निर्णय नं. ८९३३ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३३

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

०६७–WO–११९८

आदेश मितिः २०६९।४।२८।१

 

विषय : उत्प्रेषण, समेत ।

           

रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जनसिंह समेत

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

§  बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय भएकोले सोको सम्बन्धमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रश्न उठाउन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  नितान्त भिन्न प्रकृतिको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम गरिने बढुवाको विषयमा सार्थक सरोकार नभएको व्यक्तिको निवेदनबाट माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

§  एकै जरियाबाट शुरु हुने प्रश्नमा सरोकारवाला वाहेकका अन्य निवेदकहरूले निवेदन माथि निवेदन थप गरी शृङ्खला बाँधी न्यायलाई अन्त्यहीन प्रक्रियामा लैजान मनासिव नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कोही व्यक्ति कुनै पदमा वहाल रहेकै कारणले मात्रै अपराध अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिँदैन । त्यसैले बढुवालाई कसूरको दायित्वबाट मुक्तिको रूपमा लिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  कसूरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य स्वयंमा अभियोजन वा न्यायिक निर्णय हुदैन । अपराध अनुसन्धानको लागि लेखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पत्रलाई नै आधार मानी बढुवा बदर गर्न वा अन्य अयोग्यता तोक्न वा त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु समेत कानून, न्याय र विवेकसम्मत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.६)

§  एउटा घटनामा एकाको हकको संरक्षण गर्दा अर्काको हकको अन्यथा उल्लंघन हुन नदिनु पनि न्यायको रोहमा उत्तिकै गम्भीर विषय हुन जान्छ । कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पूर्व नै कसूर प्रमाणित हुँदाको जस्तो आपराधिक दायित्वको परिणाम भोग्न लगाउनु न्यायको रोहमा नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  मानव अधिकारको उल्लंघन भविष्यसम्म हुन नदिन निरोधात्मक रूपमा व्यक्तिको उपयुक्तताको परीक्षण गरी नियुक्ती गर्ने, पदस्थापन गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा बढुवा गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

रिट निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू सुनिल रञ्जन सिंह, गोविन्द बन्दी, अम्मर राउत दीपेन्द्र झा

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ताद्वय पुष्पराज कोइराला र सूर्यप्रसाद कोइराला, सहन्यायाधिवक्तात्रय युवराज सुवेदी, किरण पौडेल, धर्मराज पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरू डा.युवराज सग्रौला, डा.भिर्माजुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, रविन्द्र भट्टराई

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम २७(२)

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५)

§  लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

विगत केही समयदेखि मानव अधिकारकर्मीहरू र कानून व्यवसायीहरूले उठाएका संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई राज्य संयन्त्रहरूले वेवास्ता गर्दै आएको अवस्था छ । सोही सिलसिलामा विपक्षीहरूको कामले मानव अधिकारको प्रवर्ध्दन र विधिको शासनमा अवरोध र पीडित परिवारलाई थप मर्माहत सिर्जना गर्ने गरी विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री, नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले कर्तव्य ज्यान मुद्दाका अभियुक्तको रूपमा रहेका विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई एआइजी जस्तो पदमा नियुक्ती गरेको र सो कार्यबाट मुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको तथा विधिको शासनको उपहास गरेकोले यो विषय सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत पर्न गएको हुँदा यसमा हाम्रो सरोकार रहन गै सो निर्णय बदर गराउने अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा वाध्य भै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं ।

           वेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेका विपक्षी कुवेरसिंह रानाउपर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व भएका विपक्षीहरूले सो दायित्व वहन नगरिरहेकै अवस्थामा कानूनी राज्यमा विधिको शासनको आधारभूत सिद्धान्त र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत दायित्व प्रतिकूल हुने गरी हाल निज कुवेरसिंह रानाले एआइजी पदको कार्यभार सम्हाली सक्नुभएको छ । वेपत्ता पार्ने तथा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्तको रूपमा आरोप भोगिरहेका निजलाई एआइजी जस्तो पदमा नियुक्ती गरी जिम्मेवारी दिइनु अनुचित, गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक, प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मूल्य मान्यता समेतको पनि विपरीत छ । यसै सम्मानीत अदालतको आदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा मूलदायरीमा दायर भै कर्तव्य ज्यानको अभियोगको रूपमा आरोपित रहेका र अनुसन्धानको दायरामा रहेका निज कुवेरसिंह रानालाई विना प्रतिष्पर्धा र निजमाथि लागेको आरोपको क्रममा सुरक्षा सेवा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रको एआइजी पदमा बढुवा गर्नाले सम्मानीत अदालतको अपहेलनासमेत हुन पुगेको छ । मानव अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्न अडिग रहेको प्रतिवद्धतासहितको नेपाल विषयमा भएको युपिआर छलफलमा विश्वजगतसमक्ष नेपाल सरकारले जाहेर गरेको छ । सो प्रतिवद्धताप्रति वेवास्ता गर्दै गम्भीर प्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन तथा दुरूपयोगको दोषीलाई बढुवा गरिनुले जिम्मेवार र जवाफदेही सरकारको मान्यतालाई उपहास गरेको छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदको व्यक्तिलाई फौजदारी अभियोग लागेपछि राज्यको कुनै पनि सानो भन्दा सानो पदमा वहाल रहेकोमा समेत निज व्यक्ति निलम्वित हुने कानूनी मान्यता रहेको छ । निज पदमा वहाल भै रहने हो भने सो मुद्दाको अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने, पदीय दुरूपयोगको माध्यमले प्रमाणको लोप गर्ने तथा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूमा अनुचित प्रभाव पर्न गै पीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने प्रष्टै रहेको छ । विधिको शासन भएको मुलुकमा यस्तो कार्य उचित हुन सक्दैन । निज कुवेरसिंह रानाउपर मानव अधिकार उल्लंघनको अभियोग लागेको र निजले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा एउटा असल नागरिक र जिम्मेवार पदाधिकारीको हैसियतले अनुसन्धानको रूपमा खटिएको प्रहरीसमक्ष उपस्थित भइ आफूमाथि लागेको अभियोगको बारेमा वयान दिनु हो । फौजदारी अभियोगको यस मान्यतालाई उल्लंघन गर्नु भनेको कानूनी शासनको अपहेलना समेत हो । विपक्षी कुवेरसिंह रानाले त्यसो नगर्दा प्रहरीको उच्च ओहदामा हुँदा फौजदारी न्यायको प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने सन्देश आमनागरिकमा सम्प्रेषण हुन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, १९६६ लाई सन् १९९१ को मे १२ तारिखमा नेपालले अनुमोदन गरी यसको पक्ष राष्ट्र भएको छ । यो अनुवन्धको धारा २(३) ले प्रभावकारी उपचारको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ र प्रभावकारी उपचारको हकअन्तर्गत न्यायको हक महत्वपूर्ण तत्वको रूपमा रहेको हुन्छ । उक्त प्रभावकारी उपचारको हकलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले अपनाउनुपर्ने विभिन्न उपायहरू र तरिकाहरूको सम्बन्धमा पनि यस अनुवन्धले सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रउपर विभिन्न दायित्वहरू सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो दायित्वअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने दायित्व तथा आरोपीलाई अभियोजन गर्ने कुरा समेत पर्दछ । अन्तराष्ट्रिय अनुवन्धको प्रावधानअनुरूप दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई पीडितलाई सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी उल्टै पुरस्कृत गरिनु उचित हुन सक्दैन । बढुवा गरिएका कुवेरसिंह राना २०६० साल असोज २१ गते जनकपुरको कटैयाचौरीबाट माओवादी पार्टीप्रति आस्था राखेकै भरमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका शैलेन्द्र यादव, दुवही, ७ धनुषा, जितेन्द्र झा, जनकपुर ४, धनुषा, प्रमोद नारायण मण्डल कुर्था –१ धनुषा, दुर्गेशकुमार लाभ, जनकपुर १०, धनुषा, संजिवकुमार कर्ण, जनकपुर १०, धनुषा गरी पाँच जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी वेपत्ता पारी हत्यामा संलग्न रहने कार्यमा स्वयं संलग्न रहेको कुरा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा गठित ५ सदस्यीय समितिले प्रहरी महानिरीक्षक समक्ष पेश गरेको २०६२।११।२५ को प्रतिवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । जेनेभा महासन्धिको साझा धारा ३ ले गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिको जीवन सुरक्षित गर्दै बन्धक बनाउने, बेपत्ता पार्ने र अमानवीय व्यवहार गर्ने जस्ता व्यहारलाई निषेध गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा बेपत्ता वनाइने कार्य विरुद्ध संरक्षण महासन्धि पारित (International convention for protection of all persons from Enforced Disappearance) भएको तथा २००६ को धारा ५ ले नागरिक वेपत्ता पार्ने कामलाई मानवता बिरोधी अपराधको (Crime Against Humanity) रूपमा परिभाषित गरेको छ । दीपु भनिने संजीवकुमार कर्णलाई दिन दहाडै गिरफ्तार गरी २ वर्ष ३ महिनासम्म स्थिति सार्वजनिक नगरी गैरन्यायिक हत्या गरी लाससमेत वेपत्ता पारेकोले सो अपराधजन्य कार्यमा संलग्न अभियुक्तहरूको नाम समेत किटानी रूपमा उल्लेख गरी धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा विशेष आन्तरिक दर्ता जय किशोरलाल १२२८ मिति २०६३।३।२५ जिवक्षीदेवी मण्डल दर्ता नं. १२८९ मिति २०६३।३।२५ रहेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा मूल डायरीमा दर्ता भएको उल्लेख गरिएको छ । निज कुवेरसिंह राना तत्कालीन अवस्थामा धनुषाको प्रहरी उपरीक्षक (क्ए० रहेको र निजले कानूनबमोजिम पदीय दायित्वअनुसार आफूलाई तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरी गैरन्यायिक जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको कुरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०६४।१०।२५ मा च.नं. ९८१ संरक्षण २८९७ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् विषय आयोजनाको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा सिफारिश, पत्रपत्रिकामा निस्किएको समाचार र पीडित परिवारहरूका जाहेरी दर्ता र बयानहरूबाट समेत पुष्टि हुन्छ । सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट भएको २०६५ माघ २० गतेको परमादेशको फैसलापश्चात् मात्र जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको अवस्था र सो परमादेशमा सम्मानीत अदालतले स्पष्ट रूपमा फौजदारी न्यायको लामो र स्पष्ट व्याख्या गरी “सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को ढाँचामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न ल्याएपछि सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ३(२) बमोजिम भरपाई दिई कानूनबमोजिम अनुसन्धान तथा तहकीकातको कारवाही अगाडि बढाउनु भनी फैसला भएको अवस्था विद्यमान छ । कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारी विरुद्ध मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलबमोजिम कारवाही गरी पाउन किटानी जाहेरी परेपछि सोको अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३ मा रहेको र जाहेरीलाई आधार मानी प्रमाण लोप वा नास हुन नदिन र अपराधी उम्कन नपाउने व्यवस्था दफा ४ ले गरेको छ । संवैधानिक मान्यता पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०६४।१०।१५ मा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई गरेको सिफारिशमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक कुवेरसिंह राना, जिल्ला धनुषा धारापानी गा.वि.स. स्थित सैनिक व्यारेक (श्री नं.९ वाहिनी) जिल्लाका तत्कालीन मेजर अनूप अधिकारी र संयुक्त सुरक्षा फौजलाई आदेश दिने र निर्देशन दिने तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवतीरमण काफ्ले समेतको संलग्नता रहेको भनी अनुसन्धानबाट देखिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार जस्तो संवैधानिक निकाय तथा सम्मानीत श्री सर्वोच्च अदालतले उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि परमादेश जारी गरेको अवस्थामा मुख्य अभियोगी रहेका तत्कालीन वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई वर्तमान समयमा एआइजी पदमा बढुवा र पदभारको जिम्मेवारी दिनाले कानूनी राज्यको उपहास भएको छ साथै आयोगको सिफारिश समेतको उल्लंघन भएको छ ।

सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ६ र ७ ले अनुसन्धानको अधिकार प्रहरीलाई मात्र दिएको र सोही प्रहरीका प्रमुख आरोपी रहेको अवस्थामा प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा विश्वसनीय अनुसन्धान गर्ला भनी विश्वासको आधार गर्न पनि सकिन्न । उनी पदमा रहेमा प्रमाण लोप हुन सक्ने प्रबल सम्भावना समेत रहेको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को (संशोधन सहित २०६६) को दफा ९,९ (३) ले राजपत्रांकित प्रहरी अधिकृतलाई नेपाल सरकारले र अन्य मातहत दर्जाका अधिकृत जवानलाई तोकिएबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्रहरी महानिरीक्षक वा अञ्चल उपरीक्षकले बरखास्त गर्न, सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलव घटाउन वा अरु सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले सो नगरी उल्टै प्रोत्साहन स्वरूप बढुवा र पदस्थापन गरी कानूनी राज्यको उपहास गरेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षकले गर्नुपर्ने कर्तव्य पालन गर्दा असावधानी र लापरवाही गरेका वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नबाट बच्नको लागि आफूले केही गरी सो कर्तव्य पालन गर्न अयोग्य भएमा वा अनुशासन भंग गरेमा वा अन्यथा अनुचित आचरण गरेमा निजलाई तोकिएको अधिकृतले बर्खास्त गर्न सेवाबाट हटाउन, दर्जा वा तलब घटाउन वा आवश्यक सम्झे तोकिएबमोजिम देहायको सजाय गर्न सकिन्छ भन्ने तथा ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को (ग) अनुसार महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पदबाट हटाउने वा विशेष तलब भत्ता पाएको झिक्ने प्रावधान भएकोमा सोअनुसार केही नगरिएकोले ऐनको प्रावधानको उल्लंघन भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैगरी ऐ.ऐनको दफा १० को (क) मुद्दा चलाउन बाधा नपर्ने भनी दफा ९ बमोजिम कारवाही वा सजाय भएकै कारणले यो ऐन वा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनअन्तर्गत मुद्दा चल्नमा कुनै बाधा भएको नमानिने व्यवस्था छ । यसरी विपक्षीहरूले सरुवा बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको सिफारिश र सहमति समेत लिनुपर्ने, लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ सामान्य सिद्धान्त निर्धारण गर्न सक्ने ऐ.को दफा १७ मा सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ती र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्दान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्दछ भन्ने व्यवस्था समेत छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा बढुवा गरी कार्यभार गर्न दिन नहुने वा पदमा भएकालाई समेत पदबाट निलम्वित गरेर मात्र अनुसन्धान अघि बढाउनु पर्ने सम्बन्धमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा थुप्रै मापदण्ड र सिद्धान्तहरू विकसित भएका छन् । गैरन्यायिक र स्वेच्छाचारी हत्याको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धानसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरू तथा यातना र अन्य कुरा, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभिलेखका राष्ट्रसंघीय सिद्धान्तहरूले यस किसिमका घटनामा संलग्न रही आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा सार्वजनिक पद वा शक्तिमा रहनबाट हटाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी सेवाको शक्तिशाली पदमा गरिएको गैरकानूनी बढुवा र नियुक्तीले विपक्षीले चालु अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने असर र पीडित तथा साक्षीलाई आफ्ना कुरा भन्नमा कठिनाई सिर्जना गर्ने अवस्था रहन्छ । अतः उक्त बढुवा र पदबहालीले पीडितको न्याय पाउने हकमा चुनौती खडा गर्ने भएकोले माथि उल्लिखित आधारमा विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गर्ने र पदभार ग्रहण गराउने मिति २०६८।३।८ को नेपाल सरकारको निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र २४ समेतको विपरीत भएकोले सो निर्णय तथा निजले पदभार ग्रहण गरेपश्चात् निजबाट भए गरेका कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरिपाऊँ । साथै निज कुवेरसिंह राना पदमा निरन्तर रहिरहने हो भने प्रमाणको लोप गर्ने पदीय दुरूपयोग गरी प्रहरीउपर अनुचित प्रभाव गर्ने र आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्ने र पीडितले न्याय पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने भएकोले यो विवादको टुङ्गो नलागेसम्मको लागि एआइजीको हैसियतले कुनै पनि काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको अधिवक्ता सुनील रञ्जनसिंह समेतका तर्फबाट पेश भएको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएपछि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०६८।३।२७ को पेशी तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिनु र मिति २०६८।३।२७ सम्मलाई कुवेरसिंह रानालाई एआइजीको हैसियतले त्यस्तो कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुसन्धान निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी मिति २०६४।१०।१५ को सक्कल फायल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् झिकाउनु र प्रस्तुत विवादको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा चाँडो निराकरण हुन उपयुक्त देखिएकोले अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।३।२१ मा भएको आदेश ।

विपक्षी कुवेरसिंह रानाको सम्बन्धमा उठाएका मानव अधिकार उल्लंघन र निजको बढुवाकोप्रक्रियागत त्रुटि र कानूनी वैद्यतासम्बन्धी प्रश्नहरूको निरूपण प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयबाट हुने अवस्था बाँकी नै रहेकोले सुविधा सन्तुलन र अपूरणीय क्षतिको दृष्टिकोणले समेत विपक्षी कुवेरसिंह रानाले एआइजीको काम काज गर्न नपाउने भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नदेखिई यस अदालतबाट २०६८।३।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई रहनु परेन तर, यो अदालत मानव अधिकारको संरक्षणप्रति गम्भीर र संवेदनशील भइआएको र सो अनुसारको संवैधानिक दायित्वको निर्वाह सधैं गरी नै रहने तथ्यको सन्दर्भमा हेर्दा विपक्षी कुवेरसिंह रानाउपर परेको जाहेरी दरखास्त र निजसमेत उपर अनुसन्धान गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्नु भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई २०६४।१०।१५ मा लेखी पठाइसकेकोले त्यस अनुसन्धानको प्रगतिको विवरण यस अदालतलाई जानकारी गराउनका साथै अहिलेसम्म उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको लागि कारवाही अगाडि नबढाएको भए सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ४(१) अनुसार अपराधको तहकीकात गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकार प्राप्त प्रहरी नायव उपरीक्षक दर्जाको अधिकृत तोकी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न गराउन र विपक्षी बनाइएका र २०६८।३।८ को नेपाल सरकारको निर्णयबाट एआइजीमा बढुवा भएका कुवेरसिंह रानाले सो अनुसन्धान कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्न वा प्रभाव पार्न नसक्ने कुराको समुचित व्यवस्था गरी सो मुद्दाको अनुसन्धान भएको प्रगतिको जानकारी प्रत्येक महिनामा यस अदालतलाई र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि गराउँदै जानु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने समेतको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।३।२९ मा भएको आदेश ।

आयोगको कुनै संलग्नता विना बढुवा गरिएको विषयलाई रिट निवेदकले समेत स्वीकार गरेको देखिँदा सो विषयमा केही बोली रहन परेन । जहाँसम्म लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श बमोजिमको सामान्य सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्ने जिकीर छ सो सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०६८।३।९ मा ...आयोगद्वारा परामर्श दिइएको प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ती र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद् २ दफा ४३ को खण्ड (क) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको आयोगको सदस्यको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समितिको सिफारिशमा गरिने व्यवस्था छ । उक्त बढुवा समितिको बैठक नै नबसी सिफारिशसमेत नभएको अवस्थामा सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गरिएको भन्ने समाचारका सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको ध्यान आकृष्ट भएको छ । तत्सम्बन्धमा के भएको हो विवरण सहितको प्रतिक्रिया मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सचिव, गृह मन्त्रालयबाट माग गर्ने भन्ने निर्णय भएको र सो निर्णयबमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीसँग विवरणसहितको प्रतिक्रिया माग गरिसकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी लोकसेवा आयोगकातर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवासम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा (प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई) गर्ने विषयको गृह मन्त्रालयको नं. ६/२९–०६८।३।७ को प्रस्ताव म.प.बै.स. १४/०६८ मिति २०६८।३।८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम २७(२) बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री अर्जुनजंग शाही निलम्वनमा रहेको हुँदा निजको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सारी सो खाली हुन आउने स्थानमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो । जहाँसम्म गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न रहेको भन्ने प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा निवेदकले सो कुरालाई पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण समेत पेश गर्न सकेको पाइदैन । संविधानको धारा २४ को उपधारा (५) को व्यवस्थाका आधारमा हेर्दा अदालतबाट कसूर ठहर नभएसम्म केवल कुनै कसूरमा उजूरी परेको कारणले मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारबाट बञ्चित गर्न सकिने व्यवस्था पनि हुँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३५(२) बमोजिम कसैका विरुद्ध कुनै उजूरी परी अनुसन्धान भई मुद्दा चलाउने नचलाउने अधिकारक्षेत्र महान्यायाधिवक्तालाई तोकिएको हुँदा निज कुवेरसिंह रानालाई कुनै मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालत समक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

बढुवा भएका कुवेरसिंह रानाको विरुद्धमा कुनै पनि फौजदारी मुद्दाको अभियोग लागी अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्थासमेत नदेखिएको र निज ओहदामा नै रही कानूनबमोजिम आफूलाई ठेकिएको काम काज गरी रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम गरिएको बढुवालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराको यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा कुवेरसिंह राना कसूरदार ठहर भै नसकेको, रिट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षतिसमेत नभएको र अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाएको अवस्थामा प्रारम्भिक दृष्टिबाटै रिट निवेदन खारेजभागी छ । कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायद्वारा भएको बढुवाको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय हुन नसक्ने र सर्वोच्च अदालतबाट २०६५।१०।२० मा परमादेश जारी भै सम्बन्धित पीडित व्यक्तिहरू उक्त आदेशप्रति सन्तुष्ट रहेको अवस्थामा निरूपण भैसकेको विषयलाई तेस्रो व्यक्तिले अदालतमा उठान गर्ने हकदैया छैन । मानव अधिकार आयोगले दोषी ठहर नगरी छानबीन तथा अनुसन्धानका लागि मात्र सिफारिश गरेअनुसार नेपाल सरकारबाट शव उत्खनन् डी.एन.ए. परीक्षणलगायतका अनुसन्धान प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेको, घटना प्रमाणित नभएको, व्यक्तिहरूको पहिचान नभैसकेको अवस्थामा जाहेरीको व्यहोराले वा अभियोगले व्यक्तिको निर्दोषिताको अवस्थालाई अन्यथा गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५) मा अभियोग प्रमाणित नभएसम्म बेकसूर मानिने हक प्रत्याभूत गरेको तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ को धारा १४ (२) ले सो हकलाई मानव अधिकारको रूपमा समेत प्रतिविम्वित गरेको छ । कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने खुबी र वरिष्ठतम् उम्मेदवारका आधारमा प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू मध्येबाट विद्यमान नेपाल प्रहरी ऐन, नियमावली, तथा अन्य प्रहरी उच्च अधिकारीहरूलाई बढुवा गर्दा अपनाइएका प्रक्रियाअनुसार नै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६८।०८।०३ को निर्णय अनुसार मलाई नेपाल प्रहरीको प्रशासन तर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गरिएको हो । धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एसपी पदमा कार्यरत् रहेको बेला बेपत्ता तथा गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी प्रश्न उठेको, जाहेरी दर्खास्त परेको र अनुसन्धान अगाडि बढाउन सम्मानीत अदालतबाट आदेश समेत जारी भएको र उक्त घटनामा मेरो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेकोले उक्त वारदातसँग मेरो बढुवाको विषय सम्बन्धित छैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६ ले महानगरीय प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहनेगरी नियन्त्रण श्रृखला राखेको र नियम ३२(क) ले महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुखको काम कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ । म कार्यरत् रहेको पदीय जिम्मेवारीबाट रिट निवेदनमा उल्लिखित धनुषा जिल्लाअन्तर्गतको विषयवस्तुको अनुसन्धानको कार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनैपनि किसिमको प्रभाव मबाट हुन सक्ने अवस्था छैन । अर्को उपचारको विद्यमानता रहेको अवस्थामा लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाको कुरालाई लिएर रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन । नेपाल सरकारले प्रहरी ऐन र नियमबमोजिम कानूनले तोकेअनुसार नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मेरो बढुवा गरेको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय र रिट क्षेत्रभित्र पर्न सक्ने होइन । यस विषयमा सम्मानीत अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन पर्नुअघि नै मेरो दुई तह बढुवा भएको, अनुसन्धानमा कुनै प्रकारको प्रभाव नपरेको, प्रमाण लोप गराएको वा प्रभाव पारेको कुनै कुरा भएको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार नभएबाट निवेदकको माग बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६८।८।३ मा भएको बढुवा निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षी कुवेरसिंह रानाको तर्फबाट यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

कुवेरसिंह राना यसपूर्व प्रहरी उपरीक्षकबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक हुँदै २०६५।०७।१८ गते नेपाल सरकारबाटै भएको निर्णयअनुसार प्रहरी नायव महानिरीक्षकको दर्जामा बढुवा हुँदासम्म निज कुवेरसिंह रानाबाट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको धनुषाको घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्ने काम भएको भनी कुनै आधार उल्लेख गरी शिकायत पेश गरेको नहुँदा हालको बढुवाबाट पनि साधिकार कार्यालयबाट हुने अनुसन्धानमा प्रभाव पर्छ भनी अनुमान लगाउन मिल्दैन । हालको बढुवापश्चात् रहने निजको जिम्मेवारी कार्यक्षेत्रको प्रकृतिको कारण पनि साधिकार रहेको कार्यालयबाट हुने अनुसन्धान कार्यमा बाधा पुग्न जाने नहुँदा अनुसन्धानमा बाधा पुग्न जान्छ भनेकै भरमा यस कार्यालयलाई विपक्षी गराउन मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेतको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका तर्फबाट ऐ.का प्रहरी महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहको यस अदालतसमक्ष पेश भएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री सुनिल रञ्जनसिंह, अधिवक्ता श्री गोविन्द बन्दी, श्री अम्मर राउत तथा श्री दीपेन्द्र झाले बहस गर्नुभयो । इजलाससमक्ष बहस प्रारम्भ गर्दै उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीले आफ्नो बहसमा मिति २०६०।६।२१ गते पाँच जना व्यक्तिहरूलाई समाती बेपत्ता पारिएको र सो कार्यमा प्रहरीद्वारा प्रक्राउ गरी सोही दिन सेनालाई बुझाएको भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतबाट निर्णय भएकोले विपक्षी कुवेरसिंह राना तत्कालीन अवस्थामा धनुषा जिल्लामा कार्यरत् रहेको अवस्थामा निजको संलग्नतासमेत रहेको तथ्यबाट पुष्टि भएको छ । मानव अधिकारको उल्लंघन गरेका विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई बढुवा गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णयले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । विपक्षी कुवेरसिंह राना व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भए नभएको विषय अनुसन्धानबाट देखिने कुरा भए पनि निज प्रहरी संगठनको उच्च पदमा वहाल रही बढुवा समेत भएको र निजले अपराधको अनुसन्धानको क्रममा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । निज गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न भई मानव अधिकारको उल्लंघनमा संलग्न भएको भनी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग समेतले निर्णय गरी कारवाहीका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिश गरी सकेको र विपक्षी कुवेरसिंह राना प्रहरी उपरीक्षकको हैसियतले तत्कालीन समयमा धनुषा जिल्लामा रही प्रहरी संगठनको जिम्मेवार व्यक्ति भएबाट निजले गैरजिम्मेवार तरिकाबाट भूमिका निर्वाह गरेकोमा त्यस्तो व्यक्तिलाई बढुवा गर्न मिल्ने होइन । मानव अधिकार उल्लंघन गरेको व्यक्तिलाई बढुवा गर्न सम्बन्धित कानूनले रोक नलगाएको भन्दैमा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिको नेपाल पक्ष भएको कारण ती अन्र्तराष्ट्रिय सन्धिको मर्मअनुरूप राज्यले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप लागी कारवाहीका लागि सिफारिश गरेको व्यक्तिलाई प्रहरी संगठन जस्तो जिम्मेवार संगठनको पदमा बढुवा गर्न मिल्ने होइन । गैरन्यायिक हत्याको विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको र यस्तो गैरकानूनी कार्यमा संलग्न भएको व्यक्तिको हकमा निजको बढुवाको विषयलाई लिएर अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुने अधिकार निवेदकहरूलाई छ । लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १७ ले विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई बढुवा गर्दा समेत लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेकोमा सो भएको देखिदैन । विपक्षी कुवेरसिंह रानाको बढुवासम्बन्धी प्रश्न मात्रै उठाएर प्रस्तुत रिट निवेदन परेको अवस्था होइन । विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई बढुवा गर्न प्रचलित कानूनले रोक नलगाएको भन्दैमा कमजोर कानूनी संरचनाको सहारा लिई गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको व्यक्तिलाई विपक्षी सरकारबाट बढुवा गर्नु आफैमा गैरजिम्मेवारी कार्य हो । सुरक्षा निकाय जस्तो संवेदनशील सेवामा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई बढुवा गर्नु भन्दा पहिला निजले मानव अधिकारको सम्बन्धमा खेलेको भूमिका तथा मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भए नभएको जस्ता कुराको परीक्षण गर्ने ख्भततष्लन प्रणालीको समेत ख्याल राख्नु आवश्यक हुन्छ । ख्भततष्लन कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा प्रचलित नेपाल कानूनमा खास व्यवस्था र परम्परा नभए पनि सम्मानीत अदालतबाट यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था हुन नेपाल सरकारका नाउँमा निर्देशन जारी हुन समेत आवश्यक छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट विपक्षी कुवेरसिंह राना मानव अधिकारको उल्लंघनमा दोषी पाइएको स्पष्ट भएको अवस्थामा निजलाई निलम्वन गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड समेत भएकोले रिट निवेदकहरूबाट निजको बढुवा रद्द हुनुपर्छ भन्ने आसयले नै रिट निवेदन दायर भएको हो । संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा Vetting पनि पर्ने र यसले सार्वजनिक पदधारण गरी मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न भएको व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कारवाही तथा निजलाई तोकिने सार्वजनिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा निर्धारण गर्दा निजलाई परीक्षण गर्नुपर्ने मान्यता समेत रहेको छ । मानव अधिकारको उल्लंघनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन समेतबाट दोषी देखिएका विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय गैरकानूनी हुँदा निवेदकको माग बमोजिम विपक्षी कुवेरसिंह रानाको बढुवा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्छ साथै ख्भततष्लन कसरी गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नेपाली कानूनमा खास व्यवस्था र परम्परा नभएबाट सो समेतका लागि नेपाल सरकारका नाममा आवश्यक आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला, सूर्यप्रसाद कोइराला, सहन्यायाधिवक्तात्रय श्री युवराज सुवेदी, श्री किरण पौडेल, श्री धर्मराज पौडेलले सरकारकातर्फबाट प्रतिरक्षा गर्दै रिट निवेदकहरूलाई प्रस्तुत बढुवासम्बन्धी विवादमा सरोकार पर्ने गरी रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया छैन । बढुवाको विषयउपर बढुवा नहुने पक्षले मात्र त्यस्तो बढुवालाई बदर माग गरी पाउन रिट निवेदन दायर गर्ने अधिकार रहन्छ । रिट निवेदकहरू कानून व्यवसायीको हैसियतले मात्रै सार्वजनिक सरोकारको प्रतिनिधित्व गर्न समर्थ हुनुहुन्न । विवादित विषयमा संलग्न भनिएका कुवेरसिंह रानाको व्यक्ति वेपत्ता पार्ने भनी भनिएको घटनाका सम्बन्धमा यकीन भए नभएको अवस्था विद्यमान नभई अनुसन्धान आफ्नै क्रममा जारी छ । सुरक्षा निकायमा वहाल रही आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका व्यक्तिका हकमा कुनै घटना विशेषसँग जोडी निजको बढुवा हुने कानूनबमोजिमको प्रक्रियालाई चुनौती दिने अधिकार रिट निवेदकहरूलाई छैन । प्रहरी सेवा जस्तो संस्थामा कुवेरसिंह राना निरन्तर रहिरहेको अवस्था छ । निजलाई सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनले बढुवा हुन रोक लगाएको अवस्था नभएको र कानूनबमोजिमको बढुवालाई चुनौती दिने अधिकार निवेदकहरूलाई रहँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम भएको बढुवामा मर्का पर्ने पक्षले मात्र प्रश्न उठाउन सक्ने हो । कुनै घटना विशेषमा संलग्न रहेको भनी आरोप लगाइएकोमा त्यस्तो आरोप मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा सक्षम अदालतबाट कसूर ठहर नभएसम्म प्रचलित कानूनले रोक नलगाएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भन्ने होइन । विपक्षी बनाइएका कुवेरसिंह रानाले विवादित घटनाको अनुसन्धानको विषयलाई लिएर के कसरी प्रभाव पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट छैन । निजले नै व्यक्ति बेपत्ता पार्ने वा मार्ने क्रममा प्रत्यक्ष भूमिका खेलेको वा निज संलग्न रहेको भन्ने स्पष्ट आधार नभइकन निजलाई घटनामै संलग्न भएको भनी भन्न मिल्दैन । द्वन्द्वकालको घटनाको प्रश्नलाई लिएर बढुवासँग जोड्न मिल्ने होइन । कसूर प्रमाणित भएको अवस्था छैन । कसूर प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र निज विरुद्ध प्रश्न उठाउन सक्नु स्वाभाविक हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा कुवेरसिंह रानाले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने यो यस्तो कार्य गरे भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको छैन । निवेदकको तर्कमा आधारित रहेर प्रस्तुत विवादमा निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब हुँदैन । प्रस्तुत विवाद कुवेरसिंह रानाको बढुवाको विषयलाई लिएर परेको देखिँदा बढुवाबाट मर्का पर्ने पक्ष अदालतसमक्ष उपस्थित नभई कानून व्यवसायीले प्रतिनिधित्व गरेका कारण निजी सरोकारको विषयमा सार्वजनिक सरोकार भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुवेरसिंह राना एसपी, एसएसपी, डिआइजी हुदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा भएको अवस्थामा हाल आएर विवाद गर्नुको औचित्य छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी कुवेरसिंह रानाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू डा.श्री युवराज सग्रौला, डा.श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री रामनारायण बिडारी, श्री रविन्द्र भट्टराईले बहस प्रारम्भ गर्दै सम्मानीत अदालतबाट जारी भएको परमादेशबमोजिम विवादित विषयको मुद्दामा अनुसन्धानको कार्य जारी रहेको अवस्था छ । हाम्रो पक्षको पदाधिकार काठमाडौंमा रहेको र अनुसन्धान गर्ने स्थल धनुषामा रहेका कारण निजले अनुसन्धान कारवाहीलाई प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था छैन । पीडितहरूले नै उपचार खोजी आवश्यक आदेशसमेत प्राप्त गरिसकेको र विवादित घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान भई रहेको अवस्थामा निवेदकहरूलाई पक्षको बढुवासम्बन्धी नितान्त व्यक्तिगत सरोकारको विषय लिइ उपस्थित हुने हकदैया छैन । अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने प्रश्न जाहेरवाला वा पीडितले नै गर्न सक्ने अवस्थासम्म हुन्छ । रिट निवेदकहरूले पक्षको पछिल्लो बढुवालाई मात्रै छानेर प्रश्न उठाएको देखिन्छ । हाम्रो पक्षउपर शंका गरिएकै आधारमा निजले निर्वाह गरेको सेवाबापत पदोन्नति हुन पाउने हकको प्रक्रियागत विषयलाई चुनौती दिन मिल्ने होइन । पक्षको बढुवा कानूनबमोजिम भएको र सो बढुवाउपर मर्का परेका कुनै उम्मेदवारहरूले चुनौती दिन सकेको अवस्था छैन । कानूनबमोजिम भएको बढुवालाई सम्मानीत अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने होइन । हाम्रो पक्षको बढुवाबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन् भयो सो कुरा निवेदनमा उल्लेख भएको देखिदैन । अदालत वा सक्षम निकायबाट पक्षउपर लागेको आरोप पुष्ट्याँई नभएसम्म निजलाई निर्दोषिताको सुविधा प्राप्त हुने हुन्छ । हाम्रो पक्ष कुवेरसिंह राना दोषी प्रमाणित भैसकेको नभई शंकित मात्रै देखिएको अवस्थामा प्रचलित कानूनबमोजिम भएको निजको बढुवालाई अन्यथा भन्न समेत मिल्ने हुदैन । प्रचलित कानूनले बढुवाको लागि स्पष्ट रूपमा रोक नलगाएसम्म हाम्रो पक्ष बढुवाको लागि योग्य हुने र सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनले स्पष्ट गरेको आधारबाट पक्षको बढुवा भएको कारण त्यस्तो बढुवा बदर हुनसक्ने अवस्था छैन तसर्थ रिट निवेदन जारी हुन सक्ने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा बहस पैरवी गर्न उपस्थित हुनु भएका निवेदक अधिवक्ता तथा निजहरूका तर्फबाट उपस्थित अन्य विद्वान कानून व्यवसायी, विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताहरू तथा सहन्यायाधीवक्ताहरू एवं विपक्षी कुवेरसिंह रानाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अन्य अधिवक्ताहरूको बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

सर्वप्रथम निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०६० साल असोज २१ गते जनकपुरको कटैयाचौरीबाट वेपत्ता पारिएका शैलेन्द्र यादव समेतका पाँच जना व्यक्तिलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारी हत्यामा संलग्न रही मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेको भनिएका विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई नेपाल सरकारबाट नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्ने गरी भएको मिति २०६८।३। ८ को निर्णय गैरकानूनी भएको र विपक्षी कुवेरसिंह राना विगतमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा संलग्न भई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दोषी समेत ठहर्‍याई सकेको त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्नु अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड र सिद्धान्तविपरीत भएको तथा उक्त बढुवा र पदवहालीले पीडितको न्याय पाउने हकमा चुनौती खडा गर्ने भएकोले विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्ने र पदभार ग्रहण गराउने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०६८।३।८ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदक अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह र दिपेन्द्र झाले प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा उल्लेख गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो ।

विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ व्यहोरा हेर्दा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा सम्बन्धी विषयका सम्बन्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानालाई वढुवा गर्ने विषयको गृह मन्त्रालयको नं. ६/२९–०६८।३।७ को प्रस्ताव म.प.बै.स. १४/०६८ मिति २०६८।३।८ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधन सहित) को नियम २७(२) बमोजिम प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरी महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री अर्जुनजंग शाही निलम्वनमा रहेको हुँदा निजको दरबन्दी प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागमा सारी सो खाली हुन आउने स्थानमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको हो भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी बढुवा प्रचलित कानूनबमोजिम भएबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत लिखित जवाफ पेश गरेको देखिन्छ ।

२. वस्तुतः विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा गरेको वढुवा बदरको माग भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक सरोकारको विवाद हो होइन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपरेको छ । निवेदकहरूले विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई नेपाल सरकारको मिति २०६८।३।८ को निर्णयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्ने र पदभार ग्रहण गराउने कार्यलाई चुनौती दिई रिट दायर गरेको देखिन्छ । विवादित बढुवाको विषयसँग यि निवेदकहरूले कुनै सार्थक सम्बन्ध देखाउन सकेको पनि देखिन्न । विवादित विषयसँग सम्बन्धित कुनै सार्थक सरोकार नरहने विषयवस्तुलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी अदालत प्रवेश गर्ने प्रवृतिलाई बढावा दिन मिल्दैन । बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय हो । यस्तो बढुवा विशुद्ध सेवासम्बन्धी कानूनको प्रशासनिक विषय भएकोले सोको सम्बन्धमा सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम आफ्नो स्वार्थ वा सरोकार रहेको व्यक्ति बाहेक अरुले प्रश्न उठाउन सक्ने विषय देखिदैन । विपक्षी कुवेरसिंह रानाको बढुवाबाट निवेदकहरूको यो यस्तो हक हनन् भएको भन्ने निवेदनमा खुलाएको देखिदैन । बढुवा जस्तो नितान्त प्रशासनिक प्रकृतिको कार्यबाट हुन सक्ने हक हनन्मा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने वा सो कार्यबाट हक हनन् भएको व्यक्ति नै उक्त बढुवालाई चुनौती दिई अदालतसमक्ष उपस्थित हुनु वाञ्छनीय हुन आउँछ । त्यसैले यस्ता विषयमा हकदैयाको स्पष्टता देखाउन अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तुत बढुवासम्बन्धी विषयको हकमा यी रिट निवेदकहरूले बढुवासँग सम्बन्धित सार्थक सरोकारको सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेको देखिएन । प्रचलित कानूनले सिर्जना गरी सञ्चालन गरेको सेवासँग सम्बन्धित संगठनमा कार्यरत् कर्मचारीको पदोन्नितको विषयलाई मर्का पर्ने पक्षले बाहेक चुनौती दिने हकदैया अन्य जो कोही व्यक्तिलाई रहेको देखिँदैन ।

३. जहाँसम्म रिट निवेदनमा निवेदकहरूले मानव अधिकारसम्बन्धी उल्लंघनको विषयलाई आधार बनाई सार्वजनिक सरोकारको तत्व विद्यमान रहेको भनी तर्क गर्नु भएको कुरा छ, मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी कुनै कसूर वा कार्य गरेको हो भने त्यसको लागि सम्बन्धित कानूनअन्तर्गत छुट्टै कारवाहीको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयको मागको सम्बन्धमा बढुवासम्बन्धी विवादले सम्बोधन गर्ने कुरा आउँदैन । त्यसमा पनि विपक्षी कुवेरसिंह रानाउपर व्यक्ति वेपत्ता पारेको भन्ने उजूरीको रोहमा निवेदकहरूले उपरोक्त माग गर्न आएको देखिए पनि व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भनेको पीडित वा निजको परिवारको तर्फबाट निजहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने हिसावले समेत प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिदैन । यसरी नितान्त भिन्न प्रकृतिको सेवासम्बन्धी कानूनबमोजिम गरिने बढुवाको विषयमा सार्थक सरोकार नभएको व्यक्तिको निवेदनबाट माग बमोजिम आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।

४. निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको वारदात सम्बन्धी विवादित बेपत्ता पारेको भन्ने विषयमा घटनाबाट पीडित व्यक्तिले नै यस अदालतबाट उपचारको माग गरी परमादेश जारी भै अनुसन्धानको प्रक्रिया चालु रहेको भन्ने देखिएकोमा अब उक्त घटनाबाट पीडित व्यक्ति वा निजहरूका परिवार वाहेकका यी निवेदकहरूले आफ्नो तर्फबाट उजूर गर्न आउनुको औचित्य देखिदैन । एकै जरियाबाट शुरु हुने प्रश्नमा सरोकारवाला बाहेकका अन्य निवेदकहरूले निवेदन माथि निवेदन थप गरी शृङ्खला बाँधी न्यायलाई अन्तहीन प्रक्रियामा लैजान मुनासिव हुँदैन । यस अदालतको परमादेशबमोजिमकोे अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने आशंका विद्यमान छ भनी निवेदकहरूले सो तथ्यको विश्वसनीय तवरले देखाउन सकेको देखिँदैन । विवादित वारदातको विषयमा संलग्न भएको भन्ने समयमा विपक्षी कुवेरसिंह राना धनुषा जिल्लाको एसपी भएकोमा मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान कारवाहीतर्फ लेखी पठाएपश्चात् निज कुवेरसिंह राना एसएसपी, डिआइजीमा बढुवा हुँदै हाल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) मा बढुवा भएको देखिन्छ । यस अघिको पदमा बढुवा हुँदा निवेदकहरूले आपत्ति नगरेकोले अहिले आपत्ति गर्नुपर्ने कारण .खुलाउन सकेको देखिदैन । पीडित परिवारबाट समेत हस्तक्षेप भएको वा हुन सक्ने त्यस्तो शिकायत कतै गरेको देखिदैन ।

५. वढुवाको प्रक्रिया अपराध अनुसन्धानको भन्दा भिन्न प्रक्रिया हुने हुनाले विपक्षी कुवेरसिंह राना जुनसुकै तह वा पदमा रहे पनि कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिन्न र प्रहरी संगठन भित्रै माथिल्लो तहको पदमा आसिन व्यक्तिहरू उपर वहाल छँदै अनुसन्धान भै मुद्दा चलाउने गरेको अन्य मुद्दाहरूबाट समेत देखिन्छ । कसूरमा संलग्न भएको अवस्थामा जुनसुकै तहमा वहाल रहे भए पनि फौजदारी कानूनबमोजिम अपराध अनुसन्धान गर्नुपर्ने र सो हुन सक्ने नै देखिन्छ । कोही व्यक्ति कुनै पदमा वहाल रहेकै कारणले मात्रै अपराध अनुसन्धान हुन नसक्ने देखिँदैन । त्यसैले बढुवालाई कसूरको दायित्वबाट मुक्तिको रूपमा लिन मिल्ने देखिदैन ।

६. जहाँसम्म द्वन्द्वकालमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको उजूरीको सम्बन्धमा भएको मानव अधिकार आयोगको निर्णयको कुरा छ उक्त आयोगले विवादित घटनाका बारेमा अपराध अनुसन्धान एवं कारवाही गर्नुपर्ने ठहर्‍याई सो प्रयोजनको लागि लेखी पठाएको देखिन्छ । सो बमोजिम अपराध अनुसन्धान गरी अभियोजन गरेको वा न्यायिक निर्णय भएको भन्ने अवस्था भने देखिन्न । कसूरको अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य स्वयंमा अभियोजन वा न्यायिक निर्णय हुदैन । अनुसन्धानका लागि लेखी पठाउने कार्य र कसूर ठहर हुनुको बीचमा जमिन आसमानको अन्तर पर्ने हुनाले अपराध अनुसन्धानको लागि लेखिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पत्रलाई नै आधार मानी निज कुवेरसिंह रानाको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा भएको बढुवा बदर गर्न वा अन्य अयोग्यता तोक्न वा त्यस्तो गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्नु समेत कानून, न्याय र विवेकसम्मत देखिन आउदैन । तर विचारणीय कुरा के छ भने मानव अधिकार उल्लंघनको घटना एउटा गम्भीर र संवेदनशील कुरा हो । त्यस्तो घटनालाई कानूनको घेराभित्र ल्याउन र न्यायको अन्तिम विन्दुसम्म शीघ्रातिशीघ्र पुर्‍याउनु राज्य र सबैको कर्तव्य हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनाबाट पीडितलाई न्याय र राहत दिनुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाको न्याय निरोपण गर्दा प्रचलित संविधान, ऐन, कानून र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय कानून तथा सिद्धान्तको आधारभूत मूल्य मान्यताको कतै पनि उल्लंघन नगर्ने कुराको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लंघनका हरेक घटनाहरूमा समयमा नै र प्रभावकारी अनुसन्धानदेखि न्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउने चेष्टा गर्नु राज्यको हरेक अङ्गको अविभाज्य उत्तरदायित्व बन्दछ । कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगर्ने वा नगर्नुपर्ने कार्य गरेमा वा गर्न दिइरहेमा तथा त्यसबाट मानव अधिकार जस्तो प्रश्नमा प्रभावित हुन दिइरहेमा मानव अधिकार उल्लंघन वा अमूक घटनाले अन्य हकहरूको समेत उल्लंघनको शृङ्खला बाँध्न सक्दछ र मानव अधिकार संरक्षणको संस्कृतिको उपेक्षा मानव अधिकार उल्लंघनको संस्कृति निर्माण हुने भय रहन्छ । मानव अधिकार उल्लंघन गर्नेहरू भनेका व्यक्तिहरूमा दण्डहीनताको अनुभूति जागृत हुन सक्दछ र त्यस भयबाट थप अवाञ्छित कार्य हुन सक्दछ भने मानव अधिकार उल्लंघनको घटनाबाट पीडित व्यक्तिले भने कानूनी उपचार र न्यायको अनुभूतिको अभावमा आफ्नो हक अधिकार उपभोग गर्ने कुरा त परै जाओस् आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा समेतको कुरामा असुरक्षित महसूस गरी स्ववञ्चनाको शिकार हुन सक्छ । यस्तो सामाजिक मनोविज्ञानको विकास हुन दिएमा समाजको समग्र स्वास्थ्य र विकास प्रभावित हुने खतरा रहन्छ । त्यसैले मानव अधिकार उल्लंघनको सानो वा ठूलो जुनसुकै आरोप वा गुनासोको मौकामा नै समुचित सम्बोधन हुन अनिवार्य देखिन्छ । अन्यथा पीडितको असहायपनको त के कुरा स्वयं मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा आरोपित व्यक्तिहरूले पनि सफाइको उचित अवसर पाउन नसकी विभिन्न लाञ्छना र त्यसका दुष्परिणामहरू भोग्न बाध्य हुन पुग्छ । यस्तो अवस्था कसैका लागि पनि बाञ्छनीय हुन सक्दैन ।

७. मानव अधिकार उल्लंघनको प्रश्न स्वभावैले गम्भीर र संवेदनशील हुन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा आसिन व्यक्तिका उपर लाग्ने त्यस्ता आरोपहरू झन बढी सम्बेदनशील हुन्छन । त्यसैले यसलाई हलुको रूपमा किमार्थ लिन हुदैन । पीडित एवं आरोपित व्यक्ति दुवैको लागि शीघ्र अनुसन्धान, अभियोजन र निरोपण जरुरी हुन्छ अन्यथा दुवै पक्षले आ–आफ्नो ढंगले पिरोलिइरहने र न्यायको निष्पत्ति भने प्रभावित भइरहने अवस्था रहन्छ । पीडितका जाहेरी वा सूचनाहरूमा कारवाही नहुने अनी आरोपित उपर पनि तथ्यगत अनुसन्धान निष्कर्ष भन्दापनि आग्रह पूर्वाग्रह चल्न दिइरहने हो भने न्यायले निकास पाउन सक्दैन । त्यसैले यस्तो कुरालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न अतिआवश्यक हुन आउँछ । उपरोक्त पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा विपक्षी कुवेरसिंह राना उपरको जाहेरी एवं यस अदालतको परमादेश समेतको रोहमा अनुसन्धान प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्कर्षबाट भन्दा अन्य वाह्य आरोप, प्रत्यारोप वा विश्वासहरूको आधारमा कसैलाई हेर्न थालियो भने त्यो कानूनसम्मत नहुने त छदैछ । त्यसका अलावा विवेक र युक्तिसंगत पनि हुदैन । हालको अवस्थासम्म निज कुवेरसिंह रानाउपर कुनै औपचारिक अभियोजनसम्म पनि नभएको अवस्थामा आरोपहरू स्थापित भए सरह मानी कुनै अन्य परिणामहरू सिर्जना गर्न नमिल्ने देखिन्छ । एउटा घटनामा एकाको हकको संरक्षण गर्दा अर्काको हकको अन्यथा उल्लंघन हुन नदिनु पनि न्यायको रोहमा उतिकै गम्भीर विषय हुन जान्छ । कानूनबमोजिम मुद्दा चलाउनु पूर्व नै कसूर प्रमाणित हुँदाको जस्तो आपराधिक दायित्वको परिणाम भोग्न लगाउनु न्यायको रोहमा मिल्दैन । यो एउटा बहुतै विचारणीय र सन्तुलित ढंगले हेर्नुपर्ने कुरा हो ।

८. जहाँसम्म मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागेको भै त्यस्तो व्यक्तिबाट भावी दिनमा थप मानव अधिकार उल्लंघन हुन नदिन र दण्डहीनता बढ्न नदिन सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रहन नदिन वा त्यस्ता पदको जिम्मेवारी नसुम्पने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्ने प्रश्न छ, यो प्रश्न ज्यादै महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएको छ ।

९. मानव अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र त्यसको उल्लंघनको विषयलाई राज्यले संवेदनशील भएर तदारुखताका साथ न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन कारवाही गर्ने तथा त्यस्ता व्यक्तिबाट मानव अधिकारको थप उल्लंघन हुनबाट बचाउन संक्रमणकालीन न्यायकोे सान्दर्भिक र आवश्यक कानूनलगायतको पूर्वाधार खडा गरी अविलम्ब क्रियाशील हुनुपर्ने हो । यस्तै प्रश्न उपस्थित हुँदा यस अदालतबाट यस अदालतबाट २०६४ सालको रिट नं. ०८६३ को निवेदक लीलाधर भण्डारी समेत विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत भएको परमादेश मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्याङ्कन गरी रणनीतिक उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिइने र अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण, संस्थागत सुधार र परीक्षणलगायतका विविध पक्षमा चरणवद्ध विचार गरी सबै काममा चुस्तता वा प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नेगरी कानूनहरू, सीपहरू र संस्थागत क्षमताहरू विद्यमान हुनु जरुरी भएको तथ्यमा समेत प्रशस्त प्रकाश पारी आवश्यक व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारसमक्ष लेखी पठाएको अवस्था पनि हो ।

१०. राज्यको सत्ता प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण अङ्गहरूमा काम गर्नेहरू संविधान, प्रचलित ऐन कानून, र मानव अधिकारप्रति आस्थावान् हुनैपर्ने हुन्छ । निजहरूको अभिलेखबाट कानूनको उल्लंघनको इतिहास भए नभएको, निजहरू उपर लगाइएको आरोपित र प्रमाणित कार्यको गम्भीरता, पीडितको न्यायमा पहुँचको स्थिति, उपलब्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन आदि कुराहरूको विचार गरी सार्वजनिक पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई अझ खासगरी देशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम राख्न जिम्मेवारी तोकिएका सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासकीय अधिकारीहरूको लागि सार्वजनिक जवाफदेहीता विचार गरेर र निजहरूबाट मानव अधिकार उल्लंघन हुन नसक्ने सुनिश्चिततासहित त्यस्तो जिम्मेवारी तोक्न वाञ्छनीय हुन्छ ।

११. खास गरेर विगत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएपश्चात् द्वन्द्वरत पक्षहरूको ज्यादती र विवादहरूको समाधानको लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्तासम्बन्धी आयोग जस्ता संयन्त्रको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विचार गरिएको भए पनि नेपाल सरकारबाट हालसम्म त्यसको कुनै कार्यान्वयन गरेको पाइदैन । फलस्वरूप मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको बारेमा विधिसम्मत सम्बोधन हुन सकेन र दण्डहीनता कायमै रहेको देखिन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनको लागि मानव अधिकार संरक्षणको दृष्टिले विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियाहरू तोकिएको मध्ये अहिलेको सन्दर्भमा परीक्षण पद्धति Vetting Process महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर नेपाल कानूनमा यस सम्बन्धी न त खास व्यवस्था रहेको पाइन्छ न त यस सम्बन्धमा कुनै कानूनी मापदण्ड निर्माण हुन सकेको देखिन्छ । जिम्मेवार मानिएको व्यक्तिको नैतिक जिम्मेवारीभित्र निजले लिने निर्णयका हकमा वाहिरबाट कसैले केही भन्न सक्ने कुरा भएन । तर, समाजमा मानव अधिकारको संस्कृति निर्माण गरी कानूनी राज्यको माध्यमद्वारा शान्तिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था कायम गर्न राज्यले संक्रमणकालीन न्यायका आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप लागि रहने वा मानव अधिकारप्रति अनास्था देखाएको भए पनि मानव अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने प्रकृतिको जिम्मेवारी सुम्पने काम भइरहन सक्छ । त्यसैले त्यस्तो अशोभनीय र अवाञ्छित स्थितिहरू हुन नदिनको लागि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापनको हिसावले जरुरी हुने उपयुक्ततासम्बन्धी परीक्षण प्रक्रिया निर्धारण गर्न आवश्यक कानून बनाई व्यवस्थित गर्न विपक्षी नेपाल सरकारको दायित्वसमेत हुन आउने हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक कानून एवं नीति बनाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्ने नै देखिन आउँछ ।

१२. अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५) बमोजिम को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धी प्रश्नतर्फ प्रवेश गरौ । निवेदकले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५) बमोजिम लोकसेवा आयोगसंग सामान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा सोको पालना नगरेको भनी तर्क गरेको देखिन्छ । उक्त धारा १२६(५) मा सैनिक सेवा, सशस्त्र प्रहरी सेवा वा प्रहरी सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ती र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नेपाल सरकारबाट यी विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएको कुरा लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफबाट पनि देखिदैन । नत विपक्षी नेपाल सरकारले यी कुवेरसिंह रानालाई एआइजी पदमा बढुवा गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिएको भनी त्यस्तो जिकीर लिन सकेको देखिन्छ ।

१३. संविधानको उक्त धारा १२६(५) बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भई सो व्यवस्थाअनुरूप बाध्यात्मक रूपमा लोकसेवा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्नेमा विपक्षी नेपाल सरकारबाट प्रहरी संगठनको सेवाको पदमा नियुक्ती र बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श नलिइकन प्रहरी संगठनको नियुक्ती एवं बढुवालाई निरन्तर गर्नु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य हुन सक्ने भएन । विपक्षी कुवेरसिंह रानालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पदमा बढुवा गर्नु भन्दा अघि र सो बढुवा भन्दा पछि हालसम्म यस्तै रीतले सबै नियुक्ती एवं बढुवा गर्ने गरेको पाइएकोले प्रस्तुत विषयलाई मात्रै छुट्टयाई विचार गर्न मनासिव भएन । तर संविधानबमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरी फरक ढंगले निर्णय गर्ने परम्परालाई मान्यता दिइ रहन मिल्ने भएन । अब आइन्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२६(५) को व्यवस्था र लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ को अधिनमा रही प्रहरी संगठनमा नियुक्ती र बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा अनिवार्य रूपमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिई नियुक्ती एवं बढुवा गर्ने गर्नु विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयको संवैधानिक तथा कानूनी दायित्व हुन आउँछ भने संविधान तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ बमोजिम विपक्षीं लोकसेवा आयोगले पनि विपक्षी नेपाल सरकारका उपरोक्त मन्त्रालयहरूले ती निकायमा नियुक्ती वा बढुवा गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा परामर्श दिनु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य समेत हुन आउँछ । तसर्थ अब आइन्दा प्रहरी सेवामा नियुक्ती, बढुवालगायतका कार्य गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६(५) को व्यवस्था र लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ बमोजिमको प्रक्रिया र सामान्य सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

१४. निष्कर्षमा रिट निवेदकले विवादित बढुवाको विषयसँग आफ्नो कुनै सार्थक सम्बन्ध विना र पीडितको प्रतिनिधित्व पनि गरेको नदेखिएको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिएको र यस अदालतले विवादित विषयमा सार्थक सरोकार नरहेको व्यक्तिलाई निवेदन दिने हकदैयालाई स्थापित गर्न समेत नमिल्ने र यस्तो प्रवृतिलाई बढावा दिन समेत नमिल्ने हुनाले तथा विपक्षी कुवेरसिंह राना प्रचलित कानूनबमोजिम बढुवा हुन अयोग्य नदेखिएको भै निजको भैसकेको बढुवा बदर गर्न नमिल्ने हुँदा निजको बढुवा बदर हुने ठहर्दैन । बढुवा बदरतर्फको हदसम्म निवेदकहरूको निवेदन दावी पुग्न सक्दैन । सो हदसम्म निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

१५. यी रिट निवेदकहरूले उठाएको अर्को महत्वपूर्ण विषयको रूपमा रहेको मानव अधिकारको उल्लंघनको विषय र सार्वजनिक जवाफदेहीताको सन्दर्भलाई विचार गर्दा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटना सम्बन्धमा समाजमा दिगो शान्ति र न्यायको वातावरण बनाउन सार्वजनिक उत्तरदायित्वको जिम्मेवारी सुम्पदा त्यस्तो कार्यको लागि अनुकूल देखिने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी जिम्मेवारी सुम्पन उपयुक्त हुन्छ । मानव अधिकारको उल्लंघन भविष्यसम्म हुन नदिन निरोधात्मक रूपमा त्यस्तो आधारमा व्यक्तिको उपयुक्तताको परीक्षण गरी नियुक्ती गर्ने, पदस्थापन गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा बढुवा गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । विगतको मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवं कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्यसत्ताको उपयोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप संकटमा पर्न सक्ने हुनाले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था गर्न र खास गरी सार्वजनिक पदमा नियुक्ती तथा वढुवालगायतका अन्य कारवाही गर्दा उपरोक्त बमोजिम जिम्मेवारी दिन सार्वजनिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने त्यस्तो पदाधिकारीले मानव अधिकार उल्लंघन गरे नगरेको कुराको परीक्षण गरी जिम्मेवारी सुम्पने सम्बन्धमा परीक्षण प्रक्रिया (Vetting Process) सम्बन्धी खास कानूनको व्यवस्था हालसम्म निर्माण नभएको र यस अदालतबाट लीलाधर भण्डारीको निवेदनमा समेत सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका नाममा आदेश समेत जारी भैसकेको अवस्थामा पनि परीक्षण प्रक्रियासम्बन्धी आवश्यक गृहकार्य भइरहेको भन्ने समेत अवस्था नदेखिँदा परिक्षण प्रक्रिया प्रशस्त गर्ने हिसावले आवश्यक कानून एवं मापदण्ड तोकी सोको कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

१६. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको लिखित जवाफबाट समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२६ (५) तथा लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा १६ र १७ को भावनाअनुरूप प्रहरी संगठनमा नियुक्ती एवं बढुवाका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरेको नदेखिएकोले अब आइन्दा उक्त संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधान अनिवार्य रूपमा अपनाई लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिई मात्रै नेपाल प्रहरी सेवाको पदमा नियुक्ती वा बढुवासम्बन्धी कार्य अघि बढाउनु भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा विपक्षी लोकसेवा आयोगका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनु । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.तर्कराज भटृ

इति संवत् २०६९ साल साउन २८ गते रोज १ मा शुभम्

 

इजलास अधिकृत :– विष्णुप्रसाद गौतम