निर्णय नं. ८९३४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३४

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतवहादुर कार्की

०६७–WO– ०८२४

आदेश मितिः २०६८।१२।२४।६

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः सुनसरी जिल्ला, खनार गा.वि.स.वडा न. ५ वस्ने अनिरुद्रकुमार साह समेत

विरुद्ध

विपक्षीः कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय, दुहवी, सुनसरी समेत

 

§  लिलामसम्बन्धी कारवाहीको सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरी डाँक लिलाम वढावढद्वारा वढी डाँक वोल्नेलाई लिलाम गरेको तथ्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

§  लिलामको डाँक नेपाली नागरिक जो जसले पनि बोली लिन सक्ने हुँदा सवै भन्दा वढी डाँक बोली लिलाम जग्गा स्वीकारेकोलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  सार्वजनिक रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी वढावढ गरी लिलाम गरिएको अवस्थामा न्यूनतम् मूल्य कायम गरिएको अङ्कको प्रभावकारी भूमिका रहँदैन । धितो राखिएको जेथा जग्गाको धितो राख्दा कायम गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने नहुँदा अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी ढंगले मूल्याङ्कन गरी लिलाम भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  लिलाम भै दा.खा.दर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा लिलाम बदरको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूरी लिई जान सक्ने हुँदा वैंकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुदै असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बोल्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  ऋणीले ऋण लिंदाकै अवस्थामा धितो राखिएको जग्गाको समय सीमाभित्र ऋण नतिरे सो धितो जग्गाबाट असूल गरी लिनु भनी मञ्जूरी गरी हक परित्याग गरेको समेतका अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम विधिसम्मत् तवरबाट धितो जग्गा लिलाम वढावढमा विपक्षीले वढी मोलमा वढावढबाट सकार गरेको भै निजका नाममा दा.खा. दर्ता समेत भैसकेपछि हाल आएर ऋणीका छोराहरूले बैंकको ऋण असूली प्रक्रियालाई निष्प्रभावी र निस्तेज तुल्याउने गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको नियमित प्रक्रियाबाट विचलित भै असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दिएको निवेदनबाट संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय वोर्णवहादुर कार्की र चुडामणि पोखरेल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, अधिवक्ताहरू निर्मलकुमार उपाध्याय र जनकराम पौडेल, ईश्वरीप्रसाद पोखरेल र रामचन्द्र सुवेदी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५८

§  वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–

            निवेदकका पिता सुरेन्द्र साहको आफ्नो नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता रहेको जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा न. ५(क) कि.न. ७२ को ज.वि. ०–६–१० जग्गा विपक्षीलाई धितो दिई मिति २०६०।९।२९ मा तमसुक गरी भैसी पालनका लागि रु.४०,०००। (चालीस       हजार) रूपैया ऋण लिनु भएकोमा भैसी विरामी भई मरी व्यवसाय घाटामा पर्न गएको कारण पिताले विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण समयमा तिर्न नसके पनि ऋण तिर्न प्रयासरत रहेकै अवस्थामा पिता सुरेन्द्र साहको मिति २०६७।६।२९ मा मृत्यु भयो ।

            पिताको मृत्यु भएपश्चात् विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट लिएको कर्जा रकम बुझाउनु पर्‍यो भनी हामी निवेदकहरू मिति २०६७।१०।५ गते विपक्षी कृषि विकास बैंकमा गई हाम्रा पिताले लिएको कर्जाको साँवा व्याज कति भयो हिसाव गरी दिनुहोस् हामी वुझाउँछौ भन्दा तपाईको बुबाले कर्जा लिंदा धितो दिएको कि.नं ७२ ज.वि. ०–६–१० जग्गा लिलाम गरी ऋण चुक्ता गर्यौ । अव रूपैयाँ वुझाउन मिल्दैन भनी जवाफ दिनुभयो । हामीलाई लिलामी सूचना नै नदिई कसरी धितो लिलाम गर्नुभयो भनी मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०६७।१०।१४ गते दा.खा. नामसारी निर्णयसमेतका नक्कल सारी लिंदा विपक्षीहरूले सो हाम्रो जग्गाको मूल्य घटाई अवमूल्यन गरी हामीलाई दिएका भनिएका सूचना समेत विपक्षीले झूठो व्यहोरा जनाई हाम्रो वतन अन्तै देखाई आफैले वुझिलिई गुपचुप गराई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत गैरकानूनी तवरबाट मिति २०६७।४।२५ मा धितो लिलाम गर्ने निर्णय गरी सोही आधारमा नाममा नामसारी गरी दिनु भनी च.न. ७३ मिति २०६७।४।२६ मा दा.खा.को लागि पठाई नामसारी दा.खा. हुने गरी मिति २०६७।४।२७ मा निर्णय समेत भए गरिएको रहेछ । हाम्रो स्थायी घर वसोवास जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स.वडा न. ५ मा हुँदाहुदै विपक्षीहरूले वदनियतसाथ नेपाल सरकारले व्याज मिनाहा हुने गरी दिएको सूचना र लिलामी सूचना समेतमा झूठा व्यहोरा लेखी सवै सूचनाहरू विपक्षी राजेश साह र निजका छोराले मात्र बुझी गुपचुप राखी हामीलाई थाहा नदिई बदनियत साथ कामहरू भएका रहेछन् । त्यसरी भएको उक्त सम्पूर्ण दूषित कामकारवाहीहरूबाट हाम्रो लाखौंको सम्पत्ति लिनेखाने नियत भएको हुँदा सुनुवाईको मौका नै नदिई भएका ती सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छन् । उक्त हाम्रो जग्गाको उत्तर पूर्व र पश्चिम दक्षिण दुवैतर्फ साविकदेखि बाटोले छोएको र पूर्व उत्तरतर्फको गाउँ वस्ती जाने बाटो हाल ग्राभेल समेत भएको छ । सर्भे नापीकै समयमा बाटो रहेको तथ्य सर्भे नापी नक्सा ट्रेसबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । यसरी साविक सर्भे नक्सा हुँदाकै समयमा दुवैतर्फ बाटोले छोएको जग्गालाई विपक्षी खनार गा.वि.स.ले गरी दिएको घरबाटोको सिफारिशमा बाटो नभएको भनी सिफारिश गरी दिई लिई हाम्रो जग्गाको मूल्याङ्कन घटाई अवमूल्यन भएको छ ।

            हालको प्रचलित चलनचल्तीको वजारभाउ अनुसार प्रतिकठ्ठा ३ लाख भन्दा वढी मूल्यमा खरीद विक्री हुने ०–६–१०को जग्गालाई मात्र रु.१,३०,१००। मा वोलकवोल गरेको भनी लिलाम डाँक सकार गर्ने गराउने कार्यबाट बैंकको ऋण असूलउपर गर्ने भन्दा पनि हामी निवेदकहरूको सर्वश्वहरण गर्ने वदनियत प्रष्ट छ । नेपाल सरकारले रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि आ.व. २०६६।०६७ का लागि तोकेको न्यूनतम् मूल्य प्रतिकठ्ठा रु.२,२०,०००। कायम गरिएकोले हाम्रो ०–६–१० जग्गाको न्यूनतम् मूल्य रु.१४,३०,०००। हुन्छ सो तथ्यलाई समेत वेवास्ता गरी वदनियत साथ विपक्षी राजेश साहले रु.१,३०,१००। मा लिलाम सकार गर्ने र बैंकलाई ऋणीले वुझाउने रु.६०,३४८। कटाई वाँकी रकम फिर्ता दिई जग्गा राजेश साहका नामा दा.खा. गरी दिने गरी भएको लिलामी कार्य कानूनी राज्यको सिद्धान्तप्रतिकूल छ ।

            हाम्रो जग्गाको दुवैतर्फ ग्राभेल मोटर बाटोले छुने जग्गालाई बाटोले नछुने जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन भन्दा पनि कम मूल्य हुने गरी लिलाम गरिएको र विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीले मिति २०६७।४।२७ मा गरेको दा.खा. निर्णयमा समेत उल्लिखित जग्गाको रजिष्ट्रेशन फाँटबाट लेखी आएअनुसार प्रतिकठ्ठा रु.३०,०००। ले ०–६–१० जग्गाको रु.१,९५,०००। भनी मूल्य कायम गरी सोको २ प्रतिशतले हुने रु.३,९००।– दा.खा दस्तूर विपक्षी राजेशले वुझाएबाट साविकदेखि हालसम्म दुवै तर्फ मोटरबाटोले छोएको जग्गालाई वदनियत साथ बाटोले नछुने जग्गाको न्यूनतम मूल्य भन्दा पनि कम मूल्यमा लिलाम डाँक सकार गरी गराई हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइएको उल्लिखित तथ्यबाट पुष्टि हुन्छ ।

            अतः उल्लिखित दफा दफाहरूका आधारमा विपक्षीबाट पिताले धितोमा राखेको कि.नं ७२ को ज.वि. ०–६–१० जग्गाको रजिष्ट्रेशन प्रयोजनका लागि तोकिएको मूल्याङ्कन रु.१,९५,०००। भन्दा पनि कम मूल्य रु.१,३०,१००। मा हाम्रो लाखौको सम्पतिलाई विपक्षीबाट मिति २०६७।४।२५ मा गैरकानूनी रूपमा डाँक लिलाम गर्ने गरी भएको निर्णय, विपक्षी नं ६ ले झूठा व्यहोरा जनाई विपक्षी कृषि विकास बैंकबाट मिति २०६३।९।१६, मिति २०६५।९।९, मिति २०६५।१२।२६, मिति २०६६।८।११, मिति २०६७।३।२१, मिति २०६४।४।२५ मा प्रेषित म्याद सूचना, सो जग्गा विपक्षी राजेश साहका नाममा दा.खा. नामसारी गरिदिनु भनी विपक्षी कृषि विकास बैंकले मिति २०६७।४।२७ मा दिएको दा.खा नामसारी पूर्जी, सो दा.खा. नामसारी पूर्जीका आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय सुनसरीले मिति २०६७।४।२७ मा गरेको दा.खा. नामसारी निर्णय, विपक्षी खनार गा.वि.स.ले मिति २०६७।४।२७ मा गरिदिएको सिफारिश लगायत विपक्षीहरूबाट हालसम्म भए गरिएका उल्लिखित लिलाम डाँक दा.खा. दर्तासम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ समेत तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै उल्लिखित विपक्षीहरूका गैरकानूनी कामकारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र धारा १९(१)(२) द्वारा प्रदत्त हाम्रो सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकको अपहरण हुन गई प्रचलनमा आघात पुग्न गएकोले विपक्षीहरूबाट मिति २०६७।४।२५ मा गरिएको लिलाम र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरू र सो गैरकानूनी लिलामका आधारमा सो लिलाम सकार गर्ने विपक्षी राजेश साहका नाममा दा.खा. दर्ता गर्ने गरी मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट मिति २०६७।४।२७ मा भएको दा.खा. निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूबाट साँवा व्याज वुझी लिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी उल्लिखित कि.नं. ७२ को जग्गाको भौतिक स्वरूप परिवर्तन हुने गरी कुनैपनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्नु नगराउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितोवन्धक राख्ने लगायतको कुनैपनि प्रकारले हक हस्तान्तरण विक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।

            अन्तरिम आदेश मागको सन्दर्भमा विचार गर्दा धितो रहेको जग्गा लिलाम विक्री गर्दा निवेदकलाई सूचना नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौका नदिइएको भन्ने निवेदन जिकीर रहेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त जग्गाको भौतिक स्वरूप परिवर्तन हुने कुनै कार्य नगर्नु सो जग्गा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो वन्धक, राजीनामा, सुक्री विक्री वा हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । विपक्षीहरूलाई यो आदेशको जानकारी गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।११।१९ को आदेश ।

            निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको जि. सुनसरी खनार गा.वि.स. वडा न. ५ क कि.नं. ७२ को ज.वि.०–६–१० जग्गा कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय दुहवीको प.सं. २ ख २।१५२५९ च.नं ७३ मिति २०६७।४।२६ को पत्र साथ प्राप्त धितो लिलाम, डाँक वडावड मुचुल्का सोही बैंकको मिति २०६७।४।२७ को दा.खा. निर्णयअनुसार राजेशकुमार साहका नाममा दा.खा. गरिएको हुँदा यस कार्यालयको दा.खा. निर्णय कानूनसम्मत भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय सुनसरीको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रिट निवेदकहरूको बुबालाई कर्जा वुझाउन पठाएको सूचनाको खवर नदिने, ऋणीलाई व्याज मिनाहाको सूचना नदिने,छूट सहुलियत दिएको पत्रको जानकारी नदिने रिट निवेदकहरूको बुबाको ठेगाना गलत उल्लेख गर्ने, बैंकबाट जारी भएको धितो लिलामी पत्र र पत्रिकाको सूचना एवं स्मरण पत्रलगायतका न्यायिक दृष्टिले निवेदकका बुबाको नाममा जारी भएको तथा निवेदकले पाउनु पर्ने भनी दावी लिइएको सूचनाहरू निवेदकहरूलाई जानकारी दिनबाट गुपचुप राख्ने कामकारवाहीहरूमा यस गा.वि.स.को कुनै संलग्नता छैन । कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय दुहवी, सुनसरीले निवेदकले उल्लेख गरेको जग्गा लिलाम गर्दा यस गा.वि.स.को निर्णयक भूमिका रहने विषय पनि हैन । सुरेन्द्र साहको हकमा राजेश साहले सिफारिश पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा गा.वि.स. ले सिफारिश दिएको हो । गा.वि.स.को सिफारिश भन्दा अगाडि नै लिलामी प्रक्रिया सकिएकोले लिलामी प्रक्रियामा गा.वि.स.को सिफारिशको कुनै भूमिका समेत नभएको हुँदा विपक्षी निवेदकले उल्लेख गरेको जग्गाको लिलामी प्रक्रियामा यस गा.वि.स.को सिफारिशको कुनै भूमिका नहरकोले कानूनबमोजिम हुन सदर अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको नमूना गाउँ विकास समितिको कार्यालय खनारको लिखित जवाफ ।

            विपक्षीहरूको निवेदन लेखअनुसार वि.स. २०६७।६।२९ गते नेपालमा मृत्यु भएको विपक्षीहरूको बाबु सुरेन्द्र साह पुनः भारतमा २०६७।९।१ मा मृत्यु हुने भन्ने अचम्मको तथ्यहरू विपक्षीहरूले उल्लेख गरेकोबाट सर्वप्रथम विपक्षीहरूको रिट निवेदनमा उल्लिखित तथ्यहरू प्रथम दृष्टिमा नै झूठा बनावटी र काल्पनिक हुन् भन्ने स्वतः प्रमाणित भएको छ । यसको पुष्टिको लागि निमन्त्रणा पत्र र विहार सरकारको मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्रहरू सम्मानीत इजलासको जानकारीको प्रयोजनार्थ पेश गरेको छु । ऋणी सुरेन्द्र साहले बैंकसंग गरेको कवुलियतनामा बमोजिम भाखाभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा कवुलियतबमोजिम धितोमा रहेको अचल सम्पत्ति लिलाम गरी बैंकको लेना रकम असूलउपर गरेमा मञ्जूर छ भनी बैंकलाई कागज गरिदिएको र सो व्यहोरा विपक्षीहरूलाई समेत थाहा छ, उक्त कवुलियतनामालाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था नहुँदा बाबुको मृत्युपछि बाबुले खाएको ऋण तिर्न गएको भनी लिलाम भई सो बमोजिम मेरा नाउँमा दा.खा. दर्ता भई भोग गरेको जग्गामा विपक्षीहरूको कुनै हक नरहेकोबाट विपक्षीहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा अदालतलाई ढाँट्ने विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु ।

            कृषि विकास बैंकले आफ्नो लेना रकम कानूनबमोजिम असूलउपर गर्न पाउने नै हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ अनुसार बैंकले धितोमा रहेको ऋणीको अचल सम्पत्ति लिलाम गरेकोमा विवाद छैन । बैंकले ऋण तिर्नको लागि विपक्षीका बाबुका नाउँमा सार्वजनिक सूचना दिंदा र तोकिएको समयमा ऋण नतिरे धितोको जग्गा सम्पत्ति लिलाम गरिने भनी राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नेपाल समाचार पत्र वर्ष १५, अङ्क १७३, असार १८ गते २०६७ मा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि विपक्षीका बाबुले ऋण नतिरेका हुँदा उक्त जग्गा लिलाम गरिएको हो । मुलुकी ऐन अ.व.२९ नं र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ को क्षेत्राधिकार अन्तर्गत उपचारको बाटो नगई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीहरूको निवेदन कानूनी दृष्टिकोण र नेकाप २०६६, पृ. १३२२, नि.न. ८२०४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तले पनि खारेजभागी छ । बैंकले कानूनी कार्यविधिको पालना नगरी लिलाम गरेको भन्ने विपक्षीहरूको दावी नभएको हुँदा लिलाम प्रक्रिया न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्तैन ।

            लिलाम बदरको मागदावीमा यस सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रको उपचार आकर्षित हुदैन । बैंकल्पिक उपचारको बाटो भएको अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) विपरीत छ । बैंकले गरेको लिलाममा चित्त नवुझे सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लिलाम बदर गराउन जान सक्ने बैकल्पिक उपचारको अवस्था विद्यमान भएकोमा सो नगरी रिट क्षेत्रमा आएको विपक्षीको दावी प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत छ । यस्तै विषय वस्तु भएको संवत् २०५३ सालको रि.नं. २२५६ धर्मनाथ यादव विरुद्ध कृषि विकास बैंक राजविराज समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस सम्मानीत अदालतबाट मिति २०५५।१२।९ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा लिलाम बदर गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु पर्ने बैंकल्पिक उपचारको अवस्था विद्यमान भएकोले रिट खारेज हुने भनी नजीर सिद्धान्त कायम रहेको अवस्था छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि कृषि विकास बैंकले गरेको लिलामउपरको उजूरी भएको हुँदा प्रस्तुत विपक्षीहरूको दावीमा प्रवेश गरी हेरिनु पर्ने अवस्थाको रिट निवेदन होइन । विपक्षीहरूका बाबु सुरेन्द्र साह र कृषि विकास बैंकबीच भएको सम्झौताअनुसार ऋण चुक्ता नगरेको अवस्थामा लिखतमा भएको प्रावधान अनुसार सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी इन्साफ दिन प्रस्तुत रिट निवेदनबाट मिल्दैन । विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राजेशकुमार साहको लिखित जवाफ ।      

            विपक्षीहरूका पिता सुरेन्द्रकुमार साहले यस बैंकबाट भैसी पालनका उद्देश्यले आफ्नै नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको जिल्ला सुनसरी, खनार गा.वि.स.वडा नं ५ क को कि.नं ७२ को क्षेत्रफल ०–६–१० को जग्गा सुरक्षणबापत धितो दिई रोक्का राखी रु.४०,०००। ऋण स्वीकृत भई पटक पटक ऋण प्रवाह भएको थियो । ऋण प्रवाह भएको कुरालाई विपक्षीहरूले स्वीकारेको अवस्था रहेको छ । ऋणीले लिएको कर्जा समयमा चुक्ता नगरी भाखा नघाई शर्त सम्झौता उल्लंघन गरेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम कर्जा असूलउपर गर्ने सिलसिलामा ऋणीलाई पटक पटक तरताकेता गरेको र सो पत्रहरू ऋणीका भाई राजेश साहले वुझ्दै गरेको सो मात्र नभई ३५ दिनभित्र कर्जा वुझाउन ल्याउनुहोला भनी मिति २०६३।९।६ गतेको राजधानी दैनिक पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दा समेत कर्जा नवुझाउनु भएकोले बैंकले वाध्य भई बैंकको मिति २०६७।३।८ को निर्णयबमोजिम मिति २०६७।३।१८ को नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा मिति २०६७।४।२७ गतेका दिन धितो लिलाम हुने सूचना प्रकाशन भएको र सोही दिन वसेको डाँक बढाबढ समितिको निर्णयानुसार वढी डाँक वोल्ने राजेश साहले धितो सकार गरेको हुँदा बैंकले नियमबमोजिम गरेको धितो लिलाम कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको कुरामा निजका पिता सुरेन्द्र साहले मिति २०६७।४।२८ मा दिएको मञ्जूरनामामा लिलाम मिति समेत जानकारी भएको कुरा उल्लेख भएकोले ऋणीलाई लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराको जानकारी हुँदाहुदै हामीले थाहा पाएनौ भन्न मिल्ने होइन । सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको कुरालाई थाहै भएन भनी दिएको झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । धितो मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार बैंकलाई नै रहेको हुँदा धितोको वस्तुगत अवस्था हेरी बैंकले गरेको मूल्याङ्कनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

            धितो लिलाम डाँक बढाबढ गर्दा वढी वोलकवोल गर्ने राजेश साहले रु.१,३०,१००। मा धितो सकार गरेको हुँदा ऋण कट्टा गरी वाँकी रहेको रकम रु.६९,७५२। निज विपक्षीका पिता सुरेन्द्र साहले आफ्नो भाइ राजेश साहले उक्त धितो सकार गरी ऋण चुक्ता भई मैले पाउनु पर्ने वाँकी रकम मेरो भाई राजेश साहलाई नै फिर्ता भुक्तानी दिएमा मेरो पूर्ण मञ्जूरी छ भनी मिति २०६७।४।२८ मा मञ्जूरीनामा समेत गरी दिएकोमा निजका भाइ राजेश साहले उक्त धितो सकार गरी बाँकी रहेको रकम मिति २०६७।४।३० मा बैंकबाट फिर्ता समेत लानु भएकोले यसरी घरका मूली आफ्नो पिताले गरी दिएको मञ्जूरनामालाई ढाकछोप गरी दिएको झूठा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक दुहवीको लिखित जवाफ ।

            मेरो नाउँमा दा.खा.दर्ता भई निर्विवादरूपमा भोग गरिरहेकोमा यस सम्मानीत अदालतको अन्तरिम आदेशबमोजिम उक्त जग्गा रोक्का रहेकोमा मलाई साह्रै मर्का परेको छ । उक्त मेरो अचल सम्पत्ति मैले भोग व्यवहार गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेको छु । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले मेरो सम्पत्ति रोकिनुले मलाई अपुरणीय क्षति भैरहेको हुँदा मेरो कुरा नसुनी मिति २०६७।११।१९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश बदर गरी पाउन सादर निवेदन गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी राजेशकुमार साहले दिएको २०६७-FN-०३४२ को निवेदन पत्र ।

            विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परी अङ्ग पुगिसकेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्ने निवेदनका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदाका वखत निरूपण हुन उपयुक्त देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेतको यस अदालतको मिति २०६८।३।६ को आदेश ।      

            नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय वोर्णवहादुर कार्की र चुडामणि पोखरेलले निवेदकका पिता सुरेन्द्र साहले जेथा जग्गा धितो दिई कृषि विकास बैंक खनारबाट भैसी पालन व्यवसाय गर्न २०६०।९।२९ मा कर्जा लिई व्यवसाय गर्दै रहँदा घाटामा गएको अवस्था छ । व्यवसाय घाटामा गए पनि ऋण तिर्न प्रयासरत् रहँदा रहँदै मृत्यु भएपछि ऋण तिर्न छोराहरू जाँदा जेथा जग्गा लिलाम भैसकेको रहेछ । विपक्षी राजेशकुमार साहको मिलेमतोमा विपक्षीहरूले जेथा दिएको जग्गा लिलाम गराई दा.खा. नामसारी गरी लिएको कार्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को धारा ५७, प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत भै संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले विपक्षीहरूबाट भएको मिति २०६७।४।२५ को लिलाम र सो पछिका सम्पूर्ण कार्यहरू बदर गरी पिताले खाएको ऋण रकम वुझी जग्गा पक्षको कायम जारी पाउन निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय दुहवी समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे, अधिवक्ताद्धय निर्मलकुमार उपाध्याय र जनकराम पौडेलले ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज केही नवुझाई भाखा नाघेको कारण बैंकले आफ्नो लेना रकम ऐन कानूनको रीत पुर्‍याई लिलाम गरी असूल गरी वढी रकम फिर्ता गरिएको कार्यमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी गा.वि.स.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद पोखरेलले रिट निवेदनमा उल्लिखित बैंकमा धितो रहेको जग्गाको लिलाम कारवाहीमा गा.वि.स.को कुनै संलग्नता नरहने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी राजेशकुमार साहका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता रामचन्द्र सुवेदीले बैंकले विधिसम्मत् तरिकाबाट गरेको लिलाम कार्यमा सहभागी भै लिलाम सकार गरेको कार्यबाट निवेदकहरूको हकमा कुनै आघात नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            यसरी निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदनपत्रसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकहरूले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, पिता सुरेन्द्र साहले सुनसरी जिल्ला खनार गा.वि.स.वडा नं. ५ क कि.न. ७२ को ०–६–१० जग्गा कृषि विकास बैंक लि. शाखा कार्यालय दुहवीमा धितो दिई भैसी पालन व्यवसाय गर्नका लागि रु.४०,०००। कर्जा मिति २०६०।९।२९ मा लिएको भन्नेमा विवाद छैन । कर्जा लिने ऋणीले आफूले लिएको ऋणको साँवा व्याज नवुझाई वसेको अवस्थामा निज ऋणी सुरेन्द्र साहको मिति २०६७।६।२९ मा मृत्यु भएको भन्नेमा पनि विवाद छैन । ऋणी सुरेन्द्र साहले आफूले लिएको ऋण रकमको साँवा व्याज रकम भाखा भित्र नवुझाई बसेको र यी निवेदक छोराहरूले पनि लिलाम विक्री हुनु भन्दा अगाडि वुझाउने कुनै पहल वा प्रयास गरेको भन्न नसकेबाट नवुझाई चुप लागी वसेको भन्ने निवेदकहरूको निवेदन लेखको तथ्यबाट देखिन्छ ।

            ३. आफ्नो जग्गा धितो राखी बैंकबाट कर्जा लिएपछि बैंकको साँवा व्याज रकम बैंकको नियमानुसार निर्धारित समयमा वुझाउँदै जानु पर्ने दायित्व त्यस्तो कर्जा लिने ऋणीमा नै रहने हुन्छ । तर यसमा ऋणीले आफूले लिएको कर्जाको कुनै पनि किस्ता साँवा व्याज वुझाएको भन्ने देखिन्न । ऋणीले लिएको बैंकको ऋणको साँवा व्याज के कसरी कति किस्तामा वुझाउने भन्ने कुरा बैंक र ऋणीबीच भएको आपसी सहमतीका आधारमा बैंकको नियमानुसार निर्धारण गरी तोकिएबमोजिमको परिधि र सीमाभित्र रही कारोवार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो कारोवारमा बैंकले ऋण लगानी गर्दा आफ्नो लगानी नडुवोस भन्नाका लागि जेथा जमानी वा धितो लिने गर्दछ र त्यस्तो जेथा वा धितोलाई आफ्नो नाममा जमानीको रूपमा राख्ने गर्दछ ।

            ४. ऋणीले ऋण लिदा कि नं.७२ को ०–६–१० को जग्गा धितो जमानी दिएको र ऋणको साँवा व्याज नतिरे सो धितो जमानत  राखेको जेथाबाट असूलउपर गर्न मञ्जूरीको लिखत गरी ऋण लिएको देखिन्छ । लिएको ऋणको व्यहोर्नु पर्ने दायित्व निज ऋणी सुरेन्द्र साहले नव्यहोरेपछि अर्थात् ऋणको साँवा व्याज बैंकलाई नवुझाएपछि ऋण पर्वाह गर्ने बैंकले दिएको ऋण असूल गरी लिन धितो जमानतमा राखिएको जेथाबाट नै ऋण असूली गर्न सक्ने देखिन्छ ।

            ५. जेथा धितो जमानी राखी ऋण लिने निज ऋणीले बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा व्याज तोकिएको समयमा तोकिएबमोजिम वुझाउँदै जानु पर्नेमा नवुझाई बैंकसंगको सम्पर्कविहीन भएपछि पनि बैंकबाट पटकपटक तर ताकेता गरेको देखिन्छ । बैंकबाट पटकपटक तर ताकेता गर्दा पनि निज ऋणीले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्था देखिन्न । यसरी ऋणीसंग बैंकले पटकपटक गरेको पत्राचार समेतलाई वेवास्ता गर्दै निजले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी बैंकको सम्पर्कमा नै नआए पछि विपक्षी बैंकले ऋणको साँवा व्याजको रकम वुझाउन कानूनबमोजिम मिति २०६३।९।६ गते राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका राजधानी दैनिकमा निज ऋणीलाई कर्जा वुझाउन ल्याउनु भनी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक गरेको कुरामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तविपरीत लिलाम भएको भन्ने निवेदकहरूको भनाइमा कुनै सत्यता देखिन्न । यति मात्र होइन सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएपछि पनि सो म्यादभित्र ऋणको साँवा व्याज नवुझार्ई बसेपछि पनि तत्कालै लिलाम भएको अवस्था नभई त्यसको केही वर्ष पछि पुनः मिति २०६७।३।१८ गतेको राष्ट्रिय स्तरको नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा धितो रहेको उक्त जेथा जग्गा लिलाम हुने सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ । यो सूचना प्रकाशित भएपछि पनि ऋणी स्वयं वा निजका छोरा यी निवेदकहरू बैंकमा गई सो ऋण चुक्ता गरेको देखिन्न । लिलामसम्बन्धी कारवाहीको सार्वजनिक सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गरी डाँक लिलाम वढावढद्वारा वढी डाँक वोल्नेलाई लिलाम गरेको तथ्यलाई अन्यथा भन्ने अवस्था पनि देखिदैन । त्यसमा पनि यस्तो लिलामको डाँक नेपाली नागरिक जो जसले पनि बोली लिन सक्ने हुँदा विपक्षी राजेशकुमार साहले सवै भन्दा वढी डाँक वोली लिलाम जग्गा स्वीकारेकोलाई गैरकानूनी भन्ने पनि भएन ।

            ६. कम मूल्याङ्कन गरी लिलाम भएको भन्ने निवेदन दावी रहेको तर्फ हेर्दा पहिले आफूले बैंकमा धितो जमानी दिंदा कति मूल्य कायम गरी जेथा दिएको हो सो मूल्य भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म चलन चल्तीको वा रजिष्ट्रे्शन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम् मूल्य भन्दा कम भयो भन्ने जिकीर लिएको छ त्यसतर्फ हेर्दा मूल्याङ्कनको आधारमा मात्र लिलाम गर्नुपर्ने भन्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली नियमावली, २०५९ ले व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यसमा पनि सार्वजनिक रूपमा वोलपत्र आह्वान गरी वढावढ गरी लिलाम गरिएको अवस्थामा त्यस्तो न्यूनतम् मूल्य कायम गरिएको अङ्कको प्रभावकारी भूमिका पनि रहँदैन । तसर्थ धितो राखिएको जेथा जग्गाको धितो राख्दा कायम गरिएको मूल्याङ्कन भन्दा कम मूल्याङ्कन भएको भन्ने नहुँदा अन्याय पूर्ण र गैरकानूनी ढंगले मूल्याङ्कन गरी लिलाम भएको भन्ने जिकीरसँग सहमत हुने अवस्था रहेन ।

            ७. रिट निवदेनमा निवेदकले मूलभूत रूपमा लिलाम बदरको माग गरेको टड्कारो रूपमा देखिन्छ । तर लिलाम भै दा.खा.दर्ता समेत भइ सकेको यस अवस्थामा लिलाम बदरको लागि यी निवेदकहरू सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूरी लिई जान सक्ने र सो अदालतबाटै प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी विवादको निरोपण हुने बैंकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुदै असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट बोल्न मिल्ने पनि हुदैन । साधारण अधिकारक्षेत्रबाट विवाद समाधान गर्न सकिने बैंकल्पिक उपचारको विद्यमानता भए्सम्म अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको माध्यमबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिदैन ।

            ८. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार कारणबाट रिट निवेदकका पिता सुरेन्द्र साहले मिति २०६०।९।२९ मा कि.न. ७२ को ०–६–१० जग्गा धितो दिई विपक्षी कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय दुहवीबाट ऋण लिए पछि भाखाको अवधिभर सम्पर्कमा नै नआई कुनै खोज खवर नगरी साँवा व्याज तिर्न नगएको अवस्थामा बैंकले लिएको ऋण वुझाउन ल्याउन पटकपटक पत्राचार गर्दा समेत वेवास्ता गरेकोले कानूनी प्रक्रिया पुर्‍याई राष्ट्रिय स्तरका पत्रिकामा ऋण वुझाउन आउने भन्ने सूचना प्रकाशित गर्दा समेत ऋणी सुरेन्द्र साह तथा निजका छोरा यी निवेदकहरू समेतले कुनै खोज खवर र चासो नदेखाई बसेपछि मिति २०६७।३।१८ गते नेपाल समाचार पत्रमा धितो लिलाम हुने मिति २०६७।५।३ भनी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । सो सूचनाको समयावधिमा समेत बैंकको ऋणको सावा व्याज तिर्ने वुझाउनेतर्फ रत्तिभर चासो नदिई ऋणी र ऋणीका छोरा यी निवेदकहरू वसेपछि ऋणीले ऋण लिदाकै अवस्थामा धितो राखिएको जग्गाको समय सीमाभित्र ऋण नतिरे सो धितो जग्गाबाट असूल गरी लिनु भनी मञ्जूरी गरी हक परित्याग गरेको समेतका अवस्थामा कानूनी प्रक्रियाबमोजिम विधिसम्मत तवरबाट धितो जग्गा लिलाम वढावढमा विपक्षी राजेशकुमार साहले वढी मोलमा वढावढबाट सकार गरेको भै निजका नाममा दा.खा. दर्ता समेत भैसकेपछि हाल आएर ऋणीका छोराहरूले बैंकको ऋण असूली प्रक्रियालाई निष्प्रभावी र निस्तेज तुल्याउने गरी साधारण अधिकारक्षेत्रको नियमित प्रक्रियाबाट विचलित भै असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी दिएको निवेदनबाट निवेदकहरूको संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पुगेको भन्ने अवस्था नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले यस अदालतबाट मिति २०६७।११।१९ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्प्रयोजन हिन भएकोले निष्क्रिय हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

उक्त रायमा सहमत छु ।    

 

न्या.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६८ साल चैत्र २४ गते रोज ६ शुभम......

 

इजलास अधिकृत : श्रीप्रसाद संजेल