पनि यस संस्थानको सरोकारको विषय होइन । गोरखापत्र संस्थान सूचना तथा संचार मन्त्रालय अन्तर्गतको संस्थान भएकाले सो मन्त्रालयको राय एवं निर्देशनलाई संस्थानले मान्नु नपर्ने भनी भन्न मिल्ने पनि हुदैन । तसर्थ निराधार रिट निवेदन खारेज योग्य छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गोरखापत्र संस्थान ऐ.को संचालक समिति र ऐ.का. महाप्रबन्धक समेतका तर्फबाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।
7. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद शिवाकोटीले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को संशोधित व्यवस्था अनुसार निवेदकलाई अवकाश दिइएको हो । निवेदकलाई सजाय स्वरुप बर्खास्त गरिएको नभै विनियमका आधारमा अवकाश दिइएको हुँदा वर्खास्त गरिएका कर्मचारीलाई आकर्षित हुने विनियमको व्यवस्था अवकाश पाएर अदालतको आदेशले पुनर्वहाली भएका निवेदक सरहका कर्मचारीलाई आकर्षित हुदैन । त्यसरी अवकाशको निर्णय वदर भै पुनर्वहाली भएपछि बीचको अवधिको तलब, भत्ता र सुविधाबाट बन्चित गर्न मिल्दैन र विनियमले त्यस्तो रोक लगाएको पनि छैन । निवेदक पुनर्वहाली हुँदा तथा विनियम लागू भै सकेको र हालको विनियमले लागू भै सकेको र हालको विनियमले त्यसरी पुनर्वहाली भएको स्थितिमा बीचको अवधिको तलब, भत्ता, सुविधा दिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुँदा सोही अनुसार तलब, भत्ता र सुविधा प्रदान गर्नु पर्छ खारेज भै सकेको विनियमलाई समातेर सुविधा प्रदान गर्न इन्कार गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई त्यसरी तलब भत्ता र सुविधा नदिने भन्ने संस्थानको निर्णय स्पष्टतः वदरभागी भएकाले वदर गरी पाउँ भनी र विपक्षी मध्ये गोरखापत्र संस्थान समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले संस्थानमा उपस्थित पनि नभएको र काम पनि नगरेको समयको तलब भत्ताको माग गर्न मिल्दैन कानूनले नै पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको सुविधा बाहेक अरु सुविधाको माग गर्न मिल्ने होइन । एउटा संस्थाका हकमा स्थापित सिद्धान्त छुट्टै नियमावलीद्बारा निर्देशित हुने अर्कै स्वायत्त संस्थाका हकमा लागू हुन सक्दैन । संस्थानको साविक विनियम (गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७) को नियम ४(४) अनुसार पनि तलब भत्ता सुविधाको दावी गर्न मिल्दैन । काम नगरेको समयको तलब, भत्ता नदिने भन्ने नै कानूनको मनसाय रहेको हुँदा रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ भनी र अर्का विपक्षी श्री ५ को सरकार सूचना तथा संचार मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले सामान्य सिद्धान्त भनेको कानून होइन सामान्य मार्ग दर्शक मात्र हो गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा अवकाश पाएका कर्मचारी पुनर्वहाली भएमा बीचको अवधिको तलब भत्ता दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा किटानी व्यवस्था नभएकाले कानूनमा नै नभएको व्यवस्था गर्नु भनी अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने हुदैन भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
8. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदन लिखित जवाफ र विद्बान कानून व्यवसायीको बहस जिकिर समेतको अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफूलाई गोरखापत्र संस्थान संचालक समितिको मिति २०४९।९।१७ को निर्णयले सेवाबाट अवकाश दिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५२।८।७ मा संचालक समितिको उक्त निर्णय वदर गरी संस्थानको सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी भएपछि सेवामा पूर्ववत वहाली भै कार्य गर्दै आएको तर आफूलाई अवकाश दिएको मिति देखि पुनर्वहाली भएको मिति सम्मको तलब, बिमा तथा अन्य सुविधा पाउँ भनी निवेदन गर्दा सो अवधिको तलब बीमा तथा अन्य सुविधा नदिने भनी संचालक समितिबाट मिति २०५२।११।११ मा निर्णय भएको जानकारी गराइएको हुँदा साविक गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीले सो अवधिको तलब सुविधा दिन नमिल्ने भनी रोक नलगाएको स्थितिमा तलब सुविधा दिन इन्कार गर्ने गरी गरिएको उक्त निर्णय वदर गरी उक्त अवधिको तलब बीमा तथा अन्य सुविधा दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने नै मुख्य जिकिर लिएकोमा गोरखापत्र संस्थान समेतको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफमा साविक गो.प.संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ को नियम ४(२)(४) मा नोकरी पुनः कायम भएमा संस्थानमा हाजिर नभएको मितिको तलब, भत्ता, सुविधा नपाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था रहेको हुँदा त्यस अवधिको तलब, भत्ता सुविधाको दावी लिने अधिकार नै निवेदकलाई छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी प्रतिवाद गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा साविक गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ मा रहेको कानूनी व्यवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी गोरखापत्र संस्थान संचालक समितिबाट निवेदकलाई अवकाश दिएको मिति देखि पूर्ववत पुनर्वहाली भएका मितिसम्मको तलब भत्ता सुविधा नदिने गरी गरेको मिति २०५२।११।११ को निर्णय कानून अनुरुप छ छैन ? र निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।
9. सर्वप्रथम गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०४७ मा रहेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा उक्त विनियमावलीको परिच्छेद ९ मा अवकाश उपदान, संचयकोष, पुरस्कार शीर्षक अन्तर्गत नियम ९.१ मा अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । नियम ९.१ (३) मा २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका संस्थानका कर्मचारीलाई संस्थानले चाहेमा अवकाश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको र यी निवेदकलाई विनियमावलीको सोही व्यवस्था अन्तर्गत नै अवकाश दिइएको देखिन आउँछ । निवेदकलाई अवकाश दिने गरी संस्थानको संचालक समितिबाट मिति २०४९।९।१७ मा गरिएको निर्णय यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट वदर भई निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी भए पश्चात गोरखापत्र संस्थानको उक्त निर्णयको औचित्य समाप्त हुन पुगी निवेदकले पूर्ववत बहाल भई कार्य गर्दै आएको अवस्था देखिन आएको छ । निवेदकको सेवा समाप्त नभएको अवस्था र निजले पूर्ववत कार्य गर्दै आएको अवस्थामा निजको सेवाको निरन्तरता कायम रहेको भन्नु पर्ने हुन्छ । सेवाको निरन्तरता कायम भएपछि संचालक समितिको मिति २०४९।९।१७ को निर्णय पश्चात पुनर्वहाली भएको मिति २०५२।८।२१ सम्मको समय शुन्यमा परिणत भएको भन्न मान्न मिल्ने हुदैन । कायम हुन पुगेको सेवाको निरन्तरता नै स्थापित हुन पुग्दछ । गोरखापत्र संस्थानले निवेदकलाई अवकाशको मिति देखि पुनर्वहाली भएको मिति सम्मको तलब, भत्ता सुविधा नदिने गरी निर्णय गर्दा विनियमावलीको नियम ४.२(४) को व्यवस्थालाई आधार बनाएको पाइन्छ । उक्त नियम ४.२(४) मा संस्थानका कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने निर्णय वा आदेश कुनै अदालत वा अधिकारीको निर्णयबाट रद्द भई निज नोकरीमा पुन कायम भएमा निजले संस्थानमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता र सुविधा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा उल्लेखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको अवस्था सम्मलाई समेटेको पाइन्छ । नोकरीबाट हटाउने वा वर्खास्त गर्ने भन्ने विषय ऐ.विनियमावलीको परिच्छेद ८, नियम ८.२ को व्यवस्थासँग सरोकार रहेको पाइन्छ । रिट निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिएको कार्य ऐ.विनियमावलीको नियम ८.२ को कार्यविधि अपनाई नोकरीबाट हटाएको वा वर्खास्त गरेको भन्ने जिकिर संस्थानबाट लिएको अवस्था देखिदैँन । ऐ.विनियमावलीको परिच्छेद ९ नियम ९.१(३) अन्तर्गत अवकाश दिएको स्थिति देखिन्छ । नियम ९.१(३) अन्तर्गत अवकाश पाएका व्यक्तिको हकमा समेत नियम ४.२(४) आकर्षित हुने भन्ने आधारभूत कारण समेत देखाउन सक्नु पर्दछ । संस्थानको लिखित जवाफबाट सो अनुसार भएको भन्ने देखिदैन । मिसिल सामेल रहेको प्रतिलिपिबाट २० वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सेवामा पुनर्वहाली भएका कर्मचारीहरुको अवकाशित अवधिको तलब भत्ता सम्बन्धमा केही मन्त्रालयहरुले यस्ता कर्मचारीहरुलाई अवकाश पाएको मिति देखि पुर्वहाली भएको मिति तहको तलब भत्ता खुवाएको बुझिएको तर केही मन्त्रालयले अवकाश पाएको मिति देखि नखुवाई नयाँ नि.से.ऐन आएको मिति देखि मात्र तलब भत्ता खुवाएको भन्ने बुझिएकोले एकरुपता कायम राख्न त्यस्ता कर्मचारीहरुको हकमा पनि अवकाश पाएको मिति देखि नै पुनर्वहाली भएको मिति तकको तलब भत्ता दिने भनी निर्णय भईरहेको अवस्था देखियो । श्री ५ को सरकारको उक्त निर्देशन पालन गर्न नपर्ने आधार समेत लिखित जवाफबाट नखुल्ने ।
10. यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रि.पू.इ.नं. ३२ रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध नेशनल ट्रेडिङ लि.केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको रिट निवेदनमा मिति २०५३।१।१३ मा फैसला हुँदा सेवाबाट अवकाश पाई कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता समेतको सुविधा दिन नमिल्ने गरी गरेको संचालक समितिको निर्णय वदर भई सो अवधिको तलब भत्ता दिनु भनी परमादेश समेत जारी भई रहेको देखिँदा यी निवेदकले सेवाबाट अवकाश पाई पुनर्वहाली भएको अवधिको तलब भत्ता समेतका सुविधा नपाउने भन्न नमिलेबाट गोरखापत्र संस्थानको संचालक समितिको मिति २०५२।११।११ को निर्णय वदर हुन्छ र निवेदकले अवकाश पाएको मितिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको तलब भत्ता समेतका सुविधा दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत २०५६ साल माघ ११ गते रोज ३ शुभम् .......................................।