निर्णय नं. ४०१३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४०१३     ने.का.प. २०४६                        अङ्क ११

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ८९१

आदेश भएको मिति : २०४६।९।५।४ मा

निवेदक : जि. का. कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा बस्ने किरण मगर

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

§  कैद म्याद भुक्तान हुने अवधि लामो रहेको साथै विपक्षीहरुबाट कानुन विपरीत थुनामा राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने नै देखिएको यस स्थितिमा हाल विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपर्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

आदेश

     न्या. हरगोविन्दसिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

      २.    विपक्षी का.जि. अ.ले मिति २०४५।१।३० मा निवेदकको हकमा मु. ऐन चोरीको १४(१) नं. बमोजिम चोरी मुद्दाहरु स.वा.फौ.नं. २६३, २६४, २६५ र २६६ मा क्रमशः पहिलो पटक ठहराई कैद महीना १।१५ जरिवाना रु. ५,५१२।५०, दोश्रो पटक ठहराई कैद महीना ४।१५ र जरिवाना रु. ३,९९७।५० तेस्रो पटक ठहराई कैद महीना ९।– र जरिवाना रु. ३८,०२५।– र चौथो पटक ठहराई कैद वर्ष १।६ र जरिवाना रु. १०,४२५।– गरी जम्मा चार कलमको ठहर फैसला गरेको थियो । सोही फैसला बमोजिम कैद लगत ठेकी पठाउँदा द.सं. को ४१ नं. बमोजिम सबैभन्दा ठूलो हदको कैद वर्ष १।६ हुने र जरिवाना नतिरे ऐ.को ३८(१) नं. बमोजिम हद कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष ५।६ हुने हुँदा निवेदक ०४४।७।२३ देखि थुनामा रहेकोले २०५०।१।२२ मा भुक्तान भई २०५०।१।२३ मा छुटी जाने भनी विपक्षी कारागारको नाममा कैद लगत ठेक्ने आदेश र निवेदकलाई बोधार्थ दिइएको थियो । यसरी कैद थुनामा रहेकै अवस्था सा.वा. फौ.ल.नं. १४ को निवेदक समेत प्रतिवादी भएको चोरी मुद्दामा विपक्षी ल.पु.जि. अ.ले मिति २०४६।२।५ गते निवेदकको हकमा मु.ऐ.चोरीको १४(१) नं. बमोजिम पाँचौ पटक चोरी गरेको ठहर गरी कैद वर्ष ३ र जरिवाना रु. ६५,५७२।५० गर्ने फैसला गर्‍यो । सोही फैसला बमोजिम कैद लगत ठेकी पठाउँदा निवेदकको हकमा का.जि. अ.को फैसला बमोजिम जि. का. कारागार शाखा, काठमाडौंमा थुनामा बसेको देखिँदा उक्त मुद्दामा छुट्ने अवस्था भएमा प्रस्तुत मुद्दाको कैद तथा जरिवाना कैद ठेक्ने लगत दिनु भन्ने यस अदालतको फौ.ल.नं. ५४ मा लगत काटिएको देखिएकोले कैद वर्ष ३ र जरिवाना बापत दिए जरिवाना असूल गरी पठाई दिने र नदिए द.सं. को ३८(१) बमोजिम कैद वर्ष ४ कैदमा राख्नु भनी प्रत्यर्थी कारागारको नाममा लगत ठेक्ने आदेश र निवेदकलाई बोधार्थ दिइएको थियो विपक्षी कारागारले सोही बमोजिम कैद म्यादको लगत ठेकी राखेको छ । जुन अ.बं. ४१ नं. तथा अ.बं. ३८(१) नं. विपरीत छ । अतः विपक्षी का.जि. अ.को आदेशले थुनामा राखेको मिति २०४४।७।२३ गतेदेखि गणना हुने गरी सबभन्दा ठूलो सजायँ कैद वर्ष ३ र जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष ७ मात्र कैद लगत ठेक्ने आदेश गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

      ३.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु पर्ने हो होइन सो को निर्णय दिनु परेको छ ।

      ४.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मुलुकी ऐन चोरीको महल बमोजिम पाँचौ पटक सम्म चोरी गरेको ठहर्‍याई ४ कलमका फैसला भएकोमा द.सं. ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैद वर्ष ३ र जरिवाना बापतको कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष ७ हुनु पर्नेमा विपक्षी ललितपुर जि. अ.का आदेशले बढी ठेक्ने गरेको लगत बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकले थुनामा राखेको मिति २०४४।७।२३ देखि गणना हुने गरी कैद वर्ष ३ र जरिवाना बापत कैद वर्ष ४ गरी ७ वर्ष लगत राखी पाउँ भनी आफ्नो रिटनिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी कैद म्याद भुक्तान हुने अवधि लामो रहेको साथै विपक्षीहरुबाट कानुन विपरीत थुनामा राखेको अवस्थामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्न मिल्ने नै देखिएको यस स्थितिमा हाल विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु परेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

     

इति सम्वत् २०४६ साल पौष ५ गते रोज ४ शुभम् ।