निर्णय नं. ४७२२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४७२२ ने.का.प. २०५० (क) अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
२०४७ सालको रिट नम्बर – १२४५
आदेश मिति : २०५०।४।१०।१
निवेदक : दरबारमार्ग स्थित टाइगर टप्स प्रा.लि. हेड अफिस काठमाडौंका तत्कालिन मैनेजर जिल्ला कास्की पोखरा न.पा. वडा नं. १६ बस्ने यम गुरुङ ।
विरुद्ध
विपक्षी : का.जि.का.न.पा. वा.नं. १ स्थित टाईगर टप्स हेड अफिस काठमाडौं समेत ।
विषय : उत्प्रेषण ।
(१) मन्त्रालयका सचिवद्वारा पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा परेको निवेदकको उजुरी सो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको नभएपछि श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलबाट निर्णय गर्नको लागि पठाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिन नआएकोले निवेदकले श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा दिएको उजुरी हेरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गरी दिन श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलमा पठाईदिनु भन्ने विपक्षी श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी
: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु प्रसाद शर्मा
आदेश
न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छ ।
२. म विपक्षी प्रा.लि. को चितवनमा टे«नी नेचुरलिष्ट पदमा नियुक्ति पाई सेवा गर्दै आउँदा नेचुरलिष्ट पदमा स्थायी नियुक्ति, त्यसपछि विभिन्न पदमा पदोन्नति पाउँदै १९८५ जुन ३० मा मैनेजर पदमा नियुक्ति पाई चितवनमा काम गर्दै आउँदा १९८९ जनवरी १ मा प्रा.लि. को हेडअफिस काठमाडौंको जनरल मैनेजर पदमा नियुक्ति पाएकोमा इमान्दारी पूर्वक काम गर्दै आएको थिएँ । १९९० अगष्ट ३० मा मलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले सेवाबाट हटाइएको पत्र दिइयो । त्यसमा चित्त नबुझी त्यस उपर श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंमा उजुर निवेदन दिंदा निवेदकलाई पुनः आफ्नै पदमा हाजिर गराउनु भनी विपक्षी प्रा.लि. लाई उक्त कार्यालयले लेखी पठाउँदा विपक्षी प्रा.लि. ले विपक्षी मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएकोमा मन्त्रालयबाट श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलको क्षेत्राधिकारको विषयलाई श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलबाट उजुरी सुनी गरेको निर्णय आफ्नु अधिकार बाहिर गई गरेको देखिएकोले सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको रहेछ । श्रम कार्यालय वा अं. काठमाडौंको न्यायोचित आदेशलाई बदर गर्ने गरी विपक्षी मन्त्रालयका सचिवज्यूले गरेको निर्णय असंवैधानिक तथा गैर कानूनी भएको स्पष्ट छ । यसबाट मेरो कानूनी तथा मौलिक हकको समेत विपरित भएको छ । मलाई बर्खास्तको पत्र दिंदा त्यसमा टाइगर टप्स प्रा.लि. काठमाडौं (अंग्रेजीमा) उल्लेख गरिएबाट श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलबाट उजुरी सुन्न नमिल्ने हाइन र नमिल्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था पनि छैन । प्रा.लि.को हेड अफिस पनि काठमाडौंमा नै हो । श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलले गरेको निर्णय उपर मन्त्रालयका सचिवलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कुनै कानूनले दिएको छैन । सेवाबाट हटाउँदा मलाई सफाइको मौका दिइएको समेत छैन । अतः मलाई विपक्षी प्रा.लि. ले सेवाबाट झिकेको कारवाही निर्णयलाई अमान्य गरी श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंले म निवेदकलाई पुनः आफ्नै पदमा हाजिर गराउनु भनी गरिएको न्यायोचित आदेशलाई बदर गर्ने गरी विपक्षी मन्त्रालय तथा सचिवको गैर कानूनी २०४७।१०।९ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई पुनः आफ्नै पदमा हाजिर गराउनु भन्ने श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णय सदर राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन व्यहोरा ।
३. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४७।१२।७।५ को आदेश ।
४. प्रस्तुत विवादको निर्णय श्रम कार्यालय वागमती अञ्चलबाट हुने होइन । कम्पनीको प्रबन्ध पत्रमा रजिष्टर अफिस चितवनमा रहने उल्लेख भएको छ र कम्पनीका आयकर दर्ता प्रमाणपत्रमा पनि कम्पनीको ठेगाना चितवन उल्लेख छ । त्यस्तै विषयमा निर्मल तुलाधर समेतबाट टाइगर टप्स प्रा.लि. को विरुद्ध उजुर पर्दा क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा निर्णय भए अनुसार यसमा पनि निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयको सचिवले निर्णय गरेको कुराले रिट निवेदकलाई अन्य कानूनी मार्ग बन्द भएको नहुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी रहनुपर्ने होइन । कानूनमा टाइगर टप्स प्रा.लि. को मुख्य कार्यालय चितवन हो । श्रम ऐनको दफा ५९ अन्तर्गत सचिवज्यूलाई पुनरावेदन पत्रको निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त छ । रिट निवेदकलाई प्रा.लि. ले नियुक्ति गर्दा सेवाको शर्त अनुसार नै कम्पनीको सेवाबाट मुक्त गरिएको छ । यस प्रकार रिट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा यस प्रा.लि. ले आघात नपारेको र सचिवबाट भएको निर्णय पनि कानून बमोजिम नै गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत चितवनस्थित टाइगर टप्स प्रा.लि. र एक्जुकेटिव चेयरमेनको तर्फबाट ए.मि. जिम एडवार्डसको लिखित जवाफ ।
५. टाइगर टप्स प्रा.लि. को प्रबन्धपत्रमा रजिष्टर्ड अफिस चितौनमा रहने उल्लेख हुनुको साथै कम्पनीको आयकर दर्ता प्रमाणपत्रमा पनि कम्पनीको ठेगाना चितौन उल्लेख भएको हुँदा यम गुरुङले दिएको निवेदनमा श्रम कार्यालय वा.अं. काठमाडौंबाट उजुरी सुनी गरेको निर्णय आफ्नु क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेको स्पष्ट छँदाछँदै विपक्षीको रिट निवेदन अर्थहिन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव श्री रविदेव शर्माको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारीले कारखाना र काराखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ मा अधिकार क्षेत्र भएको ठाउँ उल्लेख छैन । साथै कारखानाको निरिक्षकको निर्णय उपरको उजुरी सुन्ने अधिकार श्रम विभागलाई मात्र छ । सचिवलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार नभएको तथा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंको अधिकार क्षेत्र भित्रको होइन भनी गैरकानूनी तरिकाले गरेको मन्त्रालयको सचिवको निर्णय समेत बदरमागी भएको हुनाले बदर गरी रिट निवेदकलाई आफ्नु पद सुरक्षित गराइनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले प्रा.लि. र यम गुरुङ बीच भएको १९८० जुन ५ को सम्झौताको ८ नं. अनुसार एक महिनाको सूचना दिएर नोकरीबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुसार निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको हो । तसर्थः रिट निवेदकले श्रम कार्यालयमा उजुर गर्न सक्ने हक अधिकार नै छैन । तसर्थः श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलले गरेको निर्णय नै स्वतः कायम रहन नसक्ने हो । श्रम कार्यालयले रिट निवेदकलाई हाजिर गराउने आदेश दिएकोमा त्यस उपर मन्त्रालयका सचिव समक्ष नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५९ अनुसार उजुर लाग्न सक्ने हुन्छ । सचिवले श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको निर्णय बदर गरी दिएको हुनाले सचिवले गरेको निर्णयलाई अन्यथा मात्र मिल्ने अवस्था छैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो विपक्षी टाइगर टप्स प्रा.लि. र सोका एक्जुकेटिभ चेयरमेनका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधु प्रसाद शर्माले करारको शर्त अनुसार यम गुरुङलाई प्रा.लि. ले सेवाबाट हटाएको कानून विपरित छैन । हेर्न नहुने उजुर लिई श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलले गरेको निर्णयलाई मन्त्रालयको सचिवले बदर गर्ने गरेको निर्णय कानून विपरित भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
७. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुने आयो ।
८. यसमा टाइगर टप्स प्रा.लि. ले रिट निवेदक यम गुरुङलाई सेवाबाट हटाए उपर श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा यम गुरुङको उजुरी परि निर्णय भएको । त्यस निर्णय उपर नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदुर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ५९ अनुसार श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव समक्ष टाइगर टप्स प्रा.लि. को तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने प्रस्तुत विषयमा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चल काठमाडौंबाट उजुर सुनी गरेको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई गरेको देखिएकोले सो निर्णय बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत सचिवद्वारा निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिवद्वारा निर्णय भएको देखिन्छ । मन्त्रालयका सचिवद्वारा पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा परेको निवेदकको उजुरी सो कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्रको नभए पछि श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलबाट निर्णय गर्नको लागि पठाई दिनुपर्नेमा सो बमोजिम गरेको देखिन नआएकोले निवेदकले श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलमा दिएको उजुरी हेरी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गरि दिन श्रम कार्यालय नारायणी अञ्चलमा पठाई दिनु भन्ने विपक्षी श्रम तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षी मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०५० साल श्रावण १० गते रोज १ शुभम् ।