निर्णय नं. ४००७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४००७    ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ को रि.नं. ७४७

आदेश भएको मिति : २०४६।११।४।५ मा

निवेदक : का.न.पं. वार्ड नं. ३२ बस्ने दामोदर कार्की

विरुद्ध

विपक्षी : नेपाल बैंक लिमिटेड काठमाडौं अफिससमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  रिटनिवेदनबाट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिनु पर्दछ, अन्यथा निवेदन पर्नासाथ निवेदकलाई अन्याय नै परेको छ भनी कल्पना गरी रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. ८)

§  वाणिज्य बैङ्क ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(ख) मा कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज असूल गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई भएको देखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे

आदेश

     न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्न अनुसार छ ।

      २.    मैले ने.बै.लि. बाट २०४४ सालमा पटक पटक सुन चाँदी धितो राखी रु. १,४०,०००।– ऋण लिई साँवा ब्याज समेत चुक्ता गरी सुन चाँदी फिर्ता लिएको थिएँ । म बैङ्कमा गएको अवस्थामा विपक्षी बैङ्कले मलाई तपाईको कर्जा बाँकी छ बुझाउनु होस् भनेकोले यस ने.बै.लि. काठमाडौं शाखाबाट सुन चाँदी धितो राखी कर्जा लिएकोमा कर्जा चुक्ता गर्न यस बैङ्कका कर्मचारी नारायण प्रसाद रिमाललाई दिएकोमा निजले उक्त कर्जा हिसाबमा जम्मा नगरी आफ्नै काल्पनिक हिसाबमा मिलाई पैसा हिनामिना गरेको र मेरो कर्जामा बाँकी रहेको देखिएकोले उक्त कर्जा मेरो इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि ६ महीना भित्र चुक्ता गर्ने छु भन्ने व्यहोराको कागज ०४६ ज्येष्ठ महीनामा बोलाई कागज गराइएकोमा ०४६ सालको बैशाख महीना उल्लेख गर्दा हिसाब मिल्छ हाललाई यो कागज गर्नुस् तब हामी नारायणप्रसादबाट ऋण असूल गर्नेतर्फ कारवाही गर्ने छौं तपाईलाई कुनै आपद पर्दैन भनी उक्त कागज गराई मेरो जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जा समेत विपक्षी बैंङ्कले लिई विपक्षी बैङ्कले रा.बा. बैंक ऐन तथा ने.बै.लि. को नीति विरुद्ध मलाई कागज गराइयो । बैंकबाट मलाई सु. चा.नं. ५०।८।२१६, ५०।८।२३७, ५०।८।५३१ गरी जम्मा रु. ७०,०००।– बुझाउन आउनु होला भनी ०४६।५।२० मा पत्र पठाइयो । बैंकले मेरो नामको का.जि. का.न.पं. वार्ड नं. ३२ कि.नं. ११५० को ०–२–०–२ र ऐ.कि.नं. ११५२ को ०–२–०–२ जग्गाहरु रोक्का राखी दिनु भनी मिति ०४६।२।१५ मा मा.पो.का. काठमाडौंलाई लेखी ०४६।२।१७ मा मा.पो.का. बाट रोक्का रहेको रहेछ सो कुरा मलाई मिति ०४६।५।२२ मा नक्कल लिंदा थाहा भयो । सुन चाँदी राखी ऋण लिएकोमा साँवा ब्याज चुक्ता गरी धितो फिर्ता लिई सकेपछि २ वर्ष पछाडि बाँकी देखियो भनी तिर्न बुझाउन बाध्य गराउन मिल्ने होइन । तिरी सकेको ऋण पुनः असूल गराउने मेरो सम्पत्ति गैह्रकानुनी रुपमा रोक्का राखेबाट समेत मौलिक हकमा कुठाराघात र कुण्ठा गरेकोले अन्य उपचारको अभावमा यो निवेदन दिन आएको छु । उपरोक्त बमोजिम ०४६ ज्येष्ठ महीनामा बोलाई २०४६ साल बैशाख महीनाको मिति कायम गरी एकपटक तिरी सकेको ऋणलाई पुनः मेरो इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि भनी पुनः असूल गर्ने र मैले कुनै प्रकारको लिखत नगरी मेरो नामको उक्त जग्गा रोक्का राखेकोले बैंकले मलाई गैरकानुनी रुपमा गराएको मिति ०४६ साल बैशाख महीना उल्लेख गरिएको कागज र मिति ०४६।२।१५ को ने.बै.लि. को पत्रबाट रोक्का राखिएको मिति ०४६।२।१७ को मा.पो.का.को रोक्का राख्ने गरेको आदेश समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदनको व्यहोरा ।

      ३.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४६।६।१५ को आदेश ।

      ४.    विपक्षी निवेदकले यसबैंकबाट पटक पटक गरी कर्जा सुन चाँदी नं. ५०।८।२१६, ५०।८।२३७, ५०।८।५३१ अन्तर्गत कर्जा लिएकोमा तिर्न बुझाउन बाँकी रु. ७०,०००।– बुझाउनु भन्ने पत्राचार गर्दा निज विपक्षी बैंकमा उपस्थित भई उक्त रकम ६ महीना भित्र बुझाउँछु अन्यथा कानुन बमोजिम गरी असुल गर्नु भनी ०४६।१।२२।५ मा बैंकलाई कागज लेखी दिनु भएको हो । पछि ०४६।२।१२ मा उक्त बाँकी कर्जा बापत कि.नं. ११५०, ११५२ को ०–४–१ जग्गाको लालपूर्जा सुम्पी कागज गरिदिनु भएकोले त्यसै आधारमा निजको उक्त जग्गा रोक्का राख्ने पत्र लेखिएको हो । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क) मा कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज नउठेसम्म कर्जावालाको अन्य सम्पत्तिबाट असूल गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैंकमा स्वयं आई विपक्षीले कर्जा चुक्ता गरेको भन्न नसकेबाट एक कर्मचारी हातमा लिएर कृतिम हिसाब मिलाएर धितो लिई गएको भन्ने व्यहोरा निवेदनबाट आभाष पाइन्छ । सो कर्मचारीलाई बैंकले आवश्यक कारवाही चलाएको छ । यस प्रकार विपक्षीको मौलिक हकमा हनन् भएको नहुँदा रिट जारी हुन पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ने.बै.लि. काठमाडौं अफिसका तर्फबाट बैंकको मुख्य प्रबन्धक अम्बेश्वरलाल राजभण्डारीको लिखितजवाफ ।

      ५.    दामोदर कार्कीका नामको का.न.पं. वार्ड ३२ को कि.नं. ११५० को ०–२–०–२ र कि.नं. ११५२ को ०–२–०–२ को जग्गा रोक्का राखी दिनु भनी ने.बै.लि. काठमाडौं अफिसको मिति ०४६।२।१५ को पत्र अनुसार कानुन बमोजिम रोक्का राखिएको हो भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

      ६.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री माधव बास्कोटा तथा ने.बै.लि.को तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

      ७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८.    यसमा ने.बै.लि. काठमाडौंसंग निवेदकले सुन चाँदी धितो राखी सु.चा.नं. ५०।८।२१६, ५०।८।२३७ र ५०।८।५३१ समेत ३ पटक कर्जा लेनदेन गरेको कुरा निवेदनबाट नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । बैंकले कर्जा रु. ७०,०००।– तिर्न बुझाउन बाँकी छ भनी बोलाई निवेदकले मिति २०४६।१।२२।५ मा कर्जा नं. ५०।८।२१६ को २०,०००।– र कर्जा नं. ५०।८।२३७ को तिर्न बाँकी रु. ३०,०००।– समेत रु. ५०,०००।– को र सोही मितिमा कर्जा नं. ५०।८।४३१ को तिर्न बाँकी रु. २०,०००।– समेत जम्मा रु. ७०,०००।– ६ महीना भित्रमा चुक्ता गरी बुझाउने छु अन्यथा बैंकले नियम कानुन बमोजिम मबाट असूल गरी लिनु भन्ने व्यहोराको कागज निवेदकले गरी दिएको देखिन्छ । उक्त कागजहरु मेरो इज्जत प्रतिष्ठाको लागि गरेको हुँ भन्ने निवेदकको भनाई युक्तिसंगत देखिँदैन । निवेदकले मिति ०४६।२।१२ मा रु. ७०,०००।– बाँकी कर्जा चुक्ता गर्नका लागि मेरो हकको कि.नं. ११५० र ११५२ समेतको जम्मा ४ आना १ पैसाको लालपूर्जा धितो राखी ओभर ड्राफ्ट सुविधा मिलाई दिन अनुरोध गरी लालपूर्जा बैंकलाई सुम्पिई निवेदन दिएको देखिन्छ । यसरी आफूले गरिदिएको कागज बदर गराउन निवेदकले रिटनिवेदनमा आई आफ्नो ऋणको निमित्त सुरक्षण बापत दिएको निवेदन रद्द गराउन पाउने कानुनी अधिकार र नैतिक आधार निवेदकको देखिँदैन । रिटनिवेदनबाट निवेदकले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको देखिनु पर्दछ । अन्यथा निवेदन पर्नासाथ निवेदकलाई अन्याय नै परेको छ भनी कल्पना गरी रिट क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा माथि भनिए अनुसार आफ्नु कर्तव्य पूरा नगरेको कुरा भन्ने निवेदकले बैंक समक्ष मिति ०४६।१।२२।५ मा गरेका कागज तथा बैंकलाई लालपूर्जा सुम्पी ओभर ड्राफ्ट मिलाई दिन हुन अनुरोध गरी दिएको निवेदन समेतबाट प्रष्ट देखिएको छ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(क)(ख) मा कर्जाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज असूल गर्न सक्ने अधिकार बैंकलाई भएको देखिन्छ । निवेदकले बैंकलाई सुरक्षण बापत लेखिदिएको कि.नं. ११५० र कि.नं. ११५२ को चार आना एक पैसा जग्गा बैंकले रोक्का राख्ने गरी मा.पो.का.लाई लेखेको पत्र र मा.पो.का.काठमाडौंले राखेको रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णय समेत गैरकानुनी नदेखिएकोले यसमा अरु कुनै कुरा विचार गरी रहनु नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु परेन रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल फाल्गुण ४ गते रोज ५ शुभम् ।