निर्णय नं. ६९३० - परमादेश समेत

निर्णय नं. ६९३०           ने.का.प. २०५७            अङ्क ८/९

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत २०५६ सालको रिट नं. .. ३४२३

आदेश मितिः २०५७।५।८।५

विषयः परमादेश समेत   ।

 

निवेदकः मानव अधिकार संरक्षण मञ्‍चका महासचिव कृष्ण प्रसाद शिवाकोटी

विरुद्ध

विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबार समेत

 

§  प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरुमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः त्यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरु पनि पुनरावेदन वा दोहोर्‍याउने अनुमतिको माध्यमद्बारा अन्तिम किनाराका लागि पुनरावेदन तहको सामान्य अदालत र सर्वोच्च अदालत समक्ष आइपुग्ने र शुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रशासकीय अधिकारीबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको देखिए सक्षम अदालतबाट निर्णय वदर गरी न्याय सम्पादन हुन सक्ने हुन्छ । यसैले यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्बारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको मान्‍न मिल्ने  देखिएन ।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट सो संविधानले अर्धन्यायिक निकायको अस्तित्वलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान भन्दा अघिका संविधानहरु अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६६ मा माफी सम्बन्धी प्रावधानमा "श्री ५ बाट कुनै न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, विलम्ब, स्थगन, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने" भन्‍ने व्यवस्था भएको र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८४ मा पनि श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्न सकिबक्सनेछ भन्‍ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संविधानहरुमा "अर्धन्यायिक शब्दको उल्लेख सम्म पनि भएको पाइदैँन । उपरोक्त पृष्ठमूमिमा ऐनमा गरिएको कानूनी प्रावधान अनुसार प्रशासकीय अधिकारीले सम्बन्धित ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नु वर्तमान संविधान विपरीत छ भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्दा संवैधानिक प्रावधानको संकुचित व्याख्या हुन जान्छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई मुद्दा मामिलामा कारबाही र किनारा गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा संविधानको संकुचित व्याख्या गरी विधायिकाद्बारा निर्मित कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरीखास किसिमका मुद्दाहरुमा कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको सम्बन्धित कानूनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्‍ने विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहससँग सहमत हुन नसकिने ।                           

(प्र.नं.२३ र २४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री गोपाल शिवाकोटी "चिन्तन" तथा दिनेश त्रिपाठी

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा विद्बान उपन्यायाधिवक्ता श्री किरण गौतम

अवलम्बित नजिरः (ने.का.प. २०१७, नि.नं. १०८, पृ.१००) र (ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५४७, पृ.१५७), सम्वत २०५३ सालको रिट नं. २६७६ निवेदक अधिवक्ता ज्योति

 

आदेश

न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(१) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः

2.            हामी निवेदकहरु मानव अधिकार, राष्ट्रिय सरोकार, कानुनी शासन र प्रजातन्त्रका विभिन्न सवालहरुमा नेपाली नागरिकहरुको हक हितमा कार्य गर्ने संस्थामा संलग्न नागरिकहरु हौं ।

3.            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ मा नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था र धारा ८५ मा न्याय सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत तथा जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानुनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न नसकिने व्यवस्था गरी अदालत वा न्यायाधिकरण बाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई कुनै न्यायिक अधिकार प्रदान गर्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । संविधानको धारा ८७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीहरुको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था, धारा ९० मा पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति तथा योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था र धारा ९१ मा जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार कानुनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता प्राप्त नगरी तथा संवैधानिक तथा न्यायपरिषद्को सिफारिस विना कुनै पनि व्यक्ति न्याय निसाफ गर्ने वा न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने प्रयोजनको लागि अयोग्य मानिएको छ ।

4.           नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत विकसित मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुलाई निःशर्त रुपमा अनुमोदन गरेको छ । त्यसरी अनुमोदन सन्धि सम्झौताहरु नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार कानुन सरह लागू हुने तथा उक्त सन्धि सम्झौतामा भएका व्यवस्थाहरुसँग बाझिने राष्ट्रिय कानुनहरु स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालले सन् १९९१ मा अनुमोदन गरी बाध्यात्मक रुपमा लागू भएको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966) को धारा १४ मा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र न्यायिक पूर्पक्ष हुनुपर्ने तथा अन्य कुनै पनि विशेष अदालत वा प्रशासकीय निकायहरुबाट न्याय सम्पादन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । हाल प्रचलित सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन, २०३३, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८, जासुसी ऐन, २०१८, कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, औषधि ऐन, २०३५, कारागार ऐन, २०१९, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२, प्रहरी ऐन, २०१२, वन ऐन, २०४९, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, भन्सार ऐन, २०१९ तथा अध्यागमन ऐन, २०४९ जस्ता कानुनहरुमा प्रशासनिक व्यक्तिहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

5.            उल्लेखित विभिन्न नेपाल कानुनहरुमा विपक्षी मन्त्रालयहरु अन्तर्गत नियुक्त कानुनको विशेषज्ञता र न्यायिक योग्यता समेत नभएका प्रशासनिक कर्मचारीहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, ८५, ८७, ९०, ९१ र १३१ तथा नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुसँग समेत बाझिन गई नेपाली नागरिकहरुको विभिन्न मौलिक अधिकारहरुमा समेत आँच पुगेकोले संविधानको धारा ८८(१) र (२) अनुसार उल्लेखित कानुनमा भएका प्रशासनिक व्यक्तिहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दफाहरु खारेज गरी भविष्यमा निर्माण हुने कुनै पनि कानुनहरुमा कुनै पनि प्रशासनिक निकाय वा व्यक्तिलाई यसरी न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन  पत्र ।

6.            यसमा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०५६।७।२६ को आदेश ।

7.            नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८४ ले अदालत बाहेक अन्य निकायबाट समेत न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग गर्न सकिने परिकल्पना गरेको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ अनुसार त्यस्ता निकायहरुबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको देखिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले अदालतले सबै किसिमका मुद्दा मामिलामा अल्झिनु नपर्ने भई न्याय प्रशासन छिटो सरल र सुगम हुने भएकोले त्यस्तो कानुनी व्यवस्था असंवैधानिक भयो भन्ने निवेदन जिकिर तर्कसंगत नहुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

8.           संविधानको धारा ८४ ले अन्य न्यायिक निकायहरुबाट पनि न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कार्यपालिका अन्तर्गतका निकाय वा पदाधिकारीले कानुन प्रदत्त न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रशासनिक नभई न्यायिक अधिकार नै प्रयोग गरेको भन्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एउटा पदाधिकारीले कानुनी जिम्मेवारीअनुसार दुई वा सो भन्दा बढी भूमिका निर्वाह गर्दा आफ्नो प्रत्येक भूमिका स्वतन्त्र र पदीय मर्यादा अनुरुप नै पालना गरेको हुन्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि कानुन पारित गर्ने कुरामा सम्बन्धित सदन नै पूर्ण रुपले जिम्मेवार हुने हुँदा असम्बद्ध पक्षलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

9.            संविधानको धारा ८४ ले अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरु भनी अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायहरुलाई मान्यता दिएको छ । न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकाय पनि पर्दछ । आधुनिक राज्यको क्रियाकलाप दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा राज्य र व्यक्ति तथा व्यक्ति व्यक्तिबीच उत्पन्न हुन सक्ने प्राविधिक तथा सानातिना प्रकृतिका सबै विवादलाई अदालतसम्म लैजानु सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक रुपले औचित्यपूर्ण नहुने हुँदा सामान्य अदालतभन्दा सरल कम खर्चिलो र छिटो तरिकाले विवाद समाधान गरी न्याय प्रदान गर्न अर्धन्यायिक निकायको विकास भएको हो । अर्धन्यायिक निकायको अस्तित्वलाई विभिन्न मुलुक लगायत नेपालको कानुन प्रणालीले पनि स्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तहरुबाट पनि अर्धन्यायिक निकायलाई न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने निकायको रुपमा मान्यता दिएको छ । यसैले अर्धन्यायिक निकायबाट न्याय सम्बन्धी कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर संविधान न्यायको मान्य सिद्धान्त र कानुनसम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

10.         व्यवस्थापिकाबाट निर्माण भई लागू भएको कानुन सम्बन्धी विषयमा असंलग्न यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन आधारयुक्त नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

11.         संविधानको धारा ८४ ले अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकाय समेतले न्याय सम्बन्धि अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थाको परिकल्पना गरेकोले केही ऐनद्वारा प्रशासनिक अधिकारलाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार असंवैधानिक नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।

12.         न्यायिक अधिकार श्री ५ को सरकारबाट अतिक्रमण भएको नभई जनतालाई उपचार दिनको लागि कार्यकारिणीले विधायिकाबाट स्वीकृति लिई अर्धन्यायिक अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । निवेदन जिकिर बमोजिम प्रशासनिक निकायहरुलाई अर्धन्यायिक अधिकार प्रदान नगर्ने हो भने सबै समस्याको लागि नागरिकहरु अदालत समक्ष जानुपर्ने भई अदालतमा अतिरिक्त चाप पर्न जाने समेत हुँदा कपोलकल्पित जिकिर भएको निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

13.          अर्धन्यायिक निकायहरुबाट गरिएको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को प्रावधानबाटै अर्धन्यायिक निकाय पनि न्याय सम्पादनको अभिन्न अंग भएको तथ्य पुष्टि भएको र छिटो न्याय सम्पादनको लागि अर्धन्यायिक निकायको व्यवस्था अपरिहार्य भएकोले कानुनद्वारा व्यवस्थित अधिकार संविधान विपरित मान्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

14.        संसदबाट निर्माण गरिएका ऐन नियम अनुसारको अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक काम कारवाही गरिएको विषयमा विपक्षी बनाउनु पर्ने स्पष्ट आधार समेत नहुँदा हचुवाको भरमा यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

15.         नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री गोपाल शिवाकोटी “चिन्तन” तथा श्री दिनेश त्रिपाठीले संविधानले सबै न्यायिक अधिकार अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्धन्यायिक निकायको व्यवस्था संविधानले गरेको छैन । अन्य न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकाय पर्दैन । संविधानको धारा १२२ मा उल्लेखित अर्धन्यायिक शब्दले संविधान पूर्वका अर्धन्यायिक निकायलाई इंगित गर्दछ । मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने र न्यायिक निर्णय गर्ने दुवै अधिकार प्रशासनिक निकायलाई प्रदान गर्नु संविधानको भावना अनुकूल हुँदैन । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरित हुन्छ । अर्धन्यायिक निकायहरु स्वतन्त्र नहुँदा ती निकायबाट निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र सुनुवाई समेत हुन सक्तैन । यस्तो व्यवस्था नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध समेत प्रतिकूल हुँदा निवेदन माग बमोजिम प्रशासनिक अधिकारीहरुलाई न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेको निवेदनमा उल्लेखित विभिन्न ऐनका सम्बन्धित व्यवस्थाहरु संविधान प्रतिकूल भएकाले खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेतका तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री किरण गौतमले संविधानमा उल्लेखित अन्य न्यायिक निकायभित्र विधायिकी ऐनद्वारा व्यवस्थित अर्धन्यायिक निकाय समेत पर्दछ । अर्धन्यायिक निकायका पदाधिकारीलाई कानुनले नै न्यायिक अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यस्ता अधिकारीले न्यायिक निर्णय गर्दा न्यायका मान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरी निर्णय गर्दछन् । सो उपर न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदन समेत लाग्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस अदालत विशेष इजलासबाट ज्योति वानिया वि.प्रतिनिधि सभा समेत भएको मुद्दामा प्रशासनिक अधिकारीलाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार संविधान विपरित मान्न नमिल्ने भनी निर्णय भइसकेकोले सो समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

16.         आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन सहितको मिसिल तथा विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पेश गर्नु भएको बहस नोट समेत अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सर्वोच्च अदालत लगायत तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरी नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग गरिने सुनिश्चित गरेकोमा हाल प्रचलित विभिन्न ऐनहरु श्री ५ को सरकारका विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका कानुनको विशेषज्ञता र न्यायिक योग्यता समेत नभएका प्रशासकीय कर्मचारीहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, ८५, ८७, ९०, ९१ र १३१ तथा नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सन्धि सम्झौताहरुसँग समेत बाझिन गई नेपाली नागरिकहरुको विभिन्न मौलिक अधिकारहरुमा समेत आँच पुगेकोले संविधानको धारा ८८(१) र (२) अनुसार उल्लेखित कानुनहरुमा भएका प्रशासकीय व्यक्तिहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने सम्पूर्ण दफाहरु खारेज गरी भविष्यमा निर्माण हुने कुनै पनि कानुनहरुमा प्रशासकीय निकाय वा व्यक्तिलाई यसरी न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी कुनै कानुन निर्माण नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन जिकिर र संविधानको धारा ८४ ले अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरु भनी अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायहरुलाई मान्यता दिएकोले अन्य न्यायिक निकायभित्र अर्धन्यायिक निकाय पनि पर्ने हुँदा निवेदकले उल्लेख गरेका कानुनहरु संविधानसँग नबाझिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

17.         प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उल्लेख गरेका विभिन्न ऐनमा प्रशासकीय निकाय वा व्यक्तिलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएमा प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधानसँग बाझिएका छन् छैनन् ? र रिट निवेदकले माग गरे बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

18.         नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएको न्यायपालिका सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्दा धारा ८४ को पाश्‍ववर्ती टिप्पणी (Marginal note) मा “न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने” भन्ने उल्लेख गरी मूल धारामा नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार यो संविधान र अन्य कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा ८५ को उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत समेत तीन तहको अदालत हुने व्यवस्था गरी धारा ८५ को उपधारा (२) मा उपरोक्त तीन तहका अदालतहरु बाहेक कुनै खास किसिमको मुद्दाहरु हेर्ने कानुनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन नगरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

19.         रिट निवेदकले निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेका ऐनका सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरु अवलोकन गर्दा केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा ५, हातहतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा २४(१), सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ को दफा १९(१), स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(१), आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ को दफा ९ अनुसार उल्लेखित ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने, निजले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा १०.१ अनुसार स्थानीय अधिकारी तथा गृह मन्त्रालयलाई जासुसी ऐन, २०१८ को दफा १० अनुसार श्री ५ को सरकारले अधिकार दिएको अदालतलाई, कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ को दफा १५(१) अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अदालत वा अधिकारीलाई र त्यसरी नतोकिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, औषधि ऐन, २०३५ को दफा ३९ अनुसार मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई, वन ऐन, २०४९ को दफा ६५(६) अनुसार जिल्ला वन अधिकृतलाई मुद्दामा सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको र त्यस अनुसार भएका निर्णय वा आदेश उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कारागार ऐन, २०१९ को दफा २६(२) र (३) ले क्रमश जेलरले र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुद्दा हेर्न सक्ने देखिन्छ भने राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१९ को दफा ६ को अवस्थामा श्री ५ को सरकारले जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने, भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ अनुसार भन्सार अधिकृतलाई सजाय गर्ने अधिकार भएको र त्यस अनुरुपको आदेश उपर राजश्‍व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने, अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १०(४) अनुसार सो ऐन वा त्यस अन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गर्नेलाई अध्यागमन विभागको महानिर्देशकले जरिवाना गर्न सक्ने र त्यस उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यस्तैगरी नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को दफा १० अनुसार उक्त ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन गरेको वा तोकेको अदालतलाई हुने र त्यस उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने तथा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ अनुसार मुद्दाको शुरु कारवाही किनारा प्रहरी विशेष अदालतले गर्न सक्ने र त्यस उपर एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

20.         निवेदनमा उल्लेख गरिएका उपरोक्त ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा सुरु कारवाही र किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्रशासकीय अधिकारी वा निकायलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । प्रशासकीय अधिकारी वा निकायले यसप्रकारको न्यायिक अधिकार प्रयोग गरी कुनै काम गरेमा त्यसलाई पूर्णतः न्यायिक कार्य नभनी अर्धन्यायिक कार्यको संज्ञा दिई आएको देखिन्छ । परम्परागत रुपमा अदालतमा निहित रहेको न्यायिक अधिकार प्रशासकीय निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरिनुको पछाडि छुट्टै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहेको पाइन्छ । खासगरी लोक कल्याणकारी राज्य (Welfare state) को अवधारणाको विकाससँगै राज्यका लोक कल्याणकारी गतिविधि बढेको र त्यस्ता लोक कल्याणकारी कार्यहरुमा समेत प्रशासकीय निकायको कार्य क्षेत्र विस्तार हुन गएको पाइन्छ । राज्यका लोक कल्याणकारी कार्यहरु सम्पन्न गर्ने क्रममा सर्वसाधारण नागरिक तथा प्रशासकीय निकायबीच विवाद खडा हुन सक्ने र त्यस्ता विवादहरु सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी छिटो, सरल र सहज रुपमा निराकरण गरिनु आवश्यक हुने हुँदा त्यस्ता विवादमा परम्परागत न्यायिक निकायले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि सम्बन्धी लामो जटिल र औपचारिक कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी प्रशासकीय नीति वा आवश्यकता (Administrative policy or expendiency) का आधारमा छिटो सरल र सहज रुपमा निर्णय गर्न प्रशासकीय निकायहरुलाई विधायिकी कानुनद्वारा त्यस्ता मुद्दा मामिलाहरुको कारवाही र किनारा गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरिएको पाइन्छ । यसप्रकार परम्परागत रुपमा न्यायालयमा मात्र निहित रहेको न्यायिक अधिकार प्रशासकीय निकायले प्रयोग गर्न थालेपछि त्यस प्रकृतिको कार्यलाई अर्धन्यायिक कार्य (Quasi Judicial Act) र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने निकायलाई अर्धन्यायिक निकाय भन्ने गरिएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा Black’s Law Dictionary मा Quasi Judicial Act लाई “A Judicial Act Performed by one not a judge” भनी अर्थ दिइएको र प्रशासकीय निकायबाट सम्पन्न गरिने अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्यलाई प्रशासकीय कानुनका विद्वान लेखक H.W.R. wade र C.F.Forsyth को Administrative Law  मा अर्धन्यायिक कार्य एक प्रशासकीय कार्य हो जसलाई कानुनले नै न्यायिक कार्य सरह सम्पन्न गरिनु आवश्यक हुने गरी तोकिदिएको हुन्छ (A quasi judicial function is an Administrative function which the law requires to be exercised in same respect as if it were judicial) भनी परिभाषा गरिएको पाइन्छ । विधायिकी कानुनद्वारा प्रशासकीय निकाय वा अधिकारीलाई प्रदान गरिएको यसप्रकारको अर्धन्यायिक अधिकारको प्रयोग गरी मुद्दा मामिलाको सुनुवाई गरी निर्णय गर्दा प्रशासकीय दृष्टिकोणले नगरी न्यायिक मन प्रयोग गरी विशुद्ध न्यायिक दृष्टिकोणबाट गरिनु पर्छ । यस सम्बन्धमा H.W.R. wade र C.F.Forsyth ले अर्धन्यायिक निर्णय एक प्रशासकीय निर्णय हो जसमा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरु जस्ता केही न्यायिक प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरिनुपर्ने हुन्छ । (A quasi judicial decision is an Administration decision which is subject to same measures of judicial procedures such as the principles of natural justice भनी अर्धन्यायिक निकायबाट निर्णय गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत अवलम्बन गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

21.         नेपालमा खासगरी २००७ सालको परिवर्तनपछि निर्माण गरिएका ऐनहरुमा कमिश्‍नर, मजिष्ट्रेट, वडा हाकिम जस्ता स्थानीय प्रशासक र प्रशासकीय निकायहरुलाई शान्तिसुरक्षा तथा ती निकायहरुसँग सम्बन्धित मुद्दाको विषय वस्तुको प्रकृतिले छिटो निर्णय हुनुपर्ने तथा विगो र सजायका हिसाबले सानातिना प्रकृतिको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने जस्ता न्यायिक अधिकारहरु प्रदान गरी अर्धन्यायिक प्रकृतिको निकायको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको देखिन आउँछ । तदनुकूल नेपाली कानुनमा गरिएको अदालतको परिभाषा अवलोकन गर्दा मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नं. को देहाय (ग) मा अड्डा भन्नाले अदालत समेतलाई सम्झनु पर्छ भनी, कोर्ट फि ऐन, २०१७ को दफा २(च) मा अदालत भन्नाले अदालतको काम गर्न अख्तियार पाएको अड्डा वा व्यक्तिको इजलास समेत जनाउँछ भनी, केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने र दण्डसजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० को दफा २(ग) मा अदालत भन्नाले मुद्दा हेर्न कानुन बमोजिम अधिकार पाएको अड्डा कार्यालय वा अधिकारी समेतलाई सम्झनुपर्छ भनी, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा २(ग) मा अदालत भन्नाले मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा कार्यालयलाई समेत जनाउँछ भनी, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २(क) मा अदालत भन्नाले मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई समेत जनाउँछ भनी र सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा अदालत भन्नाले न्यायाधीशको इजलास सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा न्यायिक काम गर्न प्रचलित कानुन अन्तर्गत अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषा दिइएको देखिन्छ । अदालत र न्याय प्रशासन सम्बन्धी उल्लेखित कानुनमा गरिएको अदालतको परिभाषाको अध्ययन गर्दा अदालतको परिभाषा भित्र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने प्रशासकीय अधिकारी तथा निकायलाई समेत समेटिएको स्पष्ट रुपमा देखिन आउँछ ।

22.         यस अदालत पूर्ण इजलासबाट ना.सु. मुक्ति शर्मा विरुद्ध एस.पी.टेकबहादुर रायमाझी भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०१७, नि.नं. १०९, पृ. १०० मा) आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रशासकीय अधिकारीहरुले पनि जनताको जीउधन र अधिकारमा आघात नपर्ने गरी न्यायिक तरिकाले काम गर्नुपर्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रशासकीय अधिकारीको काम केही अदालती रुपको हुँदा अर्धन्यायिक भन्ने नाम दिइन्छ भनी तथा यज्ञमुर्ति बन्जाडेको हकमा परशुराम बन्जाडे विरुद्ध दुर्गादास श्रेष्ठ समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५४७, पृ. १५७) मा जरिवाना कैद गर्ने जसलाई अधिकार छ, निश्‍चय पनि निजको निर्णय न्यायिक वा अर्धन्यायिक हुन्छ । न्यायाधीश नभए पनि कति अधिकारीहरु हुन्छन् जसले न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार पाएका हुन्छन् । न्यायिक निर्णय हो वा होइन भनी हेर्न पत्ता लगाउन नाम मात्र पर्याप्त हुँदैन अर्थात् न्यायिक निर्णय गर्ने न्यायाधीश मात्र हुँदैनन् । कल्याणकारी राज्यमा विधायिकाबाट प्रशासनलाई ऐन अन्तर्गत नियम बनाउने अधिकार लगायत व्यक्तिको ज्यान धनमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । यसरी प्रशासकीय अधिकारीहरुले जनताको ज्यान धनमा असर पर्ने गरी धेरै अधिकारहरु प्रयोग गर्न पाएको हुन्छ । यस्तो अधिकारहरु प्रयोग गर्दा न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । प्रशासकीय अधिकारीहरुले न्यायिक मन लगाई न्यायिक तरिकाबाट गरेको निर्णयलाई अर्धन्यायिक निर्णय भनिन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तलाई यस अदालतबाट अद्यापि अवलम्बन गरी आएको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रो न्यायिक परम्परामा प्रशासनिक निकाय वा अधिकारीमा निहित अर्धन्यायिक अधिकार सम्बन्धी सैद्धान्तिक अवधारणालाई स्वीकार गरिदै आएको र तदनुरुप त्यस्तो अधिकारी वा निकायबाट अर्धन्यायिक कार्य सम्पन्न गर्दा त्यस्ता निकायलाई अदालतकै समकक्षमा राखिएको देखिन आउँछ ।

23.          विधायिकाद्बारा निर्मित ऐनद्बारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी प्रशासकीय अधिकारीले आफू समक्ष पेश भएको मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा निजहरुको हैसियत प्रशासकीय कर्मचारीको जस्तो नभई स्वतन्त्र र न्यायिक अधिकारीको हैसियत र उनीहरुको हैसियत अर्धन्यायिक प्रकृतिको हुन्छ । त्यस्ता अर्धन्यायिक प्रकृतिका अधिकारी वा निकायले न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा संविधानतः प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा कानूनद्बारा निर्धारित शुरु मुद्दा हेर्ने सामान्य अदालतले अपनाउने कार्यविधि वा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिम कार्यविधि अवलम्बन गरी न्यायिक प्रकृयाको सिमा भित्र रही मुद्दाको पुर्पक्ष एवं न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तदनुरुप प्रहरी ऐन, २०१२, हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९, जासुसी ऐन, २०१८, अध्यागमन ऐन, २०४९, कारागार ऐन, २०१९, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६, औषधी ऐन, २०३५, राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१९ र भन्सार ऐन, २०१९ मा उक्त ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्दा प्रशासकीय अधिकारीहरुले कस्तो कार्यविधि अवलम्बन गरिनु पर्ने हो ? भन्‍ने सम्बन्धमा उक्त ऐनहरुमा स्पष्ट उल्लेख नभएतापनि व्यवहारमा शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतले अवलम्बन गर्ने सामान्य कार्यविधि अवलम्बन गर्ने गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७, नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२, कालो बजार तथा केही सामाजिक अपराध र सजाय ऐन, २०३२, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ तथा वन ऐन, २०४९ मा उक्त ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्दा विशेष अदालत ऐन, २०३१ बमोजिमको  कार्यविधि अवलम्बन गरिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यसप्रकारको कार्यविधि अवलम्वन गरी प्रशासकीय पदाधिकारीबाट भएका अर्धन्यायिक निर्णयहरु अन्तिम रुपमा रहने नभई सम्बन्धित पक्षलाई चित्त नबुझेमा सो निर्णय उपर सामान्य अदालतमा समेत पुनरावेदन लाग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था सम्बन्धित ऐनहरुमा गरिएको पाइन्छ । यसबाट अन्ततः त्यस्ता खास प्रकृतिका मुद्दाहरु पनि पुनरावेदन वा दोहोर्‍याउने अनुमतिको माध्यमद्बारा अन्तिम किनाराका लागि पुनरावेदन तहको सामान्य अदालत र सर्वोच्च अदालत समक्ष आइपुग्ने र शुरु कारबाही र किनारा गर्ने प्रशासकीय अधिकारीबाट संविधान कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको देखिए सक्षम अदालतबाट निर्णय वदर गरी न्याय सम्पादन हुन सक्ने हुन्छ । यसैले यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था संविधान तथा अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्बारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दाको पूर्पक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत भएको मान्‍न मिल्ने  देखिएन ।

24.        नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२२ मा श्री ५ बाट जुनसुकै अदालत विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक अर्धन्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजाय माफी मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसबाट सो संविधानले अर्धन्यायिक निकायको अस्तित्वलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ । वर्तमान संविधान भन्दा अघिका संविधानहरु अध्ययन गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ६६ मा माफी सम्बन्धी प्रावधानमा "श्री ५ बाट कुनै न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, विलम्ब, स्थगन, परिवर्तन वा कम गर्न सकिबक्सने" भन्‍ने व्यवस्था भएको र नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ८४ मा पनि श्री ५ बाट कुनै पनि न्यायाधिकारी वा विशेष अदालत वा ऐनद्बारा नियुक्त अधिकारीद्बारा दिइएको दण्डादेशलाई माफी, मुल्तवी वा कम गर्न सकिबक्सनेछ भन्‍ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त संविधानहरुमा "अर्धन्यायिक शब्दको उल्लेख सम्म पनि भएको पाइदैँन । उपरोक्त पृष्ठमूमिमा ऐनमा गरिएको कानूनी प्रावधान अनुसार प्रशासकीय अधिकारीले सम्बन्धित ऐन अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नु वर्तमान संविधान विपरीत छ भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्दा संवैधानिक प्रावधानको संकुचित व्याख्या हुन जान्छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई मुद्दा मामिलामा कारबाही र किनारा गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा संविधानको संकुचित व्याख्या गरी विधायिकाद्बारा निर्मित कानूनद्बारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरीखास किसिमका मुद्दाहरुमा कारबाही र किनारा गर्न सक्ने गरी प्रशासकीय अधिकारीहरुलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गरिएको सम्बन्धित कानूनमा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्‍ने विद्बान कानून व्यवसायीहरुको बहससँग सहमत हुन सकिएन  ।

25.          समान विवाद विन्दु भएको सम्वत २०५३ सालको रिट नं. २६७६ निवेदक अधिवक्ता ज्योति वानिया विरुद्ध प्रतिनिधिसभा समेत भएको उत्प्रेषण विषयको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट मिति २०५५।१।१० मा "केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ तथा वन ऐन, २०४९ अन्तर्गतको मुद्दा शुरु कारवाही र किनारा गर्न क्रमशः प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र जिल्ला वन अधिकृतलाई अधिकार प्रदान गर्ने उक्त ऐनका सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ तथा प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरित भएको मान्न सकिने अवस्था देखिदैन" भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको समेत देखिदैन ।

26.         माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदन पत्रमा उल्लेख गरिएका विभिन्न ऐनहरु अन्तर्गत खास खास प्रकृतिका मुद्दाहरु सम्बन्धित प्रशासकीय अधिकारीद्वारा कारवाही र किनारा गर्न सक्ने गरी गरिएको सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८४ अनुसार सो संविधान र अन्य कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अन्य न्यायिक अर्थात् अर्धन्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरिएको देखिँदा सो संविधानको धारा ८४, ८५, ८७, ९०, ९१ र १३१ सँग बाझिएको वा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायिक निकायबाट मात्र मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विपरित भएको मान्न मिल्ने नदेखिँदा निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उपयुक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

 

इति सम्वत २०५७ साल भाद्र ८ गते रोज ५ शुभम् ..................।