निर्णय नं. ६९३६ - दर्ता बदर दर्ता

निर्णय नं. ६९३६           ने.का.प. २०५७            अङ्क ८/९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

 

सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. ...२८१९

सम्वत २०५२ सालको दे.पु.नं. ३१२०, ३१३६

फैसला मितिः २०५७।२।३०।२

मुद्दाः दर्ता वदर दर्ता  ।

पुनरावेदक/वादीः जिल्ला धनुषा, वेगा शिवपुर गा.वि.स. वडा नं. १ मा बस्ने राजकुमार यादव समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाडौं समेत

 

पुनरावेदक /प्रतिवादीः मालपोत कार्यालय धनुषा

विरुद्ध

प्रत्यर्थी /वादीः रामकुमार यादव समेत

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः मालपोत विभाग बबरमहल

विरुद्ध

प्रत्यर्थी /वादीः राजकुमार यादव समेत

§  श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क­) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्रचलित ज.प.को १७ नं. ले तालुकदारले खामी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्‍ने व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम दर्ता गराएको विषयमा २ वर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा जग्गा पजनीको २(क) को अवस्था समेत देखिदैँन । ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भईसकेको भन्‍ने कुराले व्यक्तिको सबूद प्रमाणबाट हक भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्‍ने व्यवस्था नहुने भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ । उल्लेखित नजिर प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग मिल्न आएको पनि देखिदैँन । मिति २०२५।१।२४ मा नापी भई २०२५।६।२ मा दर्ता श्रेस्ता तयार भएको दर्ता वदर गर्न २०५०।७।२४ मा फिराद गरेको देखिन्छ । जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नपरेकोमा सबूद प्रमाण हेरी इन्साफ हुनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुत विवाद देखिन आएन । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद नघाई परेको र कानूनको रीत पुगेको अवस्था समेत नहुँदा फिराद खारेज हुन्छ । फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ उल्टी हुने ।                             

 (प्र.नं.१४)

पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री महादेव यादव र बालकृष्ण न्यौपाने

प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्‍ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक

अवलम्बित नजिरः ने.का.प. २०५४, अंक २, पृष्ठ ९८

 

फैसला

न्या. कृष्णजंग रायमाझीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा वादी प्रतिवादी दुवैको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः

2.            हाम्रो पुर्खा मौकर मुखियाले आफ्नो जग्गामा खनाउनु भएको पोखरीहरु १९८३ सालमा कायम जीवित रहेको अंशियार लाला, मुखियाको नाममा दर्ता रहेको तत्कालिन जि.म.मौजे वेगा शिवपुरको सा.कि.नं. ४७७ को जनक से दक्षिण पोखरी पानी हाबसे पश्चिम मौजे से उत्तरको ०–१२–० तथा सा.कि.नं. ६४५ को रामगोविन्द से पश्चिम जिरायत से उत्तर सोमन से पूर्वको ०–१६–४ समेतका लक्की भन्ने पोखरी र तत्काल जीवित अंशियार जनक मुखियाको नाममा दर्ता रहेको सा.कि.नं. ६०४ पौजे घर से दक्षिण निज पोखरी से पश्चिम उपर बिल्टु से पुर्वको ०–२–७ र सा.कि.नं. ५८४ को पोखरी से पश्चिम घर से उत्तर निज से दक्षिणको ०–५–१७ र तत्कालीन जीवित अंशियार मौजे मुखिया नामको सा.कि.नं. ६०५ पोखरी से दक्षिण पूर्व सिरिया से उत्तर जनक से पश्चिमको ०–४–११ र सा.कि.नं. ६०२ लाला से दक्षिण कनाई से पूर्व पोखरी से उत्तर ०–२–१६ समेत पुनी भन्ने पोखरी हाम्रो पुर्खौली भई निर्विवाद रुपमा हाम्रो भोग चलनमा यद्यपि छ ।

3.            मूल पुरुष मौकर मुखियाको ५ छोरामा क्रमशः भगवानी, लाला, मुखिया, बृजलाल, बच्चु तथा रघुनन्दन भएको भगवानीको २ छोरा रामलाल तथा शिवनाथ भएकोमा रामलालको ४ छोरा नथुनिया, ढोढवा, ठकाइको छोरा म ईश्‍वर कान्छा अंचिताको छोरा म महेश्‍वर हुँ । शिवनन्दनको ३ छोरामध्ये नैवेत, महन्था, सोनेलालमा नैवैतको श्रीमती म चम्पादेवी र महन्थीको छोरा म महिचन हुँ । सोमचनको छोरा म रामऔतार र रामसागर यादव हुँ । माहिला लाला मुखियाको ३ छोरा गोवर्धन, लक्ष्मी, सुरेत भएकोमा गोवर्धनको छोरा हामी वलदेव र जितु हौं । लक्ष्मीको ३ छोरा सरयुग परलोक भई निजको हामी छोरा रामपुत, राजकुमार तथा मनराज र सुरेतको श्रीमती म सौतियादेवी हुँ । बृजलालको ३ छोरामा २ निसन्तान परलोक भई जनकको १ छोरा स्व.उचितको २ छोरामा हामी सौखिया र विल्टु हौं । बच्चुको छोरा स्व.रामगोविन्दको छोरा प्रतिवादी बेचन हो । रघुनन्दनको २ छोरा सिरिया र मौजे भएकोमा मौजे निसन्तान परलोक भई सिरियाको छोरा हामी सौतिया र जगति हौं ।

4.           उपरोक्त पुस्ताबालीमा हामीहरु रही अरु आफ्ना कालगतिले परलोक भइसकेकोले हामीहरुको भोग चलनमा रहेको उक्त पोखरीको २०२६ सालसम्मको सालसालै तिरो तिरी आएको र भूमिसुधार लागू हुँदा २०२२ सालमा ७ नं. फाराम समेत भरी पेश गरेका छौं । उल्लेखित पोखरीहरु सर्भे नापीमा जि.ध.वेंगाशिवपुर गा.पं. वडा नं. ३(क) लक्की भन्ने पोखरी कि.नं. ३० को ०–१०–११ पानी हाव र ऐ.वडा नं. २ को पूर्व भन्ने पोखरी कि.नं. ९९ को ०–१२–९ (पानी हाव) कायम भई हामी नापीका अवस्था उपस्थित हुन नसकेको कारणले सार्वजनिक भनी श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता हुन गएको कुरा समयमा हामीले थाहा पाउन सकेनौं । उक्त पोखरीहरुको चारैतिरको डिलहरु हाम्रा पूर्वजहरुको नाममा दर्ता भई ज.ध.प्र.पूर्जा समेत प्राप्त भएबाट उक्त पोखरीहरु हाम्रो हो सार्वजनिक होइन भन्ने निर्विवाद छ । कर्मचारीको गल्तीले जग्गाधनीको ठाउँमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरी दिएको कुरा हामीले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा वेंगाशिवपुर गा.वि.स. कार्यालयले उक्त पोखरी माछापालन गर्न ठेक्का लगाउन लाग्दा हामीले दिएको सु.दे.नं. २३५ को निषेधाज्ञा मुद्दामा मालपोत कार्यालयबाट ज.ध.प्र.पुर्जा माग हुँदा पेश हुन आएकोले मिति २०५०।३।१४ मा नक्कल लिई थाहा हुन आएकोले गैरकानुनी दर्ता बदर गरी हाम्रा नाममा दर्ता गरी पाउन ज.प. को १७ नं. का म्यादमा विपक्षीहरु उपर नालेस दिन नि.से.ऐन, २०४९ को दफा ५७ को उपदफा २ को देहाय (क) बमोजिम मिति २०५०।३।२३ मा हुलाकबाट सूचना प्रेषित गरिसकेका छौं । हाम्रो निर्विवाद अटुट हकभोगमा रहेको जग्गा अनाधिकृत एवं गैरकानुनी ढंगबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरिनुबाट हामीलाई अन्यायमा परेकोले हाम्रो पूर्वजहरुले समेत श्री ५ को सरकारलाई हक छाडी दिएको वा कुनै सरकारी दण्ड जरिवाना बाँकीमा लिलाम भएको छैन । हाम्रो उक्त पोखरीहरुबाटै हक नटुटेकोले श्री ५ को सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी हामीहरुको नाममा दर्ता गरी हक समेत कायम गराइ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।

5.            फिरादमा उल्लेखित विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने नहुँदा प्रस्तुत फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिउत्तरपत्र ।

6.            मोठ श्रेष्तामा देखिएको सार्वजनिक ऐलानी पोखरी जग्गाहरु श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको हुँदा फिरादीहरुको जग्गा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने गरी कुनै काम कार्यवाही नभए नगरेको हुँदा झुठ्ठा दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तरपत्र ।

7.            फिरादीले उठाउनु भएको विवादको विषय श्री ५ को सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०४७ बमोजिम यस सचिवालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउने कुनै आधार देखिदैन । तसर्थ विपक्षीको दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको प्रतिउत्तर पत्र ।

8.           विपक्षीहरुको जग्गा भए नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ८ मा तोकिएको म्यादमा उजुर गरी हक कायम गराई आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्नेमा सो नगराई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भइसकेकोलाई दर्ता बदर गरी दर्ता गरी पाउँ भन्ने दावी ऐन विपरित हुँदा फिराद दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।

9.            वादीले दावी लिएका विवादका पोखरीहरु वादी दावी बमोजिम वादीका नाममा हालको सर्भे नापी अनुसार दर्ता गरी हक कायम गराई दिनुपर्ने हो कि भन्नलाई वादीले आफ्नो हकको पोखरी जग्गा, जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६, ७ र ८ अनुसार नापी हुँदाका समय आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र पेश गरी आफ्ना नाममा नापी गराउन पर्नेमा सो बमोजिम वादीले गराएको देखिदैन । वादीले दावी लिएका कि.नं. ९९ र ३० का पोखरीहरु मिसिल साथ संलग्न जग्गाधनी महलमा खाली रहेको फिल्डबुक उतारबाट कसैका नाममा नापी भएको देखिदैन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ ले नापी भएको जग्गाहरुमा समेत जग्गाको दर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको र सोही ऐन अनुसार समय समयमा छुट जग्गा दर्ता गराउन निवेदन लिई कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था समेत भएको देखिएको हुँदा वादीहरुले आफ्नो भोग देखाई साविक दर्ता श्रेष्ताका आधारमा आफ्ना नाममा जग्गा दर्ता हक कायम गराउन जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को प्रक्रिया भित्र रही कानुन बमोजिम कारवाही चलाउनु पर्ने देखिएको हुँदा वादी दावी बमोजिम श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता रहेको उक्त कि.नं. ९९ र ३० को दुषित दर्तासम्म बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको मिति २०५१।१०।३।३ को फैसला ।

10.         पुनरावेदन अदालतले हक कायम दर्तातर्फ जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को प्रक्रिया भित्र कारवाही चलाउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय बदर गरी वादीका नाममा उक्त दुवै कित्ता पोखरी दर्ता गरी हक कायम समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीहरुको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।

11.         श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भइसकेको सार्वजनिक पोखरीलाई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने आधार नभएको भनी व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक प्रयोगमा आइरहेको नापीकै अवस्थामा पनि सार्वजनिक भनी नपाइएको र श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता समेत भएको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई श्री ५ को सरकारको नाममा यथावत कायम राखी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत विभागको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

12.         श्री ५ को सरकारको हकभोग दर्ताको जग्गा भनी फिरादीका पिता पुर्खाले स्वीकारी कुनै कारवाही समेत नगरेको र हकदैया तथा हदम्याद समेत नरहेको फिरादबाट श्री ५ को सरकारको नापीकै समयदेखि हकभोगको जग्गालाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरले दर्ता बदर गर्ने गरेको निर्णय बदरभागी हुँदा सो फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी मालपोत कार्यालय धनुषाको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

13.          नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री बालकृष्ण न्यौपानेले विवादित कि.नं. ९९ र ३० का पोखरी जग्गाको दर्ता दुषित भएको भनी बदर गर्ने गरी फैसला भए पनि वादीहरुका नाममा हक कायम गरी दर्ता समेत गर्ने फैसला हुनुपर्नेमा सो नभएको त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी विवादित जग्गामा वादीहरुको हक कायम गरी दर्ता गरी दिनुपर्ने गरी फैसला हुनुपर्छ भनी र पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले २०२५ सालमा श्री ५ को सरकारको नाममा नापी भई श्रेस्ता पूर्जा समेत तयार भई फिरादीको पितापुर्खाहरुले समेत सो जग्गा श्री ५ को सरकारको भनी स्वीकार गरी कारवाही नै नचलाएको विषयमा पुनः निजका छोराहरुले श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता बदर गराउने हकदैया र हदम्याद समेत नहुँदा फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा श्री ५ को सरकारको नामको दर्ता बदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भएकोले बदर गरी श्री ५ को सरकारको साविकको दर्ता कायम हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट भएको फैसला मिले नमिलेको र वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

14.        यसमा श्री ५ को सरकारको नाममा मिति २०२५।६।२ मा श्रेस्ता कायम भई दर्ता भएको कुरामा सो दर्ता वदरलाई लिएर जग्गा पजनीको २(क­) र १७ नं. को आधारमा मिति २०५०।७।२४ मा निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को २(क) बमोजिम भनी फिराद परेको देखियो । तत्काल जग्गा नापी दर्ता हुँदा प्रचलित ज.प.को १७ नं. ले तालुकदारले खामी खाएका बाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले दर्ता गराएकोमा थाहा पाएको मितिले ६ महिना भित्र र अरु कुरामा भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नदिए लाग्न सक्दैन भन्‍ने व्यवस्था गरेकाले सो बमोजिम दर्ता गराएको विषयमा २ वर्ष भित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विषयमा जग्गा पजनीको २(क) को अवस्था समेत देखिदैँन । ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ मा प्रकाशित मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तबाट श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको भनी छुट जग्गा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन परेकोमा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भईसकेको भन्‍ने कुराले व्यक्तिको सबूद प्रमाणबाट हक भएमा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्‍ने व्यवस्था नहुने भनी परमादेश जारी भएको अवस्था छ । उल्लेखित नजिर प्रस्तुत विवादको तथ्यसँग मिल्न आएको पनि देखिदैँन । मिति २०२५।१।२४ मा नापी भई २०२५।६।२ मा दर्ता श्रेस्ता तयार भएको दर्ता वदर गर्न २०५०।७।२४ मा फिराद गरेको देखिन्छ । जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम भए गरेको मितिले २ वर्ष भित्र नालेस नपरेकोमा सबूद प्रमाण हेरी इन्साफ हुनुपर्ने अवस्थाको प्रस्तुत विवाद देखिन आएन । प्रस्तुत मुद्दाको फिराद हदम्याद नघाई परेको र कानूनको रीत पुगेको अवस्था समेत नहुँदा फिराद खारेज हुन्छ । फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ उल्टी हुन्छ । पुनरावेदन अदालत जनकपुरले राखेको लगत कायम नरहने हुँदा कट्टा गर्न लेखी पठाई दिनू ।  मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.दिलीपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत २०५७ साल जेठ ३० गते रोज २ शुभम् ...................।