निर्णय नं. ४००९ - नोक्सानी बिगो दिलाई पाउँ
निर्णय नं. ४००९ ने.का.प. २०४६ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ६६७
फैसला भएको मिति : २०४६।१०।२४।३ मा
पुनरावेदक/वादी : वीरगञ्ज न.पं. वडा नं. १६ स्थित केडिया हनुमान राईस एण्ड स–मिल्सका तर्फबाट प्रोप्राईटर सीताराम केडियाको मु.स. गर्ने ऐ.को प्रोप्राइटर श्री प्रदिपकुमार केडिया
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : श्री वन मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत
मुद्दा : नोक्सानी बिगो दिलाई पाउँ
§ करार बमोजिम सम्पूर्ण शर्त पूरा भएको नदेखिए तापनि आंशिक शर्त पूरा गरेको र शर्त अनुसार घाटगद्दी ढुवानी गरेको काठ मोल तिरी निकासी गर्ने म्याद भएकोले सो अवधिमा मोल तिरी घाटगद्दी ढुवानी भएको काठ निकासी गर्न पाउने ।
(प्रकरण नं. १५)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया
प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
फैसला
न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन परी न्या. प्र.सु. (चौथो संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को (ख)(ज) र १३(७) अन्तर्गत पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. विपक्षी श्री ५ को सरकारसंग मिति २०३४।१२।१८ मा भएको करारनामाको अधिनमा रही रु. ८०,०००।– (असीहजार) धरौट समेत राखी राप्ती वन डिभिजन कार्यालय हेटौंडा रेन्ज ठोरी अन्तर्गतको जंगल विजय वस्ती प्लट नं. ३।४।५ र ६ मा छ्यान भएको जम्मा ८५२२ रुखहरु खरिद गरी लिई तदारुकताका साथ कटान मुछान र घाट गरी ढुवानी समेतको काम गरी राखेकोमा बैशाख देखि नै वर्षात शुरु भई बाटो घाटो र नदी नाला समेतमा पानी परेबाट करारनामामा उल्लेख भए अनुसार ०३५ साल आषाढ मसान्तसम्म कटान मुछान र घाटगद्दी ढुवानी तथा ०३६ ज्येष्ठ मसान्त सम्ममा घाटगद्दीमा भएका लकडीको मोल तिरी निकासी गर्ने काम सम्पन्न गर्न बाधा परेकोले उक्त प्लटहरु कटान मुछान र घाटगद्दी गर्ने समेत कामलाई ०३६ साल ज्येष्ठ मसान्तसम्मको म्याद थप पाउँ भनी बिक्री शर्तनामाको नियम ३१ बमोजिम मिति ०३५।३।१६ को पत्रबाट विपक्षी चिफ कन्जरभेटरज्यूमा निवेदन गरी मिति ०३४।४।१५ को पत्रबाट समेत अनुरोध गर्दै आएकोमा अकस्मात उक्त चारवटै प्लटको करारनामा तोडी घाटगद्दीमा आएको र प्लट भित्र रहेको सम्पूर्ण काठ तथा जर्ना तथा मैले राखेको धरौटी रु. ८०,०००।– समेत जफत गरिएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ भन्ने समेतको विपक्षी राप्तीदून वन डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको मिति ०३५।६।१९ को पत्र मिति ०३५।६।२१ मा प्राप्त भएपछि माननीय वन मन्त्रीज्यूलाई समेत मिति ०३५।६।३ को पत्रद्वारा आफ्नो समस्या प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै मर्का तथा अन्याय भएको कुरा अनुरोध गरेकोमा केही नलागी बाध्य भई न्याय पाउन नालेश गर्न आएको छु । नागरिक अधिकार संशोधन सहित ऐन, २०१२ को दफा १८ अनुसार विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई ऐ.ऐनको दफा १९(१) बमोजिम सूचना दिंदा उल्लेख गरेको नोक्सानी रकम रु. ५,००,०००।– तथा करारनामाको दफा (९)(१) बमोजिम सूचना दिंदा उल्लेख भए अनुसार राखेको धरौटी रकम रु. ८०,०००।– विपक्षी श्री ५ को सरकारसंग दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिरादपत्र ।
३. ६० प्रतिशत भन्दा कम घाटगद्दी गर्नेको करारनामा तोडी धरौटी जफत गर्ने भनी ०३५।६।१७ मा निमित्त कन्जरभेटर ललित वीर तुलाधरज्यूबाट टिप्पणी पेश भएकोमा सो माननीय वन मन्त्रीज्यूबाट सदर भएको हुँदा सो सदर आदेश अनुसार ६० प्रतिशत भन्दा कम घाटगद्दी गर्नेहरुका करारनामा तोडी धरौट जफत गर्ने र अरु प्लटहरुको हकमा रुल बमोजिम मार्ग १५ गतेसम्म कटान मुछान तथा ढुवानीको म्याद दिई काम गराउनु भन्ने बागमती नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडा प.सं. ७६५ मिति ०३५।६।१८ को पत्र प्राप्त हुन आएकोले सो पत्रको आधारमा ६० प्रतिशत भन्दा कम काम गर्ने विपक्षी हनुमान राईस मिल एण्ड स मिल श्रीपुर वीरगंजले टोरीरेन्ज अन्तर्गत विजयवस्तीको प्लट नं. ३।४।५ र ६ समेत जम्मा ४ प्लटको सकार गर्दाको अवस्थाको धरौटी र सो प्लटहरुको काठ दाउरा समेत जफत गर्ने सूचना समय दिएको हो र विपक्षीले यस कार्यालय बीच भएको करारनामाको दफा १(क) विपक्षीले २०३५ आषाढ मसान्तसम्म कटान गरी निकासी समेत गर्ने करारी कबूलियत गर्नु भएको छ सो कबूलियतमा उल्लेख गरेको म्याद भित्र कटानी तथा निकासी गर्न सकिएन म्याद पाउँ भनी समयमा नै म्याद थप मागी निकासी लिई बस्नु पर्नेमा सो तर्फ केही नगरी करारनामाको शर्त उल्लंघन गरेको हुँदा निजलाई वन राज्यमन्त्रीज्यूले ०३५।५।१७ मा प्लट जफत गर्ने आदेश दिन बाध्य हुनु भएको हो । फिराद दावा झुठ्ठा हो सो खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डि.एफ.ओ. राप्तीदून वन डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. करारनामाको दायित्व पूरा गर्न नसकी श्री ५ को सरकारतर्फबाट करारनामाको शर्त बमोजिम करार तोडी रुख काठ र धरौटी समेत जफत गरेको हुँदा करारनामाको शर्तको परिधि भित्र रही भए गरेको काम कारवाहीको सम्बन्धमा वादी दावी पुग्न सक्तैन भन्ने समेत व्यहोराको चिफ कन्जरभेटर श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालय वन विभाग बबरमहल काठमाडौंको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. करार ऐन, २०२३ को दफा ११ मा करारनामाको शर्त तथा प्रचलित कानुनले पाउन सक्ने हक अधिकारको सुविधा करार गर्ने पक्षले अर्कालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भएको हो तर करारनामाको शर्त नै उल्लंघन हुने गरी सुविधा दिने होइन वादीले करारनामा शर्तको बमोजिम काम गर्न नसकी करार ऐनको दफा ११ र रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा १७ को सहारा लिएको पनि आधारहिन तथा तथ्यहिन छ । वादी दावाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सचिव श्री ५ को सरकार वन मन्त्रालयको प्रतिउत्ररपत्र ।
६. सो करारनामा बमोजिम काम गर्ने म्याद थप पाउन वादीले निवेदन दिएकोमा म्याद थप भएको नदेखिएको करारनामाको दफा १३ मा यस करारनामा सम्बन्धी कुनै कुरामा वाद विवाद परेमा श्री ५ को सरकारको निर्णय अन्तिम हुनेछ भनी शर्त लेखिएकोमा ६० प्रतिशत भन्दा कम घाटगद्दी गर्नेहरुको टिप्पणी सदर भएकोमा वादीलाई हर्जाना दिनु पर्ने होइन वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतको मिति २०३८।८।३ को फैसला ।
७. वादी दावी बमोजिम जफत गरिएको धरौटी रकममा वादीको दावा पुग्ने हो होइन त्यसतर्फ ठहर निर्णय गरेको नभई क्षतिपूर्ति र हर्जानामा सम्म दावी पुग्न सक्दैन भनी निर्णय गरेको पाइन्छ । धरौटी रकमतर्फ निर्णय गरेको नदेखिँदा अ.बं. १९२ नं. अन्तर्गत आंशिक फैसला भएको देखिँदा सो फैसला बदर गरी दिएको छ पुनरावेदक फिरादीको दावी मध्ये धरौटी रकमतर्फ समेत कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु भनी तारेखमा रहेका पुनरावेदकको वारेसलाई तारेख तोकी मिसिल नारायणी अञ्चल अदालतमा पठाई दिनु भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।१।२५ गतेको फैसला ।
८. वादीको करारनामा तोडिएको देखिएको सो टिप्पणी अन्यथा भए बदर गराउन सक्नु पर्ने सो भए गरेको समेत नदेखिँदा नोक्सानी बिगो र धरौटी रकम समेत दिन दिलाउन नमिल्ने नै देखिँदा नोक्सानी बिगो एवं धरौटी रकम समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति ०४२।४।३१ को नारायणी अं.अ.को फैसला ।
९. उक्त ना.अं.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण गैरकानुनी छ । ठेक्काको शर्त उल्लंघन गर्ने विपक्षीहरु क्षतिपूर्तिको लागि पूर्णतया उत्तरदायी छन् । कानुन बमोजिम मैले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि दावी नै नपुग्ने भनी भएको निर्णय बदर गरी फिराद दावी बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको सीताराम केडियाको म.क्षे.अ.मा मिति ०४२।९।७ मा परेको पुनरावेदनपत्र ।
१०. ना.अं.अ.को इन्साफ फरक पर्न जाने देखिएबाट अ.बं. २०२ नं. तथा क्षे.अ.नि., २०३६ बमोजिम छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पेशीको सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने म.क्षे.अ. डिभिजनबेञ्चको मिति ०४४।५।३० को आदेश ।
११. हरियो तथा संखड रुख वा काठ बिक्रीको करारनामाको दफा १ को नोट अनुसार ठेकेदारले यस करारनामा अनुसारको प्लट सबै जात र साइजको काठपात हटाउने काम र घाटगद्दीबाट लकडीको मोल तिरी निकासी गर्ने काम तोकिएको म्याद भित्र अथवा त्यसपछि म्याद पाएको भए म्याद थपको आखिरी दिनको सूर्यास्त पछि सरकार लाग्नेछ भनी उल्लेख शर्त करारमा रहे भएको समेत हुनाले आफूले म्याद भित्र कार्य गर्छु भनी स्वीकार गरेको कुरामा करार बमोजिम गर्न नसकेपछि सो को हुने परिणाम समेत करार बमोजिम वादीले भोग्ने कुरा स्वीकार गरेको समेत हुनाले नारायणी अं.अ. ले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको फैसला मिलेकै देखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने मिति २०४४।८।२७।१ को मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला ।
१२. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा करार ऐन, २०२३ को दफा १०, ११, १३, १४ र १५ ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा २७(२) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि भएको हुँदा न्या. प्र.सु. (चौथो संशोधन) ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)ग) को अवस्था विद्यमान हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने यस अदालतमा मिति २०४५।१।५।१ मा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१३. करार ऐन, २०२३ को दफा १०, ११, १३ समेतको व्याख्यात्मक त्रुटी देखिँदा न्या. प्र.सु.ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख)(ग) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।२।२०।५ को आदेश ।
१४. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले २०३६ ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा कार्य समाप्त गर्ने म्याद भएकोमा २०३५।६।१७ मा वन राज्यमन्त्रीको टुर मुकाम हेटौंडाबाट करार बदर गरी धरौट समेत जफत गर्ने गरी निर्णय भएकोले मलाई ५ लाख ८० हजार नोक्सानी भएको हुँदा दिलाई पाउँ भनी नारायणी अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला मनासिब ठहर्याएको म.क्षे.अ.को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दावी बमोजिम दिलाई भराई पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर तथा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले विस्तापित परिवारहरुको बसोवास गराउना निमित्त फडानी ठेक्का दिएको हुँदा फडानी गरी घाटगद्दी उतारी निकासी गर्ने कार्य तुरुन्तै समाप्त गर्नु पर्ने स्थिति भएकोमा पुनरावेदक वादीले सो करारमा उल्लेखित समय २०३५ असार मसान्त भित्र सबै काठ काटी गद्दीमा उतारी प्लट खाली गर्नु पर्ने गर्न सक्नु भएको छैन । स्वयम पुनरावेदकले सो उल्लेखित समय भित्र तोकिएको काम सम्पन्न भएको छ भनी भन्न सक्नु भएको छैन । म्याद थप मागबाटै सो को पुष्टी भएको छ । करारनामामा उल्लेखित पहिलो कार्य नै उक्त करारनामामा समय भित्र पूरा गर्न नसकेकोमा सो म्याद समाप्त भएको दिन सूर्यास्त पछि सरकार लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था करारको दफा १ को नोटमा उल्लेख भएको छ । तसर्थ सो समयमा वादीले ६०% पनि कार्य सम्पन्न गर्न नसक्नु भएकोले करार बदर गरी धरौट समेत जफत गर्ने निर्णय भएको हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिलेकै हुँदा सदर हुन सादर अनुरोध गर्दछु भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
१४. अब प्रस्तुत मुद्दामा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सो को निर्णय दिनु परेको छ ।
१५. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा राप्तीदून वन डिभिजन अन्तर्गत विजयवस्तीका प्लट नं. ३,४,५ र ६ का छपान भएका हरियो तथा सुखड रुखहरु कटान मुछान गरी घाटगद्दीमा २०३५ असार मसान्त सम्ममा घाटगद्दीमा भएको लकडीको मोल तिरी निकासी गर्ने शर्तमा श्री ५ को सरकारसंग ०३४।१२।१८।६ मा करारनामा भएकोमा २०३५ बैशाख देखि नै वर्षात शुरु भई बाटो घाटो नदी नाला समेतमा पानी परेबाट २०३५ असार मसान्त सम्ममा कटान मुछान र घाटगद्दी ढुवानी गर्ने काम सम्पन्न गर्न बाधा परेकोले २०३६ ज्येष्ठ मसान्त सम्मको म्याद पाउँ भनी बिक्री शर्तनामाको दफा ३१ अनुसार चिफ कन्जरभेटर समक्ष निवेदन गरी अनुरोध गर्दै रहेको अवस्थामा २०३५ असार मसान्त सम्ममा ६० प्रतिशत पनि काम सम्पन्न नभएको भनी २०३५ असोज १७ मा करार बदर गरी राखेको धरौट समेत जफत गर्ने निर्णयले विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१) बमोजिम सूचना दिंदा उल्लेख गरेको नोक्सानी रकम रु. ५,००,०००।– तथा करारनामाको दफा ९ मा उल्लेख भए अनुसार राखेको धरौटी रकम रु. ८०,०००।– समेत जम्मा रु. ५,८०,०००।– नोक्सानी भएको हुँदा दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा वादीले करारमा उल्लेखित शर्त पूरा नगरेकोले करारनामाको शर्त अनुसार नै करार बदर गरी धरौट समेत जफत गर्ने निर्णय भएको हुँदा वादी दावी झुठ्ठा हो सो खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रतिउत्तर परी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याई नारायणी अञ्चल अदालतबाट फैसला भएको र सो फैसलालाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले समेत सदर गरेको पाइन्छ । वादी र श्री ५ को सरकार बीच २०३४।१२।१८ मा भएको करारमा कटान मुछान र घाटगद्दी ढुवानी गर्ने र घाटगद्दीमा भएको लकडी मोल तिरी निकासी गर्ने शर्त उल्लेख भएको पाइन्छ । करार अनुसार २०३५ असार मसान्त सम्ममा कटानी ढुवानी गरी र २०३६ ज्येष्ठ मसान्तसम्ममा घाटगद्दीमा भएको लकडी मोल तिरी वादीले निकासी गर्न पाउने कुरामा विवाद देखिँदैन । सो बमोजिम केही काठ घाटगद्दीमा ल्याएको नारायणी अञ्चल अदालतमा पेश गरेको कागजबाट देखिन आएको र २०३५।३।१५ मा घाटगद्दी ढुवानी गर्ने म्याद २०३६ ज्येष्ठ मसान्तसम्म थप गर्नको लागि निवेदन दिएको र सो निवेदनलाई चिफ कन्जरभेटरले निर्णयको लागि अगाडि बढाएको समेत देखिन्छ । करार बमोजिम सम्पूर्ण शर्त पूरा भएको नदेखिए तापनि आंशिक शर्त पूरा गरेको र शर्त अनुसार घाटगद्दी ढुवानी गरेको काठ मोल तिरी निकासी गर्ने म्याद ०३६ ज्येष्ठ मसान्तसम्म भएकोले सो अवधिमा मोल तिरी घाटगद्दी ढुवानी भएको काठ निकासी गर्न पाउने नै देखिन्छ । निकासी गर्ने म्याद छँदै २०३५।६।१७ मा ठेक्का करार बदर गरी धरौटी राखेको रकम समेत जफत गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा धरौटी समेत जफत गर्ने गरी गरेको निर्णय मिलेको देखिएन । तसर्थ वादीले धरौट राखेको रु. ८०,०००।– फिर्ता पाउने ठहर्छ । नारायणी अञ्चल अदालतले वादी दावी पुरै पुग्न नसक्ने ठहर्याएको इन्साफ सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुन्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए अनुसार म.क्षे.अ.को फैसला केही उल्टी भई वादी प्रदिपकुमार केडियाले करार गर्दा राप्तीदून वन डिभिजन कार्यालयमा धरौट रु. ८०,०००।– (असीहजार) फिर्ता पाउने ठहरेकोले कानुनका म्याद भित्र उक्त धरौट रकम फिर्ता माग्न आए नियमानुसार गरी फिर्ता दिनु भनी राप्तीदून डिभिजन कार्यालयमा लेखी पठाउन का.जि. अ.त.मा लगत दिनु...१
जानकारीको लागि यो फैसलाको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु...२
मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु...३
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल माघ २४ गते रोज ३ शुभम् ।