निर्णय नं. ६९३१ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ६९३१ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५३ सालको रिट नं. .. २४६९
आदेश मितिः २०५७।२।२४।३
विषयः उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला कपिलवस्तु, कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. १४ मौजालौसा बस्ने महोमद इस्लाम गद्दी मर्दा निजको मुद्दा सकार गर्ने निजको श्रीमती जिनत खातुन
विरुद्ध
विपक्षीः ऐ.नगरपालिका वडा नं. १४ डेरा गरी बस्ने जलेखा भन्ने वदरु निसा गद्दीन समेत
§ इन्दु गद्दीको छोरा मोहमद इस्लाम १४।४।१९९६ मा मरेको भनी Death Certificate साथै राखी निवेदिकाले मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी ३५ दिन भित्रै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको भन्नेमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६२ को देहाय ३ मा ऐनले विगो भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनुपर्ने मुद्दाका म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा बौलाहा वा वेपत्ता भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक पैतिस दिन भित्र निजको दैयादारले म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गर्ने अड्डामा हाजिर भै निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गराई दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही महलको ७० नं. ले अख्तियारनामा लेखी अर्कालाई वारिस दिएकोमा जसको झगडा हो उसैले वा उ मरेपछि उसा दैयादारले आफै सकार गर्न वा पहिलेका वारिस बदली अर्को वारेस राख्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसबाट परिरहेको सकार गराउनु पर्ने अवस्थामा मुद्दामा कोही मरी दैयादार हुँ भनी सकार गर्न आएको अवस्थामा सकार गराई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले गरेको देखिन आउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा थप प्रमाण पेश नगरेको बाध्यात्मक रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने जस्ता आधार लिई पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी गरेको विपक्षी श्रेस्तेदारको मिति २०५३।२।६, २०५३।२।१३ को आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५३।४।११ को आदेश र पुनरावेदन अदालत बुटबलको मिति २०५३।८।७ को आदेशमा देखादेखि रुपको कानूनी त्रुटी विद्यमान रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ठहर्छ । अब परिरहेको मुद्दामा निवेदिकालाई मुद्दा सकार गराई जे जो गर्नुपर्छ कानून बमोजिमका कार्यहरु गर्नु भनी विपक्षी श्रेस्तेदार समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं.८)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. पति मोहमद इस्लाम गद्दीले विपक्षी बदरुनिसा गद्दीन उपर दे.नं. १८७९ को अंश हक कायम मुद्दा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेकोमा निज मोहमद इस्लामको २०५३।१।२ गते मृत्यु भएकोले मुद्दा सकार गराई दिने सिफारिस कपिलवस्तु नगरपालिका वडा समितिबाट २०५३।२।१३ गते पाएको र २०५३।२।१० गते सोही व्यहोराको सर्जमिन भएको । डेथ सर्टिफिकेट राखी अदालती बन्दोवस्तको ६२(३) नं. अनुसार ३५ दिनभित्रै मुद्दा सकार गरी पाउँ भनी २०५३।२।६ मा निवेदन दिएकोमा मृत्यु दर्ता सिफारिस ७ दिनभित्र ल्याउनु भनी आदेश गरेकोमा २०५३।२।१३ मा नगर समितिको सिफारिस र सर्जमिन समेत मूल.दे.नं. १८७९ को मुद्दामा प्रतिपक्षी श्रेस्तेदारबाट मुद्दा सकार नगराई कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०५३।२।१३ मा आदेश भएको । लोग्ने महमद इस्लामको मृत्यु भई मुद्दा सकार गराइ पाउने श्रीमती म जिनत खातुन भएकोले श्रेस्तेदारको आदेश त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ भनी जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन गरेकोमा श्रेस्तेदारको आदेश परिवर्तन गरिरहन नपर्ने भनी २०५३।४।११ मा आदेश भएको सो उपर पुनरावेदन अदालत बुटवलमा मेरो निवेदन परेकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भनी २०५३।८।७ मा आदेश भएको । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ६२(३) हेर्दा म जिनत खातुनले मुद्दा सकार गरी पाउने स्पष्ट छ । मोहमद इस्लामको मृत्यु भएको र मोहमद इस्लामको श्रीमती म निवेदक रहेको तथ्यमा विवाद छैन । ६२(३) मा यो प्रमाण चाहिने भनी उल्लेख छैन । सकार गरी पाउँ भनी निवेदन परेपछि निवेदकले पेश गरेको प्रमाण हेरी जे जो बुझ्न पर्ने हो कार्यवाही चलाउनु पर्ने छँदैछ । सकार नगराई न्यायको बाटो अवरुद्ध हुने गरी मुद्दा सकार नगराई गरेको आदेशहरुबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११, १७ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ६२(३) समेतद्वारा प्रदत्त मेरो अधिकारमा आघात भएको छ । सो हकको प्रचलनको लागि अन्य उपचार नहुँदा संविधानको धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएकी छु । उल्लेखित श्रेस्तेदारको मिति २०५३।२।१३ को आदेश र सोलाई सदर गर्ने गरेको कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०५३।४।१।१ र पुनरावेदन अदालत बुटवलको २०५३।८।७ समेतको निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी अ.वं. ६२(३) नं. को अधिनमा रही सर्जमिन समेत जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी मुद्दा सकार गराई दिनु भनी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।९।१८ को आदेश ।
4. निवेदिकाले आवश्यक प्रमाण पेश गर्न नसकी सकार गर्न नसकेकोले मुद्दा डिसमिस ठहरी २०५३।९।११।५ मा फैसला भएको छ । नाता समेतको कुरामा विवाद भएको तथ्यको विवादमा रिट जारी हुने अवस्था छैन । अधिकारक्षेत्र भएको श्रेस्तेदार तथा क.व.जि.अ. र पु.वे.अ.बाट समेत कानुन बमोजिम आदेश भएको निराधार अप्रमाणित रिट निवेदन हुँदा माग बमोजिम आदेश गर्न नपरी रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनमा बदरु निसा गद्दीन भनी लेखिएकी बदरु निस्सा गद्दीनको लिखत जवाफ ।
5. सम्बन्धित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता र गा.वि.स.को सिफारिस ७ दिन भित्र लिई आउनु भनी २०५३।२।६ मा श्रेस्तेदारबाट आदेश भएको सो बमोजिमको कागजात पेश गरेको नदेखिएको, स्थानीय पंजिकाधारी कार्यालय बुझ्दा मृत्यु दर्ता गराएको नदेखिएको २०५३।४।३ को पत्र रहेको निवेदकले आफ्नो पतिको मृत्यु भएकोमा (जन्म मृत्यु) तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ बमोजिम बाध्यात्मक रुपले घटना दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिन सकेको नपाइएको अवस्था हुँदा यी निवेदक दैयादार हो रहेछ भनी भन्न सकिने आधार प्रमाण मिसिलबाट देखिन नआएकोले ६२(३) नं. को सुविधा प्रदान गर्न सकिने अवस्था देखिन नआएकोले निवेदन माग बमोजिम सुविधा प्रदान नभई कानुन बमोजिम भए गरेको देखिएबाट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी श्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
6. कपिलवस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०५३।२।२५ को आदेश बदर गरी पाउँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम जिनत खातुनले यस अदालतमा निवेदन चढाएकी हुँदा कैफियत प्रतिवेदन माग भई कानुन बमोजिम गर्नुभन्ने २०५३।८।७ मा आदेश भएको हो । यस अदालतबाट भए गरेको काम कारवाहीमा संवैधानिक तथा कानुनी त्रुटि नभएकोले माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।
7. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी. ले नालेस गर्ने व्यक्ति मरेपछि निजको दैयादारले मुद्दा सकार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको, निवेदिका मृतकको पत्नी नाताको भई सकार गर्न गएकोमा मुद्दा सकार गरिदिनु पर्नेमा नगरेको विपक्षीहरुको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
8. उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर सुनी मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी वदरु निस्सा उपर मोहमद इस्लाम गद्दीले दिएको दे.नं. १८७९ को अंश हक कायम समेत मुद्दामा निज वादी मोहमद इस्लाको मृत्यु भएको भनी यी निवेदिकाले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६२(३) नं. अनुसार मुद्दा सकार गराई पाउन निवेदन गरेकीमा मुद्दा सकार गराई नदिएको विपक्षीहरुको आदेशहरु त्रुटिपूर्ण रहेकोले सो आदेशहरु वदर गरी मुद्दा सकार गराई दिने आदेश गरी पाउँ भन्ने माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने ऐन, २०३३ बमोजिम बाध्यात्मक रुपले घटना दर्ता गराई प्रमाणपत्र लिन नसकेको भन्ने समेतका कारणे निज मृतकको दैयादार नदेखिँदा मुद्दा सकार गराउन सकिने अवस्था नरहेकोले मुद्दा सकार नगरिएको भन्ने विपक्षी श्रेस्तेदारको लिखित जवाफबाट देखिन आउछ । इन्दु गद्दीको छोरा मोहमद इस्लाम १४।४।१९९६ मा मरेको भनी Death Certificate साथै राखी निवेदिकाले मुद्दा सकार गराई पाउँ भनी ३५ दिन भित्रै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेको भन्नेमा विवाद छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ६२ को देहाय ३ मा ऐनले विगो भर्नु भराउनु दिनु दिलाउनु वा सम्पत्ति चलन चलाउनु लिनुपर्ने मुद्दाका म्याद तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने व्यक्ति मरी वा बौलाहा वा वेपत्ता भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक पैतिस दिन भित्र निजको दैयादारले म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गर्ने अड्डामा हाजिर भै निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारेख थामी मुद्दा सकार गराई दिनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही महलको ७० नं. ले अख्तियारनामा लेखी अर्कालाई वारिस दिएकोमा जसको झगडा हो उसैले वा उ मरेपछि उसा दैयादारले आफै सकार गर्न वा पहिलेका वारिस बदली अर्को वारेस राख्न पाउँछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । यसबाट परिरहेको सकार गराउनु पर्ने अवस्थामा मुद्दामा कोही मरी दैयादार हुँ भनी सकार गर्न आएको अवस्थामा सकार गराई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले गरेको देखिन आउँछ । यस परिप्रेक्ष्यमा थप प्रमाण पेश नगरेको बाध्यात्मक रुपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्ने जस्ता आधार लिई पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी गरेको विपक्षी श्रेस्तेदारको मिति २०५३।२।६, २०५३।२।१३ को आदेश र सो आदेश सदर गर्ने गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५३।४।११ को आदेश र पुनरावेदन अदालत बुटबलको मिति २०५३।८।७ को आदेशमा देखादेखि रुपको कानूनी त्रुटी विद्यमान रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ठहर्छ । अब परिरहेको मुद्दामा निवेदिकालाई मुद्दा सकार गराई जे जो गर्नुपर्छ कानून बमोजिमका कार्यहरु गर्नु भनी विपक्षी श्रेस्तेदार समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उपयुक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ २४ गते रोज ३ शुभम्.........................।