निर्णय नं. ४०२१ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४०२१ ने.का.प. २०४६ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४६ सालको रि.नं. ५६५
आदेश भएको मिति : २०४६।१२।५।१ मा
रिट निवेदक : हेटौंडा न.पं. वडा नं. १० बस्ने जनमुखी कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि.को मैनेजिङ डाइरेक्टर हरिकृष्ण विष्ट
विरुद्ध
विपक्षी : सेती अञ्चलाधीश कार्यालयका अञ्चलाधीश श्री भीमबहादुर गुरुङसमेत
विषय : उत्प्रेषण
§ अञ्चलाधीश कार्यालयलाई घरायसी लेनदेन व्यवहारमा कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
§ ठाडो उजुरीमा कुनै कारवाही नगर्दा प्रशासनको प्रभावकारीतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ, प्रशासकीय प्रभावकारिता कायम राख्न लेनदेनको विषयमा कारवाही चलाई तारेखमा राखिएको भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला
आदेश
प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. निवेदकले उद्योग विभागबाट जनमुखी कन्स्ट्रक्सन (प्रा.) लि. कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्रमाणपत्र लिई निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट गरिएको वर्गीकरण अनुसार सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने (ख) वर्गको ठेकेदार हुँ । श्री ५ को सरकारको अनुमति प्राप्त शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसंग मिति २०४६।५।८ मा भएको सम्झौता अनुसार डोटी जिल्ला अन्तर्गत रोडवा, ठकुहार र बाण्डग्रीसेन भन्ने ३ ठाउँमा अस्थायी भवन निर्माण गर्ने काम प्राप्त गरी मेरो तर्फबाट सबै काम सम्पन्न गरिसकेको छु । यस्तैमा विपक्षी सेती अञ्चलाधीशले लेनदेन र मालसामानको भुक्तानी दिलाई दिने गरी शान्ति सुरक्षा कायम गरिपाउँ भनी विपक्षी पपुलर कन्सर्न समेतको उजुरी लिई मलाई जि. का. डोटी तथा जि. प्र.का. डोटी मार्फत पक्राउ गरी अञ्चलाधीश कार्यालयमा २०४६।३।१२ मा उपस्थित गराई सोही दिन लेनदेन विषयमा बयान गराई तारेखमा राखी आषाढ १५ गतेको तारेख तोकियो । आषाढ १५ गते पनि एउटा कागजमा सहिछाप गराई ऐ.२५ गते हाजिर हुनु भनी तारेख तोकी प्रहरी कब्जाबाट छाडियो । त्यसपछि विपक्षी शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी राजापुर दिपायललाई त्यस कम्पनी अन्तर्गत काम गर्ने जनमुखी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको मै.डाईरेक्टर हरीकृष्ण विष्टको त्यस कम्पनीबाट पाउने धरौटी बिलको रकम समेत यस कार्यालयको अर्को आदेश नभएसम्म रोक्का राख्ने भनी २०४६।३।२९ को आ.वा. द्वारा मेरो शम्भु कम्पनीबाट पाउने सम्पूर्ण रकम रोक्का राखियो । सोही आ.वा. को भरमा मैले पाउने कुनै पनि रकम दिइएन । विपक्षीहरु समेत कुनै व्यक्ति वा फर्मसंग मेरो कम्पनीको कुनै आर्थिक कारोवार छैन । लेनदेनको विषयमा पक्राउ गरी कागज गराउने तथा मैले शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट भुक्तानी पाउनु पर्ने रकम रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षी अञ्चलाधीशलाई कुनै कानुनले दिएको छैन । विपक्षीको उक्त गैरकानुनी तथा अधिकार क्षेत्र विहीन काम कारवाहीबाट नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) तथा धारा १५ समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेकोले विपक्षीका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकका विरुद्धमा पक्राउ गर्ने कागज गराउने कारवाही नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. यसमा प्रत्यर्थीहरुको लिखितजवाफ नआएसम्म प्रस्तुत विवादको सम्बन्धमा प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको आ.वा. आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने समेत प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेतको यस स.अ.संयुक्तइजलाशबाट भएको आदेश ।
५. जनमुखी कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का प्रो. हरिकृष्ण विष्ट र निजको सगोलमा काम गर्ने केशवप्रसाद सुवेदीले प्रकाश खाद्य उद्योगको रु. ४८,४४२।५६, पपुलर ट्रेडिङको रु. ६७,६२५।५५, सन्तोषी फर्निचरको रु. १७५०।– र मिस्त्रीको छाना छाएको ज्याला रु. ११,०००।– रकम नबुझाएकोले निजहरुबाट उक्त रकम असूल उपर गरिपाउँ भनी व्यापारीहरु समेतको उजुरी पर्न आएकोले निजलाई झिकाई सोधनी गर्दा मेरो पाट्नर केशवप्रसाद सुवेदीले उक्त मालसामान लगेको हुँदा निजलाई झिकाई छलफल गराई पाउँ भनी हरिकृष्ण विष्टले यस कार्यालयमा बयान गरेकोले निज केशवप्रसाद सुवेदीलाई २०४६।३।२७ मा उपस्थित गराई सोधनी गर्दा प्रकाश खाद्य उद्योग समेतबाट उधारो सामान मैले लिई गएको हो सो रुपैयाँ हरिकृष्ण विष्टले तिर्नु बुझाउनु पर्ने हो भनी बयान गरी हरिकृष्ण विष्टको शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट लिनु पर्ने धरौटी रोक्का गराई पाउँ भनी निवेदन दिएकोले सो धरौटी रकम रोक्का राखिएको हो भन्ने समेतको सेती अञ्चलाधीशको लिखितजवाफ ।
६. रिट निवेदकलाई यस कार्यालयबाट पक्राउ गरी सेती अञ्चलाधीशको कार्यालयमा लगिएको समेत होइन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीको लिखितजवाफ ।
७. रिटनिवेदकको सगोलमा काम गर्ने केशवप्रसाद सुवेदीले कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको नामबाट लिई गएको सरसामानहरु प्रयोगमा ल्याई काम सम्पन्न भइसकेपछि केशवप्रसाद सुवेदीद्वारा गरिएको व्यवहारलाई इन्कारगर्न मिल्दैन । डोटी डडेलधुरा सडकमा कामगर्ने शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अन्तर्गत सब कन्ट्रयाक्टर भई काम गर्ने विपक्षी जनमुखी कन्स्ट्रक्सनले स्थानीय मानिसहरुको पाउनुपर्ने रकम नतिरी जाने कलुसित भावनाले प्रेरित भई अं.कार्यालयबाट जवरजस्तीसंग नगरेको कुरालेखाई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जयप्रसाद महापालको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले निवेदकको कम्पनीको प्रयोजनका लागि व्यापारीहरुसंग लगेको सरसामानको भुक्तानी तथा श्रमिकहरुको ज्याला समेत नदिएको हुँदा व्यापारीहरुको निवेदनको आधारमा निजले पाउनु पर्ने भुक्तानी रोक्कासम्म राखिएको कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
९. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१०. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीशले लेनदेनको विषयमा पक्राउ गरी तारेखमा राख्ने तथा निवेदकले शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी रोक्का राख्ने कारवाही गरेकोले उक्त काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफबाट प्रकाश खाद्य उद्योगका व्यापारी समेतको निवेदनको आधारमा लेनदेन विषयमा कारवाही चलाइएको तथा निवेदकका पार्टनर केशव सुवेदीले गरेको बयानको आधारमा रिट निवेदकले शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी राजपुर डोटीबाट लिनु पर्ने धरौटी रकम रोक्का राखिएको भन्ने देखिन्छ । अञ्चलाधीश कार्यालयलाई घरायसी लेनदेन व्यवहारमा कारवाही गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको देखिँदैन । साथै प्रत्यर्थीको लिखितजवाफ हेर्दा ठाडो उजूरीमा कुनै कारवाही नगर्दा प्रशासनको प्रभावकारितामा प्रतिकूल असर पर्न जाने भएको भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रशासकीय प्रभावकारिता कायम राख्न लेनदेनको विषयमा कारवाही चलाई तारेखमा राखिएको भन्ने तर्क कानुनसंगत देखिँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी सेती अञ्चलाधीशबाट अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा काम कारवाही गरेको हुँदा रिट निवेदकले शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी राजापुर दिपायलबाट पाउनु पर्ने भनिएको धरौटी रकम रोक्का राख्ने गरेको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी मिति २०४६।३।२९ को आ.वा. पत्र त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति नक्कल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र ५ गते रोज १ शुभम् ।