निर्णय नं. ४०१० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०१०     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

२०४६ सालको रिट नं. १३७५

आदेश भएको मिति : २०४६।९।४।३ मा

निवेदक : जि. रुपन्देही मधवलीया गा.पं. वडा नं. ४ स्थित कोटिहवा राइस मिल्स प्रा.लि.का तर्फबाट नागेश्वरलाल कर्ण

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभागसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  इजाजतपत्रमा नै निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक भनी वर्गीकरण गरी इजाजतपत्र दिइएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका लिइरहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

आदेश

     न्या. हिरण्येश्वरमान प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं निर्णय यस प्रकार छ ।

      २.    निवेदक उद्योग श्री ५ को सरकार उद्योग विभागमा २०४४।७।२४ मा कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा साना उद्योग हो । उद्योगले आफ्नो उत्पादन ०४४ पौष २५ देखि प्रारम्भ गरेको छ । ऐनको प्रावधान अन्तर्गत निवेदक उद्योगले ५ वर्षको आयकर सुविधा पाउने हुनाले आयकर छूट सुविधा पाउन निमित्त कर विभागका नाउँमा सिफारिश गरी पाउँ भनी निवेदक उद्योगले उ.वि.मा २०४५।३।२१ मा उत्पादन प्रारम्भ गरेको कुरा अन्तःशुल्क कार्यालयबाट प्रमाणित गराई इजाजतपत्र र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्न आदेश दिइयो । उद्योग विभागबाट माग भएका कागजहरु ०४५।८।२३ मा दाखिल गरियो । सो कागज पेश भएपछि उद्योगले पैठारी गरेको मेसिनहरुको भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा इन्भ्वाइस पेश गर्न पुनः आदेश दिइयो । उद्योगले राइस मिलिंग र पालिंसिंग मेसिन नेशनल ट्रेडिङ लि. यन्त्र बिक्री तथा मर्मत केन्द्रबाट खरिद गरेको सेपरेक र पेडीएली मेटर लगायत अन्य उपकरणहरु स्थानीय तवरबाट निर्माण गर्न लगाई कारखाना संचालन गरेको हुनाले सम्बन्धित बिल भौचरको फोटोकपी २०४५।९।१४ को पत्र साथ दाखिल गरियो । उद्योग विभागको २०४५।९।२१ को पत्रबाट आयकर छूट सुविधा नपाउने भनी गरिएको सूचना ऐ.को दफा ९(१)(क) र १०(१) समेतको त्रुटि हुँदा औ.व्य. ऐनको दफा १०(१)(ख) (२) (ख)(२) अन्तर्गत उत्पादन शुरु भएको मितिले पाँच वर्षका लागि आयकर छूट सुविधा दिनु भनी उ.वि. र क.वि. को नाउँमा परमादेश लगायत जुन आदेश उपयुक्त हुन्छ जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

      ३.    यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत २०४६।१।२६ मा एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४.    निवेदकको उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन, २०४४ आएपछि स्थापना भई सञ्चालन भएको देखिन्छ । निवेदकको धान कुट्ने उद्योग भएको र सो उद्योगलाई उत्पादन मुलक उद्योग भन्न यसले कुनै नयाँ वस्तुको उत्पादन नै गर्दछ नत प्रशोधन नै औ.व्य. ऐन, २०३८ मा ०४४ सालको संशोधन हुनु पूर्व तत्कालीन दफा ९(१) को खण्ड (क)(१) मा चामल, दाल, पिठो आदि उद्योगहरु समावेश भएको र ऐनको ०४४ सालमा भएको संशोधनले उक्त व्यवस्था झिकिएकोले राइस मिल उत्पादन मूलक उद्योगको परिभाषा भित्र नपर्ने तथ्यलाई स्पष्ट गरेको समेतबाट सो उद्योगले आयकरको सुविधा पाउन नसक्ने रिटनिवेदन खारेज गरी अधिकार प्राप्त निकायबाट भए गरेको काम कारवाही बदर हुनु पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिएकोले उक्त निर्णय यथावत कायम राखी पाउन अनुरोध छ भन्ने समेत कर विभागको लिखितजवाफ ।

      ५.    प्रस्तुत उद्योगले नेशनल ट्रेडिङ् लि.बाट हलर र मिल खरिद गरी संचालन गरेको र औ.व्य. ऐन, २०३८ (संशोधन २०४४) को दफा (१०) उपदफा (१) खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) बमोजिम आयकर नदिने प्रयोजनको लागि पठाइएको र सो सूचनाको मस्यौदामा आधुनिक सेलर बाहेकको चामल पनि समावेश भएको आधारमा आयकर छूट सिफारिश नगरिएको हुँदा निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत उद्योग विभागको लिखितजवाफ ।

      ६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले गर्नु भएको बहस जिकिर तथा विपक्षी तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ७.    अब माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

      ८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक उद्योग खोल्ने २०४४।७।२४ को इजाजतपत्रमा नै निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक भनी वर्गीकरण गरी इजाजतपत्र दिइएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएकोले निवेदकको उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग हो भन्ने कुरामा कुनै शंका लिइरहनु पर्ने अवस्था आएन । अब निवेदकको उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ख)(२) अन्तर्गत ५ वर्षसम्म आयकर छूट पाउने नपाउने भन्ने तर्फ विचार गरेमा सो दफामा कोरा मालको १० प्रतिशत सम्मको लागि मात्र परिवत्र्य मुद्रा आवश्यक पर्ने उत्पादन मुलक साना उद्योगलाई संचालन मितिले ५ वर्षसम्म छूट दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उद्योग वाणिज्य संघसंग परामर्श गरी श्री ५ को सरकारले तोकिएका साना उद्योगलाई त्यस्तो छूट दिइने छैन भनी व्यवस्था गरेकोबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने कोरामालको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग नै भए पनि १० प्रतिशत सम्म त्यस्तो मुद्रा प्रयोग गर्नेलाई सो सुविधा दिने व्यवस्था भएको निवेदकको उद्योगले प्रयोग गर्ने कोरामालमा विदेशी मुद्राको आवश्यक नै पर्ने नदेखिएकोले सो सुविधा नपाउने भन्न नमिलेको र प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम सो सुविधा नपाउने भनी आजसम्म तोकिएको समेत नदेखिएकोले निवेदकले सो दफाले प्रदान गरेको सुविधा नपाउने भन्न नमिलेकोले सो सुविधा नपाउने गरेको उद्योग विभागको निर्णय बदर भई कानुन बमोजिमको सुविधा निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ४ गते रोज ३ शुभम् ।