निर्णय नं. ११४३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११४३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर ७५६

आदेश भएको मिति : २०३५।३।२८।४ मा

निवेदक : धनुषा जिल्ला गाउँपञ्चायत वडा नं. ६ अन्तर्गत बस्ने श्री युक्तधोज शाह

विरुद्ध

विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०२० को नियम ५६ (च) बमोजिम पञ्चकृति मोल कायम नगरी लिलाम गरेको कानूनी त्रुटि हुने ।

(प्र.नं. १९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी, का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र : विपक्षी कार्यालयको २०३०।८।१८।२ समेतको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको छ ।

            २.    मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : प्रस्तुत मुुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा प्र.ले.म सँग रु.५८५७। लिई आफ्ना आएको जि. ध.भुतही पटेवाको साविक नं. ६०३ को ३।।।२ जग्गाको मिति २०२०।११।१५ मा गरिदिएको राजीनामा लिखत पास हुन नसकी सो थैली र दसौंद दरले व्याजसमेत मिलाई दिनुहोस भनी प्र.बाट भन्दा सो नदिएकोले दशौंदका दरले पाउने कानूनी व्याज र सावाँसमेत प्र.बाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत वादी प्रतिवादिको नाममा जारी भई मिति ०३०।५।२५।४ मा तामेल भएको तामेली ईतलायनामाको म्यादै गुजारी बसेको ।

            ३.    प्रस्तुत मुद्दामा उपस्थित पक्षबाट छलफलमा राखी बुझिएसम्मको प्रमाणबाट अ.बं.१७८ नं. ले छिनी किनारा लगाई दिए हुने भई इन्साफतर्फ विचार गर्दा फिराद दावा अनुसारको रुपैयाँ वादीले प्र.वादीबाट पाउने नपाउने कुरा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।

            ४.    यसमा लिखत हेर्दा रीतपूर्वककै भई म्यादभित्रको उजूरी भएको प्रतिवादीले रुपैयाँ लिई जग्गा राजीनामा गरी नदिएको भए अड्डाबाट जारी भएको म्याद भित्र प्रतिउत्तर फिराई आफूले नलिए नखाएको र लिखत गरी नदिएको कुराको पक्का सबूद गुजारी दावीबाट फुर्सद दिन सक्नु पर्ने थियो सो नगरी म्यादै गुजारी बसेकोले वादी दावीलाई स्वीकार गरेको भन्नु पर्ने समेतबाट मिति २०२०।११।१५ गतेमा खडा भई कपाली हुन गएको राजीनामा लिखतको आजसम्म ९ वर्ष ९ महिनाको सावाँ रु.५८५७।–र दश प्रतिशतले हुने जम्मा रु.५७१०।६३ समेत जम्मा रु.११५६७।६३ को वादी दावीबमोजिम सावाँ व्याज प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत धनुषा जिल्ला अदालतको २०३०।८।१८।२ को फैसला ।

            ५.    उक्त फैसलाबमोजिम भरी पाउने रु.१२०३७।१९ पैसा भरी पाउँ भनी वादी जगरुप साहू व्याहुत सुडिको दरखास्तबमोजिम भुतही पटैवा गा.पं.३ (ख)को कि.नं. ६८ को ५।७।० जग्गा ०३१।५।१८।४ को तायदाती मुचुल्का र ०३४।१।९।५ को डाक बढाबढ मुचुल्काबमोजिम रु.१२५०। मा रामचन्द्र साहू सुडिले डाक सकार गरेको रहेछ ।

            ६.    उक्त मुचुल्का बदर गरिपाउँ भनी युुुक्तधोज साहूको ०३४।२।४ मा जकपुर अञ्चल अदालतमा निवेदन परी लिलाम बढाबढ भएको मिसिल झिकाई आएपछि पेश गर्नू भन्ने ०३४।२।२१।६ मा आदेश भई मिसिल प्राप्त हुँदा यसमा कैफियत प्रतिवेदनबाट नै कानूनबमोजिम जग्गा लिलाम भई सकेको देखिनाले कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतबाट ०३४।२।२८।६ मा आदेश भएको ।

            ७.    सोउपर निवेदकको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा यसमा यसै विषयमा सम्बन्धित ज. अञ्चल अदालतमा निवेदन परी कानूनबमोजिम जग्गा लिलाम भइसकेकोले कानूनबमोजिम गर्नु भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट २०३४।३।३१ मा आदेश भएको रहेछ ।

            ८.    उपर्युक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको मुख्य जिकिर यसप्रकार छ : अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ५६ च.को उपनियम (५) मा अचल सम्पत्तिका हकमा ३५ दिनको म्याद टाँसी र यथासम्भव स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत सूचना दिई नजिकको कुनै एक अड्डाको सरदर दर्जाको प्रतिनिधि साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम गर्नुपर्ने र उपनियम (६) मा उपनियम (५) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु अघि गाउँ वा नगरपञ्चायतको र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृति मोल कायम गर्नुपर्ने र उपनियम (८) मा लिलाम बिक्री गर्दा बाँकी असुल गर्न खोज्नेसम्म जती मात्र लिलाम गर्नुपर्ने कानूनी वाध्यात्मक व्यवस्था छ । सोबमोजिम नभई मेरो एकलाख भन्दा बढी मोलको जग्गा १२०५०। मा लिलाम गरेको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि तथा वदरभागी छ, विपक्षीले लेनदेन मुद्दा दायर गरी एकतर्फी फैसला गराई कि.नं. ६८ को ५।७।० पाँच विगाहा सात कठ्ठा जग्गा गैरकानूनी तरिकाले लिलाम गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १० (१) ११ (२) ङ र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकको हनन हुन गएकोले सो हक प्रचलनको लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले संविधानको धारा १६।७१ बमोजि निवेदन गर्न आएको छु । उक्त गैरकानूनी लिलाम बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख छ ।

            ९.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने ०३४।५।२।५ का आदेश ।

            १०.    धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल हेर्दा कानूनबमोजिम डाक लिलाम भइसकेको देखिनाले कानूनबमोजिम गर्नु भनी ०३४।२।२८।६ मा आदेश भएको नियमानुसार लिलामा भए गरेकोले निवेदकको हक हनन हुने नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जनकपुर अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।

            ११.    युक्तधोज शाहसँगको लेनदेन मुद्दामा जगरु शाहले भरी पाउने बिगो रु.१२०३७।१९ भरी पाउँ भनी दरखास्त दावीबमोजिम कारवाही हुँदा दं.स.का ४२ नं. बमोजिम बिगो कोर्टफी दाखिल नहुँदा ०३१।५।१८ मा जायजात मोल निर्धारण गरी कि.नं. ६८ को ५।७।० जग्गा १२०५० मा रामचन्द्र व्याहुत सुडिले डाक सकार गरी चलन पूर्जीसमेत पाएकोले यस अदालतबाट कानूनबमोजिम गरेको लिलाम हुँदा निवेदकको कुनै कानूनी हकमा बाधा नपरेकोसमेत हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत धनुषा जि. अदालतको लिखितजवाफ ।

            १२.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय अदालतसम्मबाट एकमत भई कानूनबमोजिम लिलाम भएको भनी निर्णय भएको र पुनरावेदनको हकमा जानुपर्ने सो बाटो नगई ढिलो गरी रिट निवेदक आएकोले निवेदकको कानूनी हकमा कुनै आघात पर्ने गरी निर्णय नभएकोले समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत जागरुप व्याहुत सुडिको लिखितजवाफ ।

            १३.   निवेदक र विपक्षीका बीच भएको व्यवहार सम्बन्धी कानूनी कारवाहीको मलाई जानकारी नभएको मसँग सम्बन्धित कुरा पनि होइन धनुषा जिल्ला अदालतबाट ०३४।१।९ गते लिलाम हुँदा लाग्ने मोल तिरी लिलाम सकार गरेको हुँ । कानूनबमोजिम भएको लिलाम हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने रामचन्द्र साहू सुडिको लिखितजवाफ ।

            १४.   निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री होराप्रसाद जोशीले निवेदकको १ लाखभन्दा बढी मोल लिने जग्गा १२०५०। मा गैरकानूनी भएको छ । अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०२० को नियम ५६च.को उपनियम (६) र उपनियम (८) समेतको वेरीत भएकोले उक्त लिलाम बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १५.   विपक्षी रामचन्द्र व्याहुत सुडिकोतर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्त श्री कुसुम श्रेष्ठले जिल्ला अदालतदेखि क्षेत्रीय अदालतसम्मबाट लिलाम कानूनबमोजिम भएको भनी समर्थन भई अदालतले कानूनबमोजिम गरेको लिलाम सकार गरिलिएको र निवेदकको कुनै कानूनी हकमा आघात पारेको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            १६.    अर्का विपक्षी जगरु व्याहुत सुडिकोतर्फबाट रहनु भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसमेतबाट लिलाम कानूनबमोजिम भएको भनी समर्थन भई राखेको र अदालतबाट कानूनबमोजिम भए गरेको कारवाहीले निवेदकको कुनै कानूनी आघात नपरेको र ढिलाईको कारणसमेतले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १७.   विपक्षी तर्फबाट खटिई आउनु भएको का.मु.सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले लिलामको कारवाही हुँदा कानूनले निर्देशन गरेको कार्यविधि अपनाई कानूनबमोजिम लिलाम गरेको भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतसम्मबाट निर्णय भएको छ । कानून विपरित कुनै कारवाही नभएको र निवेदकको कुनै कानूनी हकमा बाधा समेत नपरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १८.   यसमा निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            १९.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको वहससमेत सुनी पक्ष विपक्ष समेतलाई रोहवरमा राखी २०३५।३।२६ गतेबाट आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएअनुसार प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०२० को नियम ५६ (च) बमोजिम पञ्चकृती मोल कायम नगरी ०३४।१।९।५ मा लिलाम गरेको त्रुटिपुर्ण हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । यो निर्णयको एकप्रति प्रतिलिपि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३५ साल आषाढ २८ गते रोज ४ शुभम् ।