निर्णय नं. ६९३५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६९३५ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५५ सालको रि.नं. ...३७५१
आदेश मितिः २०५६।९।१६।६
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः गुल्मी जिल्ला, खर्ज्याङ गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने माधवराज ज्ञवाली
विरुद्ध
विपक्षीः निर्वाचन आयोग बहादुर भवन, काठमाडौं समेत
§ निर्वाचन आयोग ऐन, ०४७ को दफा २४(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता ०५३, मिति ०५३।८।२३ मा जारी गरेको देखिन्छ । उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लागु हुने प्रावधान भए बमोजिम श्री ५ बाट मिति ०५५।१०।१ मा निर्वाचन घोषणा गरी बक्से पछि सोही मितिबाट आचारसंहिता लागू भएको देखिन्छ । उक्त आचारसंहिताको खण्ड (ग) को उपखण्ड (३) को देहाय (६) मा निर्वाचानको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको काममा बाधा पर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर बाहेक कुनै पनि पदमा सरुवा गर्नु हुदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानको विपरीत रिट निवेदकलाई ०५५।१०।१ को निर्णय एवं सो अनुसार प्रेषित मिति ०५५।१०।३ को पत्रबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता ०५३ विपरीत सरुवा गरेकोले निर्वाचन आयोगबाट उक्त सरुवा वदर गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । साथै रिट निवेदक निजामति कर्मचारी भएको, निजामति कर्मचारीलाई निजले चाहेको कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए गरेको देखिदैँन । निवेदकले के कुन ऐन कानूको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काम गर्न दिनु भन्ने आदेशको माग गरेको हो त्यसको स्पष्ट आधार तथा कारणहरु समेत उल्लेख गर्न नसकेको समेतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१०)
निवेदक तर्फबाटः
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छः
2. म निवेदक लोक सेवा आयोग प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतको सिफारिसको आधारमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदूरपश्चिमाञ्चल नेपालगंजको २०३४।१०।६ को निर्णयानुसार राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु. लेखापाल पदमा स्थायी दरबन्दीमा रही विभिन्न जिल्लामा कार्यरत रही हाल मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यालय काठमाडौंमा काम गर्दै आएको थिएँ । यत्तिकैमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०५४।११।२९ को निर्णयानुसार निवेदकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरिएको हुँदा सोही कार्यालयमा कामकाज गरी आएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०५५।८।२५ को निर्णयानुसार त्रि.वि. भन्सार कार्यालयबाट भूमिसुधार विभागमा सरुवा गरिएको पत्र २०५५।८।२५ प्रेषित गरिएको रहेछ । सो विभागमा हाजिर हुन जान रमाना नदिँदैको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट तपाईलाई भूमिसुधार विभागमा सरुवा गरिएकोमा उक्त सरुवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०५५।१०।१ को निर्णयबाट संशोधन गरी त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमै सरुवा कायम भएको हुँदा सोही कार्यालयमा कामकाज गर्नु हुन भनी मिति २०५५।१०।१८ को पत्रद्वारा निर्वाचन आयोगको मिति २०५५।१०।१३ को पत्रानुसार यस कार्यालयको २०५५।१०।३ अनुसार गरिएको संशोधित सरुवा वदर भएको भनी जानकारी गराइयो । आम निर्वाचन आचारसंहिताको विपरित सरुवा भएको देखिएको हुँदा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०४७ को दफा २४ बमोजिम बदर गर्न आयोगबाट निर्णय भएकोले सोही अनुसार गर्न हुन भनी लेखी आएको हुनाले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मिति २०५५।१०।१८ को निर्णयानुसार सरुवा बदर गरिएको व्यहोराको जानकारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको रहेछ । अतएव विपक्षी निर्वाचन आयोगको सरुवा बदर गर्ने निर्णय र विपक्षी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरुवा बदर गरेको काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले निवेदन गर्न आएको छु ।
3. निर्वाचन आयोगबाट निवेदकको हित प्रतिकूल निर्णय गर्नुभन्दा पहिले सुनुवाईको मौका समेत निवेदकलाई प्रदान गरिनु पर्नेमा नगरिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित भएको छ । ऐन कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । निर्वाचन आयोगले कुनै पनि कानुनले दिएको गलत निर्देशनको भरमा निवेदकको सरुवा बदर गरेको कानुन अनुकूल छैन । अतः विपक्षी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०५५।१०।१८ मा निवेदकलाई दिएको पत्र समेत बदर गरी निवेदकको पदस्थापन एवं सरुवा कायम गर्ने गरेको २०५५।१०।१ को निर्णय एवं मिति २०५५।१०।३ को पत्र समेत यथावत कायम राखी निवेदकको पदस्थापन भएको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमा साविक बमोजिम काम गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
4. यसमा के कस्तो भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५५।११।२८ मा भएको आदेश ।
5. श्री ५ महाराजधिराज सरकारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी २०५६।१।२० गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउने मिति २०५५।१०।१ गते घोषणा गरी बक्सेको विदितै छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०४७ को दफा २४क ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचारसंहिता २०५३ मिति २०५३।८।२३ मा जारी गरिसकेको र उक्त आचारसंहिता निर्वाचनको घोषणा भएपछि लागू हुने प्रावधान आचारसंहिताले गरेको हुँदा २०५५।१०।१ मा निर्वाचनको घोषणा गरिबसेपछि सोही मितिबाट आचारसंहिता लागू भएको तथ्य छर्लङ्ग छ । उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि निर्वाचनको काममा बाधा पर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर बाहेक कुनै पनि पदमा सरुवा गर्नु हुँदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । आचारसंहिता पालना नभएको वा उल्लंघन गरेको देखेमा त्यस्तो काम तुरुन्त रोक्न वा बदर गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारी वा निकायलाई आदेश दिने अख्तियारी पनि प्रदान गरेको छ ।
6. आचारसंहिता लागू भइसकेपछि २०५५।१०।३ मा विभिन्न कर्मचारीहरुलाई सरुवा गरेको देखिएकोले निर्वाचन आयोगले उक्त सरुवा निर्णय बदर गर्ने २०५५।१०।११ मा निर्णय गरी मिति २०५५।१०।१३ मा प्रत्यर्थी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी गएको सोही बमोजिम सरुवा बदर गरेको निर्णय कानुनसंगत भएको छ । सरुवा वदर गरिएको निर्णयबाट विपक्षीलाई अवकास गरी सेवा गर्न बन्चित गरिएको पनि छैन । जसबाट संविधानको धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त अधिकार हनन् भयो भन्न मिल्दैन । अतः रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
7. सरुवा संशोधन र सरुवा बदर सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट प्रत्यक्षतः कुनै अधिकारको प्रयोग नभई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०५५।१०।३ र निर्वाचन आयोगको मिति २०५५।१०।१३ को पत्रानुसारको कार्यान्वयन मात्र २०५५।१०।३ र २०५५।१०।१८ मा गरिएको हुँदा निवेदकको हक हनन् हुने कार्य यस कार्यालयबाट नभएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउन मिल्ने कुनै आधार नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको लिखित जवाफ ।
8. निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको पनि भएकोले र निर्वाचन आयोगको मिति २०५५।१०।१ को निर्णय कार्यान्वयन श्री ५ को सरकारले गर्नुपर्ने कानुनतः दायित्व रहेको हुँदा सरुवा बदरको निर्णयको जानकारी दिइएको हो । निर्वाचन आयोगले सरुवा बदर गर्न नसक्ने र उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारको बाध्यता रहँदैन भन्ने तर्क कानुन असंगत र आधारहीन देखिँदा र यस मन्त्रालयले निवेदकको के कस्तो हक अधिकारमा आघात पुर्याएको भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
9. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई इजलासबाट पटक पटक पुकार गर्दा पनि उपस्थित नभएको र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता निर्वाचनको मितिको घोषणा भएपछि स्वतः लागू हुने निर्वाचन आचारसंहितालाई परिपालन गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको भएको र आचारसंहिताको पालनाको सिलसिलामा सरुवा बदर गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. यसमा निर्वाचन आयोगको २०५५।१०।१३ को पत्र र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०५५।१०।१८ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी निवेदकको सरुवा कायम गर्ने गरेको २०५५।१०।१ को निर्णय र सो अनुसार प्रेषित मिति २०५५।१०।३ को पत्र समेत यथावत कायम राखी पदास्थापन भएको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयमा साविक बमोजिम काम गर्न दिनु भन्ने समेत रिट निवेदन भएकोमा निर्वाचनको मितिको घोषणा भएपछि लागू भएको आचारसंहिता बमोजम सरुवा सम्म वदर गरिएको भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत विषयमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निर्वाचन आयोग ऐन, ०४७ को दफा २४(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता ०५३, मिति ०५३।८।२३ मा जारी गरेको देखिन्छ । उक्त आचारसंहितामा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि लागु हुने प्रावधान भए बमोजिम श्री ५ बाट मिति ०५५।१०।१ मा निर्वाचन घोषणा गरी बक्से पछि सोही मितिबाट आचारसंहिता लागू भएको देखिन्छ । उक्त आचारसंहिताको खण्ड (ग) को उपखण्ड (३) को देहाय (६) मा निर्वाचानको मिति घोषणा भएपछि निर्वाचनको काममा बाधा पर्ने भएमा आयोगको स्वीकृति लिएर बाहेक कुनै पनि पदमा सरुवा गर्नु हुदैन भन्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त प्रावधानको विपरीत रिट निवेदकलाई ०५५।१०।१ को निर्णय एवं सो अनुसार प्रेषित मिति ०५५।१०।३ को पत्रबाट त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा सरुवा गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता ०५३ विपरीत सरुवा गरेकोले निर्वाचन आयोगबाट उक्त सरुवा वदर गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिलेन । साथै रिट निवेदक निजामति कर्मचारी भएको, निजामति कर्मचारीलाई निजले चाहेको कार्यालयमा सरुवा गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भए गरेको देखिदैँन । निवेदकले के कुन ऐन कानूको आधारमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा काम गर्न दिनु भन्ने आदेशको माग गरेको हो त्यसको स्पष्ट आधार तथा कारणहरु समेत उल्लेख गर्न नसकेको समेतबाट माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५६ साल पुष १६ गते रोज ६ शुभम् ................।