निर्णय नं. ६९३९ - अंश
निर्णय नं. ६९३९ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. ...३३२४
फैसला मितिः २०५६।५।२८।२
मुद्दाः अंश ।
पुनरावेदक/वादीः पर्वत जिल्ला, चित्रे गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने जगसेर गुरुङको मु.स.गर्ने पूर्णकुमारी गुरुङ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः ऐ.ऐ.बस्ने भक्तसिंह गुरुङ समेत
§ मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा विवाद रहेको र कुनै प्रमाणबाट एकिन मिति पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा फिराद परेको दिनको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने ।
§ वादी प्रतिवादी दुवै भारतीय सेनामा रोजगारी गरेका र प्रतिवादीको भनाईमा दुई दाजु भाईको आ-आफ्नो कमाईको वण्डा गर्नु पर्दैन, मेरो तीन भाई छोरा भारतीय सेनामा रोजगार गर्ने हुँदा छोराहरुको कमाई र मेरो पेन्सन समेतबाट जग्गा जमिन खरिद गरेको हुँ भन्ने भनाई र वादीको दावीमा आफू २००४ सालमा भारत सरकारको सैनिक सेवामा भर्ति भई समय समयमा घरमा आउँदा ल्याएको सबै पैसा विपक्षी दाजुलाई दिइरहेको र पैतृक सम्पत्ति बिक्री समेत गरी पुनः अरु कित्ता जग्गाहरु लिइएको हो । त्यसरी लिइएको सम्पत्ति स्वआर्जन हुन सक्दैन भन्ने दावी भएको देखिन्छ । यस्तोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) को खण्ड (क) बमोजिम स्वआर्जन भन्न नमिली दुवैको प्रयास र पैतृक सम्पत्तिबाट बढेबढाएको संगोलको आर्जन मान्नु पर्ने देखिन्छ । जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेपनि सबै अंशियारको हक लाग्ने ।
§ लोग्ने वा लोग्ने पट्टीका अंशियारले सबै अंशियारहरुका मन्जुरीको लिखत गरी दिएको र लोग्ने पट्टीका अरु नातेदार र इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पेवा ठहर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत हेर्दा छोराको पेन्सन समेतको रकम पेवाको रुपमा नै प्राप्त गरेको हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १८-२०)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटा
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.हरिप्रसाद शर्माः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
2. बाबु कमी गुरुङका २ श्रीमतीमा जेठी विपक्षीको आमा र कान्छी मेरी आमा सुकुरी गुरुङ हुन् । जेठी आमाबाट विपक्षी दाजु भक्तसिंह गुरुङ मात्र जन्मनु भएको र कान्छीतर्फ जेठा कलु, माइलो मइते, कान्छा म फिरादी भएकोमा जेठो कलु भारतको सैनिक सेवामा भर्ती भई द्वितीय विश्वयुद्धमा परी परलोक हुनु भएको र माइलो मइते १९९० सालतिर भारततर्फ जानु भएको हालसम्म कुनै किसिमको पत्ता खबर नभई बेपत्ता हुनु भएकोले प्रमाण ऐन, २०३१ दफा ३२ अनुसार निज मरेको एकीन हुन आउने र स्वास्नी छोरा समेत नभएकोले मेरी आमातर्फ १ छोरी जन्मी विवाह भइसकेको, बाबु कमी गुरुङ र आमा दुवै परलोक हुनु भएको हुँदा हाल अंशियार विपक्षी र म मात्र एका सगोलमा छौं । अंशबण्डा भएको छैन, विपक्षी दाजु भारत सरकारको सैनिक सेवाबाट सुवेदार पेन्सन लिई घरमा आई मुख्य भई दामकाम गरी आउनु भएको म पनि २००४ सालमा भारत सरकारको सैनिक सेवामा भर्ती भई समय समयमा घरमा आउँदा ल्याएको सबै पैसा विपक्षी दाजुलाई दिइरहेको हुँदा विपक्षीहरुका नाममा सगोलको जग्गा जमिन छ । म २०३६ सालमा सुवेदार जागिरबाट पेन्सनमा आएकोले मेरो ठूलो परिवार भयो । एकासगोलमा बस्न कठिन हुन्छ भनी मिति २०४८ साल मंसिर ११ गतेका साक्षीका रोहवरमा इज्जतआमद अनुसार खान बस्न दिनुहोस या अंश दिनु होस भन्दा तिमीहरुलाई खान बस्न समेत दिँदैनौं जानेको गर भनी अन्यायपूर्ण जवाफ गर्नु भएकोले जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी विपक्षीहरुको नाउँमा के कति चल अचल सम्पत्ति छ सम्पूर्ण २ भाग लागि १ भाग मलाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४८।८।२३ को फिरादपत्र ।
3. मेरो आमालाई पिताजीले औषधि उपचार एवं उचित हेरविचार नगरी दुःख दिई अन्ततः रोगको व्यथाले म अं. ६ महिनाको हुँदा आमा स्वर्गीय हुनु भएको १ वर्ष नपुग्दै सुकुरीलाई विवाह गरी मलाई हेला गर्न लाग्नु भएपश्चात् मेरो फुपुले १५ वर्षका उमेरसम्म पालनपोषण गर्नु भई १६ वर्षको उमेरमा भारत पल्टनमा भर्ती भइरहेको अवस्था पिताजीले कान्छी आमाका सन्तानहरुलाई पैत्रिक सम्पत्ति विक्री व्यवहार गरी सिध्याउनु भएको, म १९८६ सालमा भर्ती भई सुवेदारसम्म पुगी २०१५ सालसम्म निजी प्रयासबाट आर्जित रकम र पेन्सन प्राप्त गर्दै आएको रकमबाट खरिद गरेको अचल सम्पत्ति हुँदा अंशवण्डाको १८ नं. बमोजिम स्वआर्जनमा अंश हक नलाग्ने तथ्य निर्विवाद छ । प्रतिवादी म हरि गुरुङको कोखबाट जन्मेका ४ छोरामध्ये माहिला छोरा पदम सिंह गुरुङ भारत सरकारको सैनिक सेवामा कार्यरत रहँदै दुर्घटनामा परी निजले इच्छाए बमोजिम वर्षेनी बुझ्दै आएको रकमबाट जग्गा जमिन खरिद गरेको हुनाले अंशबण्डाको १, १८ नं. तथा स्त्री अंशधनको ४, ५ नं. अनुसार कसैको अंश हक लाग्ने होइन । विपक्षी सैनिक सेवामा रही निवृत्ति पश्चात् उतै घरबार जोडी २००८ सालतिर मानो छुट्याई आ–आफ्नो व्यवसाय चलाई छुट्टी बेग्लै भएपछि म हरिले कि.नं. ९२५ समेतका ९ कित्ता जग्गा किनी कि.नं. ९४२ मध्ये कि.नं. ६९१ समेतका ३ कित्ता बेचेको र बाँकी मध्ये १ कित्ता बेचिसकेको छु र म भक्तसिंहले कि.नं. १७४ समेतका ८ कित्ता मात्र पैत्रिक सम्पत्ति भएको र बाँकी मेरो निजी आर्जनबाट किनेको हुँदा साक्षी प्रमाण बुझी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भक्तसिंह गुरुङ समेतको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
4. २०४८।१२।२ का आदेशानुसार वादीको साक्षी बाबुराजा गुरुङ समेत र प्रतिवादीका साक्षी लालबहादुर खत्री समेत जना ४ को बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेछ ।
5. बेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भनी प्रतिवादीले मिति २०४९।८।११ मा पुनरावेदन अदालत पोखरामा चढाएको निवेदनमा कानुन प्रमाण बमोजिम गर्न भनी मिति २०४९।८।१२ मा आदेश भएको रहेछ ।
6. २०४९।३।१६ र २०४९।१२।३० का आदेशानुसार वादीका नारायणप्रसाद पाठक र प्रतिवादीहरुको अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गरी मिसिल सामेल रहेछ ।
7. २०४९।७।१६ को आदेशानुसार वादी जिम्मा केही नभएको र प्र.वा.स. भक्तसिंह गुरुङबाट फाँटवारी दाखेल भई मिसिल सामेल रहेछ ।
8. एक कित्ता जग्गा पैत्रिक सम्पत्ति रहेको भनी उल्लेख भएबाट प्रतिवादी जिम्मा पैत्रिक सम्पत्ति थिएन छैन भन्न नमिल्ने र प्रतिवादीले लिखत तयार भएकोसम्म पनि कुनै सवुद पेश गर्न सक्नु नभएबाट २००८ सालमा मानो छुट्टिएको भन्न नमिली संगोलकै सम्पत्ति बेची आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको सम्पत्ति भन्न नमिली प्रतिवादीबाट पेश हुन आएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको २ भागको १ भाग अंश वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने मिति २०५०।५।१३।१ को शुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला ।
9. पैत्रिक सम्पत्ति देखियो भन्दैमा त्यो अबण्डा गोश्वाराको जग्गा होला भनी गलत अनुमान लगाइएको र विपक्षीले नेपालमा सबै अचल बेचविखन गरी खाई सकेकोमा मानो छुट्टिएको लिखत पेश नहुँदैमा मानो नछुट्टिएको अर्थ लगाई गरिएको फैसलामा पटक्कै चित्त नबुझेको शुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी मेरा प्रमाणहरु समेत बुझी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा खुलाई पुनरावेदन अदालत बागलुङमा पर्न आएको भक्तसिंह गुरुङ समेतको पुनरावेदन पत्र ।
10. पुनरावेदकका छोरा पदमसिंह गुरुङको मृत्यु भई निजले इच्छाए बमोजिम प्र.हरि गुरुङले प्राप्त गरेको क्षतिपूर्ती सन्चयकोष पेन्सन समेत रकमबाट खरिद गरेको सम्पत्ति अरु अंशियारको भाग नलाग्ने हुँदा त्यसमा पनि अंश दिलाउने ठहराएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा विपक्षी झिकाउने श्री पुनरावेदन अदालत पोखराको संयुक्त इजलासको आदेश ।
11. वादी प्रतिवादीका पिताको मृत्यु कुन मितिमा भएको हो ? र २००८ सालसम्म पिताको नाउँको पैत्रिक सम्पत्ति के कति थियो दुवै पक्षबाट खुलाई कागज गराउने र भए सो को प्रमाण समेत दाखिल गर्न लगाउने र प्रतिवादीका छोरा पदम सिंह कुन मितिमा दुर्घटना परी मरेका हुन् सो कुरा खुलाई अंशबण्डाको १३३ नं. बमोजिम खुलाई कागज गराउने पुनरावेदन अदालत पोखराको संयुक्त इजलासको आदेशानुसार पेश गरिएको कागज मिसिल संलग्न रहेछ ।
12. प्रतिवादीहरुको नाममा खरिद भएको जग्गाहरु खरिद हुँदाका अवस्थामा वा अघिपछि वादीले प्रतिवादी भक्त सिंहलाई रुपैयाँ दिएको सबुद पेश भएको समेत देखिन आउँदैन । प्रतिवादी भक्तसिंह गुरुङ पनि लामो कालसम्म भारतीय सैनिक सेवामा रही पेन्सन खाइरहेको र अर्को प्रतिवादी हरि गुरुङले भारतीय सैनिक सेवामा रहँदा मृत भएका आफ्ना छोरा पदम सिंहको पेन्सन समेतको आर्जन प्राप्त गर्दै आएको तथ्य मिसिल प्रमाणबाट देखिएको छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरुकै उक्त तीन पैत्रिक जग्गा बाहेक अन्य कित्ता जग्गा प्राप्त गरेको कुरालाई स्वभाविक रुपमा मान्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो व्यवहारको अचलमा आर्जनको श्रोतलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । स्वाभाविक रुपमा हुने गरिने त्यस बेलाको लिखत भविष्यमा यस्तो मुद्दा पर्ला भन्ने पूर्वानुमान गरी दाइजो पेवा निजी आर्जन आदि उल्लेख नगरेकै आधारमा अन्य प्रमाणको बेवास्ता गरी त्यस्तो अचललाई सगोलको कायम गर्नु न्यायसंगत र बान्छनीय हुने देखिदैन । तसर्थ प्रतिवादीहरुको नाउँमा दर्ता भएको सबै जग्गाबाट अंश पाउनु पर्ने भन्ने प्रत्यर्थी वादीको जिकिर विश्वासयोग्य देखिन आएन । प्रतिवादी भक्तसिंह गुरुङले पुनरावेदन पत्रमा र मिति २०४९।८।२५ का अंश फाँटवारीमा समेत पैतृक सम्पत्ति भनी उल्लेख गरेको पर्वत जिल्ला चित्रे गा.वि.स.वडा नं. ५ को कि.नं. १५३ को क्षेत्रफल १–३–१–१ ऐ.कि.नं. ५८९ को क्षेत्रफल ७–८–२–२ र ऐ.कि.नं. ५९० को क्षेत्रफल ७–८–०–० को अचल सम्पत्ति भागबाट २ भागको १ भाग वादीले अंश पाउने ठहर निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीहरुले निजी आर्जनबाट खरिद गरेको भनी जिकिर लिएको समेतको जग्गाबाट २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहराई शुरु पर्वत जिल्ला अदालतले मिति २०५०।५।१३ मा गरेको फैसला नमिली केही उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला ।
13. मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं. ले मानो नछुट्टिई सँगै बसेको अंशियार मध्ये जुनसुकैका नाममा भए पनि सगोलको हुने भनी प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीहरुले निजी तवरले आर्जन गरेको प्रमाण पेश गरेकोमा सबै लिखत राजीनामा देखिएका छन् । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को र मु.ऐन अंशबण्डाको वर्तमान व्यवस्था भएदेखि निजी आर्जन र दाइजो पेवा प्रमाणित गर्नलाई यसको दावीदारले अतिरिक्त प्रमाणहरु पेश गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ । मेरो पतिले विदेश भारतमा सैनिक सेवाबाट आर्जन गरेको रुपैयाँ प्रत्यर्थी दाजु भक्तसिंहलाई दिइरहेको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ र प्रतिवादीहरुका नाउँमा रहेको खरिद भएको जग्गा सगोलमा बण्डा लाग्ने हुन्न भन्ने कुरालाई प्रतिवादीहरुले अन्यथा हो भनी सवुद प्रमाणबाट सिद्ध गर्न नसक्नु भएको अवस्थामा अदालतलाई सौताने नाता पट्टिकाले दाजुलाई कमाई रुपैया दिए होलान भनी आत्मगत तर्क निकाल्ने कानुनी आधार नै विद्यमान रहेको छैन । २०१३ सालमा भक्तसिंहले र हरिकुमारले २०३५ सालमा छोराको पेन्सन पाएको कुरा उल्लेख गरेका छन् । निजहरुका नाउँमा रहेको अचल २०३४ सालको अंशवण्डाको संशोधन अनुसार र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्था अनुसार सगोलका हुन भन्ने प्रष्ट देखिएका छन् । मिति २०४९।८।२५ मा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुले पर्वत जिल्ला अदालत समक्ष पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा प्रतिवादी मध्येका भक्त सिंहका नाउँमा कि.नं. १७४, १५३, १५५, १८९, ५९० का कित्ता जग्गाहरु २०२० साल भित्रमा विभिन्न राजीनामा लिखतबाट प्राप्त र पैतृक अचल मध्येका हुन भनी दावी गरेका छन् । निजले आफ्नो दावीलाई भइरहेको कानुनी व्यवस्था अनुरुप सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त अनुसार निजी भनी पुष्टि गर्ने खालको प्रमाण गुजार्न सकेका छैनन् । यस परिप्रेक्ष्यमा सबै कित्ताहरु सगोलका अंशियारमा बण्डा लाग्ने भनी पर्वत जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी ३ कित्ता मात्र बण्डा लाग्ने भनी पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट भएको फैसला कानुनसम्मत रहेको छैन । अर्कोतर्फ प्रतिवादी मध्येकी हरिकुमारीका नाउँमा रहेको कि.नं. ९२५, ९२७ को २ कित्ता जग्गाहरु प्रतिवादी मध्येका भक्त सिंहले खरिद गरी नापीका अवस्थामा निजको श्रीमती हरिकुमारीका नाउँमा नापी दर्तासम्म भएको भनी फाँटवारीमा उल्लेख गरेको तथ्यले ती दुई कित्ता जग्गा हरिकुमारीको निजी भनी अर्थ गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म हरिकुमारी गुरुङका नाउँमा कि.नं. १७० देखि १७८ सम्मका ६ कित्ता जग्गा मिति २०४६।१०।१३ मा खरिद निजी आर्जनको हो कि भन्नलाई पनि पहिलो कुरा सो लिखतले निजी आर्जनको पुष्टि गर्न सकेको छैन र दोस्रोतर्फ मिति २०४६।१०।१२ मा पैतृक अचलको कि.नं. ९४२ को कित्ता जग्गा रु.४७,५००। राजिनामा बिक्री गरी त्यसको भोलिपल्ट मिति २०४६।१०।१३ मा हरिकुमारीले राजिनामा लिएको कुरा पर्वत जिल्ला अदालतमा मेरो पतिले निवेदन साथ दाखिल गरेका राजिनामाहरुले पुष्टि गरेको हुँदा हरिकुमारीका नाउँमा रहेका अचल जग्गा कित्ताहरु समेत बण्डा नलाग्ने भनी गलत अर्थ गर्न मिल्ने होइन । मिति २०५०।५।१३ मा प्रतिवादीहरुबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीबाट २ खण्डको १ खण्डको अंश पाउने ठहर्याएको शुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसलामा ३ कित्ता भाग पाउने ठहर गरी मिति २०५३।३।१८ को पुनरावेदन अदालत बागलुङबाट भएको फैसला बदर गरी शुरु जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरी पाउँ भन्ने यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
14. यसमा २०३४।९।२७ देखि मात्र निजी आर्जनको सम्पत्ति बण्डा नलाग्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं. मा गरिएको हुँदा सो मिति भन्दा अगाडि सो बमोजिमको व्यवस्था नहुँदा ३ कित्ता बाहेक अरुमा बण्डा नलाग्ने गरेको पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला मिलेको नदेखिँदा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०५४।१२।५ को आदेश ।
15. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण सापकोटाले अंशियारहरु बीचमा नातामा कुनै विवाद छैन । जगशेरले यो यति जग्गा, सम्पत्ति वा अंश भाग लिइसकेको छन् भनी भन्न लेखाउन विपक्षीले सकेको छैनन् । पिता कमि गुरुङको १९९९ सालमा मृत्यु भएको पिताजीका नाममा पैतृक सम्पत्ति विपक्षी भक्त सिंहको नाममा नामसारी भएको आधारले सो जग्गाहरु मात्र बण्डा लाग्ने हो भन्न मिल्ने होइन । यस्तो अवस्थामा २०३४।९।२७ भन्दा अगाडि कि त मानो छुट्टि बसेको प्रमाणित हुन पर्यो कि त अंश पाएको देखिन पर्यो । पैतृक सम्पत्ति विक्री गरी नयाँ अर्को जग्गा किनेकोमा पैतृक सम्पत्तिबाट बढे बढाएको नै मानिने हुन्छ । त्यस्तोमा स्वआर्जन भन्न मिल्दैन र स्वआर्जनको प्रमाण समेत विपक्षीले पेश गर्न सक्नु भएको छैन । फिराद दावी बमोजिम शुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरी पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री यज्ञमुर्ती बन्जाडेले मेरो पक्ष लाहुरबाट फर्केर आउँदा पैतृक सम्पत्ति विक्री भइसकेको र तीन कित्ता जग्गा मेरो पक्षले निखनी लिएको हो । विपक्षी जगशेर गुरुङले आफूले कमाएको सम्पत्ति सबै भारत सिलाङमै राखी त्यही घर व्यवहार समेत गरेका हुन् । यसरी व्यवहार प्रमाणबाट मेरो पक्ष र विपक्ष २००८ साल भन्दा पहिलेदेखि अलग अलग बसेका हुन् । जुन कुरा अलग अलग बसी खतीउपति आफ्नो आफ्नो गरी आएको व्यवहार प्रमाणबाट पुष्टि भएकै छ । मेरो पक्ष र निजका छोराहरु समेत भारतीय सेनामा रोजगार हुँदा छोराहरुको कमाई समेतबाट जमिन खरिद भएको हो । वादीको सैनिक सेवाको कमाई भारतमा राखेकोले बण्डा नहुने मेरो पक्षले विदेशमा कमाई स्वदेशमा ल्याएकोले बण्डा हुन्छ भन्न समन्यायले पनि मिल्दैन । हरि गुरुङका नाममा भएको सबै सम्पत्ति निजका मृतक छोरा पदम सिंहको संचयकोष लगायतका रकम खरिद भएको हुँदा निजको पेवा ठहर्छ । स्त्री अंशधनको ५ नं. अनुसार बण्डा लाग्ने सम्पत्ति होइन र पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला ठहर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
16. पक्ष विपक्षका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन सहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत बागलुङले गरेको फैसला मिले नमिलेको के हो ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने देखिँदा कमी गुरुङको दुई श्रीमतीमा जेठी तर्फका छोरा प्रत्यर्थी प्रतिवादी भक्त सिंह गुरुङ मात्र देखिएका र कान्छीतर्फका तीन छोरामा जेठो कालु विवाह नहुँदै भारतको सैनिक सेवामा भर्ती भई द्वितीय विश्वयुद्धमा परी परलोक भएको, माहिला मइते १९९० सालतिर भारत गई हालसम्म बेपत्ता भएको र कान्छा पुनरावेदक वादी जगशेर गुरुङ भएकोमा कुनै विवाद देखिएको छैन र जगशेर गुरुङको मिति २०५२।९।८ मा मृत्यु भई निजको श्रीमती पूर्ण कुमारी गुरुङले प्रस्तुत मुद्दा सकार गरेको देखिन्छ । यसमा वादी प्रतिवादी दुवै भारतको सैनिक सेवामा भर्ती समेत भएका र वादी २०३६ सालमा र प्रतिवादी २०१५ सालमा पेन्सन पकाई नेपालमा आएको देखिन्छ । दुवै दाजुभाइ सगोलमा भएका अंशियार भएको र २००४ सालदेखि भारतको सैनिक सेवामा भर्ती भई कमाएको रुपैयाँ समय समयमा घरमा आउँदा दाजु विपक्षीलाई दिएको र सम्पन्न परिवारको हामी हुँदा त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्तिबाट समेत जोडेको जग्गा जमिन दाजु भक्तसिंह र भाउजु हरिकुमारीका नाउँमा समेत छ । विपक्षीहरुबाट २ भागको एक भाग अंश पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी भएको र म ६ महिनाको हुँदा आमा स्वर्गीय हुनु भएको र पिताले अर्को विवाह गरेकोले फुपुले मलाई पालिराखेकोमा १६ वर्षको उमेरमा भारत पल्टनमा भर्ती भएको थिएँ । पैतृक सम्पत्ति पिताजीले नै विक्री गरी सिध्याउनु भएको थियो । २०१५ सालसम्म भारत सैनिकमा सेवा गरी आर्जित रकमले आफ्ना सिप प्रयासबाट अचल सम्पत्ति खरिद गरेको हुँदा अंशबण्डाको १८ नं.ले अरुको अंश हक नलाग्ने र माहिलो छोरा पदम सिंह गुरुङ भारतको सैनिक सेवामा रहँदा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकोमा निज स्व.छोराले इच्छाए बमोजिम पेन्सन बुझ्दै आइ सोही रकमबाट हरि गुरुङको नाममा जग्गा जमिन खरिद गरेको हुनाले अरु कसैको हक लाग्ने होइन । २००८ सालतिर सानो छुट्टि आ–आफ्नो व्यवहार छुट्टाछुट्टै गरी आएका छौं । मेरो नाउँमा भएका जग्गा निजी आर्जनबाट किनेको हो भन्ने समेतको प्रतिवादीहरुको मूल जिकिर देखिन्छ ।
17. यस अवस्थामा वादी प्रतिवादी बीचमा २००८ सालतिर अंशवण्डा भएको हो होइन ? प्रतिवादी भक्तसिंह गुरुङका नाममा रहेको सम्पत्ति स्व.आर्जन हो होइन र प्रतिवादी हरि गुरुङको नाममा रहेको सम्पत्ति पेवा हो होइन भन्ने विषयमा नै मूल निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
18. प्रतिवादीले प्रतिउत्तरमा २००८ साल तिर मानो छुट्याई आ-आफ्नो व्यवसाय चलाई आएका भनी उल्लेख गरेको भएतापनि वादीले २००८ सालमा वा सो भन्दा अघि वा पछि के कति अंश पाइसकेका छन् भनी उल्लेख गरी प्रतिवादीले खुलाउन सक्नु भएको छैन । तत्कालिन मुलुकी ऐन रजिष्ट्रशनको १ नं. ले मानो छुट्टिएको लिखित नै पारित गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम भए गरेको प्रतिवादीबाट खुलाएको पाइएन र घरसारमा नरमगरम मिलाई अचल अंशवण्डा गरी छुट्याई आ-आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखेल खारेज समेत गराइसकेको वण्डा बमोजिम आ-आफ्नो भागको अचल छुट्टाछुट्टै भाग बिक्री व्यवहार गरेको देखिनु पर्नेमा वादीले सो बमोजिम पाएको र आफ्ना नाउमा कुनै सम्पत्ति दाखेल खारेज गरेको अवस्था देखिएन । तसर्थ वादी प्रतिवादी बीच अंशवण्डा छुट्टी भिन्न भएको हो भन्ने विद्बान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । यसरी मानो छुट्टिएको मिति सम्बन्धमा विवाद रहेको र कुनै प्रमाणबाट एकिन मिति पुष्टि हुन नसकेको स्थितिमा फिराद परेको दिनको अघिल्लो मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
19. स्व.आर्जनको सम्पत्तिबाट बढ बढाएको भन्ने प्रतिवादीको भनाईका सम्बन्धमा हेर्दा वादी प्रतिवादी दुवै भारतीय सेनामा रोजगारी गरेका र प्रतिवादीको भनाईमा दुई दाजु भाईको आ-आफ्नो कमाईको वण्डा गर्नु पर्दैन, मेरो तीन भाई छोरा भारतीय सेनामा रोजगार गर्ने हुँदा छोराहरुको कमाई र मेरो पेन्सन समेतबाट जग्गा जमिन खरिद गरेको हुँ भन्ने भनाई र वादीको दावीमा आफू २००४ सालमा भारत सरकारको सैनिक सेवामा भर्ती भई समय समयमा घरमा आउँदा ल्याएको सबै पैसा विपक्षी दाजुलाई दिइरहेको र पैतृक सम्पत्ति बिक्री समेत गरी पुनः अरु कित्ता जग्गाहरु लिइएको हो । त्यसरी लिइएको सम्पत्ति स्वआर्जन हुन सक्दैन भन्ने दावी भएको देखिन्छ । यस्तोमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(१) को खण्ड (क) बमोजिम स्वआर्जन भन्न नमिली दुवैको प्रयास र पैतृक सम्पत्तिबाट बढेबढाएको संगोलको आर्जन मान्नु पर्ने देखिन्छ । जुनसुकै अंशियारको नाममा रहेपनि सबै अंशियारको हक लाग्ने हुन्छ ।
20. प्रतिवादी मध्ये हरि गुरुङको नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको नभै स्त्री अंशधनको महल बमोजिम पेवाको सम्पत्ति हो । सो सम्पत्ति छोरा पदम सिंह गुरुङ भारतीय सेनामा कार्यरत छँदा दुर्घटना भै मृत्यु भएको तथ्य र निज छोरा पदम सिंहले भारतीय सेवाबाट पाउने तलब भत्ता संचय कोष लगायतका रकम हरि गुरुङले प्राप्त गरेबाट खरिद गरेको जग्गा पेवा हुने र वण्डा नलाग्ने हो की भन्ने प्रश्नमा विचार गर्दा स्त्री अंशधनको महलको ४ नं. लाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ । सो नं. मा लोग्ने वा लोग्ने पट्टीका अंशियारले सबै अंशियारहरुका मन्जुरीको लिखत गरी दिएको र लोग्ने पट्टीका अरु नातेदार र इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पेवा ठहर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत हेर्दा छोराको पेन्सन समेतको रकम पेवाको रुपमा नै प्राप्त गरेको हो भनी अर्थ गर्न मिलेन । साथै निज हरि गुरुङले मिति २०४६।१०।१२ मा रु.४७,५००।– मा कालिका देवी पौड्याललाई जग्गा बिक्री गरी सो को भोलिपल्ट अर्थात २०४६।१०।१३ मा मिनबहादुरबाट ६ कित्ता जग्गा खरिद गरी लिएको देखिएको हुँदा हरि गुरुङको नाममा रहेको जग्गा निजको पेवाबाट नै पाएको जग्गा भनी मान्न मिलेन र सगोलकै आर्जन मान्नुपर्ने देखिन आयो । यसरी प्रतिवादीहरुको नाममा रहेको जग्गाहरु प्रतिवादीहरुको निजी आर्जनको वा पेवा वा दाइजो समेतको ठोस प्रमाण नदेखिँदा पुनरावेदन अदालतले तीन कित्ता जग्गा मात्र पैतृक सम्पत्ति कायम गरी सोको २ भागको १ भाग वण्डा लाग्ने गरी गरेको फैसला मिलेन, वदर हुन्छ । प्रतिवादीहरुद्बारा शुरु जिल्ला अदालतमा पेश गरेको तायदाती फाँटवारीमा सम्पूर्ण सम्पत्ति मध्ये २ भागको १ भाग वादीले पाउने ठहर्याएको शुरु जिल्ला अदालतको निर्णय मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
तपसिल
यसमा माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत बाग्लुङको फैसला बदर भई शुरु पर्वत जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला अनुसार राखिएको लगत कट्टा गरी बण्डा छुट्याउने सम्बन्धी शुरु पर्वत जिल्ला अदालतको मिति २०५०।५।१३ को फैसला बमोजिम लगत कायम राख्नु भनी शुरु पर्वत जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ।
2. पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला उपर पुनरावेदक वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फि रु.३१५।६० प्रतिवादीको यसै सरहदको जेथा देखाई कानुनको म्यादभित्र भराई पाउँ भनी दरखास्त दिए कानुन बमोजिम भराई दिनु भनी शुरु पर्वत जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ।
3. शुरु जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने ठहरेको शुरु कोर्ट फि रु.३८८१। प्रतिवादीले शुरुको फैसला उपर पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन गर्दा सो अदालतमा धरौट राखेको देखिँदा सो कोर्ट फि वादीले भराई पाउँ भनी कानुनको म्यादभित्र दरखास्त दिए सोही धरौटी रकमबाट वादीलाई भराई दिनु भनी पुनरावेदन अदालतमा लेखी पठाउनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५६ साल भाद्र २८ गते रोज २ शुभम् ....................।