निर्णय नं. ४००६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४००६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं. १२०८

आदेश भएको मिति : २०४६।१०।१।१ मा

निवेदक : जि. उदयपुर हडिया पञ्चायत वा.नं. ६ बस्ने रामप्रसाद गिरी

विरुद्ध

विपक्षी : प्रहरी नायव महानिरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  रिट निवेदकलाई प्रहरी हवल्दार पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णय उपर प्रहरी नायब महानिरीक्षकले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्नेमा शुरु निर्णय सदर गर्ने गरी अनाधिकार रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री माधव वास्कोटा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

आदेश

     न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २.    मिति २०३५।१२।३१ मा प्रहरी सेवाको प्रहरी जवानमा प्रवेश गरी २०४० सालमा आएर एयरपोर्टको दरबन्दी कायम गरी मलाई केन्द्रीय अध्यागमन कार्यालय मैतिदेवीमा काजमा खटाई उक्त कार्यालय मै प्र.ह. पदमा रही ज्ञान विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो दायित्व बहन गर्दै आएकोमा निवेदकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय कानुन शाखा नक्शालबाट गैरकानुनी रुपले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चली धरौटी तारेखमा छुटेको हुँदा प्रहरी नियमावली संशोधन सहित, २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९(५) को देहाय (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.नियम ९(१) को देहाय ६ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट बर्खास्त गरिदिने भनी मिति २०४५।३।८ मा प्रहरी उपरिक्षकज्यूबाट पर्चा खडा भएको हुँदा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ भनी मिति २०४५।३।८ मा मलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पत्र गैरकानुनी रुपमा बुझाई प्र.ह.पदबाट हटाइयो । मलाई लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा मैले दिएको स्पष्टीकरणमा कुनै विचार गरिएको छैन । उक्त आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहराइएको छैन, अनुमानबाट निष्काशन गर्न मिल्दैन । फेरि मैतिदेवीको कार्यालयमा रहेको मैले एयरपोर्ट अध्यागमन का.मा गई सरकारी छाप कीर्ते गर्न सक्ने हुँदैन । अतः सो निर्णय बदर गरी पाउन प्रहरी नायब महानिरीक्षक समक्ष पुनरावेदन दिएकोमा सो उपर कुनै विचार नै नगरी प्रमाण नै नबुझी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट मिति २०४५।७।२९ मा निर्णय पर्चा खडा भएको व्यहोराको पत्र समेत मलाई मिति २०४५।८।१२ मा बुझाइयो । निर्णय पर्चा सार्न दिइएन । यसरी पासपोर्टमा नक्कली छाप लगाई प्रति पासपोर्ट रु. ५००।– लिएको भन्ने म उपर लगाइएको दावी पनि प्रमाणित हुन नसकेको केवल शंकाको भरमा नोकरीबाट हटाउन मिल्ने हैन । सावित पनि जबरजस्ती गराइएको हो । स्पष्टीकरणमा भएको व्यहोरा उल्लेख गरेकै छु । म बाट त्यस्तो कुनै काम भएको र छापहरु पनि बरामद भएको छैन । अदालतबाट कसुरदार सावित नहुँदै अनुमानबाटै हटाउन मिल्ने होइन । प्रहरी नियमावली, २०३३ को नियम ९.१० को उपनियम (२) को (ख) अनुसार सजायँ गर्ने अधिकारी उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी प्रहरी नायब महानिरीक्षक भनी स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही अनुसार मैले तोकेको अधिकारी समक्ष पुनरावेदन दायर गरेकोमा सो नियम विपरीत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले पुनरावेदन निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण छ । अतः प्रहरी ऐन तथा नियमावली साथै मुलुकी ऐन अ.बं. १८४(क), १८५ समेतको कानुनी हकको हनन् हुन गएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त मिति २०४५।३।८ को प्रहरी उपरीक्षकको नोकरीबाट हटाउने भएको निर्णय सदर गर्दै भएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको मिति २०४५।७।२९ को निर्णय तथा सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी म निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।११।२ को आदेश ।

      ४.    निवेदक रामप्रसादले प्रति पासपोर्ट रु. ५००।– लिई एराइभल र डिपार्चरको छाप लगाई सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको कसूरमा प्र.प्र.का. कानुन शाखाको प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०४५।३।८ को निर्णयले निजलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरेको निर्णय उपर पर्न आएको पुनरावेदनमा आवश्यक कारवाहीको लागि मिसिल अध्ययन गर्दा निजले सो कसूर गरेको स्पष्ट हुन आएकोबाट अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको उक्त निर्णयलाई नै कायम राख्ने निर्णय गरिएको हुँदा झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको लिखितजवाफ ।

      ५.    त्रिभुवन विमान स्थल अध्यागमन शाखा गौचरणमा दरबन्दी भई केन्द्रीय अध्यागमन कार्यालय मैतिदेवीमा रहेका प्र.ह.रामप्रसाद गिरीले सरकारी कार्यालयमा रहेको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको मिसिल कागजात समेतका प्रमाणहरुबाट प्रष्ट देखिन आएको हुँदा निज उपर कानुन बमोजिम मुद्दा चलाई का.जि. अ.मा पेश गरेको सोही मुद्दाको कारणबाट प्रहरी नियमावली अनुसार प्र.ह.पदबाट बर्खास्त गरिएको हो । कुन कारणले अभियोग निराधार छ भनी उल्लेख सम्म गर्न नसकेको झुठ्ठा निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत विपक्षी प्रहरी उपरीक्षकको लिखितजवाफ ।

      ६.    सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरी पद अनुसारको आचरण नगरेको कसुरमा आवश्यक कारवाही हुँदा निजको स्वीकारोक्ति समेतका प्रमाणहरुबाट अभियोग पुष्टि हुन आएकोले निजलाई अयोग्य ठहरीने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको र सो उपरको पुनरावेदनबाट छानबीन हुँदा पनि सोही कुरा प्रमाणित भएकोले शुरु कारवाहीलाई कायम राख्ने निर्णय भएको हो । अतः झुठ्ठा निवेदन खारेज होस भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखितजवाफ ।

      ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको फाइल संलग्न कागज प्रमाण हेरी रिट निवेदकका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री माधव वास्कोटाले तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ८.    अब यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      ९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरेको आरोपमा मेरो स्पष्टीकरण समेतलाई ध्यान नदिई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी प्रहरी सेवाबाट मलाई बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकज्यूबाट पर्चा खडा भए उपर प्रहरी नायब, महानिरीक्षकज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा अनाधिकार रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकज्यूबाट शुरु सदर गर्ने गरी भएको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण छ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकलाई प्रति पासपोर्ट रु. ५००।– लिई एराईभल र डिपार्चरको छाप लगाई दिने गरेकोले सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते गरी पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित), २०३३ को परिच्छेद ९ को नियम ९(५) को देहाय (ङ) र (छ) को कसूरमा ऐ.नियमको नियम ९(१) को देहाय ६ अनुसार भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी रिट निवेदकलाई प्रहरी हवल्दार पदबाट बर्खास्त गरिए उपर निज रिट निवेदकले पुनरावेदन दिएकोमा प्रहरी उपरीक्षकको उक्त मिति २०४५।३।८ को शुरु निर्णय सदर गर्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट मिति २०४५।७।२९ मा निर्णय पर्चा भएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीको नियम ९(१०) को देहाय २(ख) हेर्दा प्रहरी हवल्दारलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ गर्ने अधिकारीमा प्रहरी उपरीक्षक र सो उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई तोकेको पाइन्छ । यसरी रिट निवेदकलाई प्रहरी हवल्दार पदबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी प्रहरी उपरीक्षकबाट भएको निर्णय उपर प्रहरी नायब महानिरीक्षकले पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नु पर्नेमा शुरु निर्णय सदर गर्ने गरी अनाधिकार रुपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकबाट मिति २०४५।७।२९ मा भएको निर्णय पर्चा त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब पुनः कानुन बमोजिम पुनरावेदनको निर्णय गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ १ गते रोज १ शुभम् ।