निर्णय नं. ११४६ - नामसारी हक वेहक
निर्णय नं. ११४६ ने.का.प. २०३५
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश सरदार श्री ईश्वरीज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३४ सालको दे.फु.नं. ४१
फैसला भएको मिति : २०३५।४।३ मा
निवेदक : का.जि. ठहिटी क्वाबहाल बस्ने लोकरत्न बज्राचार्य मरी मुद्दा सकार गर्ने चिनियामाया बज्राचार्यको हकमा चिनिया बज्राचार्य
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि. ठहिटी बस्ने लक्ष्मी थकुंको मु.स.गर्ने जोगकुमारी गुभाजिनी
मुद्दा : नामसारी हक वेहक
(१) ऐनको हदम्याद भित्र फिराद गरेको नदेखिएमा खारेज गर्न मिल्दैन भन्न मिल्ने नदेखिने।
(प्र.नं. १६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष बज्राचार्य
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी
फैसला
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट मिति २०३२।११।१७।१ मा भएको निर्णयउपर चिनीमाया बज्राचार्यको हकमा चिनिया बज्राचार्यले एकपटक फुल बेञ्चबाट दोहर्याई पाउँ भनी दिनु भएको निवेदनमा यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा यसमा व्यहोरा साँचो भए सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भएको यस मुद्दाको मिसिल झिकी सर्वोच्च अदालत फुल बेञ्चबाट दोहर्याई हेरी कानूनबमोजिम गरी छिनी दिनु निवेदकलाई जनाउ दिनु भनी त्यहाँ पठाउनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम बक्स भई आएबमोजिम निर्णयको लागि यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको तथ्य यसप्रकार छ : लोग्ने जोगपालको २ स्वास्नी मध्ये जेठी मैयाँ, कान्छीलक्ष्मी थकुं, भई मैयापट्टिका छोरा बुद्धरत्न, छोरी चन्द्र प्रभा, विजुली प्रभा र सप्त लक्ष्मीसमेत भएको भिन्दै हुँदा सौतेनी आमा र सौतेनी छोराको आधी अंश भएको बुद्धरत्नको सन्तान नभएबाट गुठी जति चन्द्र प्रभा, विजुली प्रभाले र विर्ता जति ३ नै दिदी बहिनीले बराबर गरी खाने गरी ७४ सालमा बुद्धरत्नले शेषपछिको दातव्य गरी दिई ७४।१०।२९ गते परलोक भएपछि विजुली प्रभाको हक जती चिनिमायाले बकस पाई नामसारी गरी नदिंदा लक्ष्मी थकुंसँग मुद्दा परी ०५।४।११ गते फैसला भई जिति पाई ०८ सालमा विर्ता नामसारी गरी ०१० साल मार्ग १४ गते गुठी जनाई दिएको चन्द्रप्रभा कालगतिले मरेको ऐ.ले ४।५ वर्ष जति भयो निजका हक जति तिमी लोकरत्नले खानु भनी चन्द्रप्रभाका हकदार सक्लानन्द समेतले ०१६।१०।६ मा पास छोडपत्र गरी दिएको नामसारी दाखिल खारिज गरिदेउ भन्दा गरी नदिएकोबाट देहायका जग्गा मेरा नाममा नामसारी गरिपाउँ र गुठी जति मेरा नाममा गुठी जनाई पाउँ भन्नेसमेत १७।१।७।३ को वादी ।
३. चन्द्रप्रभासमेतले धर्मलोप गरेकोले सजाय गरिपाउँ भन्ने यिनै वादीको फिराद परी धर्मलोप गरेको ठहरी ८३।३।१० गते भारदारी ३ नम्बरबाट फैसला भएको हुँदा ७४ सालका बकसपत्रबाट हक भएको भन्ने वादी दावी नाजायज देखिन आउने चन्द्रप्रभाको हक कायम भएको भए २००० सालको ईस्तिहारको म्यादमा दर्तासमेत गराउन सक्नुपर्ने सो नभएको यिनै वादीले चिनिमायाको वारेस भई नामसारी गरिपाउँ भनी नालेश गर्दा २००३।२००६ सालमा समेत हक वेहकमा नालेश गर्नु भन्ने फैसला भएको फैसलाबमोजिम हक वेहक गराउन नसकी बसेको म लक्ष्मी थकुंका नामको दर्ता जग्गा चन्द्रप्रभाबाट बक्स पाएकोले नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादीको दावालाई जग्गा पजनीको ३४ जग्गा मिच्नको २५ नं. ले समेत मेरो एकलौटी हक कायम भइसकेको हुँदा दावीबमोजिम नामसारी गरी दिन नपरी वादी दावी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लक्ष्मी थकुंको प्रतिवादी । बुद्धरत्नका सन्तान नभई शेष पछि ३ खण्डको १ खण्ड बाँकी विर्ता र गुठी जग्गासमेत चन्द्रप्रभा र बिजुली प्रभाको सन्तान दरसन्तानले खान पाउने गरी ७४।१०।१३ गते दानपत्र पाई शेष पछि उहाँहरूको हक भोगमा बिजुली प्रभा परलोक भई निजको लाग्नेको हकमा छोरी चिनिमायालाई ८२ सालमा बक्स गरी दिएको हाम्रो बजै परलोक भई गुठी गाना आएकोमा बुद्धरत्न र निजका स्वास्नीको दागबत्ती काजक्रिया गर्ने लोकरत्नलाई नै वादी दावाका जमिनहरू समेत हामीले आफ्नो हक छोडी २०१६।१०।२ गते घरसारमा र ०१६।१०।६ मा पास गरी दिएका छौं । दर्ता दाखिल भएको छैन भन्नेसमेत वादीका पेटबोलीबाट बुझिएका सक्लानन्दको बयान ।
४. गुठिको ५ नं. ले गुठी छोडपत्र गर्ने अधिकार दिए दिलाएका छैन । त्यसो हुँदा वादी दावा झुठ्ठा ठहर्छ भन्नेसमेत ०१७।९।२८ को काठमाडौं देवानी ईलाका अदालतको फैसला । उक्त इन्साफमा चिक्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन परेकोमा प्रतिवादीको लेखाईबाट हक वेहक देखिँदा हक वेहकतर्फ बयान गराई किनारा गरी अपिल किनारा गर्न पठाइदिनु भनी दे.ई.अ.मा पठाईदिनु भन्नेसमेत ०१८।११।५ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश ।
५. हक वेहक मेरो वादी दावीबमोजिम गरिपाउँ विर्ता जग्गा रैकरमा परिणत भएको वादीमा लेखिएबमोजिम सबूदप्रमाण बुझी वादीमा लेखिएबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत वाधेको वयान ।
६. मेरो बाबु जोगपाल आमा लक्ष्मी थकुं समेतबाट हक छुटाई लिएको निस्सा बेगर हक प्राप्त गरिपाउँ भन्ने अ.बं.१०६ नं. ले उजूर नलाग्ने आमाबाबुको परलोक पछि चल अचल मेरो हक भएको वादी विपक्षीको कुनै हक दावी अधिकार नहुँदा मेरै हक सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत प्रतिवादी सकारवाला जोगकुमारीको वयान ।
७. वादीका दाताहरूले गुठीमा सम्मिलित भई आएको सबूद बेगर हाल नामसारी नाम थप गर्नसमेत उचित नपर्ने हुँदा इन्साफ सुरुको मनासिव छ भन्नेसमेत बागमती अञ्चल अदालतको मिति ३४।७।९।५ को फैसला ।
८. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन परेकोमा न्याय प्रशासन (विविध व्यवस्था) संशोधन ऐन, २०२१ को दफा ८ को उपदफा (२) को देहाय १ को पनि देहाय (क) अनुसार बागमती अञ्चल अदालतले पुनरावेदन गर्न जानु भनी सुनाएको गल्ती देखिन आएको हँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०२५।२।१६।५ को फैसला ।
९. जग्गा नामसारी गर्ने र गुठी जग्गा मेरो नाममा थप गराई पाउँ भनी दिएको नालेशमा नलाग्ने ऐन लगाई गरेको फैसलामा वास्तै नगरी देवानीको सदर गरेको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भन्ने फैसला हदमुनी भनी इन्साफ नजाँची खारेज गरे इन्साफ जाँची दिनु भन्ने प्रमांगी पाउँ भन्नेसमेत वादीको निवेदनमा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने ०२५।३।१८।२ मा हु.प्र.भई आएकोमा ०२५।७।२९।५ को स्टेण्डिङ्ग कमिटिका निर्णयबमोजिम इन्साफ जाँच निमित्त डिभिजन बेञ्चमा पेश हुँदा नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादी दावा दिएकोमा खारेज गर्ने गरी सुरुले छिने उपर पुनरावेदन परी आउँदा हक वेहकतर्फ कोर्टफी लिई वयान गराई त्यसतर्फ किनारा गरी पठाउनु भन्ने ०१८।११।११ मा अञ्चल अदालतबाट आदेश भई सुरुमा पठाएको सुरुले सोबमोजिम ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा केही नगरी पुनः अञ्चल अदालतमा पठाएकोमा अञ्चल अदालतबाट पनि त्यसतर्फ केही बोलेको देखिन आएन । वादीको हक पुग्न सक्ने नसक्ने के हो त्यस कुराको ठहर इन्साफ सदर गरेको अञ्चल अदालतको इन्साफ मिलेको नदेखिनाले ०२४।२।९।५ को फैसला बदर गरी दिएको छ । ०१८।११।११।५ का आदेश र कानूनबमोजिम हक वेहकतर्फ समेत अञ्चल अदालतबाटै ठहर गरी दिनु भन्ने दुवै पक्षलाई तारेख तोकी मिसिल बागमती अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भन्नेसमेत २०२८।७।१५।२ को डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
१०. चिनिमायाले पाएको बकसबाट गुठीमा समेत हक पुग्न गएको देखिनाले गुठी बकस दिन मिल्ने भएपछि छोडपत्र अनुसार विर्ता र गुठी समेत वादीको हक पुगी आएको प्रष्ट हुन आयो । अतः उपर्युक्त कारण प्रमाणबाट चन्द्रप्रभाको श्रीसम्पत्तिमा छोडपत्रअनुसार र वादीको हक पुग्ने र दावी बमोजिम विर्तातर्फ नामसारी र गुठीतर्फ गुठी जनाउन पाउने समेत ठहर्छ भन्नेसमेत बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०२९।१।२९।५ को फैसला ।
११. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत प्रतिवादी जोगकुमारीको पुनरावेदन परेकोमा चन्द्रप्रभाबाट हक छुटाई बेगर एक अंशियारको मागको जग्गा अर्कोतर्फ दर्ता नामसारी भएबाट प्रतिवादीको हकको भन्न मिलेन । फिराद ०१७।१।३ मा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यस बखतसम्म विर्ता लेखाई देखाई गर्ने म्याद भएको देखिँदैन । वादी दावाको जग्गाको समेत प्रतिवादीले लगत दर्ता गराएको भन्ने देखिन्छ । वादीले २०१६।१०।६।४ मा छोडपत्रको लिखत पारित गराई दिएको र गुठी विर्तासमेत दिन नपाउने देखिएन वादीअनुसार छोडपत्रबमोजिमको विर्ता जग्गाको प्रतिवादीको नामबाट वादीको नाममा नामसारी गरी दिने र गुठीतर्फ पालोमा नाम लेखिदिने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतबाट फैसला गरेको मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिङ्गलबेञ्चको २०३१।३।६।५ को फैसला सार्वजनिक महत्वपूर्ण गम्भिर कानूनको व्याख्या नगरी लेख्नुभएको फैसला कानूनसंगत भएन । २०१७ सालमा मुद्दा दायर भएको तत्कालिन मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको २१ जग्गा पजनीको ३४ अपुतालीको २५ नं. र हालको १८,१७ साविक गुठीको ४,५,६ हालको ३,४ र ५ नं. र अपुतालीको २० अ.नं. ८२ जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ३,८ विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ३ को उपदफाहरू १,२,४,७ भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ७ कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ नेपालको संविधानको धारा ११ संशोधित उपधारा (ङ) नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ को (घ) सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको २०३०।८।७।५ को आदेश २००२।५।२७।४ को सनदसमेतको उल्लेख गम्भिर महत्वपूर्ण कानून प्रमाणबाट व्याख्या गरी कानूनबमोजिम नै फैसला लेख्नुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी फैसला गरेकोले निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । लक्ष्मी थकुंउपरको नालेश उजूर २०१७ सालमा दिंदा अपुतालीको २५ नं. ऐनको हदम्याद चन्द्रप्रभा २०१२ सालमा मरेकी, ३ वर्ष नाघेपछि मात्र दर्ता गराएको हालको अ.बं.१८० नं. ले खारेज हुनुपर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अनुमतिपाउँ भन्ने विषयमा प्रतिवादीको निवेदन परी तत्काल प्रचलित ज.मि.को २१ ज.प.का. ३४ अपुतालीको २५ नं. समेतको विपरित चन्द्रप्रभा २०१२ सालमा मरेको ३ वर्ष नाघेपछि २०१७ सालमा परेको नालिसको आधारमा वादीको नाममा नामसारी गरिदिने समेत ठहराई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट उक्त कानूनको गम्भिर कानूनी त्रुटि गरेको भन्ने कारणबाट यो कानूनी प्रश्नको निर्णयले उक्त मुद्दामा निर्णयात्मक असर पर्ने भएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा ५ को खण्ड (ख) अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट ०३१।८।२५।३ मा आदेश भएको रहेछ ।
१२. हकबेहक गर्नु भन्ने २०२८।७।१५ को आदेशमा अञ्चल अदालतबाट लेखिएबमोजिम जिल्ला अदालतबाट हकबेहकतर्फ बयान गराएको मुद्दा किनारा हुँदा एकतर्फ केही उल्लेख नगरेको भन्नेसमेत उल्लेख भएको छ सो कारवाईसम्बन्धी आदेश भएकोले यो मुद्दामा अन्तिम निर्णय दिनुपर्ने अवस्था देखिन आउँछ । चन्द्रप्रभा मरी हक प्राप्त गर्ने भनेका सकलानन्दसमेतले लेखिदिएबाट मेरो हक भएको भन्ने वादीको लेख जिकिर छ । चन्द्रप्रभा नालेस पर्नुभन्दा ४,५ वर्ष अघि परलोक भएको भन्ने पनि वादी फिराद लेखनबाट देखिन्छ । चन्द्रप्रभा मरेकोबाट हक प्राप्त गर्ने भनिएका चन्द्रप्रभाका हकदार सकलानन्दहरूले अपुतालीका २५ नं. बमोजिम ३ बर्षभित्र आफ्नो हक कायम गराई दर्ता भोग गरेमा मात्र अपुतालीबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा हक स्थापित हुन आउँछ । सोबमोजिम नभएको अपुतालीमा अंशबण्डा सरह स्वतः हक स्थापित हुने अवस्था देखिँदैन । वादीलाई हक छाडी लेखिदिने सकलानन्दले हककायम गराई दर्ता दाखिल गराउन नसकेको र वादीले नालेश गरी हक गराई दर्ता दाखिल गराई लिनलाई पनि उक्त अपुतालीको ऐनको हदम्याद ३ वर्षभित्र दावी गर्नुपर्ने कानूनी स्थिति देखिन्छ । सोबमोजिम नभए नगरेकोमा सो ऐनको हदम्यादपछि म्याद नाघेको हुनआउँछ र त्यसबाट वादीको फिराद नै खारेज हुनजान्छ । तसर्थ कानूनमा भएको व्यवस्थाको विरुद्ध परेको नालेस खारेज हुने ठहर्छ । वादी दावीको जग्गामा वादीको हक कायम गरी वादीका नाममा दर्ता गरी दिने ठहराएको बागमती अञ्चल अदालतको २०२९।१।२९।५ को इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०३१।३।५ को फैसला मिलेको देखिएन भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१२।१७।१ को फैसला । निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका अधिवक्ता श्री इच्छाहर्ष वज्राचार्यले सर्वोच्च अदालतको ०२८।७।१५ को फैसलाबमोजिम हकबेहकतर्फ निर्णय गर्नुपर्नेमा अपुतालीको २५ नं. को हदम्याद नाघेको भन्ने आधारमा नालेस खारेज गर्ने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्नुभयो ।
१३. विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले दाता चन्द्रप्रभा परलोक भएको मितिले ऐनको म्यादभित्र दावी नलिएको र भोग चलनसमेत गरेको नदेखिएकोले निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन । सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०३१।१२।१७।१ को निर्णय मिलेको छ भन्नु भयो ।
१४. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा हदम्यादभित्र फिराद नगरेको आधारमा फिराद खारेज गर्ने गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०३१।१२।१७ को निर्णय मिलेको छ छैन भन्ने नै मुख्य ठहर्याउनु पर्ने देखियो ।
१५. यसमा जोगपालको स्वास्नी मैया र प्रतिवादी लक्ष्मी थकुं र मैयाका छोरा बुद्धरत्न र छोरी चन्द्रप्रभा, बिजुलीप्रभा, सप्तलक्ष्मीसमेत भएकोमा बुद्धरत्न परलोक भएको, निजको सन्तान नभएको र आफ्नो गुठी विर्ता चन्द्रप्रभा, विजुलीप्रभा सप्तलक्ष्मीलाई बकस दिएको हुनाले चन्द्रप्रभासमेतको हक भएको, चन्द्रप्रभा मरेपछि निजको हकवाला सकलानन्दसमेतले मलाई २०१६ साल माघ ६ गते हक छाडी दिएकोबाट मेरो हक भएको गुठी जग्गाहरू प्रतिवादीको नामबाट मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी लोकरत्नको २०१७।१।३ गते नालेस परेको देखियो । प्रतिवादीले वादीको फिराद ऐनको हदम्याद नाघेको भनी जिकिर गरेको पाइयो र सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट पनि चन्द्रप्रभा मरेकोबाट हक प्राप्त गर्ने भनिएका चन्द्रप्रभाका हकदार सकलानन्दले अपुतालीको २५ नं. बमोजिम ३ वर्षभित्र आफ्नो हककायम गराई दर्ता भोग गरेमा मात्र अपुतालीबाट प्राप्त हुने सम्पत्तिमा हक स्थापित हुनआउँछ । वादीलाई छाडी लेखिदिने सकलानन्दले हककायम गराई दर्ता दाखिल गराउन नसकेको र वादीले अपुतालीको ऐनको हदम्याद नाघेपछि गरेको नालेस खारिज हुने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको रहेछ ।
१६. सो फैसला सर्वोच्च अदालतको मिति ०२९।७।५ को फैसलाबमोजिम हक–बेहक गरी निर्णय गर्नुपर्ने भइरहेकोमा सो विपरित हुन गयो भन्ने निवेदन जिकिरको हकमा विचार गर्दा सर्वोच्च अदालतको मिति ०२८।७।१५ को फैसलामा हदम्यादसम्बन्धी प्रश्नलाई लिएर विचार भई हक बेहक गर्नु भन्ने निर्णय भएको नभई हक बेहकतर्फ किनारा गर्न अञ्चल अदालतद्वारा सुरुमा पठाएकोमा सो बमोजिम केही नगरी पुनः अञ्चल अदालतमा पठाएकोमा अञ्चल अदालतबाट पनि सो विषयमा केही बोलेको नदेखिएको भन्नेसमेत आधार माफिक वादीको हक पुग्न सक्ने नसक्ने ठहर निर्णय गर्नु भन्ने उल्लेख भएकोसम्म देखिएको छ । तसर्थ ऐनको हदम्यादभित्र फिराद गरेको नदेखिएमा खारेज गर्न मिल्दैन भन्ने मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत विवादमा निवेदक वादीलाई हक छाडी लेखिदिने सकलानन्दले हक कायम गराई दर्ता दाखिल गराउन नसकेको र वादीले नालेस गरी हक गराई दर्ता दाखिल गराई लिनलाई पनि अपुतालीको ऐनको हदम्याद ३ वर्षभित्र फिराद गरेको भन्नसमेत नसकेको यस स्थितिमा निवेदक वादीको फिराद नै खारेज गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको मिति २०३१।१२।१७।१ को फैसला मनासिव ठहर्छ । मुद्दा दोहर्याएवापत लाग्ने कोर्टफी निवेदक वादीबाट दाखिल भइसकेको देखिएकोले अरू केही गर्नु परेन । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
हामिहरूको सहमति छ ।
न्या. ईश्वरीराज मिश्र
न्या. विश्वनाथ उपाध्याय
इति सम्वत् २०३५ साल श्रावण १७ गते रोज शुभम् ।