निर्णय नं. ११६३ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११६३     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३४ सालको रिट नम्बर १०९८

आदेश भएको मिति : २०३५।५।१५।५ मा

निवेदक : जिल्ला मोरङ विराटनगर नगरपञ्चायत वडा नं. १ स्थित चन्द्रशिव राइसमिल्सका संचलालक समेत

विरुद्ध

विपक्षी : विराटनगर पञ्चायतका कर ठेकेदार ऐ.बस्ने गणेशप्रसाद भट्टराई

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ

(१)   नगरपञ्चायतको ईलाकाभित्र व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ ले लाग्ने करको अपवादको रुपमा नियम ८ ले दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नून, खाने तेल, मट्टितेल, चामल आदि पदार्थहरूका सम्बन्धमा कर नलाग्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट देखिने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको र परमादेश बमोजिमको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी नगरपञ्चायतको मिति ०३४।१०।४ को पत्रमा उल्लिखित ठेक्कालाई अमान्य घोषित गरी कानून विपरित उठाइएको कर रकम फिर्ता गरिएको हो सोबमोजिम कर अब उक्त दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक पदार्थमा नउठाउनु भन्नेसमेत आदेश जारी गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन मिति २०३४।११।२२।१ मा दर्ता हुन आएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदकको शिव राईसमिल्सबाट उत्पादित हुने तेल चामलमा मितिको कर चौकीको २०३४ साल माघदेखि एक वर्षको लागि मैले ठेक्का लिएको भनी कर उठाइरहनु भएको र त्यसको अतिरिक्त विपक्षी नगरपञ्चायतले पनि सफाई एवं विजुली सुविधा कर भनी असुल गरी रहेको र सो सम्बन्धमा मिति २०३४।८।२२ मा श्री प्रधानपञ्च विराटनगर पञ्चायतलाई निवेदकसमेत सदस्य भएको मोरङ व्यापार संघले नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावलीको संशोधित नियम ८ (ग) समेत देखाई आपत्ती गरेकोमा पनि कर लिने गरेको छ । मेरो मिलबाट उत्पादित हुने तेल र चामल दैनिक उपभोगको पदार्थ भएकोले त्यसमाथि नगरपञ्चायतले कुनै प्रकारको कर उठाउन सक्दैन भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।

            ३.    संक्षेपमा निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : नेपालको संविधानको धारा ५८ (१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै रकम लगाउने र उठाउने छैन भनेको र यसै प्रकारको व्यवहार नियन्त्रित गर्न भनी नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावलीको नियम ८ को खण्ड (ग) समेतको व्यवस्था भइरहेको कानून विपरित तबरले ठेक्का प्रदान गरी कर उठाउने काम भइरहेको रहेछ ।

            ४.    मिति २०३४।११।२५।४ को डिभिजनबेञ्को आदेशानुसार विपक्षीहरूबाट प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफमा निम्न जिकिर रहेछ :

            ५.    यस न.पं.सभाबाट चामल तेलमा कर लगाउन पाउने गरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेको र कर असुल गरेको कानूनोचित नै भएको र कानूनविपरित उठाएको भन्ने भए श्री ५ को सरकारमा निवेदन गरी रोक्न कानूनी व्यवस्था कर लिएको फिर्ता माग्न पाउने व्यवस्था नभएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन विनम्र निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत वि.नं. पं.को लिखितजवाफ ।

            ६.    म उपर रिट नलाग्नेमा रिट दिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी गणेशप्रसाद भट्टराईको लिखितजवाफ ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विपक्षी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र विराटनगर नगरपञ्चायतर्फबाट रहनु भएको विद्वान व.अ.श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गानाले गर्नुभएको वहससमेत सुनी निवेदकका मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा हैन त्यस कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ८.    प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी विद्वान अधिवक्ताहरूको वहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नगरपञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमवलीको नियम ८ को खण्ड (ग) को प्रतिकूल प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतले मेरो मिलबाट उत्पादित हुने तेल र चामल जस्ता दैनिक उपभोगको लागि अत्यावश्यक पदार्थहरूमा कर लगाई कानून विपरित प्रत्यर्थी गणेश भट्टराईलाई कर उठाउने ठेक्का लगाएकोले उक्त ठेक्कालाई अमान्य घोषित गरी अब उप्रान्त दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरू धान चामल तेल ईत्यादिमा कर उठाउने कानून विपरित उठाएको कर फिर्ता गरी दिनु भन्नेसमेत आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुृख्य निवेदन जिकिर छ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतको जवाफमा नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावली, २०२० को नियम ८ (ग) मा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नुन खाने तेल मट्टितेल चामल ईत्यादिमा कुनै प्रकारको दस्तुर वा फि लगाउन पाउने छैन भन्ने उल्लेख भए तापनि त्यसको उद्देश्य हेतु परी–प्रसङ्गतर्फ पनि कानूनको व्याख्या गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन आउँछ भन्ने उल्लेख गर्दै जनताको उपभोगको लागि खसो खास प्रयोगमा ल्याईने पदार्थकोलागि उक्त नियमले छुट दिएको हो । मुनाफा कमाउने तात्पर्यले प्रयोग हुने अवस्थामा त्यस्तो छुट दिने नियमको मनसाय नभएको व्यापारिक लाभहानी गर्ने उद्देश्यले प्रयोग हुने पदार्थहरूमा उक्त नियमबमोजिम छुट नदिएको हो भन्ने प्रतिवाद जिकिर लिएको पाइन्छ ।

            ९.    प्रत्यर्थी गणेशप्रसादको लिखितजवाफमा ठेक्का पट्टा करार प्रकृतिको हुँदा सो कुरामा रिट निवेदन लाग्न नसक्ने हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने उल्लेख छ ।

            १०.    यस सन्दर्भमा नगरपञ्चायत कार्यव्यवस्था नियमावलीको नियम ८ र नियम ७ हेर्द नगरपञ्चायतले आफ्नो ईलाका भित्र जुनसुकै व्यापार गर्ने हेतुले व्यापार गरिरहेका व्यापारीहरूको मालको मूल्यको रु.१००।–मा ५० पैसामा नबढाई कर उठाउन पाउने व्यवस्था नियम ७ मा भई नियम ८ मा नियम ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नगरपञ्चायतले निम्न लिखित कुराहरूमा कुनै प्रकारको कर दस्तुर कर वा फि लगाउन पाउने छैन भन्ने शिर व्यहोरामा त्यसको खण्ड (ग) मा दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नुन, खानेतेल, मट्टितेल चामल आदि भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उपर्युक्त दुवै नियमहरूको अध्ययनबाट नगरपञ्चायतको ईलाका भित्र व्यापार गर्ने व्यापारीहरूलाई नियम ७ ले लाग्ने करको अपवादको रुपमा नियम ८ ले दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरू जस्तै नुन, खानेतेल, मट्टितेल, चामल आदि पदार्थहरुका सम्बन्धमा कर नलाग्ने व्यवस्था भएको प्रष्ट देखिन आउँछ । विनियम ७ को अपवादको रुपमा रहेको नियम ८ (ग) ले अत्यावश्यक पदार्थहरूका सम्बन्धमा करको भारबाट व्यापारीहरूलाई मुक्त गरेकोले मुनाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग हुने त्यस्ता आवश्यक पदार्थहरूमा उक्त नियमले कर छुट दिएको होइन भन्ने प्रत्यर्थी नगरपञ्चायततर्फको जिकिर मनासिव देखिएन । यदि व्यापारीसँग ति पदार्थहरूमा त्यस्तो कर लिन उक्त नियम ८ ले छुट दिएको छ भनेर मान्ने हो भने त्यो करको भार व्यापारीले उपभोक्ता उपर सार्ने सामान्य व्यावहारिक प्रक्रिया अनुसार आखिरमा उपभोक्ता उपर नै त्यसको भार पर्न जाने भई दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक पदार्थहरूमा कर छुट दिने नियमको मनसाय नै विफल हुन जान्छ । तसर्थ प्रत्यर्थी नगरपञ्चायले निवेदकको मिलबाट उत्पादित तेल चामल जस्ता पदार्थहरूमा कर उठाउने गरेको कानून विपरीत भएकोले अब उप्रान्त त्यस्तो कर उठाउनु र निवेदकबाट उठाएको त्यस्तो कर निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ । नियमबमोजिम गरी फाईल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. श्री हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३५ साल भाद्र १५ गते रोज ५ शुभम् ।