निर्णय नं. ६९२९ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६९२९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ३६५९
आदेश मितिः २०५७।३।२२।५
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदिकाः काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.९ सिनामंगल बस्ने साइली गिरी
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचन समेत
§ प्रथमतः जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ३(५) को संवैधानिकताको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले जग्गा नाप जाच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) र धारा १७(१)(२) सँग बाझिएको भन्ने सम्मको जिकिर लिएको पाइन्छ तर ऐनको उक्त संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीको बहसबाट उक्त दफा ३(५) को सम्बन्धमा कुनै आग्रह नभएको भन्ने कुरा व्यक्त भएको स्थितिमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को संवैधानिकताका सम्बन्धमा अरु विचार गरिरहनु परेन ।
§ दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) मा नाप जाँच गर्ने त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटी भएको देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानी जानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसरी छानविन गरी गल्ती वा त्रुटीमा आवश्यक सुधार गराउनु पर्ने अधिकारीले छानविनको क्रममा आफ्नो निर्णयबाट असर पर्ने पक्षहरुलाई समेत झिकाई उनीहरुलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो सुनुवाईको प्रकृयालाई अवलम्वन गर्न निर्देश दिन्छ । असर पर्ने पक्षहरुलाई आफ्नो भनाई राख्ने र त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर समेत नदिई गरिएको निर्णयलाई वास्तवमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूलको निर्णय मान्न सकिदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाको पति स्व.तेजबहादुर गिरीका नाम दर्ताको कि.नं. ३० को जग्गा मध्येबाट १-०-३-० जग्गा विपक्ष मध्येका पञ्चलक्ष्मी श्रेष्ठको साविक कि.नं.३६४ (हाल कि.नं. २६) को जग्गामा समावेश हुने गरी सम्बन्धित अधिकारीहरुले निर्णय गर्दा त्यसबाट असर पर्ने पक्ष अर्थात निवेदिकालाई झिकाई निजसँग बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी निर्णय गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न निर्णय प्रतिलिपीबाट देखिदैँन भने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहसबाट समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको भन्ने जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । बरु उल्टै प्रस्तुत विवाद सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने प्रकृतिको होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा असर पर्ने व्यक्ति अर्थात निवेदिकालाई बुझ्नुपर्नेमा नबुझी निजको हकको कि.नं. ३० को जग्गा मध्ये १-०-३-० जग्गा विपक्षी मध्येका पंचलक्ष्मी श्रेष्ठको जग्गामा समावेश गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०५५।८।३ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरिएको छ । अब निवेदिका समेतलाई बुझी निजलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मध्येको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं.१५ र १६)
निवेदिका तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्बान अधिवक्ता श्री राजकुमार कार्की
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्बान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) एवं ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गा.वि.स. वार्ड नं. २(ख) कि.नं. २९१ क्षे.फ. ०–१५–२ को कित्ता १ र ऐ.ऐ.कि.नं. २९३ क्षे.फ. ०–५–० को कित्ता १ समेतका २ कित्ता जग्गाको धनी पशुपति सदावर्त गुठी र जोताहा मोही मेरो पति तेजबहादुर गिरी हुनुहुन्छ । पति तेजबहादुर गिरी आफ्नो कालगतिले २०५३।९।२२ मा परलोक हुनुभयो । उल्लेखित जग्गाहरु २०४४ सालको पुनः नापीमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वार्ड नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–०५ को कि.नं. ३० क्षे.फ. २–४–१–२ र ऐ.ऐ. कि.नं. ३५ क्षे.फ. ०–७–१–२ समेत गरी २ कित्ता भई नापनक्सा भएको छ । यसरी २०४८ सालमा भएको नापी अनुसारको दर्ता श्रेष्ता बनाई तिरोतिरान समेत गर्नका लागि विपक्षी मध्येको काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा दर्ता श्रेष्ता बनाउने गरी २०४८।८।९ मा निर्णय भएको र विविध कारणवश हाल साविक हुन नसकी पछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गठन गरेको सार्वजनिक जग्गा छानविन उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उल्लेखित जग्गाहरु रोक्का गरी गराई हाल साविक गर्ने कार्यमा बाधा हालिएको र उक्त आयोगले अध्ययनका लागि मात्र जग्गा रोक्का राखेको र अध्ययन पूरा भएपछि स्वतः फुकुवा हुने र सो प्रयोजनका लागि रोक्का फुकुवा समिति समेत गठन भइसकेको हुँदा पतिका नाउँमा नापी भएका उल्लेखित जग्गाहरु दर्ता गरी मेरो नाउँमा नामसारी समेत गरी पाउँ भनी गुठी तहसिल कार्यालयमा गरेको निवेदन हाल कारवाहीयुक्त अवस्थामा छ । यसैबीच मेरो कि.नं. ३० को जग्गाको आधी जस्तो भाग विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठका नाउँमा गएको भन्ने सुन्नमा आएकोले बुझ्दा विपक्षीहरुबाट भएको अन्यायपूर्ण काम कारवाही थाहा पाई सो अन्यायका विरुद्ध यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
3. पूर्व २७१ नं. पश्चिम बाटो, उत्तर २७३ नं., दक्षिण बागमती यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. २७२ को क्षे.फ. ३।।९ जग्गा साविक सर्पट नापीमा गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाउँमा नापी भएको, २०२२ सालमा सर्भे नापीमा सो जग्गा पूरै बागमती खोलामा परी सिनामंगल गा.पं. वार्ड नं. २(ख) कि.नं. १०१ मा समावेश भएको र २०३० सालमा नदी उकास भई २०३० सालसम्मको मालपोत धरौट राखी ६–१–० जग्गा निजले जोतकमोद गरेका रहेछन् । सो जोतकमोद गरेको जगगा निजका नाउँमा दर्ता गर्नका लागि बागमती नदी भएका कारण दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंले गरेको निर्णय उपर निजले यस सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दिँदा विभागीय परिपत्रका आधारमा दर्ता गर्न मिल्दैन भनी फैसला बदर गरी पुनः कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भन्ने समेतको आदेश भए बमोजिम मालपोत कार्यालय काठमाडौंले कि.नं. ३६४ को क्षे.फ.३–९–० को बागमती खोला दर्ता गरी सोको ज.ध.प्रमाणपुर्जा निज गणेशबहादुर श्रेष्ठलाई दिएको रहेछ । २०४४ सालमा भएको पुनः नापीमा उक्त कि.नं. ३६४ को क्षे.फ. ३–९–० जग्गा कि.नं. २६ क्षे.फ. २–१२–२–२ भई नापनक्सा भएको थियो । पुनः नापी भई कायम भएको क्षेत्रफल बमोजिमको ज.ध. प्रमाणपूर्जा पाउने गरी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०४८।५।४ को निर्णय बमोजिम ज.ध. प्रमाणपूर्जा पाएका रहेछन् । यसरी निजको नाममा अन्तिम रुपमा कायम भएको क्षेत्रफल २–१२–२–२ नै हो । दर्तावाला निज गणेशबहादुर श्रेष्ठको २०५० सालमा मृत्यु भएपश्चात् उक्त जग्गा नामसारी गरी पाउन विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठले निवेदन गरी रोक्का रहेका कारणबाट नामसारी हुन नसकेकोले पुनः २०५४।११।८ मा निवेदन दिँदा सम्म उक्त २–१२–२-२ जग्गामा मात्रै निजको दावी रहेको थियो र हामी संधियारबीच कुनै विवाद समेत थिएन । यसपछि नापी शाखा काठमाडौंले मेरो कि.नं. ३० को जग्गामा साविक ३६४ को जग्गाको ०–११–२ भिडी नापनक्सा भएको छ भनी मिति २०५४।१२।१७ मा प्रतिवेदन गरे बमोजिम मेरो उक्त जग्गाबाट ०–११–२ जग्गा जाने गरी विपक्षी समितिले निर्णय गरेको र पुनः २०५५।४।३१ मा अर्को पत्र लेखी उक्त कि.नं. ३० बाट १–०–३–० भिड्ने भनी लेखी पठाएको छ । विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठले दिएको नामसारीको निवेदनमा कारवाही गर्दा साविक कि.नं. ३६४ भिडी नयाँ नापीमा कायम भएको कि.नं. २६, २५, ३० र २७ मध्ये क्रमशः १–८–२, ०–१३–०, ०–११–२, ०–२–१ भिडी नापनक्सा भएको भन्ने समेत नापी शाखा काठमाडौंको विवरण र सो आधारमा मेरो कि.नं. ३० को जग्गा ०–११–२ जाने गरी विपक्षी समितिले मिति २०५५।६।८ मा गरेको निर्णय र सो आधारमा कित्ताकाट गर्न पठाउने मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मिति २०५५।७।३० को आदेशका साथै समितिको २०५५।६।८ को निर्णय अनुसार भनी मिति २०५५।८।३ को अन्तिम निर्णयबाट विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठलाई १–०–३–० जाने गरी नापी शाखाले गरेको कि.का. र सो बमोजिम भएका निर्णय एवं काम कारवाहीहरु निराधार हुनुका साथै त्यस्तो गैर कानुनी निर्णय गर्दा मलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल काम कारवाही भएको हुँदा उल्लेखित निर्णय एवं काम कारवाहीहरु बदर गरी पाउँ । साथै जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ (सातौं संशोधन २०४९ समेत) को दफा ३ को उपदफा (५) मा नापजाँच गर्ने, त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएको देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानाजानी गल्ती वा त्रुटि गर्ने कर्मचारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय कार्यवाही गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सम्पूर्ण लगत तयार गर्ने नापी गोश्वारा नापी टोली समेतले सम्बन्धित स्थलमा गई गरेको जग्गा नापनक्सा जाँचमा कुनै त्रुटि भएको छ भन्ने आत्मनिष्ठ र एकतर्फी आधार लिई नापी अधिकृतलाई आवश्यक सुधारको लागि अधिकार दिइनु त्रुटिपूर्ण छ । नापी अधिकृतले सो सुधार गर्ने नाउँमा अर्को सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई अरुको जग्गाको क्षेत्रफल नै जाने गरी संशोधन गर्नु गराउनुमा प्रचलित कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तहरु समेतको प्रतिकूल हुन्छ यस स्थितिमा ऐनको उक्त व्यवस्था ऐनको प्रस्तावनाको मनसायसमेतको विपरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११(१)(२) र धारा १७(१)(२) को समेत प्रतिकूल रहेको छ । तसर्थ संविधान प्रतिकूल रहेको उक्त व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ ।
4. साथै विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठले मेरो भोगमा रहेको उल्लेखित जग्गाहरुमा मेरो हक छ भनी दावी गर्न वा उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था भएको र विपक्षीले यसरी दावी गरेमा र म निवेदिकाले इन्कार गर्दा अप्रिय घटना समेत घट्न सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत निवेदनपत्रमा अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म उक्त कि.नं. ३० को जग्गामा कुनै हस्तक्षेप र हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
5. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरी हाल्नु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५५।१२।५ मा भएको आदेश ।
6. जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६(५) ले नापीका बखत व्यक्ति विशेषले आफ्नो जग्गा दर्ता गराउन सवुद प्रमाणसहित उपस्थित हुनुपर्ने र सोही ऐनको दफा ८(२) मा आफ्नो जग्गामा नापीपश्चात् ज.ध.प्रमाणपूर्जा नपाएमा त्यस्तो पूर्जा वितरण भएको मितिले १२० दिन भित्र दावी गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । विपक्षीले उल्लेखित जग्गा यदि आफ्नो हक लाग्ने थियो भने नापीकै बखत समयमै दावी गरी हक कायम गराउनु पर्नेमा सो नगराएबाट उक्त जग्गा विपक्षीको हक नभएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म ऐ.ऐनको दफा ३ (५) को प्रसंग छ, अधिकार प्राप्त अधिकारीले सबुद प्रमाणको आधारमा गरेको काम कारवाही आफ्नो पक्षमा नभएकै आधारमा उक्त दफा संविधानसँग बाझिएको भन्नु निराधार एवं औचित्यहीन भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
7. रिट निवेदले उठाउनु भएको विवादको विषय भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने हो । यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण उक्त विवादमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजीभागी भएकाले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
8. पशुपति सदावर्त गुठीको सिनामंगल गा.पं. वार्ड नं. २ (ख) को हाल नापी अनुसार का.न.पा. वार्ड नं. ९ कि.नं. ३० को जग्गा २–४–१–२ र कि.नं. ३५ को घरजग्गा ०–७–१–२ भई नापनक्सा भएको र नापीका बखत म आफू उपस्थित नभएको हुँदा दर्ता गर्न छुट भएकाले नयाँ नापीमा कायम भई आए बमोजिम दर्ता गरी ज.ध. प्रमाणपूर्जा पाउँ भन्ने तेजबहादुर गिरीको निवेदन पर्न आएको हुँदा सो मा कारवाही हुँदा उक्त जग्गा छानविन आयोगबाट रोक्का रहेकोले हाल केही गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले फुकुवा भई जानकारी प्राप्त भएपछि नियमानुसार कारवाही गर्ने गरी तामेलीमा राखिदिने भनी का.गु.त. कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा पिता तेजबहादुर गिरी मिति २०५३।९।२२ मा कालगतिले परलोक भएकाले तामेली मिसिल जगाई कारवाही गरी पाउँ भनी साइली गिरीको निवेदन पर्न आएकोमा जग्गा फुकुवा भएको अवस्था नदेखिँदा केही गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआएको र का.गुठी तहसिल कार्यालयको निर्णय उपरको यो रिट निवेदन समेत नहुँदा यस संस्थानलाई अनाहकमा विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय तथा काठमाडौं गुठी तहसिल कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।
9. निवेदिकाको निवेदन लेखबाट यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण उल्लेख गर्न नसकेको र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट कारवाही भएको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिँदा सो सम्बन्धमा उक्त कार्यालयबाट लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई परेको रिट निवेदन खारेजभागी भएकाले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
10. रिट निवेदक साइली गिरीका पति तेजबहादुर गिरीका नाउँमा दर्ता कायम भएको साविक मोठ श्रेष्ता हेर्दा सिनामंगल २(ख) कि.नं. २९१ क्षे.फ. ०–१५–२ कि.नं. २९३ क्षे.फ. ०–५–० भई जम्मा क्षे.फ. १–४–२ भएको कुरा निवेदन लेखबाट नै स्वीकार गरिएको छ । हाल नापी भएको सोही कि.नं. भिडी कायम भएको नगर ९ सिट नं. १०२–११४७–०५ कि.नं. ३० र ३५ को क्षे.फ.हेर्दा २–११–३–० भएको र कि.नं. ३० को क्षे.फ. २–४–१–२ मा साविक कि.नं. ३६४ को क्षे.फ. ०–११–२ घुसी नाप नक्सा भएको र सो कि.नं. को क्षे.फ. कट्टा गर्दा पनि साविकको क्षे.फ.भन्दा कम भएको छैन साविकभन्दा बढी जग्गा निजको कि.नं. मा घुसी नाप नक्सा भएको र त्यस्तो घुसेको जग्गा व्यक्ति तथा श्री ५ को सरकारको नाउँको साविक प्रमाण भित्रको जग्गा निज रिट निवेदकको नाउँमा कायम गरी दिन कानुनसंगत हुँदैन तसर्थ यस कार्यालयबाट साविक प्रमाण नक्सा हाल साविक विवरण प्राविधिक प्रतिवेदन समेतको आधारमा गरिएको मिति २०५५।८।३ को निर्णय कानुनसँगत छ भन्ने समेत व्यहोराको मालपात कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।
11. रिट निवेदनमा जतिसुकै कुरा उठाए पनि साविक सिनामंगल गा.वि.स. वार्ड नं. २ (ख) कि.नं. ३६४ मा क्षे.फ. ३–९–० जग्गा भएको कुरामा विवाद छैन । २०४४ सालको नयाँ नापीमा उक्त जग्गाको केही भागमा खोला पसेको कारण नापीका समयमा केही घटी भए तापनि हाल नदी उकास भइसकेको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०४३।८।२४ को फैसलाले पनि नदी उकास भएपछि उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरी पूर्जा दिन मिल्ने भएबाट सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले आफ्नो नियमित कार्य बमोजिम निरीक्षण स्थलगत सर्जमिन समेत गरी हाल मेरो नाममा कायम भएको नगर वडा नं. ९ सिट नं. ११४७–०५ को कि.नं. २५६, २५८, २६० समेतको क्षे.फ. क्रमशः ०–१२–०, १–०–३–० र १–१०–० समेत कायम भएबाट उल्टै मेरो साविक ३६४ क्षे.फ. ३–९–० बाट पनि घटेको हुँदाहुँदै विपक्षीले मेरो जग्गा घुसाई भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भन्ने दावी आधारहीन तथा झुठ्ठा हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पंचलक्ष्मी श्रेष्ठका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
12. काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गा.वि.स. वार्ड नं. २(ख) कि.नं. २९१ को क्षे.फ. ०–१५–२–० र ऐ.ऐ.कि.नं. २९३ को क्षे.फ. ०–५–०–० को ज.ध.पशुपति सदावर्त गुठी र मोही स्व.तेजबहादुर गिरी भएकोमा २०४४ सालको पुनः नापीमा काठमाडौं न.पा. वार्ड नं. ९ सिट नं. १०२–११४७–०५ को कि.नं. ३० को क्षे.फ. २–४–१–२ र कि.नं. ३५ को क्षे.फ. ०–७–१–२ भई साविक भन्दा अप्रत्यासित रुपमा बढ् भएको हालसम्म पनि यस नापी शाखामा रहेको क्षेत्रीय किताबमा दर्ता प्रमाणित नदेखिएको यस नापी शाखाबाट हुने कारवाहीहरुमा फिल्डबुक उतार नक्सा प्रिन्ट, जग्गा रेखांकन बाहेक अरु सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु मालपोत कार्यालयको लिखित आदेशले मात्र गर्ने कानुनी प्रावधान रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नापी शाखा डिल्लीबजार र ऐ.का नापी अधिकृतका तर्फबाट प्रस्तुत संयुक्त लिखित जवाफ ।
13. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री राजकुमार कार्कीले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को हकमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी सुधार गराउनु पर्ने प्रावधानमा त्यसरी छानविन र सुधार गराउने प्रक्रियामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई सुनुवाईको मौका समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको सम्ममा निवेदकको आपत्ति हो तर अन्य आधार एवं कारणबाट नै नापी अधिकृतले निर्णय बदर हुने हुँदा उक्त दफा ३(५) को हकमा निवेदकको थप आग्रह छैन । नापी अधिकृतले त्यसरी दफा ३(५) अनुसार निर्णय गर्नुभन्दा अघि निवेदकलाई सुनुवाईको मौकासम्म पनि प्रदान नगरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरित निर्णय गरिएको छ । विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठले मिति २०५३।९।२६ मा निवेदन गर्दा कि.नं. २६ को जग्गा पति गणेशबहादुरको नामबाट आफ्ना नाममा नामसारी गर्नेसम्मको माग दावी गरेकोमा पछि आएर कि.नं. ३० मा समेत दावी लिन मिल्ने हुँदैन, त्यस्तो दावीमा विवन्धको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । नापीका बखत विवादित जग्गाका सम्बन्धमा कुनै विवाद रहेको छैन त्यस आधारमा पनि नापीको निर्णय बदरभागी छ । २०२१ सालमा भएको नापीमा पुनः २०४४ सालमा नापी हुँदा फरक पर्न सक्छ । त्यसरी फरक पर्दैमा एकाको जग्गा अर्काको नाममा घुसेको भन्न मिल्दैन । जग्गा नापजाँचको प्रविधिले पनि त्यसमा फरक पर्न सक्छ । त्यसतर्फ विचार नगरी गरिएको नापी अधिकृतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पति तेजबहादुर गिरीका नामको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी दिनु भनी परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी र विपक्षी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले कसको जग्गा कताबाट कति घुस्यो र कसको कति घटी बढी भयो भन्ने जस्ता प्रश्नको टुंगोमा पुग्नका लागि नापनक्सा सर्जमिन समेतको आवश्यकता पर्ने हुन्छ र रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो मूल्यांकन गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । आफ्नो नाउँको जग्गा अर्काले दर्ता गरेर लगेको विषयमा जग्गा पजनीको महल अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिराद गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने हुँदैन । पतिको नामबाट निवेदिकाको नाममा नामसारी गर्ने प्रक्रिया हालसम्म पनि जारी नै रहेको अवस्थामा आफ्नो हक समेत स्थापित नभएको विषयमा रिट निवेदन गर्ने हकदैया निवेदिकालाई हुन सक्दैन । विभिन्न निकायका विभिन्न मितिका छुट्टाछुट्टै अस्तित्वका निर्णयहरु बदर गराउन एउटै रिट निवेदनबाट मिल्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने होइन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी र अर्का विपक्षी नापी शाखा समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले पंचलक्ष्मी श्रेष्ठको मिति २०५५।४।८ को निवेदनका आधारमा कारवाही भई जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) अनुसार सुधार गरिएको हो सुधारपछि पनि निवेदिकाको साविकको जग्गाभन्दा हाल बढी नै रहेको छ । नक्सा संशोधनको विषयमा सुनुवाईको मौका प्रदान गरिरहनु पर्ने हुँदैन त्यस्तोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भन्न मिल्दैन रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
14. उपयुक्त बहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले मूलतः साविक कि.नं. २९१ को क्षे.फ. ०–१५–२ र कि.नं. २९३ को क्षे.फ. ०–५–० समेतको जग्गाका जग्गाधनी पशुपति सदावर्त गुठी र जोताहा मोही मेरा पति तेजबहादुर गिरी भएकोमा २०४४ सालमा भएको पुनः नापीमा कि.नं. ३० क्षे.फ. २–४–१–२ र कि.नं. ३५ क्षे.फ. ०–७–१–२ कायम भई नापनक्सा भएको छ । हाल कायम हुन आएको जग्गाको दर्ता श्रेष्ता बनाउनका लागि गुठी तहसिल कार्यालयमा निवेदन दिई उक्त कार्यालयबाट मिति २०४८।८।९ मा श्रेष्ता बनाउने निर्णय समेत भइसकेकोमा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त जग्गा रोक्का रहेकाले श्रेष्ता बनाउन बाँकी नै रहेकोमा विपक्षी मध्येकी पंचलक्ष्मी श्रेष्ठले पति गणेशबहादुर श्रेष्ठका नाउँबाट नामसारीका लागि दिएको निवेदन अनुसार कारवाही हुँदा आफ्नो हकको कि.नं. ३० को जग्गाबाट १–०–३–० जाने गरी गरेको निर्णय र सो आधारमा भएको कित्ताकाट दर्ता निर्णय समेत बदर गरी जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ३(५) अनुसार सुधारका नाउँमा नापी अधिकृतबाट एकाको जग्गा अर्काको नाममा जाने गरी निर्णय गर्न सक्ने संविधान प्रतिकूलको व्यवस्था समेत संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य एवं बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेतको जिकिर लिएको देखिन्छ भने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा निवेदिकाको जग्गा हाल पनि साविक भन्दा बढी नै रहेको छ । जग्गा नाप जाँचमा भएको त्रुटि सच्याउने काम कानून बमोजिम नै भएको छ, आफ्नो पक्षमा निर्णय नभएपछि ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी लिएको जिकिर निराधार छ भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को संवैधानिकताको प्रश्न र उक्त दफा ३(५) अनुसार नापी अधिकृतले गल्ती वा त्रुटिमा सुधार गराउदा त्यसबाट असर पर्ने पक्षलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्छ पर्दैन भन्ने प्रश्न नै मूल रुपमा उठाईएको पाइन्छ ।
15. प्रथमतः जग्गा नाप जाँच ऐनको दफा ३(५) को संवैधानिकताको प्रश्नतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले जग्गा नाप जाच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१)(२) र धारा १७(१)(२) सँग बाझिएको भन्ने सम्मको जिकिर लिएको पाइन्छ तर ऐनको उक्त संविधानसँग के कुन आधारमा बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको र निवेदक तर्फका विद्बान कानून व्यवसायीको बहसबाट उक्त दफा ३(५) को सम्बन्धमा कुनै आग्रह नभएको भन्ने कुरा व्यक्त भएको स्थितिमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) को संवैधानिकताका सम्बन्धमा अरु विचार गरिरहनु परेन ।
16. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ३(५) मा नाप जाँच गर्ने त्यसको क्षेत्रफल यकिन गर्ने र क्षेत्रीय किताबमा दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएको काममा कुनै गल्ती वा त्रुटी भएको देखिएमा वा जानकारी हुन आएमा नापी अधिकृतले आवश्यक छानविन गरी दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा वितरण गर्नु अगावै आवश्यक सुधार गराउनु पर्नेछ र यसरी जानी जानी गल्ती वा त्रुटी गर्ने कर्मचारीलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही गरिने छ भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । यसरी छानविन गरी गल्ती वा त्रुटीमा आवश्यक सुधार गराउनु पर्ने अधिकारीले छानविनको क्रममा आफ्नो निर्णयबाट असर पर्ने पक्षहरुलाई समेत झिकाई उनीहरुलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई त्यस्तो सुनुवाईको प्रकृयालाई अवलम्वन गर्न निर्देश दिन्छ । असर पर्ने पक्षहरुलाई आफ्नो भनाई राख्ने र त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधारहरु प्रस्तुत गर्ने अवसर समेत नदिई गरिएको निर्णयलाई वास्तवमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूलको निर्णय मान्न सकिदैन । प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाको पति स्व.तेजबहादुर गिरीका नाम दर्ताको कि.नं. ३० को जग्गा मध्येबाट १-०-३-० जग्गा विपक्ष मध्येका पञ्चलक्ष्मी श्रेष्ठको साविक कि.नं.३६४ (हाल कि.नं. २६) को जग्गामा समावेश हुने गरी सम्बन्धित अधिकारीहरुले निर्णय गर्दा त्यसबाट असर पर्ने पक्ष अर्थात निवेदिकालाई झिकाई निजसँग बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी निर्णय गरिएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न निर्णय प्रतिलिपीबाट देखिदैँन भने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ एवं विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहसबाट समेत सुनुवाईको मौका प्रदान गरिएको भन्ने जिकिर लिन सकेको पाइदैँन । बरु उल्टै प्रस्तुत विवाद सुनुवाईको मौका दिनु पर्ने प्रकृतिको होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । यस स्थितिमा असर पर्ने व्यक्ति अर्थात निवेदिकालाई बुझ्नुपर्नेमा नबुझी निजको हकको कि.नं. ३० को जग्गा मध्ये १-०-३-० जग्गा विपक्षी मध्येका पंचलक्ष्मी श्रेष्ठको जग्गामा समावेश गर्ने गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट भएको मिति २०५५।८।३ को निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल भई त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरिएको छ । अब निवेदिका समेतलाई बुझी निजलाई सुनुवाईको मौका प्रदान गरी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मध्येको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५७ साल असार २२ गते रोज ५ शुभम्..........................।