निर्णय नं. ६९४२ - दर्ता वदर समेत
निर्णय नं. ६९४२ ने.का.प. २०५७ अङ्क ८/९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत २०५३ सालको दे.पु.नं. ...३५७५
फैसला मितिः २०५७।२।१६।२
मुद्दाः दर्ता वदर समेत ।
पुनरावेदक/वादीः नारायणबहादुरको छोरा ल.पु.जि., ल.पु.उप.म.न.पा. वडा नं. ६ सुन्धारा बस्ने वर्ष ६५ को कृष्णबहादुर भन्ने लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठ समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः रामलालको छोरा ल.पु.जि., ल.पु.उप.म.न.पा. वडा नं. ६ सुन्धारा बस्ने प्रकाश सिन्या श्रेष्ठ
§ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत निकायम वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको सो व्यवस्था बमोजिम प्रमाण बुझ्न छुटाएको भए आफैले बुझी निर्णय गर्न सक्ने वा मुद्दाको लगतै कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालतमा पठाउन सक्ने भन्ने २ वटा विकल्प रहेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भए आवश्यक प्रमाण पुनरावेदन अदालत स्वयंले पनि बुझ्न सक्नेमा सो बमोजिम भए गरेको र यदि प्रमाण बुझ्न कै लागि जिल्ला अदालतमा पठाउनु परेको अवस्थामा पनि मुद्दाको लगत कायम राखी मिसिल पठाई दिनुपर्नेमा मुद्दाको लगत कट्टा गरी पुनः इन्साफको लागि शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भए गरेको देखिँदा उक्त फैसलाले ऐनको उपरोक्त व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१५)
पुनरावेदक वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधार
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः
2. ल.पु. थनमगल सा.नं. १००।८७ को लगतमा गुठीको थकाली ठाकुर दास पूर्णमान समेतका नाममा दर्ता भएको लानी बु. १–९–१ जग्गा भई सो जग्गाको आयस्ताबाट फागुन शुल्क द्वादशीको दिन यक्ष टोलको श्री गजेन्द्रनारायणको पुजा गर्नुपर्ने निजी गुठीको हो । निज दर्तावाला थकालीहरु १९९० सालअघि नै कालगतिले परलोक भइसकेका छन् । निजको शेषपछि हकवाला हामी भएका छौं । २०३८ सालमा सर्भे नापी हुँदा ल.पु.न.पा.वडा नं. ८ कि.नं. १३५ को क्षेत्रफल १–०–३–३, कि.नं. ११६ को क्षे.फ. ८-०-२ समेत जम्मा क्षेत्रफल १-९-० भएको क्षेत्रीय किताबमा कि.नं.११६ को जग्गाधनी महलमा प्रतिवादी प्रकाश शिन्याले आफ्नो नाममा लेखाएको र परम्परादेखि स्ववासी भोग गरी आएको छु । तिरो लागेको छैन भन्ने झुठ्ठा कुरा लेखाई कि.नं. ११६ को जग्गा प्रकाश सिन्याले २०२८।१२।३० मा दर्ता गराएको रहेछ । सो कुरा हामीले २०४४।१२।१८ मा नक्कलसारी थाहा पाएकोले ज.प.को २(क) नं. र १७ नं. तथा ज.मि.को १८ नं. गुठीको १६ नं. समेतको आधारमा फिराद गर्न आएका छौं । मोल रु. ५००। जग्गाको दर्ता समेत बदर गरी हाम्रो नाममा निजी गुठी जनाई दा.खा.गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
3. उल्लेखित जग्गा नापी टोलीबाट २०३८।८।९ मा नापी भई प्रकाशले आफ्नो नाम फिल्डबुकमा लेखाएको र नापी टोलीबाट २०३८।१२।३० मा २१ दिने सूचना टाँस भयो । त्यसमा कसैको उजुर नपरेपछि २०३८।१२।१३ को निवेदन बमोजिम प्रकाशको नाममा दर्ता भई २०३९।८।९ गते ज.ध.प्र.पूर्जा समेत प्राप्त भइसकेको छ । विपक्षीको हकको भए नापीमा उपस्थित भई नापीमा झगडा जनाउनुपर्ने, २१ दिने सूचनामा म्याद भित्र उजुर गर्नुपर्ने कानुनको म्यादसम्म पर्खदा पनि कसैको उजुर नपरेकोले दर्ता भएको र हाल म्याद नाघी दायर भएको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
4. फिराद दावीको कि.नं. १६ को जग्गा सवुद प्रमाण समेतको आधारमा वादीका दर्ता बमोजिम प्रतिवादीको स्ववासी रहेछ भन्न सकिने स्थिति देखिन नआएकोले गुठीकै देखिन आएको हुँदा प्रतिवादीले गराएको दर्ता बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला ।
5. ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । मेरो प्रतिउत्तर जिकिर बमोजिम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
6. मालपोत कार्यालयमा विचाराधिनमा रहेको कि.नं. १३५ को हकमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी बोलेको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ, अब जे जो बुझनु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भई मिसिल पुनः शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतमा गएको ।
7. प्रतिवादीहरुबीच भएको अंशबण्डामा पनि सो जग्गा पर्न आएको नदेखिएकोले विवादित जग्गा गुठीकै देखिँदा वादी दावी पुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५१।३।२३ गतेको फैसला ।
8. शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतले प्रमाणको मूल्यांकन नै नगरी गरेको फैसला गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिर र यो पुनरावेदन अनुसार गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी पुनरावेदन पत्र ।
9. वादीले पेश गरेको लगतसँग विवादित जग्गा भिड्ने नभिड्नेतर्फ केही नबुझी भएको फैसला विचारणीय हुँदा अ.वं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
10. साविक ल.नं. १००।८७ को जग्गा र हालको कि.नं. ११६ को जग्गा सर्वे हो वा पृथक पृथक हो सो सम्बन्धमा मिसिल साथ पेश भएको प्रमाण र सो जग्गा रहेको स्थान समेत यकिन गरी नक्सा समेत गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो नभई भएको ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसला अपुरो हुँदा बदर गरी दिएको छ । अब सो सम्बन्धमा उल्लेखित कुराहरु विचार गरी तथा अन्य जे जो प्रमाण बुझ्नु पर्ने बुझी निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित पक्षलाई शुरु जिल्ला अदालतमा तारेख तोकी पठाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५३।६।२१ गतेको फैसला ।
11. पुनरावेदन अदालतको उपरोक्त फैसला चित्त बुझेन । जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमा निर्णय नगरी फैसला भएको अवस्थामा मात्र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४(घ) को अधिकार प्रयोग गरी शुरुमा पठाउन सकिनेमा सो बमोजिम निर्णय गर्नु नपर्नेमा पनि निर्णय गर्नुपर्ने भनी सुरुमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी जिल्ला अदालतको फैसला कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
12. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायम राखी यी प्रमाणहरु बुझ्न मिसिल पठाउनु पर्नेमा पुनः इन्साफ गर्न शुरुमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
13. पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिम पुनः इन्साफको लागि शुरुमा जाने भई शुरु जिल्ला अदालतबाट तोकिएको तारेख वादीले गुजारी मुद्दा नै डिसमिस भएको र सो बदर नभएको अवस्थामा पुनरावेदनको कुनै औचित्य नभएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बद्ध प्रमाण बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरु बुझ्न मिसिल पठाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएपछि प्रमाण बुझी निर्णय गर्नका लागि शुरुमा पठाउने गरेको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा सोही फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित प्रतिवाद ।
14. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले शुरु वा मातहत अदालतबाट बुझ्न छुटाएको प्रमाण हेरी फैसला गर्न पुनरावेदन अदालत आफै सक्षम हुँदाहुँदै सो फैसला आफैले नगरी पुनः इन्साफ गर्न शुरुमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी त्यसै अदालतबाटै बुझी निर्णय गर्नु भन्ने फैसला गरी पाउँ भनी र प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री पन्नामान तुलाधरले पुनरावेदन अदालतले पुनः इन्साफ गर्न भनी शुरुमा पठाएकोमा शुरु ललितपुर जिल्ला अदालतबाट तोकिएको तारेख वादीले गुजारी मुद्दा डिसमिस भइसकेको र सो बदर नभएको स्थितिमा पुनरावेदनको कुनै औचित्य नहुँदा खारेज हुनुपर्छ र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम शुरुमा पुनः इन्साफको लागि अधिकार रहेकै हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला कायमै रहनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको इन्साफ मिले नमिलेको र पुनरावेदन जिकिर बमोजिम हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
15. यसमा साविक ल.नं. १००।८७ र हाल कि.नं. ११६ को जग्गा प्रतिवादीले आफ्नो नाममा दर्ता गराएकोले सो जग्गाको दर्ता वदर गरी हाम्रो नाममा निजी गुठी जनाई दा.खा. गरी दर्ता समेत गरी पाउँ भन्ने फिराद दावी र नापीमा मैले दर्ता गराउँदा कसैको उजूरी नपरेको हुँदा हाल सो दर्ता वदरमा मुद्दा गर्न हदम्यादले नदिने हुँदा फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा गुठीको ठहर हुने गरी ल.पु.जि.अ.बाट फैसला भई सो उपर प्रतिवादीको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ललितपुर जिल्ला अदालतको इन्साफ अधुरो भएको भन्ने समेत आधारमा पुनः इन्साफ गर्न शुरुमा पठाई दिने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । सो उपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम आफैले प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नुपर्नेमा पुनः इन्साफको लागि शुरुमा पठाउने गरेको नमिलेको भन्ने आधारमा विपक्षी झिकाउने आदेश समेत भएको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ को देहाय (ग) मा मुद्दामा इन्साफ गर्नुपर्ने प्रश्नहरुसँग सम्बद्ध प्रमाणहरु तल्लो अदालत निकायम वा अधिकारीले बुझ्न छुटाएको रहेछ भने आफैले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालत निकाय वा अधिकारी कहाँ पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त ऐनको सो व्यवस्था बमोजिम प्रमाण बुझ्न छुटाएको भए आफैले बुझी निर्णय गर्न सक्ने वा मुद्दाको लगतै कायमै राखी ति प्रमाणहरु बुझ्नको लागि मिसिल तल्लो अदालतमा पठाउन सक्ने भन्ने २ वटा विकल्प रहेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत मुद्दामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको भए आवश्यक प्रमाण पुनरावेदन अदालत स्वयंले पनि बुझ्न सक्नेमा सो बमोजिम भए गरेको र यदि प्रमाण बुझ्न कै लागि जिल्ला अदालतमा पठाउनु परेको अवस्थामा पनि मुद्दाको लगत कायम राखी मिसिल पठाई दिनुपर्नेमा मुद्दाको लगत कट्टा गरी पुनः इन्साफको लागि शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भए गरेको देखिँदा उक्त फैसलाले ऐनको उपरोक्त व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको भन्न मिलेन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतबाट पुनः इन्साफको लागि शुरु जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण देखिँदा वदर गरीदिएको छ । अब जे जो प्रमाण बुझ्नु पर्छ बुझी इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्ष विपक्षहरुलाई तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत पाटन ललितपुरमा पठाई दिने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५७ साल जेष्ठ १६ गते रोज २ शुभम् ......................।