निर्णय नं. ६९३४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६९३४ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५५ सालको रिट नं. .. २७९१
आदेश मितिः २०५६।११।१०।३
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः जिल्ला महोत्तरी रतौली गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने जगदेव हाथीको छोरा दिनेश हाथी समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः गाउँ विकास समितिको कार्यालय, रतौली महोत्तरी समेत
§ महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशलाई सदर गरी जिल्ला अदालत र अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले समेत वारेस राख्न दिन इन्कार गरे उपर उसै मौकामा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन देखिन आउँदैन । तह तह अदालतबाट भएको सो आदेश कानून अनुरुप थियो ? थिएन भन्ने प्रश्नमा साधारण उपचारको समापन पछि सो कानूनी प्रश्नको निरोपण गराउन रिट निवेदक यस अदालतमा मौकैमा प्रवेश गरेको पनि होइन । न त निवेदक स्वयं उपस्थित भई अदालतबाट भएको आदेशको पालन गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा मुद्दा परेको अदालतबाट वारेस राख्न नदिने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत नभएको भनी रिट निवेदक स्वयंले निधो गरी त्यसको पालन पनि नगर्ने त्यसको विरुद्ध उसै मौका रिट क्षेत्रमा प्रवेश पनि नगरी आफूखुसी गरी अदालतलाई एकतर्फी निर्णय गर्न बाध्य गर्ने पक्षले पछि अदालतबाट एकतर्फी अन्तिम फैसला हुँदा सुनुवाईको मौका पाइन भन्न मिल्ने देखिएन । असाधारण उपचारको संवैधानिक व्यवस्था अदालतको आदेश र उपलब्ध उपचारको वेवास्ता गर्ने पक्षको लागि सहुलियत होइन । अतः यस्तो स्थितिको रिट निवेदनमा असाधारण उपचार उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री विजयकुमार सिंह
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री महादेव यादव
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः
2. वादी रामपृत हाथी र प्रतिवादी राजदेवी हाथी समेत भएको हक कायम मुद्दामा महोत्तरी जिल्ला अदालतको पत्रानुसार रोक्का रहेको पोखरी एवं सो पोखरीमा रहेका माछा सुरक्षाको लागि स्थानीय रामबाबु मुखिया विनलाई जिम्मा दिएकोमा दिनेश हाथी र जुगेश्वर हाथीले माछा मार्ने विष पोखरीमा हाली विगो रु.६९,६००।- को माछा नोक्सान गरी दिएकोले प्रतिवादीहरुलाई लुटपिटको ५, ६ नं. बमोजिम कार्यवाही गरी पाउँ भनी रतौली गाउँ विकास समितिको २०५४।४।२७ को पत्रको आधारमा पोखरी सुरक्षा गर्ने रामबाबु मुखिया विनलाई सात दिने समाह्वान जारी भएको र निजको बयानको आधारमा हामी निवेदकहरुको नाममा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जारी भएको लुटपिट मुद्दाको ३० दिने समाह्वान म्याद २०५४।५।२५ मा तामेल भयो ।
3. उल्लेखिताअनुसार म्याद प्राप्त भएपछि हामी निवेदकहरुले जि.महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने दिनेश साहलाई वारेस अख्तियार दिई निवेदन साथ वयानको लागि हाजिर हुन अदालत पठाएकोमा लुटपिटको ५ नं. अनुसार सम्बन्धित पक्ष नै उपस्थित हुनुपर्ने देखिँदा अ.वं. ६५(२) नं.अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं. ५९ नं. बमोजिम म्याद थामी वयान गराउन मिलेन भनी सो अदालतका श्रेस्तेदारबाट २०५४।७।२५ मा आदेश गरी हाम्रो वारेसलाई हाजिर गराई वयान गराउन इन्कार गरियो र श्रेस्तेदारको सो आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन गर्दा जिल्ला न्यायाधीशबाट २०५४।८।१२ मा कानुन बमोजिम गर्नु भनी आदेश भएपछि अ.वं. १७ नं. बमोजिम गरेको निवेदनमा समेत जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट २०५४।१०।३० मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । यस्तैमा हामी निवेदकहरुले शुरु म्यादै गुजारी बसी सवुद प्रमाण गुजार्न समेत नसकेको एवं गा.वि.स.को पत्र र प्रमाण सरह बुझिएका मानिस रामबाबु मुखिया विनको वकपत्रबाट वादी दावी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुले पोखरीमा विष हाली माछा मारी नोक्सान पारी दिएकोले वादी दावी बमोजिम मोल विगो रु. ६९,६००।- को माछा मारी नोक्सान पारी लुटपिट गरेको ठहराई हामी निवेदकहरुलाई लुटपिटको ६ नं. अनुसार विगोको सयकडा २५ प्रतिशतका दरले हुने रु.१७,४००।- जरिवाना एवं विगो समेत असुल उपर गर्ने गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट २०५४।११।२४ मा फैसला भएछ । यसरी हामी निवेदकहरुलाई गैरकानुनी रुपमा प्रतिनिधित्व एवं पुर्पक्ष गर्नबाट बन्चित तुल्याई एकतर्फी रुपमा विगो र जरिवाना तिर्नु पर्ने गरी भएको फैसलाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १४(५) एवं १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेकोले सोको उपचारको लागि यो रिट निवेदन दायर गरेका छौं ।
4. कुनै पनि विषयमा कुनै व्यक्ति उपर फौजदारी दायित्व ठहर गर्दा निज वा निजको कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा निजको जिकिर एवं प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी मिसिल प्रमाणबाट देखिएको अवस्थामा मात्र कसुरदार ठहर गरी दण्ड निर्धारण गरिनु पर्दछ तर प्रस्तुत विषयमा हामी निवेदकहरुलाई जारी भएको म्याद बमोजिम विपक्षी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा वारेसद्वारा पूर्पक्ष गर्न जाँदा गैरकानुनी रुपमा पुर्पक्षबाट हामीलाई बञ्चित गरी एकतर्फी रुपमा हचुवा आधारबाट कसुरदार कायम गरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भई वदरभागी छ । अ.वं. ६२(२) नं. को माथि दफा १ मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थाको व्यक्तिको हकमा पर्याप्त कारणबाट अड्डाले वारेस राख्न दिन मनासिव नठहराई अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक साधारणतः वारेस राख्नु हुन्छ भन्ने व्यवस्था विपरीत हाम्रो हकमा कुनै पर्याप्त कारण उल्लेख नगरी हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई बञ्चित गर्ने गरी आफ्नो अधिकार विपरीत श्रेस्तेदारबाट भएको २०५४।७।२५ को आदेश प्रष्टतः प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत छ । वारेस लाग्न नसक्ने अवस्था भएमा पनि अड्डाले पर्याप्त कारण आधारसहित आदेश दिनु पर्थ्यो तर कुनै कारणविना वारेस लाग्दैन भनी आदेश गर्नु न्यायोचित होइन । हामी निवेदक नेपाली नागरिक भएको र हाम्रो जायजेथा समेत यही सरहदमा रहेको अवस्था छँदाछँदै साधारण वारेस राख्न सक्ने प्रावधानको विपरित हाम्रो हकमा गरेको असाधारण आदेश कानुन विपरित छ । यसरी वारेस मार्फतको हाम्रो प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गरी गैरकानुनी रुपको फैसला अनुसार हामीबाट अदालतले जरिवाना तथा विगो असुल गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन आएको छ ।
5. अतः वारेस राख्न नपाउने गरी गैरकानुनी रुपमा महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारले गरेको मिति २०५४।७।२५ को आदेश, महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।१३ को आदेश एवं पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५४।१०।३० को आदेश तथा मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो मौलिक अधिकारलाई बन्चित गर्दै हामी निवेदकहरु उपर विगो एवं जरिवाना समेत गर्ने ठहराएको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५४।११।२४ को फैसला समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ साथै सो फैसला अनुसार कुनै पनि बेला हामी निवेदकहरुलाई पक्री जरिवाना एवं विगो असुल उपर गर्ने अवस्था रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
6. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै वारेससम्म राख्न इन्कार गरी दरपिठ भएबाट आफ्नो प्रतिवाद गर्ने मौका नै नपाएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा निर्णय हुँदा नै बोलिने हुँदा हाल सो सम्बन्धमा बोलिरहन नमिल्ने भई हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५५।५।३० मा भएको आदेश ।
7. निवेदकहरुको सम्बन्धमा अ.वं. ६५(२) बमोजिम वारेस राख्न इन्कार गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशलाई सदरगरी महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा कस्ता मुद्दामा वारेस राख्न पाउने कस्ता मुद्दामा वारेस राख्न नपाउने भनी ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको साथै अदालतको अनुमतिले मात्र वारेस राख्न सकिने अवस्थामा पनि मुद्दाको औचित्यलाई हेरी अदालतले उचित आदेश दिने कुरा हो । त्यसरी भएको आदेश उपर परेको उजुरीबाट उक्त आदेश वेरित भन्नु पर्दा किटानी कानुनी व्यवस्थालाई इंगित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निवेदकले उजुरी निवेदनमा त्यस्तो भन्न सक्ने निश्चित कानुनी व्यवस्थाको विद्यमानतालाई औंल्याउन सकेको नपाईदा त्यस अदालतबाट भएको आदेश वेरितपूर्णको भन्नुपर्ने स्थिति रहेन । कानुन बमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतको उल्लेखित आदेशबाट निवेदन जिकिर बमोजिम निजको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारमा कुनै आघात नपुगेको स्पष्ट छ । साथै कानुन बमोजिम अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी न्यायको रोहमा प्रमाण समेतको मूल्यांकन गरी न्यायिक तवरबाट अन्तिम आदेश भइसकेको कुरालाई लिएर निवेदक पुनः रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले पनि यस्तो अवस्थाको रिट क्षेत्र आकृष्ट हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको तर्फबाट ऐ.का का.मु. रजिष्टार बालचन्द्र शर्माको लिखित जवाफ ।
8. निवेदनमा उल्लेख गरिए बमोजिम अदालतको आदेशासनुसार रोक्का भएको पोखरीको माछा यी निवेदकहरुले मारी नोक्सान गरेकोमा गा.वि.स.को पत्रानुसार कारवाही चली अदालतबाट निवेदकहरुको नाममा म्याद जारी भएकोमा निवेदकहरु आफै उपस्थित नभई वारेस पठाएकोमा अदालतले वारेस राख्न इन्कार गरेको र कानुन बमोजिम फैसला भएकोमा निवेदकहरु रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । कुन कानुनले वारेस राख्न पाउनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिरमै उल्लेख गर्न नसकेको र अदालतको तह तहबाट आदेश भई अन्तिम भइसकेपछि महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा निवेदकहरुको हक जाने कुरामा अ.वं. ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरतर्फ जानुपर्नेमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोबाट पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको रतौली गाउँ विकास समितिको कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
9. निवेदकहरु उपर लुटपिटको ५ र ६ नं. को दावी भएको र त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित पक्ष नै उपस्थित हुनुपर्ने देखिँदा अ.वं. ६५(२) अनुसार प्रस्तुत मुद्दामा वारेस मार्फत अ.वं. ५९ नं. बमोजिम म्याद थामी बयान गराउन नमिल्ने भनी २०५५।७।२५ मा श्रेस्तेदारबाट आदेश भई सो आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा जिल्ला अदालतबाट श्रेस्तेदारकै आदेश सदर भई पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट समेत सोही आदेश सदर भई अन्तिम भई बसेको अवस्थामा सो मुद्दा पनि २०५४।११।२४।१ मा फैसला समेत भइसकेको देखिँदा श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश कानुन बमोजिम नै भएको र यसरी साधारण उपचारको बाटो अन्तर्गत भएको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने साधारण उपचारको बाटो छँदाछँदै असाधारण उपचारको बाटो अवलम्बन गरी रिट निवेदन दिन नमिल्ने हुँदा समेत निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालत एवं ऐ.का श्रेस्तेदारको लिखित जवाफ ।
10. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकुमार सिंहले अ.वं. ६५(२) नं. अनुसार वारेस राख्न नमिल्ने गरी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश कानुन विपरित छ । अ.वं. ६५(२) नं. ले ६५(१) को अवस्था बाहेक अन्य अवस्थाको व्यक्तिको हकमा पर्याप्त कारणबाट अड्डाले वारेस राख्न दिन मनासिव नठहराई अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक साधारणतः वारिस राख्न हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएको उक्त ६५(१) नं. को अवस्था प्रस्तुत विवादमा नभएकोमा वारेस राख्न इन्कार गर्न मिल्ने होइन । त्यसमा पनि पर्याप्त र उचित कारण खुलाई वारेस राख्न इन्कार गरेको नभई हचुवाको भरमा वारेस राख्न इन्कार गरेको अदालतको आदेश गैरकानुनी छ । के कारणले वारेस राख्न नमिल्ने हो भन्ने कुरा श्रेस्तेदारको आदेशमा खुलेको छैन । यसरी गैरकानुनी आदेश गरी मेरो पक्षलाई आफ्नो मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्नबाट बञ्चित गरी जरिवाना समेत हुने ठहराई एकतर्फी रुपमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरित भई बदरभागी छ । मेरो पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी प्रतिकूल असर पर्ने गरी भएको फैसलाले कानुनी मान्यता पाउन सक्दैन । तसर्थ म्याद थमाई वारेस राख्न नपाउने गरी श्रेस्तेदारबाट भएको आदेश सोलाई सदर गरेको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको आदेश एवं एकतर्फी रुपमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला समेत गैरकानुनी भएको हुँदा उक्त आदेश तथा फैसला बदर गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो भने विपक्षी गाउँ विकास समितिको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री महादेव यादवले लुटपिटको ५ नं. को कसुरमा कसुरदारलाई तत्काल पक्री विगो असुल उपर गर्ने र नदिएमा थुनामा राख्ने समेत कार्यविधि भएको हुँदा वारेस मार्फत पुर्पक्ष गर्न नमिल्ने स्पष्ट भएकोमा सो बमोजिम नै श्रेस्तेदार तथा अदालतबाट भएको आदेशलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने र म्यादमा पक्ष हाजिर नभए पछि जिल्ला अदालतबाट कानुन बमोजिम नै फैसला भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट त्यस्तो फैसला बदर हुन सक्ने होइन । कानुन बमोजिम अदालतमा मौकामा उपस्थित भई पुर्पक्ष नगरी सुनुवाइको मौका प्राप्त नभएको भनी हाल रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
11. अब निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतको श्रेस्तेदारबाट भएको आदेशलाई सदर गरी जिल्ला अदालत र अ.वं.१७ नं. बमोजिमको निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले समेत वारेस राख्न दिन इन्कार गरे उपर उसै मौकामा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन देखिन आउँदैन । तह तह अदालतबाट भएको सो आदेश कानून अनुरुप थियो ? थिएन भन्ने प्रश्नमा साधारण उपचारको समापन पछि सो कानूनी प्रश्नको निरोपण गराउन रिट निवेदक यस अदालतमा मौकैमा प्रवेश गरेको पनि होइन । न त निवेदक स्वयं उपस्थित भई अदालतबाट भएको आदेशको पालन गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा मुद्दा परेको अदालतबाट वारेस राख्न नदिने गरी भएको आदेश कानूनसम्मत नभएको भनी रिट निवेदक स्वयंले निधो गरी त्यसको पालन पनि नगर्ने त्यसको विरुद्ध उसै मौका रिट क्षेत्रमा प्रवेश पनि नगरी आफूखुसी गरी अदालतलाई एकतर्फी निर्णय गर्न बाध्य गर्ने पक्षले पछि अदालतबाट एकतर्फी अन्तिम फैसला हुँदा सुनुवाईको मौका पाइन भन्न मिल्ने देखिएन । असाधारण उपचारको संवैधानिक व्यवस्था अदालतको आदेश र उपलब्ध उपचारको वेवास्ता गर्ने पक्षको लागि सहुलियत होइन । अतः यस्तो स्थितिको रिट निवेदनमा असाधारण उपचार उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिली प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा
इति सम्वत २०५६ साल फागुन १० गते रोज ३ शुभम्.....................।