निर्णय नं. ११५९ - बाली बिगो

निर्णय नं. ११५९     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रैलोक्यराज अर्याल

सम्वत् २०३४ सालको दे.पु.नं. १५५

फैसला भएको मिति : ०३५।५।२६।२ मा

निवेदक : का.जि. चोभार ईवछे भुतखेल गा.पं. वडा नं. १ बस्ने चालन सिंह महर्जन

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि. कीर्तिपुर गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने कृष्णलाल महर्जन समेत

मुद्दा : बाली बिगो

(१)   लिलाम भएको जग्गाको बालीको सम्बन्धमा लिलाम बदर नभएसम्म लिलाममा लिने व्यक्तिले जग्गाको बाली खान पाउने नै भएको ।

 (प्र.नं. १०)

पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराज

फैसला

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : म.क्षे.अ.बाट भएको २०३२।५।२० को फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले चढाएको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई यस बेञ्चसमक्ष पेश हुनआएको छ ।

            २.    पूर्व कान्छाको जग्गा पश्चिम श्यामबहादुरको जग्गा उत्तर चैतमानको जग्गा दक्षिण श्यामबहादुरको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको कि.पु.मालमा सालको चामल २।२।७ गहुँ ११ ध्यू ३।१।२ तिरो बुझाउनुपर्ने ठिमिडोल खेत मुरी ८।४ को खला १ पूर्व पूर्णरामको जग्गा दक्षिण चोरीमको जग्गा यति ४ किल्ला भित्रको ठिमिडोल रोपनी १।१६ सचा ९ गहुँ ।२।४ चाटे ।५ तिर्नुपर्ने खला १ ठिमीडोल खेत मुरी ।९को चामल २।७।२ गहुँ १४।५ ध्यू चाटे रु.१,२५ तिर्नुपर्ने खलासमेत ४ खला जग्गाको ०३।०४ सालको मालपोत डोरवाला रा.चन्द्रबहादुरलाई ज.बसन्त शम्शेरका तहबिलबाट बुझाएकोमा ०८ सालको धानबालीदेखि मिनबहादुरले जवरजस्ति चलन गरेको वेहिसावसँग लिलाम गरेको बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा आयकर अदालतले हेरी निर्णय गरी नतिजा जाहेर गर्नु भन्ने हुकूम प्रमांगी बक्सी आयकर अदालतबाट लिलाम बदर भई जग्गाको हक मेरो गराई ०२६।१।२३ मा फैसला भएपछि ०२६ सालको बालीमा लुटपिट गरेको मुद्दा पनि दायर छ । ०८ सालदेखि ०२५ सालसम्मको बाली विपक्षीहरूबाट खुलाई जो जसबाट जति जति भराउन पर्छ जम्मा रु.१७२४०।–भराई पाउँ भन्नेसमेत फिराद ।

            ३.    वादी दावीको जग्गामा मेरो कुनै किसिमको भोग छैन । त्यसकारण वादीले म उपर यो मुद्दा दायर गर्ने हक छैन । यो व्यक्तिबाट यति भराई दिलाई पाउँ भन्ने किटानी दावी हुनुपर्छ भन्ने कानूनमा व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा मेरो कुनै कसुरै नभएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत जितलालको प्रतिउत्तर ।

            ४.    फैसालबमोजिम वादीको हक नभएको जग्गा मेरो हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादीसमेत उपर नालेस परिरहेको छ । उक्त जग्गामा मेरो हक पुगेको सवुद प्रमाणसमेत देखाइ धान बाली लुट पिटमा र गहुँबाली लुटपिट मुद्दा दायर रहेकोबाटै न्यायकर्ता विचार रहेनछ यो व्यक्तिबाट यतियति भराइपाउँ भन्ने किटानी दावी हुनपर्ने नभएकोले मुद्दै खारेज हुनुपर्ने र लुटपिट वादीउपर दायर भईसककोबाट बाली बुझाउन कर लाग्ने होइन भन्नेसमेत कृष्णलालको प्रतिउत्तर ।

            ५.    आयकर अदालतका फैसलाले वादीको हक भइसकेकोले वादीले प्रतिवादीहरूबाट बराबरका दरले बिगो भरी पाउनु पर्छ भन्नेसमेत का.जि. अ.को फैसला ।

            ६.    काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने कृष्णलाल महर्जनसमेतको र लोकबहादुर महर्जनको पुनरावेदन ।

            ७.    लिलाम बदर गरी आयकर अदालतले ०२६।१।१३ गते फैसला गरेबाट जग्गा वादीको हकमै रहेको र सोही जग्गा वादी र प्र.कृष्णलाल बीच मुद्दा परी कृष्णलालको हक ठहरी अं.अ.बाट ०३१।४।११ मा फैसला भएकोबाट वादीको जग्गामा हक टुटेको देखिन्छ, परस्पर विरोधी २ अदालतको अन्तिम फैसला भएको भन्नेसमेत प्रस्तुत मुद्दामा प्रश्न उठाइएका छन तर यस मुद्दामा जग्गाको हकबेहक छुटयाई माग्ने वादी दावी नभई वादी परेको अवधिसम्मको बाली भराइपाउँ भन्ने वादी भएको नालेस सो वादीमा सत्य निर्णय दिए पुग्ने हुनाले उपरोक्त फैसला हरूमा कुन फैसला प्रमाणमा ग्रहायता हुन्छ भन्नुभन्दा पहिले बालीतर्फकै वादी दावी उचित अनुचित के रहेछ भन्ने विचार गर्नु परेको छ, त्यसतर्फ हेर्दा जग्गा मिच्नेका १८ नं. बमोजिम ०७ सालदेखि २१ सालसम्मको बालीमा वादीको दावी परेको देखिन्छ । सो ऐनको तात्पर्यको लागि वादी प्र.को बीच ०७ सालदेखि०२६ सालसम्म जग्गा हक बेहमा मुद्दा चलेको देखिँदैन । मालपोत बाँकीमा मालले जग्गा लिलामगरेको वेरीत भनी वादी चलान सिंह र चालन सिंहका हकदार प्राणमायासमेतको उजूर परेबाट कारवाई भई आयकर अदालतबाट मालले गरेको लिलाम बदरगर्ने गरी ०२६ साल वैशाख १३ गते फैसला गरेको देखिन्छ, मालबाट जग्गा लिलाम हुँदा जग्गा लिलाममा लिने व्यक्ति र लिलाममा लिनेबाट जग्गा राजीनामा लिने प्र.कृष्ण लालसमेतले जग्गा कमाई बाली लगाई खाएको विषय सो जग्गा मिच्नेको १८ नं. ऐनअन्तर्गत पर्नआउने देखिँदैन । लिलामको विषयमा उजूर परेमा ठहरेकासालदेखि बदर ठहरी फैसला भए सम्मको बीचको सालको बाली लिलाममा जग्गा लिने र निजबाट राजीनामा लिने प्रतिवादीबाट भराई पाउँ भन्ने वादीको दावी लाग्न सक्दैन । सुरु का.जि. अ.ले खारेज गर्नुपर्ने नगरी गल्ती इन्साफ गरेको उल्टी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत २०३२।५।२०।६ को म.क्षे.अदालतको फैसला ।

            ८.    उक्त फैसलाउपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादीले चढाएको निवेदनमा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अनुसार ३ तीन वर्ष बाली भराई दिने गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरी म.क्षे.अ.बाट २०३२।५।२०।६ मा गरेको फैसला सार्वजनिक महत्वको विषयमा गम्भिर कानूनी त्रुटि हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा ३३ को उपदफा (५) को खण्ड (ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने डि.बे.को २०३४।११।१८।४ को आदेश ।

            ९.    पुनरावेदक तर्फबाट रहुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री कुलराजको र विपक्षी (प्रतिवादी) तर्फबाट रहुनभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको वहससमेत सुनियो ।

            १०.    यसमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको साविकको १८ नं. मा बालीका कुरामा लिखत भएका तीन वर्ष भन्ने उल्लेख भएको आधारमा तीनवर्षको बाली भराई दिनपर्ने भनी पुनरावेदनको अनुमति पाएको देखियो । लिलाम भएको जग्गाको बालीको सम्बन्धमा लिलाम बदर नभएसम्म लिलाममा लिने व्यक्तिले जग्गाको बाली खान पाउने नै भएको र त्यसरी खाएको बालीको सम्बन्धमा उक्त १८ नं. को व्यवस्था आकर्षित नहुने भएको सम्बन्धले पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्दैन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ईन्साफ मनासिव छ । कोर्टफी रही दायर भएकोले कसैलाई केही गर्नु परेन । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. त्रैलोक्यराज अर्याल

 

 

इति सम्वत् २०३५ साल भाद्र २६ गते रोज २ शुभम् ।