निर्णय नं. ४७२३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४७२३    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नम्बर १४७७

आदेश मिति: २०५०।३।२१।२

निवेदक      : जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडानं. ३ मुरली चोक बस्ने दिगविजय चौधरी ।

विरुद्ध

विपक्षी : मुख्य सचिव, श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत ।

विषय : उत्प्रेषण ।

(१)    निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरित छ भनी यस अदालतको असाधारणा अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोही परिक्षामा निवेदक स्वयम सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिनु हुने थिएन । तर त्यसो नगरी परिक्षामा आफू सम्मिलित हुने र पछि परिक्षा नै गैर संवैधानिक छ भनी आएको निवेदकलाई स्वच्छ विचारले आएको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ आफूले दिएको परिक्षालाई आफै गैर संवैधानिक भनी निवेदकलाई निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार नहुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलिअकवर मिकरानी

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यस प्रकार छः–

२.    निवेदक भारतको राञ्ची स्थित विरला इन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजीबाट सन् १९८७ मा वि.ई. सिभिल इन्जिनियरिङ्ग विषयमा उत्तीर्ण गरेको छु । लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक बुलेटिन अनुसार यही मिति २०४८।१।११ गतेमा प्रकाशित बुलेटिनमा भएका विज्ञापनहरु क्रमशः २६१।०४८ र २६२।०४८ (५ वर्ष बढुवा) परिक्षाको किसिममा लिखित र अन्तवार्ताद्वारा भनी लिखित परिक्षा विज्ञापन नं. २६१।०४८ को मिति २०४८।३।२५ मा २६२।०४८ को मिति २०४८।३।२२ मा हुने भनी प्रकाशित गरिएको थियो । उल्लेखित विज्ञापनहरुमध्ये निवेदकले २६१।०४८ खुल्लातर्फ आफू एक योग्य उम्मेदवारको हैसियतले निर्देशित म्यादभित्र रीतपूर्वकको दरखास्त दर्ता गराएको थिए । निवेदकको परिक्षा मिति २०४८।३।२५ गतेमा सम्पन्न हुनु पर्ने भई परिक्षा रोल नं. २६९ कायम भएकोमा आयोगको सूचना बमोजिम परिक्षा सर्न गई मिति २०४८।४।२४ गतेमा सम्पन्न भएको परिक्षा तत्कालिन रोक्न सक्ने कुनै उपाय नभएको हुँदा निवेदक परिक्षा दिन गैर कानूनी रुपमा बाध्य भएको छु । उल्लेखित परिक्षाहरु आयोग विघटन भई अस्तित्व शुन्य भएको मौका पारी अनधिकृत निकायका अधिकार विहिन अधिकारीहरुबाट भए गराएको हुँदा उक्त गैर कानूनी काम कारवाही बदर गराउन अन्य वैकल्पिक उपचार व्यवस्था नभएको हुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यो निवेदन गर्न उपस्थित भएको छु । मिति २०४७ साल कार्तिक २३ गते देखि लागु भएको संविधानको भाग १४ मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त आयोग भन्नाले १०१(२) बमोजिम नियुक्त पाएका व्यक्तिहरुलाई बुझाउने छ । नेपालको संविधान, २०१९ अन्तर्गत नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरुले संविधान लागू भएको नौ महिना अर्थात मिति २०४८।४।२२ गते भित्र पुनः नियुक्ति नहुनुबाट निजहरु संविधानको १०१(१) को पदबाट १३०(१) बमोजिम स्वतः बरखास्त भएका छन भने अर्कोतर्फ १०१(२) बमोजिम नयाँ नियुक्ति हुन नसकेको परिस्थितिमा संविधानको भाग १४ मा व्यवस्थित आयोगको अस्तित्व शुन्य छ । यस्तो अस्तित्व शुन्यमा रहेका आयोगको नामबाट कुनै पनि काम कारवाही त्यस आयोगको कार्यालयले गर्न नमिल्ने र गरेमा त्यस काम कारवाहीको अस्तित्व समेत निर्विवाद रुपमा शुन्य हुने स्पष्ट छ । अतः आयोगले विज्ञापन नं. २६१।०४८ र २६२।०४८ को क्रमशः मिति २०४८।४।२४ गते र मिति २०४८।४।२३ गतेमा लिइएको लिखित परिक्षा लगायत यस सम्बन्धमा भए गरेको सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ । संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम नियुक्त भई आएमा पदाधिकारीहरुले गर्नु भएको निर्णय बमोजिम परिक्षाहरु सम्पन्न गराउन भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन–पत्र ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०४८।८।५ को आदेश ।

४.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ धारा १०१ बमोजिम लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको मिति २०४८।५।७ मा नियुक्ति भई मिति २०४८।५।१२ गते देखि नयाँ आयोग बहाली भए पश्चात आयोगका सदस्यज्यूको रोहवरमा पूर्व लिखित परिक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरुमा कोड नम्बर राख्ने तथा उत्तर पुस्तिका परिक्षामा कार्य समेत आयोगकै सिद्धान्त एवं नीति अनुसार सम्पन्न गरी उक्त विज्ञापन नं. २६१।०४८ अनुसारको लिखित परिक्षाको नतिजा आयोगको मिति २०४८।५।२० गतेको निर्णय बमोजिम उक्त विज्ञापन नं. २६२।०४८ अनुसारको लिखित परिक्षाको नतिजा आयोगको मिति २०४८।९।९ गतेको निर्णय बमोजिम प्रकाशित गरिएको थियो । उक्त परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको विधिवत अन्तवार्ता समेत लिई उपयुक्त खुल्ला प्रतियोगितामा अन्तवार्ता समेतबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०४८।७।२७ मा र उपयुक्त ५ वर्ष बढुवा प्रतियोगितामा अन्तवार्ता समेतबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०४८।१०।६ मा सिफारिस गरिएको हो । यस आयोगबाट भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुरुप भएका हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत लोक सेवा आयोगको सचिव विष्णु गोपाल रिसालको लिखित जवाफ ।

५.    नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०२ (१) मा लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था भए बमोजिम निजामती सेवाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गर्न परिक्षाहरु संचालन गर्ने कार्य यस सचिवालयबाट नभएको हुँदा विपक्षीले विना आधार असम्बन्धित यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनु भएको हुँदा स्वतः खारेज भागी छ एकातर्फ विपक्षीले लोक सेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना बमोजिमको उक्त परिक्षालाई बदर गराउने तर्फ कुनै प्रयास नै नगरी स्वयम सम्मिलित हुन भएको छ, भने अर्कोतर्फ आफैले उक्त परिक्षा बदर गराउन हाल सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आउनु भएको तथ्यबाट निज सफा हातले रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत मन्त्री परिषद् सचिवालयको मुख्य सचिव दामोदर प्रसाद गौतमको लिखित जवाफ ।

६.    नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कान्त मैनालीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बहाल भए पछि उक्त संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम नियुक्त भई आएको पदाधिकारीहरुले गर्नु भएको निर्णय बमोजिम परिक्षाहरु सम्पन्न गराउनु पर्नेमा सो नगरी प्रत्यर्थीहरुले प्रयोग गर्न नपाउने अधिकार प्रयोग गरी लिइएको परिक्षा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः संविधान बमोजिम नियुक्त भएको पदाधिकारीहरुले गर्नु भएको निर्णय बमोजिम परिक्षा सञ्चालन गर्नु भन्ने प्रत्यर्थी लोकसेवा आयोगको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ, भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकबर मिकरानीले लोकसेवा आयोगबाट प्रकाशित सूचना बमोजिम निवेदक स्वयम परिक्षामा सम्मिलित हुने र हाल सोही परिक्षा बदर गराउन सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दिने निवेदकलाई हकदैया नभएको हुँदा रिट निवेदन–पत्र खारेज हुनु पर्दछ, भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो ।

७.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, भन्ने समेत तर्फ निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

८.    यसमा निर्णय तर्फ हेर्दा लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन नं. २६१।०४८ र २६२।०४८ को क्रमशः मिति २०४८।४।२४ गते र मिति २०४८।४।२३ मा लिइएका परिक्षामा म निवेदक पनि सम्मिलित भई परिक्षा दिएको थिए । उक्त परिक्षाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम नियुक्ति भई आएका पदाधिकारीहरुले गर्नु भएको नहुँदा उक्त काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम नियुक्ति भई आएका पदाधिकारीहरुले गर्नुभएको निर्णय बमोजिम परिक्षाहरु सम्पन्न गराउनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर देखियो ।

९.    लोकसेवा आयोगबाट मिति २०४८।१।११।४ को बुलेटिन र गोरखापत्रमा नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल समुह इरिगेशन उप–समूह राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको असिष्टेण्ट ईन्जिनियरको रिक्त पदहरु खुलाबाट पूर्ति गर्नको लागि विज्ञापन नं. २६१।०४८ अनुसार मिति २०४८।३।२५ गतेदेखि लिखित परिक्षा कार्यक्रम कायम गरेर तथा पाँच वर्ष बढुवाबाट पूर्ति गर्नका लागि विज्ञापन नं. २६२।०४८ अनुसार मिति २०४८।३।२३ गतेदेखि लिखित परिक्षा कायम गरेर सूचनाहरु प्रकाशित भएको देखिन्छ । उक्त परिक्षाहरुको सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगबाट बि.नं. २२।०४८ मिति २०४८।२।२७ गतेमा भएको निर्णयानुसार २०४८ साल असारको सट्टा २०४८ साल साउन महिनामा पुनः निर्धारित गरी सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १४ धारा १०१ बमोजिम लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको मिति २०४८।५।७ मा नियुक्ति भई मिति २०४८।५।१२ गतेदेखि नयाँ आयोग बहाली भए पश्चात आयोगका सदस्यको रोहवरमा पूर्वोक्त लिखित परिक्षाका उत्तर पुस्तिकाहरुमा कोड नम्बर राख्ने तथा उत्तर पुस्तिका परिक्षण कार्य समेत आयोगको सिद्धान्त एवं नीति अनुसार सम्पन्न गरी उक्त विज्ञापन नं. २६१।०४८ अनुसारको लिखित परिक्षाको नतिजा आयोगको मिति २०४८।५।२० गतेको निर्णय बमोजिम र उक्त विज्ञापन नं. २६२।०४८ अनुसारको लिखित परिक्षाको नतिजा आयोगको मिति २०४८।९।९ गतेको निर्णय बमोजिम प्रकाशित भएको र उक्त परिक्षामा सफल भएका उम्मेदवारहरुको विधिवत अन्तर्वार्ता समेतबाट सफल भएका उम्मेदबारहरुको मिति २०४८।७।२७ गतेमा र उपयुक्त ५ वर्ष बढुवा प्रतियोगितामा अन्तवार्ता समेतबाट सफल भएका उम्मेदवारहरुको मिति २०४८।१०।६ मा सिफारिस गरिएको हो भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ देखिन्छ । निवेदकले जुन परिक्षालाई संविधान विपरित छ भनी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरी रिट निवेदन दिएको हो सोही परिक्षामा निवेदक स्वयम सम्मिलित भएर परिक्षा दिएको भन्ने देखिन्छ । यदि सो हुन लागेको परिक्षा गैर संवैधानिक थियो भने निवेदकले परिक्षा दिन हुने थिएन । तर त्यसो नगरी परिक्षामा आफू सम्मिलित हुने र पछि उक्त परिक्षा नै गैर संवैधानिक छ भनी आएको निवेदकलाई स्वच्छ विचारले आएको भन्ने मिल्ने देखिएन । तसर्थ आफूले दिएको परिक्षालाई आफैं गैर संवैधानिक भनी निवेदकलाई निवेदन क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने अधिकार हुँदैन । तसर्थ लोकसेवा आयोगद्वारा संचालित मिति २०४८।४।२४ गते र मिति २०४८।४।२३ गतेका परिक्षाहरु संविधान एवं कानुन अनुरुप भएका देखिंदा र निवेदकको निवेदन दिने अधिकारै नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन–पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गर्नु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ २१ गते रोज २ शुभम् ।