निर्णय नं. ६९३३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत
निर्णय नं. ६९३३ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत २०५३ सालको रिट नं. .. २८२०
आदेश मितिः २०५७।१।६।३
मुद्दाः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेत ।
निवेदकः कमल राईकी पत्नी काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ बस्ने सिभोन फिस पाट्रिक
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत
§ निवेदिका इजावेल रोवर्ट शेर्पा विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २९३४ मा निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्मको लागि पूर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने निजलाई बाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन आएन भन्ने सिद्धान्त समेत यस अदालतबाट २०५३।६।२१ मा प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । तसर्थः उपयुक्त सन्दर्भमा समेत निवेदिकाको हकमा समेत निजले साविक देखि प्राप्त गरेको गैरपर्यटक भिसालाई अमान्य गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतको काम कारबाही कानूनसंगत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदशद्बारा वदर हुन्छ । अब निवेदकलाई साविकमा भिसा प्राप्त गर्दाको शर्त अनुकूल उक्त गैरपर्यटक भिसालाई मान्यता दिई निरन्तरता दिनु भन्ने प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं.१५)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री सरोजकुमार शर्मा
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान का.मु.नायव महान्यायाधिवक्ता सत्यनारायण प्रजापति
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार रहेछः
2. निवेदिका बेलायती नागरिक भएको र नेपाली नागरिक कमल राईसँग २०५०।४।२० मा विवाह गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट विवाह दर्ता ऐन, २०२८ अनुसार वैवाहिक प्रमणपत्र प्राप्त गरेकी छु । वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म र नविकरण दस्तुर तिर्न नपर्ने गरी ८ अगस्त १९९३ देखि तत्कालीन विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ तथा ऐ. नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार अध्यागमन विभागबाट गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरी जतिसुकै अवधिसम्म नेपाल अधिराज्यभित्र बस्न र नेपालबाट विदेश आवतजावत गर्न स्वतन्त्र छु ।
3. यसैबीच विदेशबाट नेपाल फर्कदा कानुन परिवर्तन भयो अहिले पर्यटक भिसा लिई पछि विभागबाट अर्को गैरपर्यटक भिसा लिनुपर्छ भनियो । प्रतिवाद गर्दा सुनुवाई नभएकोले अर्को भिसा लिन पर्यो । विभागबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको र जस्तो निर्णय हुन्छ मेरो हकमा पनि सोही बमोजिम हुन्छ भनी अन्तिम पल्ट २७ जनवरी १९९७ सम्मको नयाँ गैरपर्यटक भिसा लिन र नविकरण गर्न लगाइयो ।
4. सर्वोच्च अदालतबाट अन्य व्यक्तिका हकमा परेको मुद्दाको फैसला पछि हाम्रो हकमा पनि निःशुल्क भिसालाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने निवेदन गर्दा निःशुल्क भिसालाई निरन्तरता प्रदान गर्न नमिल्ने समेत व्यहोराको २०५३।११।२ मा निर्णय भएको भनी २०५३।१२।२६ मा पत्र दिइयो ।
5. विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ तथा ऐ. नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मैले प्राप्त गरेको गैरपर्यटक भिसालाई अध्यागमन ऐन, २०४९ र ऐ.नियमावली, २०५१ आएपश्चात् पनि अध्यागमन ऐनको दफा १९(२) ले निरन्तरता प्रदान गरेको छ । पहिलेको कानुनबमोजिम प्राप्त गरी रहेको भिसाको सुविधालाई नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) अनुसार पनि कुण्ठित गर्न मिल्दैन । तत्सम्बन्धमा विभिन्न सिद्धान्त समेत प्रतिपादित छन् ।
6. अतः विपक्षीहरुको उपयुक्त कार्य र २०५३।११।२ को निर्णय समेत बदरभागी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म दस्तुर जरिवाना समेत लिई नयाँ भिसा दिने, नविकरण गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विवाहको आधारमा प्रदान गरिएको गैरपर्यटक भिसा प्रयोगमा निरन्तरता दिनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
7. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु । साथै निवेदनको टुंगो लाग्दा सोही बमोजिम हुने गरी हाल निवेदिकाले वैवाहिक नाताले पाएको गैरपर्यटकीय भिसा प्रयोग गर्न निरन्तरता दिनु भन्ने व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०५४।१।२३ को आदेश ।
8. हाल प्रचलित अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत तयार भएको अध्यागमन नियमावलीको अनुसूची ९ को नियम ५(ङ) बमोजिम भिसा दस्तुर लिई भिसा दिने प्रावधान भए अनुसार विपक्षीसँग लिएको वा लिइने दस्तुर कानुन बमोजिम नै भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ.का सचिवको र सोही व्यहोराको प्रत्यर्थी अध्यागमन विभागका तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशकको लिखित जवाफ ।
9. श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद) बाट २०५४।२।२७ मा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम २९ अनुसार तयार भएको अनुसूची ९ को नियम ५(ङ) मा नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशीलाई गैरपर्यटक भिसा जारी गर्दा दस्तुर लाग्ने उल्लेख भए तापनि यो नियम लागू भएको मितिभन्दा अगाडि नेपाली पुरुष नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी महिला जसले विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ अनुसार निःशुल्क भिसा प्राप्त गरिसकेका थिए, त्यस्तालाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म पूर्ववत भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोले निवेदिकाले उक्त निर्णय अनुसार माग बमोजिमको भिसा अध्यागमन विभागबाट प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत प्रत्यर्थी शिष्टाचार महापाल, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा सचिव परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
10. नियम बमोजिम पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कुमार शर्माले पहिलेको कानुन बमोजिम पाएको सुविधामा प्रतिकूल हुने गरी वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म प्रत्यर्थीहरुबाट साविकमा प्राप्त गैरपर्यटक भिसा वदर गर्न र नयाँ ऐन नियम अनुसार पटक पटक दस्तुर लिने समेतको कार्य कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) समेतको प्रतिकूल छ । हाल प्रचलित अध्यागमन ऐन, २०४९ र ऐ.नियमावली, २०५१ ले पनि पहिलेको ऐन नियम बमोजिम प्राप्त गरेको गैरपर्यटक भिसालाई बदर गर्ने व्यवस्था गरेको छैन । प्रत्यर्थीहरुबाट निवेदकको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कानुन विपरित भए गरेका निर्णयहरु बदरभागी छन् भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
11. प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. नायव महान्याधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतिले हाल प्रचलित अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा ऐ. नियमावली, २०५१ को प्रावधान अनुरुप निवेदिकासँग भिसा दस्तुर लिइएको हो । प्रचलित कानुन बमोजिम भिसा दस्तुर लिई नविकरण समेत गर्ने गरेको कार्य कानुनसम्मत छ । हाल २०५४।२।२७ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषबाट नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म पूर्ववत निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको समेत हुँदा रिट जारी हुने प्रयोजन छैन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
12. आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिई निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाली नागरिकसँग विवाह भएको आधारमा निवेदिका बेलायती नागरिक सिभोन फिस पाट्रिकले तत्कालीन विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ अन्तर्गतको विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आधारमा भिसाको म्याद थप्नु नपर्ने गरी वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म र त्यसपछिका ३ महिनासम्मको अवधिको लागि गैरपर्यटक भिसा प्राप्त गरी नेपालमा बसोबास गरी आएको भन्ने देखिन्छ । उपयुक्त प्रकृतिको भिसा वाहकले भिसा प्राप्त गर्दाको शर्तअनुसार नेपाल अधिराज्यभित्र बस्न र आवातजावत गर्न समेत स्वतन्त्र रहेकोमा अध्यागमन ऐन, २०४९ मिति २०४९।७।१७ मा प्रारम्भ भएपछि विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ खारेज भएको र अध्यागमन नियमावली, २०५१ मिति २०५१।२।२३ देखि प्रारम्भ भएपछि विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ पनि खारेज भएको पाइन्छ ।
13. प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको लिखित जवाफमा उपयुक्त बमोजिम साविकको ऐन नियमको सट्टा अध्यागमन ऐन, २०४९ र ऐ. नियमावली, २०५१ प्रारम्भ भएपश्चात् हाल वहाल रहेको ऐन नियम अनुसारकै प्रावधान निवेदिकाको हकमा लागू हुने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो । प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखत जवाफमा भने नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ अनुसार निःशुल्क भिसा प्राप्त गरिसकेकालाई सो सम्बन्धमा कायम रहेसम्म पूर्ववतः निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने भन्ने श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट २०५४।२।२७ मा निर्णय भइसकेकोले सो बमोजिम भिसा प्राप्त गर्न सकिने व्यहोरो उल्लेख गरेको पाइयो ।
14. अध्यागमन ऐन, २०४९ को नियम १९ मा खारेजी र बचावट शीर्षक अन्तर्गत (२) मा विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । साथै नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले कुनै कानुन बमोजिम पाएको, हासिल गरेको वा उपभोग गरेको कुनै सुविधा, कर्तव्य वा दायित्वलाई पछि आउने ऐनले अन्यथा गर्न वा निष्कृय पार्न सक्ने देखिँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्थात् प्रस्तुत सन्दर्भमा ऐन खारेज भएकै कारणले सो ऐन अन्तर्गत निरन्तर प्राप्त गरेको सुविधामा वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्म र त्यसपछि ३ महिनासम्मको लागि लागू हुने शर्त अनुसार प्राप्त भिसा मान्य हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखत जवाफमा श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०५४।२।२७ को निर्णयबाट नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ अनुसार निःशुल्क भिसा प्राप्त गरिसकेकालाई सो सम्बन्ध कायम रहेसम्म पूर्ववत भिसा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय समेत भइसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको समेत देखिन आयो ।
15. यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदिका इजावेल रोवर्ट शेर्पा विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत भएको २०५२ सालको रिट नं. २९३४ मा निवेदिकाले प्राप्त गरेको भिसाको सुविधा नेपाली नागरिकसँग निजको वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेसम्मको लागि पूर्ववत मान्य नरहने गरी प्रति महिना भिसा दस्तुर बुझाई नविकरण गर्नुपर्ने निजलाई बाध्य गर्न पाउने अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को व्यवस्थाबाट श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको देखिन आएन भन्ने सिद्धान्त समेत यस अदालतबाट २०५३।६।२१ मा प्रतिपादन भईरहेको देखिन्छ । तसर्थः उपयुक्त सन्दर्भमा समेत निवेदिकाको हकमा समेत निजले साविक देखि प्राप्त गरेको गैरपर्यटक भिसालाई अमान्य गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतको काम कारबाही कानूनसंगत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदशद्बारा वदर हुन्छ । अब निवेदकलाई साविकमा भिसा प्राप्त गर्दाको शर्त अनुकूल उक्त गैरपर्यटक भिसालाई मान्यता दिई निरन्तरता दिनु भन्ने प्रत्यर्थी अध्यागमन विभाग समेतका नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपी श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५७ साल वैशाख ६ गते रोज ३ शुभम् ....................।