निर्णय नं. ६९३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ६९३८ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
सम्वत २०५३ सालको रि.नं. ... ३१६
आदेश मितिः २०५६।१।३।६
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला, चपाचो गा.वि.स. वडा नं. १ घर भै प.क्षे.स.प्र. गण बाग्लुङ दरबन्दी भई प्र.क्षे.प्र.पोखरामा काजमा कार्यरत प्र.ना.नि.पदबाट हटाइका मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः प्रहरी महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल समेत
§ निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट २०४७।१०।४ मा निर्णय भए उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन किनारा गर्दा के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थन सम्म जनाई गरिएको २०४८।३।४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई न्यायिक मनप्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन भनी वदर भई पुनरावेदन कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट २०५०।५।१४ मा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी भएकोमा सो अनुसार नभई सचिवस्तरबाट २०५२।१०।२६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको विद्बान सहन्यायाधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदीले छलफलमा देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आउँछ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको हकमा प्रहरी नायब निरीक्षकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कारबाही निर्णय प्रहरी महानिरीक्षकबाट र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम १० को खण्ड ४(ग) र हाल प्रचलनमा रहेको प्रहरी नियमावली, २०५४ को परिच्छेद ९ नियम ९३ को ९(५)(ग) ले समेत गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट समेत देखिन्छ । श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को परिच्छेद २ को नियम ४(३) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिदा समेत सो बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको २०५५।९।१३ को गृह मन्त्रालयको पत्रसाथ प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजनको फोटोकपीबाट पनि देखिन आउदैँन । कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त नभएको विषयमा निर्णय दिने अधिकार सचिवलाई नभएकोमा पुनरावेदन सुनी २०५०।१०।२६ मा निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिन आएन । तसर्थः सो २०५२।१०।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन यथाशिघ्र चाँडो कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा पुनः एक पटक परमादेश जारी हुने ।
(प्र.नं. ७)
निवेदक तर्फबाटःविद्बान अधिवक्ता श्री तिलककुमार राई
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
2. निवेदक २०२८।७।३० मा प्रहरी सेवामा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा प्रवेश गरेको हुँ । २०४५ साल वैशाखदेखि प्र.ना.नि.पदमा बढुवा भई आफ्नो कर्तव्य पालना गरी आइरहेको अवस्थामा मिति २०४७।१२।१३ को पत्रद्वारा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने पत्रको जानकारी दिइयो । उक्त पत्रमा प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १ को नियम ९.८ को देहाय (ङ) को कसुरमा ऐ.नियमावली ९.१ को देहाय (च) बमोजिम प्रहरी सेवाबाट हटाई दिने भन्ने २०४७।१०।४ मा पर्चा भएको रहेछ । यसरी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने सम्बन्धमा जानकारी पाएपछि सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातको नक्कल सारी उक्त निर्णय उपर प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन चढाएकोमा मेरो पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने भनी मिति २०४८।३।४ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको जानकारी २०४८।३।५ को पत्रद्बारा मलाई दिएकोले उक्त आदश उपर मैले सम्मानित अदालतमा रिट दिँदा उत्प्रेषणको आदेशले २०४८।३।४ को निर्णय बदर भई उक्त निवेदनबाट पुनरावेदन अस्वीकृत गरिएको मिलेन कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी सम्मानित अदालतबाट श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी भएकोमा कानुनी व्यवस्थाको ख्यालै नराखी पुनः पहिलेको निर्णयलाई नै सदर गरी बोधार्थद्वारा २०५३।१।४ मा जानकारी दिएबाट अन्य उपचारको अभावमा यो निवेदनपत्र चढाएको छु । मलाई प्रतिवादको मौका समेत नदिई गलत कुराहरुको प्रतिवेदन लिई लामो समयदेखि इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य निभाउने म निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं जारी भएको परमादेश समेतको ख्याल नगरी पर्चाको भरमा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी भएको निर्णय र सोलाई कायम राख्ने गरी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्णय समेतका काम कारवाहीले म निवेदकको मौलिक हक अपहरित हुनुका साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १६ र १७ द्वारा प्रत्याभूति गरिएको हकबाट बंचित हुनु परेकोले प्रत्यर्थीहरुको निर्णय एवं सूचना पत्र लगायत सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाली गर्नु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी अनियमित तरिकाले हटाई राखेको अवधिको रासन तलब भत्ता समेत पाउने गरी पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
3. यसमा विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको आदेश ।
4. संगठित प्रहरी फोर्सलाई भत्काउने किसिमको नारा जुलुस गरी प्रहरी ऐन नियमले निषेध गरेको कार्य गराउने नेतृत्व गर्ने निज प्र.ना.नि. मुकुन्दकृष्ण श्रेष्ठको पूर्व क्रियाकलाप आचरण समेत उपर मध्यनजर राखी पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगर्ने निजलाई प्रहरी सेवामा राख्न उपयुक्त नदेखिएकोले प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९(१)(च) अनुसार प्रहरी सेवाबाट हटाइएकोले रिट निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको स.प्र.गण नं. ४ गुल्म बागलुङ क्षेत्रीय प्रहरी इकाइ कार्यालय बागलुङ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराको एकै मिलान व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
5. रिट निवेदकले सवारी जाँच पास अनियमित तरिकाले बदनीयतसाथ गरेको मिति २०४७।१।१४ गतेका दिन क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी गुल्म पोखराका प्रहरी आचरण विरुद्ध नारा जुलुस गरेको तथा २०४७।९।२९ गतेका दिन सशस्त्र प्रहरी गुल्म बागलुङमा रहेको फाँटवारी च्याती केरमेट गरेको समेत कसुरमा प्रहरी नियमावली बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी २०४७।१०।४ को निर्णयले प्रहरी सेवाबाट हटाइएकोमा सो उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन पर्दा अस्वीकार गरिए उपर सम्मानित अदालतको आदेशानुसार पुनः निजको पुनरावेदन उपर कारवाही हुँदा निजलाई नोकरीबाट हटाउने २०४७।१०।४ को निर्णय नै मनासिव ठहर्छ भनी गृह सचिवबाट पुनरावेदन निर्णय भएको हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी नहुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
6. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तिलककुमार राइले मेरो पक्ष निर्दोष र प्रहरी सेवाको इमान्दार कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले झुठ्ठा लान्छना लगाई प्रतिवेदन लिई सफाइको मौका समेत नदिई सेवाबाट अवकास दिइएको छ । सो उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदन जिकिर अस्वीकार गरी सम्मानित यसै अदालतमै उत्प्रेषण समेतको रिट निवेदन दिँदा पुनरावेदन जिकिर समेत प्रमाण लिई कारवाही गर्नु भन्ने परमादेश समेतको आदेश भई गएपछि पूर्व निर्णयलाई सदर कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ । आफूलाई लागेको अभियोगको प्रतिउत्तर दिन नपाउनु पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन जिकिर अस्वीकार गरिनु सम्मानित अदालतको आदेश पश्चात् पुनरावेदनमा कारवाही गर्दा समेत पूर्ववतः निर्णयलाई कायम गरिनु जस्ता कार्यलाई हेर्दा मेरो पक्षलाई दुःख हैरानी दिने उद्देश्यले पूर्वाग्रही भई कारवाही गरेको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुबाट भएका काम कारवाही कानुनसम्मत नभई गैरकानुनी भएको र त्यसबाट मेरो पक्षको मौलिक हकमा आघात परेको स्पष्ट हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतका जिकिर लिई गर्नु भएको बहस र श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदीले रिट निवेदक प्रहरी सेवा जस्तो अनुशासित र मर्यादित सेवामा काम गर्ने प्र.ना.नि. जस्तो जिम्मेवार अफिसर भएर पनि प्रहरी आचरण विरुद्ध प्रहरी फोर्सको अनुशासनमा आँच आउने गरी नारा जुलुस लगाउने कार्यालयमा रहेका श्रेष्ता फाँटवारी च्यात्ने केरमेट गर्ने जस्ता कार्य गरी पदीय आचरण कायम नगर्ने प्रहरी कर्मचारी भएको कारण निजलाई पद घटुवा तलब बृद्धि रोक्का निलम्बन जस्ता सजाय दिँदा पनि आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको हुँदा निजलाई अवकाश दिइएको हो । निजलाई दिइएको अवकाश उपर निजले नै पुनरावेदन गरी पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको छ । नियमित प्रक्रिया पुर्याई गरिएको कारवाही तथा पुनरावेदन हेर्ने आधिकारिक निकायबाट भएको निर्णय कानुन बमोजिम भएको हुँदा यस्तो विषयमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी उपचार पाउने हक निवेदकलाई छैन । निवेदकले गरेको गल्तीको सजाय निवेदकले पाएको हुँदा निजको कुनै हकको हनन भएको छैन । तसर्थ निवेदन माग बमोजिम कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतका जिकिर लिई गर्नुभएको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो मा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
7. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा निवेदकलाई प्रहरी नायब निरीक्षक पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकास दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट २०४७।१०।४ मा निर्णय भए उपर पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन किनारा गर्दा के आधार प्रमाणबाट पुनरावेदन जिकिर अस्वीकृत गरिएको हो उल्लेख नगरी अधिनस्थ कर्मचारीले राय व्यक्त गरी उठाएको टिप्पणीमा आफूले सदर भनी समर्थन सम्म जनाई गरिएको २०४८।३।४ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयलाई न्यायिक मनप्रयोग गरी गरिएको निर्णय भन्न मिल्ने देखिएन भनी वदर भई पुनरावेदन कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी यस अदालतबाट २०५०।५।१४ मा श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरी भएकोमा सो अनुसार नभई सचिवस्तरबाट २०५२।१०।२६ मा पुनरावेदन निर्णय भएको विद्बान सहन्यायाधिवक्ता नन्दबहादुर सुवेदीले छलफलमा देखाउनु भएको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन आउँछ । यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको हकमा प्रहरी नायब निरीक्षकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने सम्बन्धी कारबाही निर्णय प्रहरी महानिरीक्षकबाट र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी श्री ५ को सरकारलाई भएको प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम १० को खण्ड ४(ग) र हाल प्रचलनमा रहेको प्रहरी नियमावली, २०५४ को परिच्छेद ९ नियम ९३ को ९(५)(ग) ले समेत गरेको कानूनी व्यवस्थाबाट समेत देखिन्छ । श्री ५ को सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०४७ को परिच्छेद २ को नियम ४(३) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिदा समेत सो बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको २०५५।९।१३ को गृह मन्त्रालयको पत्रसाथ प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजनको फोटोकपीबाट पनि देखिन आउदैँन । कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त नभएको विषयमा निर्णय दिने अधिकार सचिवलाई नभएकोमा पुनरावेदन सुनी २०५०।१०।२६ मा निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिन आएन । तसर्थः सो २०५२।१०।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी दिएको छ । पुनरावेदन यथाशिघ्र चाँडो कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको नाममा पुनः एक पटक परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई यो निर्णय सहितको सूचना दिई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
इति सम्वत २०५६ साल वैशाख ३ गते रोज ६ शुभम् ...............।