निर्णय नं. ३९९६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३९९६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १४७८

आदेश भएको मिति : २०४६।१०।८।१ मा

निवेदक : गुठी संस्थान महोत्तरी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख केशवबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  विपक्षीहरुको हक कानुन बमोजिम समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक गुठी संस्थानलाई विपक्षी बनाई भूमिसुधार कार्यालयमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नअंगाली गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व रहेको जग्गामा मोहीको स्थायी निस्सा दिने ठहराएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अतिरिक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल देखिँदा कानुनसंगत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

आदेश

     न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन सम्बन्धमा भएको संक्षिप्त व्यहोरा र निर्णय निम्न बमोजिम छ ।

      २.    महोत्तरी जिल्ला चिकना अस्थान मठ तालुकको श्रीरामजानकी भगवान गुठी श्री ५ को सरकारले महन्तद्वारा संचालन गराई आएको र गुठी संस्थान खडा भएको ०२२ सालको बाली देखि संस्थानले अमानतबाट नै गुठी चलाउने भई गुठी तालुकको रामनगर विर्ताको जिरायत जग्गा ठेक्कामा बढाबढ गर्न सूचना प्रकाशित गरिएकोमा असर्फी महासेठ भन्ने समेतका ४२ जना व्यक्तिहरुबाट नै जग्गा खिचोला गरेको भनी यस कार्यालय उपर फिराद दायर गरेका थिए । यस कार्यालयको प्रतिउत्तर परेपछि महन्तले सरकारको स्वीकृति बेगर जिरायत जग्गा नगदी तिरो लिने गरी कसैलाई बन्दोवस्त गर्न नपाउने हुँदा वादीहरुको उजुर लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुन्छ भनी सर्वोच्च अदालतबाट नै अन्तिम फैसला भएको हो ।

      ३.    सो मुद्दा चल्दै रहेको अवस्था त्यस क्षेत्रमा सर्भे नापी भएको र झगडा परेको जग्गा हुँदा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा लिन बाँकी रहेकोमा फैसला भएपछि मालपोत कार्यालय ज.ध.प्र.पूर्जा बनाई पठाई दिएको र सो पूर्जामा मोहीको नाम समेत उल्लेख भएको देखिँदा यस सम्बन्धमा लेखापढी गर्दा मालपोत कार्यालयबाट फिल्डबूकमा लेखिएको नाम कटाउन नमिल्ने भएकाले भू.सु. कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्ने जानकारी भयो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला समेत भू.सु. कार्यालयमा पठाउँदा पनि काम तामेल नगरी प्रतिकृया आवश्यक भएकाले भनी ०४५।७।१७ को पत्र साथ १६ थान म्यादहरु पठाएको रहेछ । अदालतको फैसला पाएपछि पनि काम तामेल नभएकाले म्याद बुझ्न नसकिने भनी यस कार्यालयबाट म्यादहरु फिर्ता पठाइयो पछि भू.सु. कार्यालयबाट निर्णय कागज माग गर्दा इतलायनामा नबुझेको र सरकारी वकील कार्यालयले म्याद रीतपूर्वकको छ भन्ने राय दिएको हुँदा र मोहीको महलमा निवेदकको नाम लेखिएकाले १४ जनाका नाममा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने ठहर्छ भनी १४ थान मुद्दामा छुट्टा छुट्टै निर्णय भएको देखिएको सो १४ थान बेग्ला बेग्लै निर्णयका उपर अलग अलग १४ थान रिटनिवेदन दिन आएका छौं ।

      ४.    विवादित जग्गाको सर्भे नापी भएको अवस्था गुठीको जग्गामा मोहियानी हक नै लाग्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था भएको, यस कार्यालयमा प्राप्त म्यादहरु मनासिब कारण देखाई फिर्ता भएको, विशेष अदालत ऐन, २०३१ को कार्यविधि अपनाएर कारवाही गरेकोमा उक्त ऐनको दफा ९।१ बमोजिम तोकिएको आधार उजुरीमा नभएको समेतको कारणले वास्ता नै नगरी न्यायिक मनको प्रयोग बिना नै नापीका बखत फिल्ड बूकमा विपक्षी लखन साहुको नाम लेखिएको आधारमा मात्र निजका नाउँमा कि.नं. १०८ को ०–५–१ विगहा जग्गा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी विपक्षीबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी गैरकानुनी कारवाही र निर्णय बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

      ५.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ६.    विपक्षी रामजानकी भगवान गुठीको नाममा दर्ता रहेको शिवशक्ती खोर गा.पं. वडा नं. ४ को कि.नं. १०८ को जग्गा ०–५–१ बिगहा साविक देखि मोहीमा कमाई आएको छु सर्भे नापी हुँदा पनि मोहीमा मेरो नाम अंकित छ सोही अनुसार मोहीको प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक लखन साहुले दावी लिएको र विपक्षीलाई इतलायनामा पठाउँदा पनि प्रतिवाद नगरी इतलायनामा फिर्ता पठाएको हुँदा मोही स्वीकार गरेको देखिने हुँदा यस कार्यालयबाट २०४५।१२।२३ मा मोही कायम गर्ने निर्णय भएकोले निवेदकको हकको हनन् नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको लिखितजवाफ ।

      ७.    विपक्षी लखन साहुले लिखितजवाफ नै नपठाई म्यादै गुजारी बसेको रहेछ ।

      ८.    नियम बमोजिम निर्णयका लागि कागज यस इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएको यस रिटनिवेदनका सम्बन्धमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हेमराज सुवेदी तथा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

      ९.    प्रस्तुत रिटनिवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा कानुन बमोजिम गुठी संस्थानको जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त हुनै नसक्ने भएकाले भूमिसुधार कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने दावी निवेदकले लिएको पाइयो भने भूमिसुधारबाट निर्णय पूर्व म्याद पठाएपछि प्रतिवाद गर्नु पर्नेमा नगरी बसेको कारणबाट भूमिसुधारको निर्णय बदर हुन नसक्ने भन्ने जिकिर विपक्षले लिएको देखियो ।

      १०.    यस रिटनिवेदनमा निवेदकले माग गरे अनुसारको आदेश जारी गर्न मनासिब हुने हो होइन सो नै निर्णय गर्नु पर्ने विषय भएको छ ।

      ११.    यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा, विवादित जग्गा गुठी तैनाथी जग्गा रहे भएकोमा विवाद देखिँदैन । भूमिसुधार कार्यालयबाट मोही हक कायम गरी दिएको विवादित जग्गामा यिनै पक्ष विपक्ष समेत बीच चलेको जग्गा पजनी टांस टांसी खिचोला गरे भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ अनुसार विवादित जग्गामा वादीको उजुरी नै लाग्न सक्ने नुहुँदा वादी दावी खारेज हुने भनी मिति २०४०।९।१९ मा फैसला भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षीहरुको हक कानुन बमोजिम समाप्त भइसकेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गाको मोही प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदक गुठी संस्थानलाई विपक्षी बनाई भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीमा दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नअंगाली गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्व रहेको जग्गामा मोहीको स्थायी निस्सा दिने ठहराएको उक्त कार्यालयको निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०४०।९।१९ को फैसलाको अतिरिक्त गुठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ समेतको प्रतिकूल देखिँदा, कानुनसंगत मान्न मिलेन । अतः कानुन बमोजिम निस्कृय भइसकेको विपक्षीहरुको मोही हकलाई केवल गुठी संस्थानले प्रतिवाद नगरेको भन्ने आधारमा लखन साहुलाई मोही हकको प्रमाणपत्र दिने ठहराएको भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीको मिति २०४५।१२।२३ को निर्णय, उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियमबमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ ८ गते रोज १ शुभम् ।