निर्णय नं. ११७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११७१     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री झपटसिंह रावल

सम्वत् २०३३ सालको रि.नं. ११७६

आदेश भएको मिति : २०३३।१२।१२।६ मा

निवेदक : का.जि. भद्रवास गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने रत्नबहादुर श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी : भद्रवास गा.पं.कार्यालय भद्रवास वडा नं. ७ बस्ने धर्मानन्द पुडासैनी

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ र भू.सं.नियमावली, २०२१ को नियम १३ अनुसार स्थानीय प्रचलित मूल्य कायम गर्दा उक्त स्थानमा खरिद बिक्री हुँदा साँध सँधियार बुझ्नु परे दुबै पक्ष राखी मूल्य कायम गर्नुपर्ने । सोबमोजिम निवेदकलाई नराखी एकतर्फि कारवाहीबाट मूल्य कायम गरेको उपयुक्त भयो भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फवाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्ले

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभूनारायण चौधरी

उल्लिखित मुद्दा :    

आदेश

            न्या. वासुदेव शर्मा : विपक्षी गाउँपञ्चायतको बैठकको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आदेश वा पुर्जि जारी गरी मौलिक तथा प्रचलित कानून प्रदत्त हकको प्रचलन कायम गरिपाउँ निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निर्णय कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत कुराको माग गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन मिति ०३३।६।२४।१ मा दर्ता हुन आएको रहेछ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : निवेदन जोताहा भई कमाएको जग्गाधनी धर्मानन्द पुडासैनीको भद्रवास गा.पं.बडा नं. ८ को कि.नं. ३१ र ३३ को जग्गा रोपनी ३।१४ को प्रचलित मोल रु.५८२४। मोल कायम भएकोले सयकडा २५ ले क्षतिपूर्ति पाउने रु.१४५६। यस पञ्चायतमा धरौट राखी तपाईंले कमाएका उक्त जग्गामा तपाईंका जोत कट्टा गरी घर बनाई घरवारीको लागि बसोबास गर्न जग्गाधनीकै नाउँमा जोत कायम गर्ने गरी का.भू.प्र.का.मा पत्र व्यवहार गर्ने भनी पञ्चायत बैठकको निर्णय भएकोले भनी निवेदकको नाउँमा १५ दिने पत्र मिति ०३२।१२।२६ मा विपक्षी पञ्चयत कार्यालयबाट लेखी बुझाएको रहेछ, सो निर्णय बदर गराई माग्न प्रस्तुत रिट पर्न आएको छ ।

            ३.    संक्षिप्त जिकिर यसप्रकार छन : कुन साल मितिमा बैठकको निर्णय भएको हो । सूचनामा उल्लेख भएको छैन । नक्कल माग्दा सार्न पनि दिइएन भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा ५३ ले निर्देशन गरेबमोजिम नेपाल विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ९ र मुलुकी ऐन, अ.बं.१०१, १०२ नं. समेत बमोजिम म्याद अ.बं.११० नं. का रीत पुर्‍याई तामेल गरी मलाईसमेत बयान प्रतिवादी गराई भूमिसम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम (३) बमोजिम साँध सँधियार र मलाईसमेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा मलाई बुझ्दै नबुझी सरजमिनमा समेत नराखी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरित गरी मनमानी मोल कायम गरी गरेको निर्णय कानून नियमहरु समेतको प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको समेत विपरित हुन गएको छ ।

            विपक्षीहद्वारा लिखतजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत डिभिजन बेञ्चको ०३३।७।२।२ आदेशानुसार प्राप्त हुन आएका विपक्षीहरुको लिखतजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकार छन :

            ४.    भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २७ को अधिकार पञ्चायतले प्रयोग गरेको हो । आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिम पञ्चायतले निषेध गरेकोले सो निर्णय बदर गर्न मिल्दैन । गा.पं.ले कायम गरेको मोल प्रचलित मोलअनुसार भएको र न्यायपूर्ण भएको कुरामा विपक्षीले विवाद उठाउन सक्नुभएको छैन । पञ्चायतले मूल्य कायम गर्दा विपक्षलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुनै कानून छैन । पञ्चायतले गरेको काम कानूनबमोजिम छ । विपरित छैन । भूमिप्रशासन कार्यालयले विपक्षको नाम मोहीबाट मिति ०३३।४।८ मा हटाइसकेको छ । भूमिप्रशासन कार्यालय जुन मोहीको नाम लगतबाट कट्टा गर्ने निकाय हो, लाई विपक्ष नबनाई रिट निवेदन गरेकोले यो रिट निवेदनबाट मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेसमेत भद्रवास गा.पं.का प्रधानपञ्च विष्णुप्रसाद पुडासैनी ।

            ५.    पञ्चायतले गरेको निर्णय कानूनबमोजिम छ । त्रुटिपूर्ण छैन । गा.पं.को निर्णय बदर गराई माग्न कानूनमा उपचारको बाटो हुँदाहुँदै धारा ७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न मिल्ने होइन । पञ्चायतको निर्णय विल्कुल कानूनबमोजिम भएको छ । ढिलो गरी आएको निवेदनबाट कारवाई गर्न मिल्दैन । खारेज गरिनुपर्छ भन्नेसमेत धर्मानन्द पुडासैनी । तारिखमा रहेका रत्नबहादुर श्रेष्ठको वारेस लालबहादुर श्रेष्ठ र विपक्षी धर्मानन्द पुडासैनीको वारेस शङ्करप्रसाद पुडासैनीलाई रोहबरमा राखी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम काफ्लेको “पञ्चायतले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा मोहीसमेतलाई सूचना दिई राखी गर्नुपर्ने । सो भए गरेको हैन र विपक्षी धर्मानन्दको अन्यत्र घर बनाउने जग्गाहरु छ र घरवास पनि छ । त्यसकारण यो जग्गा झिक्न पाउने छैन र पञ्चायतको गैरकानूनी निर्णय बदर हुनुपर्छ” भन्नेसमेत र विपक्षी धर्मानन्दतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले “भू.सं.ऐनको दफा २७ को जग्गाधनीलाई घरबासको लागि जग्गा झिक्न परे मोहीलाई २५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिई जग्गा झिक्न पाउने व्यवस्था भएअनुसार नै सरजमिन गरी जग्गाको पञ्चकृति मोल कायम गरी गरेको । पञ्चायतले आफ्नो अधिकारभित्र रही निर्णय दिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ” भन्नेसमेत दुवै पक्षका विद्वानहरुको वहससमेत सुनी बुझ्दा प्रस्तुत केशमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जरी हुने नहुने के हो निर्णय दिनुपरेको छ ।

            ६.    यसमा निवेदक रत्नबहादुर श्रेष्ठ मोही र विपक्षी धर्मानन्द पुडासैनी जग्गाधनी भएकोमा विवाद छैन । जग्गाधनीलाई घरवास बनाउन परे पञ्चायतमा उजूरी गरी जग्गा झिक्न पाउने जग्गाधनीलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ ले अधिकार दिएको पनि देखिन्छ । मोहीले पाउने क्षतिपूर्तिको हिसाब गर्नलाई भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २७ र भू.स.नियमावली, २०२१ को नियम १३ अनुसार स्थानीय प्रचलित मूल्य कायम गर्ने र सो कायम गर्दा उक्त स्थानमा खरीद बिक्री हुँदा के कति मूल्यमा खरिद बिक्री भई आएको छ भन्नेसमेत आधार दुवै पक्षले दिन सक्छन भने सो आधारलाई लिई साँध सँधियार बुझ्न परे दुवै पक्ष राखी साँध सँधियार बुझी मूल्य कायम गर्नुपर्ने सो बमोजिम विपक्षी भद्रवास गाउँपञ्चायतबाट गरेको देखिएन । निवेदक मोही रत्नबहादुर श्रेष्ठलाई नराखी एकतर्फी कारवाईबाट मूल्य कायम गरेको उपयुक्त भयो भन्न नमिल्ने हुँदा सो मूल्य कायम गरिदिने ठहर्ने गरेको विपक्षी पञ्चायतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिने ठहर्छ । मोहीलाई समेत राखी उपरोक्तबमोजिम मूल्य कायम गरी कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षी पञ्चायतका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । नियमबमोजिम गरी फाइल बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. झपटसिंह रावल

 

इति सम्वत् २०३३ साल चैत २२ गते रोज ६ शुभम् ।