निर्णय नं. ६९४६ - बहाल दिलाई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ
निर्णय नं. ६९४६ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अरबिन्दनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा
सम्वत २०५६ सालको दे.पु.ई.नं.... ७४
फैसला मितिः २०५७।३।२९।५
मुद्दाः बहाल दिलाई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ बाँसवारी बस्ने दिलमैया विष्ट
विरुद्ध
विपक्षी/वादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ बाँसवारी बस्ने बुबु ठकुरानी
§ का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२२(क) कि.नं. २१५ को क्षेत्रफल ०-८-० जग्गा वादी बुबु ठकुरानीको भएको तथा सो जग्गामा वादीले मिति ०३४।२।५ मा तत्कालिन काठमाडौं नगर पन्चायतबाट नक्सा पास गरी ६ कवल पसल समेतको घर निर्माण गरेको तथ्यमा समेत विवाद देखिदैँन । सो जग्गा मध्ये ०-६-० जग्गा र चार कवल पसल मिति २०३७।९।१२ मा वादी बुबु ठकुरानीले पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकसपत्र गरी दिँदा उक्त जग्गाको दक्षिण किल्लामा यही मध्येको बाँकी घर जग्गा बाँकी २ कवल भन्ने पनि उल्लेख गरेको सम्बन्धित लिखतबाट देखिन आउँछ । उक्त लिखतले नै वादीको २ कवल पसल घर दक्षिणतर्फ बाँकी रहेको पुष्टि गर्दछ । सो जग्गा कित्ताकाट भई वादीको नाममा कि.नं. ३०० बाँकी रहन आएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । वादी बुबु ठकुरानीले प्रतिवादी दिलमैया विष्टलाई मिति ०४३।१०।१४ मा बकसपत्र गरी दिँदा ०-२-० जग्गा मात्र हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकस दिई बाँकी रहेको २ कवल पसल प्रतिवादीलाई बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिदैँन । लिखतको आधारमा हक प्राप्त गर्नेले लिखतमा उल्लेख नै नभएको घरमा हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैँन ।
§ प्रतिवादी तर्फबाट उल्लेख गरिएको दुर्गादास उपाध्याय वि.ईश्वरबहादुर शाह समेत भएको मुद्दामा बढ जग्गा खरिद गर्नेको हुने (ने.का.प. २०२०, नि.नं. २१७, पृ. १८५) र अखण्ड शम्शेर ज.व.रा. समेत वि.रुद्र राणा भएको जग्गा कायम मुद्दामा निश्चित साँध सीमाना भित्रको प्रतिवादीको जग्गा नरवेसी भएको कारणले मात्र बढ हुन आएको जग्गा वादीको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने (ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६१६, पृ. १००) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाहरुमा घरको विवाद नभई जग्गाको मात्र विवाद रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा घरको विवाद हुँदा मुद्दाको तथ्य नै फरक परेकोले उक्त सिद्धान्तहरु प्रस्तुत मुद्दामा प्रासंगिक देखिन आउदैँन । उक्त ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६१६ को मुद्दामा अन्य यकिन सबूद प्रमाणको अभावमा भन्ने शब्दावली पनि प्रयुक्त भएको देखिँदा अन्य यकिन सबूद प्रमाण छ भने अन्यथा हुन सक्ने उक्त सिद्धान्तबाटै पनि देखिन आउछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०४६।४।१५ मा भएको नक्सा कुण्डलीबाट पनि विवादीत घर न.नं.५ मा २ कवल पसल र जग्गाको क्षेत्रफल ०-२-३-२ कायम भएको देखिन्छ । प्रतिवादी दिलमैया विष्टले वादी बुबु ठकुरानीबाट ०-२-० जग्गा मात्र प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा ०-०-३-२ जग्गा पनि बाँकी नै रही घर समेत बाँकी रहेको अवस्था देखिन आउँछ । जग्गा बढ भए जस्तै घर पनि बढ हुन नसक्ने हुँदा चारकिल्ला भित्र परेको नाताले मात्र घरमा प्रतिवादीको हक पुग्छ भन्न मिल्दैन । प्रतिवादी जिकिरको वादी कमला सिलवाल वि.बुबु ठकुरानी भएको लिखत वदर मुद्दा डिसमिस भएको कारणले मात्र मुद्दाको तथ्य प्रमाणिक मान्न मिल्दैन । तसर्थ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्माको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
(प्र.नं.१८ र १९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्बान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला
विपक्षी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या. उदयराज उपाध्यायः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।७।२४ को फैसला पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएकोमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य नभई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा तथा ठहर यसप्रकार छः
2. म फिरादीका नाउमा का.न.पा.वडा नं. २२(क) कि.नं. ३०० को नक्सामा ०–२–० जग्गा नक्सामा भए पनि उक्त कि.नं. को जग्गामा अं.०–३–० जग्गा नरवेसी भई नरवेसी जग्गा र सो जग्गामा २ तले ४ कोठा भएको घर भएकोमा उक्त घर जग्गामा फिरादीले भोगचलन गरी आएको थिएँ । कुनै विवाद थिएन । विपक्षी दिलमुइयाले म फिरादीलाई हरेक कामकाजमा सहयोग गर्दै आएकीले मिति २०४३।१०।१४ मा मैले उक्त जग्गा मध्ये ०–२–० जग्गा मात्र विपक्षीलाई हा.व.पारित गरी उक्त जग्गा बनेको ४ कोठा भएको पक्की घर सोही जग्गाको नरवेसी भएकोले पारित लिखतमा घर उल्लेख नगरी म फिरादीले नै भोग चलन गर्दै आएकी थिएँ । सो घर निज विपक्षीलाई मासिक रु.२०० भाडामा २०४३।११।१५ गते देखि बस्न दिएकी थिएँ । निजले महिना महिनामा घर भाडाको रुपैयाँ बुझाउँदै आउनु भएको थियो । मिति २०४४।१०।१५ गतेदेखिको घरको भाडा नबुझाई बाँकी राखेकोले म फिरादीले सो घरको भाडा बुझाई घर खाली गरिदिनु होला भनी घर बनाउनेको ९ नं. बमोजिम विपक्षीलाई मिति २०४५।१।२२ गते रजिष्ट्रीद्वारा सूचना दिएकोमा विपक्षीले कुनै सूचना नदिएकोले पुनः २०४५।३।१२ गते विहान अं.९ बजे विपक्षीसँग गई घर खाली गरी दिन मौखिक भन्दा भाडामा बसेको तपाइको घर अब मेरै हुनेछ भाडा पनि दिन्न भनी दावी गरेकी छन् । सो घर मैले नक्सा पास गरी बनाई परापूर्वकालदेखि भोग गर्दै आएकोले विपक्षीबाट मिति २०४४।१०।१५ गतेदेखि २०४५।९।११ गतेसम्म जम्मा भाडा रु.२०५०। निज विपक्षीबाट दिलाई सो घरको खिचोला मेटाई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
3. विपक्षीले मलाई का.न.पा. वडा नं. २२(क) कि.नं. ३०० को ०–२–० जग्गा २०४३।१०।१४ मा पूर्व पिच सडक पश्चिम कि.नं. २२१ को जग्गा उत्तर कि.नं. २१५ दक्षिण कि.नं. २१२ यति चार किल्ला भित्रको पूरा जग्गा भनी हा.व.लिखतमा उल्लेख गरी पारित गरी दिनु भएको छ । हा.व. को लिखतमा नरवेसी जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको घर बाहेकको जग्गा भन्ने उल्लेख छैन । मैले विपक्षीको घरमा भाडा दिने गरी बसेको छैन । वादी दावीको जग्गामा घर नै छैन । वादी दावी बमोजिमको घर जग्गा विपक्षीले मलाई दिएको जग्गामा भोगचलन, तिरो तिरान आफैले गरी घर बनाइ आएको हुँदा फिराद दावी झुठ्ठा हो फुर्सद फाउ भन्ने समेतको व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
4. विवादित कि.नं. ३०० को जग्गा वादीले प्रतिवादीलाई २०४३।१०।१४ मा ०–२–० जग्गा हालैको बकसपत्र पारित गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । उक्त लिखतमा घरको हक हस्तान्तरण गरेको देखिँदैन । वादीले नक्सा पास गरी घर बनाएको नगर पञ्चायतबाट प्राप्त मिसिलबाट देखिन्छ । प्रतिवादीले लिखत पास गरी लिएको जग्गामा रितपूर्वक नक्सापास गरी घर बनाएको भनी प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिदैन । उक्त विवादित घरमा वादीको हक स्वामित्व भएको देखिन्छ । लिखत पास गरी दिए भन्दा बढी जग्गा प्रतिवादीले पाउन सक्ने पनि हुदैन । अतः उक्त वादी दावीको घरमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्छ । घर भाडा सम्बन्धमा वादीले प्रतिवादीलाई घर भाडा दिएको शर्त कबुलियतनामाका कागज पेश गर्न सकेको नदेखिँदा घर भाडा पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०४६।६।२३।२ को फैसला ।
5. काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मलाई हराई गरेको फैसलामा चित्त बुझेन, कि.नं. ३०० को जग्गाको पूर्ण हक स्वामित्व म पुनरावेदकले प्राप्त गरी सकेको छु । उक्त जग्गामा वादीको घर भएको भए सो लिखतमा घर बाहेकको जग्गा भनी खुलाउन सक्नु पर्ने थियो । उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा घर नभएकोले घर बाहेक भन्ने वाक्यांश नपरेको हो । उक्त कि.नं. ३०० को जग्गा मेरो हकमा आएपछि मैले बनाएको घरलाई हकदैया नै नभएको व्यक्तिको घर भनी प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराउनु कानुन विपरित हुन गएको छ । कि.नं. ३०० मा नक्सा पास नगरेको कुरालाई नक्सा पास गरेको भनी फिरादमा उल्लेख गरेकोमा अरु कित्तामा पास गरेको नक्सालाई प्रमाण ग्रहण गरी प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको सो फैसला बदर भागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी दिलमुइया विष्टको बागमती अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
6. काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलामा चलन तर्फ मौन रही भाडा नपाउने भनी आंशिक रुपले हराइ फैसला गरेको छ तापनि उक्त घरमा विपक्षी बसेको भन्ने कुरा विपक्षीले आंशिक रुपले स्वीकार गरेको छ । यस्तोमा पनि मलाई हराई फैसलामा न्यायिक मनको अभाव भएको प्रष्ट हुँदा न्याय पाउँ भन्ने समेतको व्यहोराको वादी बुबु ठकुरानीको पुनरावेदन पत्र ।
7. वादीले दावी गरेको घर नरवेसी जग्गा प्रतिवादीलाई वादीले हालैको वकसपत्र पारित गरी नदिएको भए उक्त पारित वकसपत्रमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आफ्नो घर कित्ताकाट गराउन सक्नुपर्नेमा सो केही नगरी पूरै कित्ता पारित गरी दिएकोबाट उक्त कित्ता जग्गामा प्रतिवादीको हक स्थापित भएको देखिन आयो । काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट २०३४।२।५ मा पारित भएको नक्सापास प्रमाणको साथ संलग्न वादी बुबु ठकुरानीले कि.नं. २१५ को ज.रो. ०–८–० को वर्ग फिट २७३८ को जग्गामा पूर्व मोहडातर्फ १०×९.९" को बेडरुप र १०×९.९" को बैठक कोठा सो देखि उत्तरतर्फ ६ फुट आफ्नै जग्गा र दक्षिणतर्फ पनि खोली ३'.७" आफ्नै जग्गा समेत ४ कोठा दर्साइ सोही बमोजिम ३ तला घरको नक्सापास गरेको देखिन्छ । जबकि वादी दावीको जग्गामा बनेको घर उक्त पारित नक्सा बमोजिम भए गरेको नभई पूर्वतर्फ २५ फुट चार इन्च मोहडा पश्चिमतर्फ २५ फुटको देखिन आएबाट वादीले २०३४ सालमा पारित गरेको नक्सा बमोजिमको घर जग्गा वादी दावीको घर जग्गा रहेछ भन्न मिलेन । शुरुको इन्साफ मिलेको नदेखिंदा उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत ललितपुरको मिति २०४८।७।२८।५ को फैसला ।
8. ०४६।४।१५ को जिल्ला अदालतबाट भएको नक्सामा कि.नं. ३०० को क्षे.फ. ०–३–२ कायम भएको, विपक्षीले ०–२–०–० जग्गा मात्र वकस पाएको, बाँकी ०–१–२ मा घर बनेको छ । तसर्थ कित्ताकाट नभएको कारणले कुनै जग्गाको घरको हक स्वामित्वमा आघात गर्न सक्दैन । मेरो कि.नं. २१५ को क्षेत्रफल ०–८–० जग्गाको पूर्व मोहडामा ६ सटर राखी पछाडि खाली जग्गा राखी बनाएको घर २०३४।२।५ मा नक्सा पारित गरी बनाएको हो । उक्त कित्ताको घर जग्गा मध्ये क्षेत्रफल ०–६–० र घर ४ सटर समेत पूर्णबहादुर गुरुङलाई विक्री गरेको र बाँकी २ आना जग्गा र दुई सटर घर मेरो हकमा बाँकी थियो । तसर्थ कित्ताकाट नभएको कारणले मात्र घरजस्तो वस्तु हस्तान्तरण हुन नसक्ने हुँदा शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर राखी पुनरावेदन अदालतको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, अ.वं.१८४, १८५ समेतको त्रुटी गरी भएको फैसला बदर गरी वहाल दिलाई घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत वादी बुबु ठकुरानीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
9. यसमा वादीले प्रतिवादीलाई गरिदिएको २०४३।१०।१४ को वकसपत्रमा कि.नं. ३०० को क्षेत्रफल ०–२–० जग्गा मात्र उल्लेख भएको, घर उल्लेख नभएको र घर बाहेक भन्ने पनि उल्लेख नभएको स्थितिलाई मध्यनजरमा राखी यसको कानुनी परिणाम के हुने भन्ने विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । पारित लिखतमा घर बाहेक भन्ने उल्लेख नभएको भन्ने आधारमा घर समेत उक्त हक हस्तान्तरणमा पाउने व्यक्तिले पाउँछ भन्न कानुनतः मिल्ने होइन । लिखतमा जे जति हक गराई लिएको छ, त्यति मात्र हक पुग्दछ । सो भन्दा बढी बेग्लै प्रकृतिको सम्पत्ति पनि सो लिखतबाट पाएको भन्न मनासिव हुँदैन । प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी दिलमुइया विष्टले पुनरावेदक वादी बुबु ठकुरानीबाट ०–२–० जग्गा मात्र पाएकोमा विवाद नभएको हुँदा घरमा समेत निजको हक ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको देखिएन ।
10. वादी दावीको घर २०३४ सालमा नक्सा पास गरी बनाएको घर उही होइन भन्ने पुनरावेदन अदालतको निर्णयाधारका सम्बन्धमा हेर्दा वादी दावीको घर पूर्वतर्फ आठ फुट चार इन्च मोहडा, पश्चिमतर्फ २५ फुटको भएको तथा २०३४।२।५ मा पारित नक्सा पास प्रमाणमा कि.नं. २१५ को ज.रो.०–८–० को जग्गामा पूर्व मोहडातर्फ १०×९.९" को बेडरुप र १०×९.९" को बैठक कोठा सो देखि उत्तरतर्फ ६ फुट भएको जग्गा र दक्षिणतर्फ पनि खाली ३'.७" आफ्नै जग्गा समेत ४ कोठा भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी बुबु ठकुरानीले उक्त कि.नं. २१५ को ०–८–० जग्गामध्ये उत्तरतर्फबाट ०–६–० जग्गा र सो जग्गामा बनेको पूर्व मोहडा भएको उत्तर दक्षिण लम्बाई २५ फुट, पूर्व पश्चिम चौडाई २५ फुटको दुई नाले २ तले पक्कि गारो जस्ता छाना भएको घरमध्ये उत्तरतर्फको पूर्व मोहडा भएका उत्तर दक्षिण १५ फुट, पूर्व पश्चिम १५ फुटको पसल कवल ४ को घरजग्गा मिति २०३७।९।१२।६ मा पूर्णबहादुर गुरुङलाई वकसपत्र पारित गरी दिई २ कवल घरजग्गा बाँकी राखेको पाइन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०४६।४।१५ मा भएको नक्साबाट जग्गाको क्षेत्रफल ०–२–३–२ रहेको देखियो । उक्त नक्साबाट सो विवादित घर प्रतिवादीले वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको ०–२–० जग्गा भन्दा बढी ०–०–३–२ जग्गामा बनेको देखिन आएको हुनाले सो बढी जग्गामा बनेको घर प्रतिवादी दिलमुइया विष्टले वकसपत्रमा पाएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा सो घर पुनरावेदक वादीको ठहर्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी भई बदर हुन्छ । वादी दावीको घरमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।७।२४ को फैसला ।
11. उपरोक्त फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(क) र (ख) को अवस्था विद्यमान भएकोले पुनरावलोकन गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दिलमुइया विष्टले गरेको निवेदन पत्र ।
12. यसमा बढ जग्गा खरिद गर्नेको हुने भन्ने नि.नं. २१७ ने.का.प. २०२०, पृष्ठ १८५ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भइरहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादीले पहिला ज.रो.०–६–० पूर्णबहादुर गुरुङलाई सो पछि प्रतिवादी दिलमैयाँ विष्टलाई ज.रो. ०–२–० बिक्री गरी दिएको वादीको नाममा जम्मा जग्गा रोपनी ०–८–० मात्र दर्ता रहेको, पहिलो खरिदकर्तामा उक्त कि.नं. ३०० को बढ जग्गा हुने र सो जग्गामा रहेको घरमा विवाद परेको देखिँदा यस अदालतको मिति २०५०।७।२४ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने भएकोले पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५३।५।२१ मा भएको आदेश ।
13. जग्गा बढ भएको नाताले जग्गामा भएको घर पनि बढ भएको भन्न नमिल्ने हुँदा चार किल्लाभित्र परेको नाताले घरमा पनि हक पुग्छ, भन्न मिलेन । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर पत्रमा यो मितिमा नक्सा पास गरी वा नगरी घर बनाएको भन्ने किटानी लेख्न र प्रमाण दिन नसकेको अवस्था भएको र २ आना जग्गासम्म बकस गरी लिएको भन्ने देखिँदा मिति २०५०।७।२४ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी वादी दावीको घरमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन सदर हुने ठहर्छ । मिति २०५०।७।२४ को यस अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको रायसँग सहमत नभएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय ।
14. यसमा ने.का.प. २०२० नि.नं. २१७ पृष्ठ १८५ वादी दुर्गादास उपाध्याय वि.प्रतिवादी ईश्वरबहादुर शाह समेत भएको मुद्दामा राजीनामा दिई सकेपछि केही बढ भएको खरिदवालाकै हुने भनी तथा ने.का.प. २०४३ नि.नं. २६१६ पृष्ठ १०० अखण्ड शम्शेर ज.व.रा. समेत वि.रुद्र राणा भएको जग्गा कायम मुद्दामा निश्चित साँध किल्लाभित्रको प्रतिवादीको घर जग्गा नरवेशी भएको कारणले मात्र अन्य यकिन सवुद प्रमाणको अभावमा बढ हुन आएको जग्गा वादीको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने भन्ने समेत प्रतिपादित सिद्धान्तअनुरुप जग्गाको चार किल्ला खोली ससिम जग्गामा प्राप्तकर्ताकै हक हुने स्थिति देखिँदा तथा वादी बुबु ठकुरानीले बनाएकै भनिएको घर नक्सा पास अनुरुप बनेको समेत नदेखिएको र हालैदेखिको वकसपत्र गर्दाको अवस्थामा पूर्व आफ्नो जग्गा नरवेसी भएको यकिन नै नगराई ससिम नै वकसपत्र गरिदिएको देखिँदा विवादको सम्पूर्ण जग्गामा वकसपत्र पाउने प्रतिवादी दिलमइया विष्टको हक कायम हुने हुँदा यस अदालतको मिति २०५०।७।२४ को फैसला उल्टी हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको हक कायम नहुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मा.न्या.श्री कृष्णकुमार वर्माको रायसहित यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।३।१८ को फैसला ।
15. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित मिसिल समेत अध्ययन गरी पुनरावेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी तथा विद्वान अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले वादीले प्रतिवादीलाई मिति २०४३।१०।२४ मा कि.नं. ३०० को ०–२–० पूरा जग्गा वकस दिएर लिएको छ । उक्त लिखत बदर गरी पाउँ भनी धर्मपुत्रीको नाता देखाई कमला सिलवालले दिएको मुद्दा मिति २०४५।३।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट डिसमिस भएको छ । वकसपत्र पाएको जग्गामा यी पुनरावेदिकाले घर बनाई बसोबास गरी आएको छ । लिखतमा घर बाहेकको जग्गा मात्र दिएको भन्ने उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको कि.नं. ३०० मा जग्गा बढ देखिएपछि लिखत दिँदा यतिमध्ये यति मात्र भनी उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको अवस्थामा चार किल्ला खोली जग्गा पास गरिदिएपछि केही बढ भए लिनेको कायम हुने भनी सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भइरहेको देखिँदा विवादको सम्पूर्ण घर जग्गामा प्रतिवादीको हक कायम हुने हुँदा मिति २०५०।७।२४ को यस अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहराएको मा.न्या.श्री कृष्णकुमार वर्माको राय सदर हुनुपर्छ भनी तथा विपक्षी वादीका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा हुँदा उल्लेख गरिएको कानुनी सिद्धान्तमा सिमित रहेर निर्णय हुनुपर्छ । नि.नं. २१७ को कानुनी सिद्धान्त जग्गाका सम्बन्धमा प्रतिपादन भएको हो । त्यसमा घर समावेश नभएकोले प्रस्तुत विवादमा उक्त सिद्धान्त आकर्षित हुन सक्दैन । लिखत गरी दिँदाको अवस्थामा लिखतमा घर भन्ने उल्लेख भएको छैन । घर उल्लेख नभएपछि घर समेत वकसपत्र गरिदिएको मान्न मिल्दैन । प्रतिवादीले आफूले घर बनाएको भन्ने प्रमाण समेत पेश गर्न नसकेको अवस्थामा विवादित जग्गामा रहेको घर प्रतिवादीको मान्न नमिल्ने हुँदा यस अदालतको मिति २०५०।७।२४ को फैसला मनासिव ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
16. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान कानुन व्यवसायीहरुद्वारा प्रस्तुत उल्लेखित बहस जिकिर तथा बहस नोटतर्फ समेत विचार गरी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।७।२४ को फैसला मिले नमिलेको सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
17. काठमाडौं जिल्ला का.न.पा.वडा नं.२२(क) कि.नं. ३०० को ०–२–० जग्गा र सो जग्गामा नरवेसी भएको जग्गामा रहेको घर तथा जग्गा समेत भोग चलन गरी आएकोमा मिति २०४३।१०।१४ मा ०–२–० जग्गा मात्र विपक्षी दिलमइया विष्टलाई हा.व.पारित गरी उक्त जग्गामा बनेको ४ कोठा भएको पक्की घर सोही जग्गाको नरवेसी भएकोले पारित लिखतमा घर उल्लेख नगरी भोग चलन गरी आएकोमा सो घर विपक्षीलाई २०४३।११।१५ देखि भाडामा बस्न दिएकोमा निजले मिति २०४४।१०।१५ देखि भाडा नबुझाएकोले वहाल भराइ घरबाट उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने फिराद दावी र विवादित जग्गा वादीले चार किल्ला खोली पूरै जग्गा भनी हा.व. लिखत पारित गरिदिएको हो । विपक्षीले मलाई दिएको जग्गामा भोग चलन तिरो तिरान गरी आफैले घर बनाई आएको हुँदा फिराद दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा विवादित घर प्रतिवादीले वकसपत्रबाट प्राप्त गरेको ०–२–० जग्गा भन्दा बढी जग्गामा बनेको देखिन आएकोले सो बढी जग्गामा बनेको घर प्रतिवादी दिलमइया विष्टले वकसपत्रमा पाएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा सो घर वादीको ठहर्छ । वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी भई वदर हुन्छ । वादी दावीको घरमा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहराएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुन्छ भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५०।७।२४ मा फैसला भएकोमा पुनरावलोकनको लागि प्रतिवादीको निवेदन परी पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई अघि निर्णय गर्ने माननीय न्यायाधीशहरुको संयुक्त इजलासमा पेश हुँदा प्रतिवादीले ०–२–० जग्गासम्म वकस गरी लिएकोले मिति २०५०।७।२४ मा संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरी रहन परेन भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय र चार किल्ला खोली ससिम जग्गा प्राप्त गरेकोले जग्गा प्राप्तकर्ताकै हक हुने स्थिति देखिएको र वादीले नक्सा पास गरे बमोजिमको घर बनेको समेत नदेखिएकोले विवादको घरमा प्रतिवादीको हक कायम हुने हुँदा मिति २०५०।७।२४ को यस अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय भई रायमाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयार्थ प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
18. का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.२२(क) कि.नं. २१५ को क्षेत्रफल ०-८-० जग्गा वादी बुबु ठकुरानीको भएको तथा सो जग्गामा वादीले मिति ०३४।२।५ मा तत्कालिन काठमाडौं नगर पन्चायतबाट नक्सा पास गरी ६ कवल पसल समेतको घर निर्माण गरेको तथ्यमा समेत विवाद देखिदैँन । सो जग्गा मध्ये ०-६-० जग्गा र चार कवल पसल मिति २०३७।९।१२ मा वादी बुबु ठकुरानीले पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकसपत्र गरी दिँदा उक्त जग्गाको दक्षिण किल्लामा यही मध्येको बाँकी घर जग्गा बाँकी २ कवल भन्ने पनि उल्लेख गरेको सम्बन्धित लिखतबाट देखिन आउँछ । उक्त लिखतले नै वादीको २ कवल पसल घर दक्षिणतर्फ बाँकी रहेको पुष्टि गर्दछ । सो जग्गा कित्ताकाट भई वादीको नाममा कि.नं. ३०० बाँकी रहन आएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । वादी बुबु ठकुरानीले प्रतिवादी दिलमैया विष्टलाई मिति ०४३।१०।१४ मा बकसपत्र गरी दिँदा ०-२-० जग्गा मात्र हक हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । पूर्ण बहादुर गुरुङ्गलाई बकस दिई बाँकी रहेको २ कवल पसल प्रतिवादीलाई बकसपत्र गरी हक हस्तान्तरण गरेको देखिदैँन । लिखतको आधारमा हक प्राप्त गर्नेले लिखतमा उल्लेख नै नभएको घरमा हक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुदैँन ।
19. प्रतिवादी तर्फबाट उल्लेख गरिएको दुर्गादास उपाध्याय वि.ईश्वरबहादुर शाह समेत भएको मुद्दामा बढ जग्गा खरिद गर्नेको हुने (ने.का.प. २०२०, नि.नं. २१७, पृ. १८५) र अखण्ड शम्शेर ज.व.रा. समेत वि.रुद्र राणा भएको जग्गा कायम मुद्दामा निश्चित साँध सीमाना भित्रको प्रतिवादीको जग्गा नरवेसी भएको कारणले मात्र बढ हुन आएको जग्गा वादीको भन्न मिल्ने अवस्था नरहने (ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६१६, पृ. १००) भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाहरुमा घरको विवाद नभई जग्गाको मात्र विवाद रहेको र प्रस्तुत मुद्दामा घरको विवाद हुँदा मुद्दाको तथ्य नै फरक परेकोले उक्त सिद्धान्तहरु प्रस्तुत मुद्दामा प्रासंगिक देखिन आउदैँन । उक्त ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६१६ को मुद्दामा अन्य यकिन सबूद प्रमाणको अभावमा भन्ने शब्दावली पनि प्रयुक्त भएको देखिँदा अन्य यकिन सबूद प्रमाण छ भने अन्यथा हुन सक्ने उक्त सिद्धान्तबाटै पनि देखिन आउछ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति ०४६।४।१५ मा भएको नक्सा कुण्डलीबाट पनि विवादीत घर न.नं.५ मा २ कवल पसल र जग्गाको क्षेत्रफल ०-२-३-२ कायम भएको देखिन्छ । प्रतिवादी दिलमैया विष्टले वादी बुबु ठकुरानीबाट ०-२-० जग्गा मात्र प्राप्त गरेको अवस्था हुँदा ०-०-३-२ जग्गा पनि बाँकी नै रही घर समेत बाँकी रहेको अवस्था देखिन आउँछ । जग्गा बढ भए जस्तै घर पनि बढ हुन नसक्ने हुँदा चारकिल्ला भित्र परेको नाताले मात्र घरमा प्रतिवादीको हक पुग्छ भन्न मिल्दैन । प्रतिवादी जिकिरको वादी कमला सिलवाल वि.बुबु ठकुरानी भएको लिखत वदर मुद्दा डिसमिस भएको कारणले मात्र मुद्दाको तथ्य प्रमाणिक मान्न मिल्दैन । तसर्थ माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्माको रायसँग सहमत हुन सकिएन ।
20. अतः वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला उल्टी गरी विवादको घर वादीको ठहर्याएको सुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।७।२४ को फैसला मिलेकै देखिएकोले उक्त फैसलामा केही परिवर्तन गरिरहनु नपर्ने ठहर्याएको हदसम्म माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.अरविन्दनाथ आचार्य
न्या.राजेन्द्रराज नाख्वाँ
इति सम्वत २०५७ साल आषाढ २९ गते रोज ५ शुभम् ................।