निर्णय नं. ११५६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जरी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११५६     ने.का.प. २०३५

फुल बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र

माननीय न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रि.फु.नं. ४६

आदेश भएको मिति : २०३५।५।६।३ मा

निवेदक : ईलाम जिल्ला जयपुर बुधबारे गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने कमलबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भू.प्र. कार्यालय, झापाका का.मु.भूमिप्रशासक श्री मणिराज पोखरेल

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जरी गरिपाउँ

(१)   आधार नै नदेखाई निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल र विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल

आदेश

            न्या. ईश्वरीराज मिश्र  : प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट भएको निर्णय दोहर्‍याई पाउँ भनी निवेदक कमलकुमार श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा भएको न्यायिक समितिको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीबमोजिम मुद्दा दोहरी निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : झापा जयपुर बुधवारे गा.पं. वडा नं. ९ मा निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको कि.नं. ३७९,३८०,३३०,३७५,३७६ समेत जग्गा विगाहा ४।२।१९ को ०३१ सालको बाली जम्मा रु.२४०५।२५ धरौट राख्न ल्याएको ज्ञात भएको जम्मा रु.२७५५।–धरौट राख्नु पर्नेमा ९० भन्दा घटी धरौट भएकोले बुझ्नु नपर्ने भन्ने मेरो यस र्कायालयमा लिखितजवाफ परेको छ । रु.२७५५।–दिलाई मोहियानीसमेत निष्कासन गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकको वादी दावी मध्ये कि.नं. ३३० नभई २३० मैले कमाएकोमा कि.नं. ३७९।३८० धनहर दोयम ३७५,३७६,२३० भिट अवल भएको हुँदा एकमुष्ट रु.२४०५।२५ धरौट दाखिल गरेको छु घटी धरौट राखेको छैन भन्ने विपक्षी छत्रबहादुरको प्रतिवादी भएको मोही बाली मुद्दामा ०३० सालको भिट जग्गाको लागि कायम भएको मूल्यको आधार लिई धरौट राखेको देखियो । ०३० सालको बजार भाउले राखेको कानूनी नहुने नै सम्बन्धित गा.पं.द्वारा आएको भाउ र वादी दावीको हिसाब मिलेकोले यस कार्यालयमा धरौट रहेको वादीले बुझी लिनु पर्ने र घटी हुन आएको विगो रु.३४९।७५ भराई लिन पाउने मोही हक सम्बन्धमा हद भन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न मञ्जूर गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट ०।२।१९ प्राप्त गर्ने र बाँकी जग्गा विगाहा ४–०–० प्रतिवादीकै मोही हक कायम हुने नै ठहर्छ भन्नेसमेत ०३२।१०।५ मा विपक्षी भूमिप्रशासकबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदकले दिएको रिट निवेदनपत्रमा विपक्षी भूमिप्रशासकको निर्णय अनाधिकार र कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय छ । निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयावस्थामा कानूनबमोजिम अधिकारक्षेत्र विषयमा मात्र निर्णय गर्नुपर्दछ । अधिकार नभएको विषयमा निर्णय गरेमा अ.बं.३५नं. अनुसार बदर हुन्छ । जयपुर बुधबारे गा.पं.झापा जिल्लाबाट झिकी इलाम जिल्लामा सारेको स्थान परिवर्तन बारे नेपाल राजपत्र मंसिर २६ गते ०३२ साल अतिरिक्ताङ्क ४२ (क) मा प्रकाशित गा.पं.को सूचनाले प्रष्ट गर्दछ । यसरी इलाम भूमिप्रशासकको अधिकार विषय इलाका झापा भूमिप्रशासकबाट निर्णय भएको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । वादी दावाअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने गरिएको छैन । धरौटी राखेको नपुग रकम भरी पाउने भनी निर्णय गरेको छ । जुन स्वयममा त्रुटिपूर्ण छ । दफा (३) र ३६ (क) एक अर्काको पूरक वा पर्यायवाची होइनन । अपीतु स्वतन्त्र र अलग व्यवस्था हुन । दफा २९ (१) को परिणाम दफा २९(३) हो । जसले गर्दा दफा २९(३) अनुसार गराउन दफा २९ (१) को अवस्थाको विद्यमानताको ठहर हुनुपर्दछ । तर मोही निष्कासन हुने नहुने कुनै ठहर नगरी २९ (३) अनुसार बाँकी कूत भरी पाउने र केही जग्गाको मोही प्राप्ती र बाँकी ४–०–० मा मोही कायम हुन्छ भनी ठहर गरेको अतिशयोक्ती कानूनी त्रुटि मात्र होइन वादी दावा भन्दा बाहेक भिन्न र स्वतन्त्र छ । दफा ३६ (२) अनुसार सयकडा ९० भन्दा कम हुने गरी धरौट राखेपछि कूत बुझाएको मानिने छैन भनी प्रष्ट व्यवस्था गरी पछि दफा २९(१) आकर्षित भई मोही निष्कासन हुन्छ र २९(३) अनुसार कूत भराइन्छ । यो वाध्यात्मक विधि हो । यसको अनुपयोग गरी अझ मोही निष्कासन सम्बन्धमा चुप्पि साधन गरी कुनै अभिव्यक्त आदेश नगरी गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण छ र न्यायिक मनको अप्रयोग पनि छ । उक्त निर्णय बदर गरी कानूनबमोजिम निर्णय गराउनु भन्ने उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    जयपुर बुधबारे गा.पं.यस झापा जिल्ला अन्र्तगत भएकोले यसै कार्यालयमा उजूरी दर्ता भएको र यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्रको हुँदा फैसला भएको हो । गृह मन्त्रालयको सुचनाले इलाम जिल्लामा गाभिएको सुचना उक्त फैसला मिति भन्दा पछि मात्र प्राप्त हुन आएकाले कानूनी त्रुटि भएको भन्न सकिंदैन । कानूनको परीधिमा रही भएको फैसलाले निवेदकको संवैधानिक हक अधिकारबाट वञ्चित नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुने भन्नेसमेत विपक्षी भूमीप्रशासन कार्यालय झापाको लिखितजवाफ रहेछ ।

            ५.    कुत नबुझाउने कुनियत चिताइ म बसेको होइन भन्ने कुरा मैले धरौटी राखेकोबाट प्रष्ट भएकै छ । कूत बुझाउने प्रवृत्ती नराखी जथाभावी गर्ने मोहीलाई सम्म निष्कासन गरी दिने कुरो हो भूमिप्रशासकको कानूनबमोजिम नै निर्णय हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी क्षेत्रबहादुर राईको लिखितजवाफ ।

            ६.    बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने दावी भई कार्यवाही चलेको प्रस्तुत केशमा भु. प्र.कार्यालय चन्द्रगढी झापाबाट मोही हक सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न मञ्जुर गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि.०।२।१९ प्राप्त गर्ने भन्नेसमेत निर्णय गरेको पाइन्छ । दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा उजूर परेको देखिँदैन तसर्थ भू.प्र.का.चन्द्रगढी झापाको निर्णयमा उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न मञ्जुर गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट जग्गा विगाहा ०।२।१९ प्राप्त गर्ने भन्ने वाक्यांशसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ भन्ने ०३३।१०।३ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दा दोहर्‍याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हकुम प्रमांगीसाथ संलग्न न्यायिक समितिको सिफारिस पर्चामा भूमिप्रशासकले बाली बाँकी राखेको ठहर गरी मोही निष्कासन सम्बन्धमा प्रतिवादीकै मोही हक कायम हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ उजूरी दावीबमोजिम मोही निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारण र आधारहरू भूमिप्रशासकको निर्णयमा उल्लेख गरेको पाईदैन भूमिप्रशासकले कुनै कारण र आधारै उल्लेख नगरी आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोलाई मान्यता दिएको सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा कानूनको ठाडै उल्लघंन भएको देखिन आएको छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ८.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठले घटी बाली धरौट राखेकोबाट बाली बुझाएको कायम नहुने हुँदा जग्गाबाट निष्कासन हुनुपर्नेमा निष्कासनतर्फ कुनै कारणसमेत नखोली मोही कायम हुने गरेको विपक्षी प्रशासकको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी प्रशासकतर्फबाट खटी आउनुभएको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले मोहीसम्बन्धी हदभन्दा बढी प्राप्त गर्ने अरू मोही कायम गर्ने निर्णय भएकोले निष्कासन तर्फ कारण खोली निर्णय भएकै छ । निर्णय भएको मितिले ३ महिनाभन्दा बढी ढिला गरी रिट निवेदन दिएकोले विलम्वको सिद्धान्तमा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत र विपक्षी क्षेत्रबहादुरतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले जग्गा विगहा ४।२।१९ मा निष्कासनको माग गरेकोमा हदभन्दा बढी ०।२।१९ प्राप्त गर्ने अरू मोही कायम हुने निर्णय भएकोले निष्कासन तर्फ आधार खोली निर्णय भएकै छ । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

            ९.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मेरा नाममा दर्ता रहेको झापा जयपुर बुधबारे गा.पं. वडा नं. ९ को जग्गा विगाहा ४।२।१९ को ३१ सालको बाली जम्मा रु.२४०५।२५ धरौटी राख्न ल्याएको ज्ञात भयो । रु.२७५५ धरौट राख्नु पर्नेमा ९०।–भन्दा घटी धरौट भएकोले बुझ्नु नपर्ने रु.२७५५।–दिलाई मोही निष्कासनसमेत गरिपाउँ भन्ने विपक्षी क्षेत्रबहादुर राईउपर निवेदक कमलकुमार श्रेष्ठ विपक्षी भूमिप्रशासक समक्ष परेको उजूरीमा ०३० सालको भिट जग्गाको लागि कायम भएको मुल्यको आधार लिई धरौट राखेको देखियो । ०३० सालको बजार भाउले राखेको कानूनी नहुने सम्बन्धित गाउँपञ्चायतद्वारा आएको भाउ र वादी दावीको हिसाव मिलेकोले यस कार्यालयमा धरौट रहेको वादीले बुझी लिनुपर्ने र घटी हुन आएको विगो रु.३४९।७५ भराई लिन पाउने मोही हक सम्बन्धमा हदभन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न तयार गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट ०।२।१९ प्राप्त गर्ने र बाँकी जग्गा विगाहा ४–०–० प्रतिवादीकै मोही हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने विपक्षी भूमिप्रशासकबाट निर्णय गरेको देखियो ।

            १०.    मुख्यत प्रस्तुत मुद्दामा बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने निवेदकको उजूरी दावी हुँदा निवेदकले निष्कासन गरिपाउँ भनी दावी लिएको जग्गाबाट मोही विपक्षी क्षेत्रबहादुर निष्कासन हुने नहुने के हो त्यसतर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । सो निर्णय गर्ने अधिकारीले पनि सबूद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी आधार देखाई निष्कासन हुने नहुने कुराको निश्चित निर्णय गर्नुपर्छ । आधार नै नदेखाई निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन । तर प्रस्तुत बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्नेसमेतको दावी भएकोमा विपक्षी भूमिप्रशासकले निर्णय गर्दा बाली भराई दिई मोही हक सम्बन्धमा हद भन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न मञ्जूर गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–२–१९ प्राप्त गर्ने र बाँकी जग्गा ४–०–० प्रतिवादीकै मोही हक कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको हुँदा निवेदकको दावीअनुसार विपक्षी क्षेत्रबहादुर मोहीबाट निष्कासन हुने नहुने के हो त्यसकुराको सबूद प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी यो कारणबाट निष्कासन नहुने भन्ने आधार खुलाई निर्णय गरी मेही कायम हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय गरेको देखिन नआई मोही कायम हुने ठहर्छ भन्नेसम्म निर्णय गरेको देखिएकोले मोही निष्कासन हुने नहुने तर्फ उपरोक्त उल्लेख गरेअनुसार कुनै आधार नै उल्लेख नगरी बाली भराई मोही कायम हुने गरेको विपक्षी भूमि प्रशासकको ०३२।१०।५।२ को उक्त निर्णय कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा उपरोक्त उल्लिखितअनुसार मोही निष्कासनतर्फ कुनै आधार नै उल्लेख नगरी गरेको विपक्षी प्रशासकको उक्त निर्णयलाई बदर नगरी सो निर्णयमा उल्लेख भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी देखिएकोले प्रतिवादीले छोड्न मञ्जुर गरेको कि.नं. २३० मध्ये उत्तरतर्फबाट ज.वि.०–२–१९ प्राप्त गर्ने भन्ने वाक्यांशसम्म बदर गर्ने ठहराएको डिभिजन बेञ्चको ०३३।१०।३ को निर्णय मिलेको देखिएन अब कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश विपक्षीको कार्यालयमा पठाउन प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियम बमेजिम बुझाइदिनू ।

 

हामीहरूको सहमती छ ।

 

प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल भाद्र ६ गते रोज ३ शुभम् ।