निर्णय नं. ६९५३ - परमादेश
निर्णय नं. ६९५३ ने.का.प. २०५७ अङ्क १०/११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
सम्वत २०५४ सालको दे.पु.नं. ... ४०२४
फैसला मितिः २०५६।१२।७।२
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक/विपक्षीः पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय नेपालगञ्ज
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदकः बाँके जिल्ला, बाजेश्वरी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखा बाँकेमा थुनामा रहेको राजु थापा
§ सरकारी वकील कार्यालयले आफू समक्ष प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरेका मिसिल कागजात मध्ये कुनै कागज मिसिलमा राख्नु नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मिसिलबाट त्यस्तो कागज निकाल्न वा मिसिल संलग्न नगर्न सक्ने गरी त्यस्तो कुनै तजविजी अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबाट सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझिएको किरण कडेल समेतको कागज पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइएकोमा सो कागज सम्बन्धित मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको अवस्था स्थितिमा उक्त कागजात सम्बन्धित ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्ने गरी भएको आदेशमा कुनै त्रुटी रहे भएको देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जारी भएको परमादेशको आदेश मनासिव देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।
(प्र.नं. ९)
पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.टोपबहादुर सिंहः पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्ज बाँकेको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा निर्णय यसप्रकार छः
2. शेरबहादुर थापाको जाहेरी श्री ५ को सरकार वादी, प्रतिवादी म निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतबाट मिति २०५३।३।३ मा बयान भई मलाई थुनामा राखिएकोमा चित्त नबुझी यस अदालतमा अ.वं. १७ नं. अन्तर्गत निवेदन दर्ता गराएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भई हाल थुनामा रही आएको छु । कारागारमा किरण कडेल समेतका व्यक्तिहरु मसँग भेट गर्न आएका र कुराकानीमा अमरबहादुर थापा, सजल कुमार थापा र म समेतले अनुसन्धानको क्रममा कागज गर्दा देखि जानेका कुराहरु लेखाएका थियौं । तपाई थुनामा रहनुपर्ने अवस्था थिएन भनी भने । निजहरुले गरेको कागज सारिएको मिसिलमा भेटिएका कानुन व्यवसायीसँग खबर गरी सोध्दा समेत सक्कल मिसिल र अभियोगपत्र समेतमा जानकारी छैन । २०५३।४।२ मा नै प्रहरीमा भएको ठाडो कागज मिसिल संलग्न गरी पाउँ भने । मिति २०५३।३।१८ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा किरण कडेल, अमर थापा र सजल थापाको ठाडो बयान मिसिल समेत गरी पाउँ भनी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, बाँकेमा निवेदन गरेको र कानुनी सहायता परियोजना नेपालगञ्ज बाँके समेतलाई बोधार्थ दिएको थिएँ । सो कागजको नक्कल दिनु विपक्षीको दायित्व समेत हो र ती कागजहरुको अभियोगपत्र दायर गर्दा बाँके जिल्ला अदालतमा दाखिल गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(४) बमोजिम सरकारी वकिलको भएकोमा उल्लेखित कर्तव्य र दायित्वको निर्वाह नभएबाट मर्का पर्ने भई अदालतको शरणमा आएको छु । अनुसन्धानको क्रममा किरण कडेल, अमर थापा, सजल थापाले गरेको कागजको नक्कल दिनु र उक्त कागज अभियोगपत्र साथ बाँके जिल्ला अदालतमा पेश दाखिल गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने राजु थापाको निवेदन पत्र ।
3. यसमा के कस्तो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने कारण देखाई आदेश ।
4. किरण कडेल, अमर थापा, सजल थापालाई यस कार्यालयबाट मिति २०५३।३।१८ मा बुझिएको संयुक्त कागज २०५३।३।२४ को राय प्रतिवेदनसाथ सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(१) बमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको हो । प्रतिवादी राजु थापालाई उक्त कागज दिने सम्बन्धमा कारागार शाखा बाँकेलाई लेखिएको पत्रको प्रतिलिपी यसैसाथ छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी उपरिक्षक जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफ ।
5. पुनरावेदन अदालतबाट बाँके जिल्ला अदालतको थुनछेक आदेश सदर गरी सकेको स्थितिमा किरण कडेल समेत जना ३ का कागज व्यहोरालाई पटक पटक उठाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । उल्लेखित कागज मिसिलमा देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजको लिखित जवाफ ।
6. अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा भए गरेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको राय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका किरण कडेल समेतको कागज अभियोग पत्रसाथ पेश भएको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलबाट नदेखिँदा सो कागज, निवेदक उपर चलेको ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्नु भनी पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजका नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश ।
7. श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएको र सोही अधिकारको प्रयोग मातहतका सरकारी वकिलहरुले अभियोजनका लागि प्राप्त प्रमाण मूल्यांकन समेत गर्ने अधिकार अभियोजन पक्षको दायित्व भित्रको कुरा र सरकारी वकिलको तजविज पनि हो । अदालतलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा संविधानतः आत्मसात गरेको परिप्रेक्ष्यमा कुन कागज प्रमाण पेश गर्ने नगर्ने गरी कुनै पक्ष विपक्षीमा लाग्न मिल्ने अवस्था छैन । अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरी कर्मचारीले तयार गरेका सम्पूर्ण लिखित प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्ने भनी कतै उल्लेख छैन । तसर्थ अभियोग पत्र साथ पेश गरिनुपर्ने कागज पेश नगरिएकोले पेश दाखिल गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण छ, बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
8. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक पक्षबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले वर्तमान संविधानले श्री ५ को सरकारको तर्फबाट मुद्दा चल्ने नचल्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पिएको छ, सोही अधिकारको प्रयोग गरी मातहतका सरकारी वकिलहरुले अभियोग पत्र दायर गर्दछन् । मुद्दामा कुन प्रमाण कागज पेश गर्ने नगर्ने भन्ने अभियोजन पक्षको तजविजी अधिकार समेत हो, सबै कागज पेश गर्नुपर्ने भन्ने कही कतै उल्लेख समेत छैन । सम्मानित अदालतलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा संविधानतः आत्मसात गरिएको अवस्था छ । यस्तो स्वतन्त्र निकायबाट कुनै कागज प्रमाण पेश गर्ने वा नगर्ने गरी कुनै पक्ष विपक्षमा लाग्न मिल्ने पनि देखिन्न । निवेदकले विवादित मुद्दाबाट सफाइ पाउने ठहर भई हाल जेलमुक्त भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा उक्त कागज मिसिल सामेल राख्नु र नराख्नुबाट कुनै महत्व राख्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छैन वदर हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस सुनि पुनरावेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजात समेतको अध्ययन गरी हेर्दा यसमा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदन जिकिर अनुसार गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा शेरबहादुर थापाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका किरण कडेल समेतका कागजात अभियोग साथ बाँके जिल्ला अदालतमा दाखेल भएको नदेखिँदा उक्त कागज मिसिल सामेल गर्नु भन्ने समेत परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा अनुसन्धानको सिलसिलामा किरण कडेल समेतलाई बुझेको कागज राय प्रतिवेदनसाथ पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा दाखिल गरिएको हो भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगञ्जको र किरण कडेल समेत ३ जनालाई अनुसन्धानको क्रममा बुझ्ने भन्ने उल्लेख भएका मिसिल प्रमाणबाट देखिदैन । प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त मिसिलमा मुद्दा चल्ने निर्णय गरी बाँके जिल्ला अदालतबाट भएको थुनछेक आदेश समेत सदर भइसकेको स्थितिमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जको लिखित जवाफ भई तहकिकातको सिलसिलामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नेपालगंजले प्रस्तुत गरेको राय प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको किरण कडेल समेतको कागज सम्बन्धित मिसिल संलग्न भएको नदेखिँदा उक्त कागज उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्नु भन्ने पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगंजको नाममा पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट परमादेशको आदेश जारी भएको ।
9. सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १७ मा अनुसूची १ मा उल्लेखित कुनै अपराधको तहकिकात पूरा भएपछि राय सहितको प्रतिवेदन र कागजको सक्कल र नक्कल प्रति र दशी प्रमाण सहित सरकारी वकील कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिन्छ । त्यस्तै सोही दफा १७ को उपदफा २ मा थप सबूद संकलन गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिन सक्ने सम्मको कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर अनुसन्धान गर्ने प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार गरेका कागजातहरु सहितको मिसिल सरकारी वकील कार्यालयमा पठाएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । उक्त मिसिलबाट विवादित कागजात नरहेको भन्ने सरकारी वकील कार्यालयले आफ्नो लिखित जवाफबाट स्पष्टः उल्लेख नगरी मिसिलमा देखिएन भन्ने लेखेको पाइन्छ । सरकारी वकील कार्यालयले आफू समक्ष प्रहरी कार्यालयबाट पेश गरेका मिसिल कागजात मध्ये कुनै कागज मिसिलमा राख्नु नपर्ने देखिएमा सम्बन्धित मिसिलबाट त्यस्तो कागज निकाल्न वा मिसिल संलग्न नगर्न सक्ने गरी त्यस्तो कुनै तजविजी अधिकार, कर्तव्य र दायित्व सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाबाट सरकारी वकीललाई प्रदान गरेको देखिन आएन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा बुझिएको किरण कडेल समेतको कागज पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालयमा पठाइएकोमा सो कागज सम्बन्धित मिसिल संलग्न रहेको नदेखिएको अवस्था स्थितिमा उक्त कागजात सम्बन्धित ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न गर्ने गरी भएको आदेशमा कुनै त्रुटी रहे भएको देखिन आएन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट जारी भएको परमादेशको आदेश मनासिव देखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.कृष्णजंग रायमाझी
इति सम्वत २०५६ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम् ...........।