निर्णय नं. ४७२५ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४७२५    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

सम्वत २०४७ सालको रिट नं. ६५८

आदेश मिति: २०५०।४।२५।२

निवेदक      : जिल्ला बझाङ्ग सुजिकोट विकास समिति वडानं. ५ रसल्ली बस्ने वर्ष ३८ को कृष्ण सिंह बुढथापा ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्र.जि.अ. डिल्ली राज जोशी समेत ।

विषय : उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।

(१)    अंश सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले भएको नदेखिने ।

(प्र.नं. १०)

(२)   विपक्षीलाई कानुन बमोजिम अंशको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा नालेस गर्न पाउने अधिकार कानुन सुरक्षित नै रहेकै देखिन्छ । त्यस्ता अधिकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पनि पाइदैन । अंश वापत कागज गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त अंश बापतको मिति २०४७।१।१४ गतेको रु. २५,००० को र मिति २०४७।४।३ को रु. ५००० को कागज कानुन संगत देखिन आएन । तसर्थ उक्त कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १०)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्का ।

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्य ।

आदेश

न्या. गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     म निवेदकले दार्चुला खलंगामा विवाह गरेकाले श्रीमती माइत गएका बखत लिन जाने क्रममा मिति २०४६।१२।२४ का दिन म पति श्रीमतीलाई लिन दार्चुला गएको थिए । सोही अवस्थामा मेरो जेठो बुवा साउनेको श्रीमती हेमती बुढथापा र नन्दराम बुढथापाले मिलेमतो गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका प्र.जि.अ. डिल्ली राज जोशी समक्ष मौखिक अंशमा दावी गरी मलाई पक्राउ गर्न लगाई मिति २०४७।१।१४ मा जबरजस्ती विपक्षी श्रीमती हेमती बुढथापालाई अंश वापत रु. २५,००० बुझाउने कागज गराइयो सो रु. बुझाउने भाखा २०४७।२।१४ गते निश्चित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा हाजिर हुन तारिख तोकियो । उक्त मितिमा कुटपिटका डरले उपरोक्त मिति र स्थानमा उपस्थित हुन नसकेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङ्गलाई पत्र लेखी मिति २०४७।२।२० मा पक्राउ गरी एकदिन थुनामा राखी असार ५ गते हाजिर हुने भन्ने कागज गराई छोडी पुनः आषाढ २३ गतेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङ्गले पक्राउ गरी ऐ २८ गतेसम्म थुनामा राखी दार्चुला चलान गरी मिति २०४७।४।१ मा दार्चुला पुगी मिति २०४७।४।३ सम्म  थुनामा राखी सोही अवस्थामा नै मिति २०४७।४।३  का दिन पुनः अंश बापतको अर्को कागज रु. ५००० तिर्ने गरी गराइयो ।

२.    यसरी मलाई आवत जावत पनि गर्न नहुने गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको धारा ११(२)(घ) विपरित विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला र बझाङ्गका प्र.जि.अ. हरुले अंश वापत थुनछेक गर्ने कुटपिट गरी जबरजस्तीसँग मिति २०४७।१।१४ गतेमा र मिति २०४७।४।३ मा गराएका अंश वापतको रुपैयाँ बुझाउन कागज गराएको, सोको नक्कल माग्दा समेत नदिएकोले उपरोक्त विभिन्न मितिको कागज बदर गरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(२) (घ) को विपरित कार्य नगरी कुटपिट थुनछेक नगर्नु भन्ने समेत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला र बझाङ्गका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोार समेतको कृष्ण सिंह बुढथापाको यस अदालतमा पर्न आएको मिति २०४७।४।१५ गतेको निवेदन   पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि यो अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको मिति २०४७।४।१८ गतेको आदेश ।

४.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको च.नं. १०९ मिति २०४७।३।७।५ को प्राप्त पत्रानुसार कृष्ण सिंह बुढथापालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा बुझाएको सम्म हो निजलाई विना पूर्जी थुनछेक गरेको पनि छैन भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङ्गको मिति २०४७।६।२१ गतेको लिखित जवाफ ।

५.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा म्याद बुझाउन जाँदा प्र.जि.अ. डिल्ली राज जोशी सरुवा भई गएका कारण दर्शाई म्याद फिर्ता आई बेञ्च समक्ष पेश हुँदा यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सरकारी स्तरमा कारवाही भएको देखिंदा दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा अर्को म्याद जारी गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४९।१०।५ गतेको आदेश ।

६.    म्याद तामेल भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला अनुसार समाजमा अशान्तिको वातावरण सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस कार्यालयबाट सामान्य कारवाही गरी दुवै थरीलाई बोलाई गाउँले समेत राखी छलफल गराई मिलोमतो गराउनेतर्फ कारवाहीसम्म गरिएको हो निज कृष्ण सिंहले भने अनुसार नहेर्नु पर्ने अंश मुद्दा यस कार्यालयबाट हेरिएको पनि छैन निजलाई थुनेको छैन भन्ने समेत व्यहोरा भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको मिति २०५०।२।१४ गतेको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी मध्येका हेमती बुढथापा र नन्दराम बुढथापा समेत जना दुईले लिखित जवाफ नदिई म्यादै गुजारी बसेको रहेछ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद रोक्काले मेरो पक्षसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाले अंश वापतको रुपैया बुझाउनु पर्ने भनी मिति २०४७।१।१४ गते र २०४७।४।३ गतेमा गराएको कागज बदर गरी कुटपिट थुनछेक नगर्न भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी मध्येका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुला र बझाङ्गको प्रतिरक्षाका निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटी आउनु भएका सरकारी अधिवक्ता सुश्री शारदा बज्राचार्यले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नाबालक तथा असहायको सम्पत्ति संरक्षण गर्न पाउने अधिकार भएकोले निवेदक समेतलाई रोहबरमा राखी मिलोमतो गराउनेतर्फ कारवाही सम्म गरेको हो बलजपनी कुटपिट गरी कागज गराएको होइन निवेदककै स्वेच्छाले कागज गरे गराएको हो सो नभए अदालती बन्दोबस्तीको ३८ नं. बमोजिम निवेदकले करकापतर्फ उजुरी गर्नुपर्ने हो सो नगरेकोले समेत रिट खारेज हुनुपर्दछ, भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभएको सुनियो ।

९.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अंश वापतमा थुनछेक कुटपिट गरी जवरजस्तीसँग मिति २०४७।१।१४ गते र मिति २०४७।४।३ गतेमा कागज गराएकोले सो कागजबाट बदर गरी कुटपिट थुनछेक नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दावी भएकोमा, अंश मुद्दा हेरिएको छैन, निवेदकलाई थुनेको पनि छैन, समाजमा अशान्तिको वातावरण सृजना नहोस् भन्ने उद्देश्यले सामान्य कारवाही गरी दुवै थरीलाई बोलाई गाउँले समेत राखी छलफल गराई मिलोमतो गराउनेतर्फ कारवाही गरेको हुँदा झुठ्ठा निवेदन माग दावीबाट फुर्सद पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित प्रतिवादबाट देखिन्छ । अंश सम्बन्धी उजुरी लिई कारवाही किनारा गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले भएको देखिदैंन । अंश सम्बन्धी कुराको सन्दर्भमा मिति २०४७।१।१४ र २०४७।४।३ मा निवेदकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलामा कागज गराएको, छलफलमा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले देखाउनु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाको फायलबाट समेत देखिन्छ सो बमोजिम कागज गराएको होइन, छैन भनी लिखित जवाफबाट खण्डन गरिएको समेत देखिंदैन कागज गराएको कुरालाई लिखित जवाफबाट स्वीकार गरिएकै देखिन्छ । विपक्षी हेमती बुढथापालाई कानुन बमोजिम अंशको सम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा नालेश गर्न पाउने अधिकार कानुनन् सुरक्षित नै रहेकै देखिन्छ । त्यस्तो अधिकारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बन्देज लगाउने कानुनी व्यवस्था रहे भएको पनि पाइदैन । अंश वापत कागज गराउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै कानुनले प्रदान गरेको नहुँदा उक्त अंश वापतको मिति २०४७।१।१४ गतेको रु. २५,००० को र मिति २०४७।४।३ को रु. ५००० को कागज कानुन संगत देखिन आएन । तसर्थ उक्त कागजहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. उदयराज उपाध्याय

इति सम्वत् २०५० साल साउन २५ गते रोज २ शुभम् ।