निर्णय नं. ४०१५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४०१५ ने.का.प. २०४६ अङ्क १२
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४६ सालको रि.पू.ई.नं. ५०
आदेश भएको मिति : २०४६।१२।७।३ मा
निवेदक : नाइजेरिया घर भई काठमाडौंमा कारागार शाखा थुनामा रहेको मार्टस पिटरसमेत
विरुद्ध
विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
§ शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहराई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
आदेश
प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : यस अदालत संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।
२. निवेदकहरुलाई बागमती विशेष अदालतले मिति २०४५।१।१३ को फैसलाले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम जनही ३ वर्ष ६ महीना कैद र रु. ५,०००।– जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो उपर हाम्रो चित्त नबुझी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गरेका थियौं । उक्त अदालतले हामी थुनुवालाई मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन इजलास समक्ष उपस्थित नगराई दिएकोले हाम्रो तर्फबाट आफैंले समेत प्रतिवाद गर्न छलफल सुन्ने र फैसला प्रत्यक्ष रुपमा सुन्ने अधिकारबाट बञ्चित गरियो । मिति २०४६।२।१० मा मूल अभियुक्तहरुलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को शुरु वा.वि.अ.ले लगाएको दफा ४ को खण्ड (घ) (ङ) र (च) को कसुर मध्ये खण्ड (ङ) र (च) को मात्र कसुर ठहर्याई निजहरुलाई जनही कैद वर्ष ५ जरिवाना रु. ५० हजार ठहरेकोले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हामीलाई मतियार ठहराई आधा अर्थात् कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. २५ हजार ठहर गर्दै म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको रहेछ । हामी थुनुवा हुँदा अ.बं. १९३ नं. ले फैसलाको नक्कल सहित पुनरावेदनको जनाउ अविलम्ब पाउनु पर्ने र उक्त विपक्षी अदालतले पठाउनु पर्ने कर्तव्य समेत भएकोमा मिति २०४६।८।२ मा फैसला उल्टी भएको थाहा हुन आयो । प्राप्त पुनरावेदन म्यादको फोटोकपी यसैसाथ म मार्टस पिटरले पेश गरेको छु । उक्त म्यादमा समेत अ.बं. २०३ नं. ले थप सयकडा १० सजायँ हुने कुरा उल्लेख छैन ।
३. मिति २०४६।९।६ मा कानुन व्यवसायी मार्फत फैसलाको नक्कल सार्न लगाई फैसला अवलोकन गरी हेर्दा उक्त फैसलामा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भनी किटान साथ ठहर गरेको पाइन्छ । तर कैद तर्फ शुरु सजायँ घटाए पनि जरिवाना तर्फ भने शुरुको ५ हजारबाट बढाई २५ हजार हुने ठहर गरिएको रहेछ । वादी विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर नपुग्ने ठहर गरिसकेपछि निवेदकहरुको पुनरावेदनबाट सजायँ थप गर्न नमिल्ने हुँदा जरिवाना रु. ५ हजार मात्रै रहनु पर्ने प्रष्ट छ । वादी स्वयंको रु. ५ हजार भन्दा बढी सजायँ हुनुपर्ने दावी र जिकिर नठहरे पछि वादी दावी बाहिर गई सजायँ थप गर्न मिल्दैन । मिति २०४६।२।१० को फैसलाको ठहर खण्डमा निवेदिकाहरुका हकमा कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. २५ हजार मात्र हुने र कसुरको हकमा पनि लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ) को कसुर मूल अभियुक्तहरुले नगरेका र हामीहरुले पनि नसघाएको ठहरी कसूरकै सम्बन्धमा शुरु फैसला केही हदसम्म उल्टी भएको सोही अनुसार सजायँ तर्फ पनि शुरु फैसला उल्टी भएको प्रष्ट छ । यस स्थितिमा उल्लेखित फैसलाको ठहर खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम फैसला आंशिक उल्टी भएको अवस्था भए पनि सयकडा १० का दरले सजायँ थप गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । यसरी फैसलाको ठहर खण्डमा नलेखिएको उक्त कुरा तपसील खण्डमा हाम्रा हकमा शुरुको सजायँ लगत सच्याउने प्रसंगमा लेख्दा फैसलाको ठहर खण्ड र अ.बं. २०३ नं. विपरीत यस अदालतमा गरेको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोले पहिलो तहको पुनरावेदन हुँदा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु वा.वि.अ.बाट तोकिएको जनही कैद ३ वर्ष ६ महीना मध्ये सदर कायम भएको कैद वर्ष २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. ५,०००।– को सयकडा १० प्रतिशतका दरले जनही थप कैद महीना ३ र जरिवाना रु. ५००।– हुन्छ भनी उल्लेख भइरहेको देखियो । उक्त फैसलाको ठहर खण्डको सजायँ कैद भुक्तानी हुनै लागेकोले पुनरावेदन गरेको छैन र औचित्य समेत भएन । अ.बं. २०३ नं. ले पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन दिने झगडिया हारेको अवस्थामा अ.बं. २०३ को देहायको अवस्था आकर्षित हुने प्रष्ट छ । थप सजायँ गर्नु झुठ्ठा पुनरावेदन गर्ने प्रकृति हटाउनु भनी मान्ने हो भने पनि वा.वि.अ.को फैसला केही उल्टी भएको फैसला कै ठहर खण्ड नै लेखिएको छ । मुल अभियुक्तको कसुरमा पनि दफा ४(घ) को कसुर नगरेको भई इन्साफ उल्टी भएको छ । यस्तोमा थप सजायँ गर्नु त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पनि पुनरावेदन गर्न नदिने सम्झनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार विशेष ऐन, विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० ले निवेदिकाहरुलाई प्रदान गरेको स्वतन्त्र एवं अनियन्त्रित अधिकार हुँदा सामान्य मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं. ले सीमित वा संकुचित पार्न सक्दैन । यदि सीमित पारेको मान्ने हो भने बाझिएको प्रष्ट छ । यस्तोमा विशेष ऐनले प्रधानता पाउने हुँदा अ.बं. २०३ अमान्य घोषित गरिपाउँ । उपरोक्त कानुन तथा तर्कका आधारमा हामीलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११ तथा विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा १० मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ समेतको बर्खिलाप फैसलाको ठहर खण्डमा २५ हजार जरिवाना तोकिएको र तपसील खण्डमा सम्म सयकडा १० प्रतिशतले कैद थप हुने भनी लगत दिनु भनी मिति २०४६।२।१० को फैसलामा उल्लेख गरेको गैरकानुनी हुँदा गैरकानुनी घोषित गरी २ वर्ष ६ महीना कैद भुक्तानी २०४६।९।२६ मा पुग्ने हुँदा सो पश्चात रु.५,०००।– जरिवाना बुझाएकोमा निवेदिकाहरुलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भन्ने व्यहोराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश विपक्षी म.क्षे.अ.का नाममा जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदिका मार्टस पिटर र इजिमा आन्वाको संयुक्त रिटनिवेदन जिकिर ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४६।९।२५ को आदेश ।
५. लागू औषध हिरोइन पैठारी बिक्री मुद्दामा शुरु बागमती विशेष अदालतबाट २०४५।१।१३ मा विपक्षी रिट निवेदक मार्टस पिटर र इजिमा आन्वालाई जनही कैद ३ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. ५,०००।– समेत गर्ने गरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादीहरु र श्री ५ को सरकार तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावदेन पर्न आएकोमा निज मार्टस पिटर र इजिमा आन्वालाई जनही दुई वर्ष ६ महीना कैद र पच्चीस हजार जरिवाना हुने ठहर्याई मिति ०४६।२।१० मा यस अदालतबाट फैसला भएको र निज मार्टस पिटर र इजिमा आन्वालाई शुरु बा.वि.अ.को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्याई यस अदालतबाट भएको पुनरावेदन फैसलाको तपसील खण्डमा मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं. बमोजिम पुनरावेदन फैसला हुँदा गरिने थप कैद वा जरिवाना असुल उपर गरिने सम्बन्धमा उक्त अ.बं. २०३ नं. को देहाय १ बमोजिम शुरु अड्डाबाट कैद वा जरिवानाको सजायँ तोकी छिनिएकोमा पुनरावेदनबाट सदर भए जति कैद जरिवानाको पहिला पुनरावेदनमा सयकडा १० प्रतिशतका दरले कैद जरिवाना गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कैद र जरिवानामा निज विपक्षीहरुलाई शुरु बा.बि.अ.ले गर्ने गरेको कैद र जरिवानामा विपक्षीहरुले चित्त नबुझाई पूर्ण सफाईको माग गर्दै यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको र यस अदालतबाट निजहरुलाई पूर्ण सफाई नभए निजहरुको कसुरलाई कायमै राखी जरिवानाको हकमा शुरुबाट भएको भन्दा बढी र कैदको हकमा शुरुबाट भएको भन्दा घटी सजायँ गर्ने गरी फैसला भएकोले शुरु बा.बि.अ.बाट भएको कैद जरिवानामा विपक्षीहरुको पुनरावेदन पुग्न नसकेकोले यस अदालतबाट विपक्षीहरुलाई पहिलो तहको पुनरावेदन हुँदा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम शुरु बा.बि.अ.बाट तोकिएको जनही कैद तीन वर्ष ६ महीना मध्ये सदर कायम भएको कैद २।६। दुई वर्ष ६ महीनाको सयकडा १० प्रतिशतले थप कैद जनही ३ महीना र जरिवाना ५,०००।– (पाँचहजार) को सयकडा १० प्रतिशतले थप जरिवाना ५००।– असुल उपर गर्ने फैसला भएकोले उक्त कैद र जरिवाना असूल उपर गर्न फैसलाको तपसील खण्डमा लेखिएका लगतहरु कानुन बमोजिम नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
६. यसमा श्री ५ को सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदनमा ऐ.दफा १४(ग) बमोजिमको सजायँको माग गरेकोमा सो नठहर्ने भएबाट समेत श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने र कैद जरिवानाको हकमा कम र बढी भएको आधारमा शुरु बा.बि.अ.को फैसला सो हदसम्म केही उल्टी हुन्छ भन्ने सम्म म.क्षे.अ.को ठहर खण्डमा लेखिएको पाइन्छ । अतः अ.बं. २०३ नं. बमोजिम पुनरावेदनबाट सदर कायम भएजति कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. ५,०००।– मा सयकडा १० का दरले निवेदिकाहरुलाई जनही थप कैद महीना ३ र जरिवाना रु. ५००।– हुने गरी तपसील खण्डमा उल्लेखित व्यहोरामा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदिकाहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
७. यसमा निवेदिकाहरुलाई शुरु बा.बि.अ.ले गर्ने गरेको कैद ३ वर्ष ६ महीना बढी ठहराई सो बाट घटाई कैद २ वर्ष ६ महीना मात्र कैद गर्ने र जरिवाना तर्फ रु. ५ हजारबाट बढाई २५ हजार गर्ने म.क्षे.अ.बाट निर्णय भएको र बा.बि.अ.को फैसला केही उल्टी हुन्छ भन्ने समेत ठहर खण्डमा उल्लेख गरेको यस स्थितिमा सदर भएजति कैद २ वर्ष ६ महीना र जरिवाना रु. ५,०००।– मा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम भनी सो मा सयकडा १० का दरले रिट निवेदिकाहरुलाई जनही थप कैद महीना ३ र जरिवाना रु. ५००।– हुन्छ भनी म.क्षे.अ.को उक्त मिति २०४६।२।१० को फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदिकाहरुको हकमा सो हदसम्मको लगत सच्याउनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले शुरुको इन्साफ सदर भएको खण्डमा मात्र अ.बं. २०३ नं. बमोजिम पुनरावेदन गरे बापत थप सजायँ हुन सक्दछ । यी रिट निवेदकहरुको मुद्दामा शुरुको इन्साफ म.क्षे.अ. ले सदर गरेको नभई शुरु बा.बि.अ.बाट ३ वर्ष ६ महीना र ५,०००।– जरिवाना गरेकोमा म.क्षे.अ.बाट शुरुको इन्साफ केही उल्टी गरी कैदतर्फ सजायँ घटाई केवल २ वर्ष ६ महीना र जरिवानातर्फ केही बढाई २५,०००।– गर्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम भनी थप कैद र सजायँ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी म.क्षे.अ.को तर्फबाट बहसको लागि खटिई उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले लागू औषधि नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(घ)(ङ) र (च) समेतको कसुरमा ऐ.दफा १४(ग) अनुसारको सजायँको माग दावी भएकोमा ऐ.को दफा १७ बमोजिम शुरु बा.बि.अ.ले सजायँ गरेको र म.क्षे.अ.ले पनि सोही दफा बमोजिम कै कसुर कायम गरी सोही बमोजिम सजायँ गरेको हुँदा शुरुले ठहर्याएको कसुर नै कायम रहेको अवस्थामा केवल अदालतको स्वविवेक प्रयोग गरी सजायँ कम बेस गरेकोमा शुरुको इन्साफ फरक परेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस्तोमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुने ठहर्याएको म.क्षे.अ.को निर्णयमा कुनै त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।
९. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा लागू औषधि हेरोइन पैठारी बिक्री मुद्दामा बागमती विशेष अदालतले हामी निवेदिकाहरुलाई मतियार ठहर्याई लागू औषधि नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम जनही ३ वर्ष ६ महीना कैद र रु. ५,०००।– जरिवाना गरेकोमा त्यस उपर वादी प्रतिवादी दुवैतर्फको पुनरावेदन परेकोमा मुल अभियुक्तलाई भएको सजायँको आधारमा दफा १७ बमोजिम हामीहरुलाई जनही २ वर्ष ६ महीना कैद र रु. २५,०००।– जरिवाना गरी बा.बि.अ.को फैसला केही उल्टी हुने र श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पुग्न नसक्ने ठहर्याई म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको थियो । सोही फैसलाको तपसील खण्डमा अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सदर भए जति २ वर्ष ६ महीना कैद र रु. ५,०००।– को (सयकडा) १० प्रतिशतका दरले जनही थप कैद ३ महीना र जरिवाना रु. ५००।– हुन्छ । सो बमोजिम लगत दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरियो । सो बमोजिम लगत दिने गरेको हदसम्म मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय गैरकानुनी छ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर भएको पाइन्छ । शुरु बा.बि.अ.बाट भएको फैसला बमोजिमको सजायँ सदर कायम रहेको हदसम्मको कैद र जरिवानाले अ.बं. २०३ नं. बमोजिम सयकडा १० प्रतिशत थप सजायँ गरिएको भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको लिखितजवाफ भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं. २०३ नं. मा पुनरावेदन फैसला हुँदा अघिको इन्साफ सदर भई पुनरावेदन दिने झगडियाले हार्यो भने देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख रही देहाय १ मा “कैद जरिवानाको पहिलो पुनरावेदनमा सयकडा दश, दोस्रो पुनरावेदनमा सयकडा पाँचका दरले थप कैद जरिवाना गर्नु पर्दछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाबाट पुनरावेदन तहबाट शुरुको इन्साफ सदर भएको खण्डमा मात्र सो बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने देखिन्छ । शुरु अदालतको इन्साफ सदर नभई उल्टी वा केही उल्टी भई शुरुको सजायँ भन्दा थप वा घट हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट निर्णय भएको खण्डमा उक्त अ.बं.२०३ नं. बमोजिम थप सजायँ हुनसक्ने देखिन्न । यी रिट निवेदकहरुलाई लागू औषधि बिक्री गर्ने कार्यमा मतियार भएको ठहर्याई जनही ३ वर्ष ६ महीना कैद र रु. ५०००।– जरिवाना हुने ठहर्याई बागमती विशेष अदालतबाट शुरु फैसला भए उपर वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरुको इन्साफ केही उल्टी भई वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भनी जनही २ वर्ष ६ महीना कैद र रु. २५,०००।– जरिवाना हुने ठहर्याएको देखिन्छ । यसरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट शुरु बागमती विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी हुने ठहर्याई सो बागमती विशेष अदालतको फैसलाले गरेको कैदमा घटी र जरिवानामा बढी सजायँ हुने ठहर्याएको अवस्थामा अ.बं.२०३ नं. बमोजिम जनही थप तीन महीना कैद र रु. ५००।– जरिवाना हुन्छ भनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको उक्त मिति २०४६।२।१० को फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेखित व्यहोरा त्रुटिपूर्ण रहेछ भन्ने देखिन आयो । तसर्थ निवेदिकाहरुको हकमा सो हदसम्मको लगत सच्याउनु भनी विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय मनासिब ठहर्छ । विपक्षीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ७ गते रोज ३ शुभम् ।