निर्णय नं. ८९३५ - करारबमोजिम हिसाब गराई पाऊँ ।

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १२

निर्णय नं.८९३५

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

०६४–CI–००३९, १२७७

फैसला मितिः २०६९।६।१४।१

 

मुद्दाः करारबमोजिम हिसाव गराई पाऊँ ।

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः नेपाल सरकार, शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको तर्फबाट का.मु. सचिव        बालानन्द पौडेल

विरुद्ध

विपक्षी वादीः एस.पी.नेपाल इन्टरप्राइजेज गोंगबु काठमाडौँका तर्फबाट प्रोप्राइटर चितवन जिल्ला पटीयानी गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने सुभाषराज कडेल

 

पुनरावेदक प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय         खेलकुद परिषद्का तर्फबाट ऐ.का सचिव जीवनराम श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षी वादीः एस.पी. नेपाल इन्टरप्राइजेज गोंगबु काठमाडौंका तर्फबाट प्रोप्राइटर चितवन             जिल्ला, पटीयानी गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने सुभाषराज कँडेल

 

शुरु फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री शम्भुराम कार्की

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

मा.न्या.श्री हरिबहादुर बस्नेत

§  दुईपक्षबीच करारबमोजिमको रकम लिनेदिने बारे विवाद चल्दै गर्दा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भइ नसकेको अवस्थामा बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भनी वादीलाई पत्र लेखेबाट मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नुपर्ने हुँदा करारका दुवै पक्षले आफनो आचरणबाट करारलाई निरन्तरता दिएको देखिएकोले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न हुँदाका समयमा बहाल रहेको ऐनको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा ऐनको हदम्यादभित्रै रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.४)

§  करारका पक्षहरूलाई करारका शर्तहरू कानूनसरह लागू हुन्छ । करारको यस व्यवस्थाबमोजिम वादीले दावी गरेबमोजिम नभई यो यति सिट संख्या घट्न गएको हो र सोबापत घटेको रकम यति नै हो भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा खुलाउन नसकेकोले अखिल नेपाल फुटवल संघ र प्रहरी समेतले टिकट लिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट पनि लगेको सबै टिकट संख्याबमोजिमको रकम तिर्नुपर्ने भन्ने पुष्टि हुन नआउने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश थापा र विद्वान अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौला

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, सतिशकृष्ण खरेल र शिवप्रसाद रिजाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

फैसला

            न्या.ताहिर अली अन्सारीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।१४ को फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परी न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्यसहितको ठहर यस प्रकार छ :–

            आठौ दक्षिण एशियाली खेलकूदको उद्घाटन समापन एवं विभिन्न प्रतियोगिताको लागि रु.२,५६,०२,५००। को टिकट विक्री गर्ने बोलपत्र आव्हान भएकोमा रु.१,५१,०७,७७। बुझाउने गरी वोलपत्र पेश गरी रु.९०,०००००। बरावरको बैंक ग्यारेन्टी राखिसकेपछि वोलपत्रबमोजिमको टिकट उपलव्ध गराउन नसक्ने भनी टिकट घटाई मिति २०५६।६।५ मा बिभिन्न दिनको लागि विभिन्न प्रतियोगिताको जम्मा रु.१,२५,३१,२५०। बरावरको टिकट उपलव्ध गराउने गरी सम्झौता भएको र सोहीबमोजिमको टिकट भरपाई गरी बुझी लिई टिकट विक्री वितरण गरिएकोमा टेन्डर आव्हानबमोजिम वाँकी वोलकवोल स्वीकार गरिएको रकम रु.१,५१,०७,७७७। मा आव्हानबमोजिम उपलव्ध गराउन नसकेको टिकटको मूल्य रु.१,३०,७१,२५०। सम्झौताको दफा २ बमोजिम घटाई बाँकी हुन आउने मैले बुझाउनु पर्ने रु.२०,३६,५२७ । मध्ये अखिल नेपाल फुटवल टिमले र सुरक्षा निकायले लिएको टिकटको रु.४,०८,०००। र तिरी सकेको रु.१७,००,००० । समेत गर्दा बढी हुन गएको रु.७१,४७३। फिर्ता पाउने गरी हिसाव गराई बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकम र जग्गा समेत फुकुवा गराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद दावी ।

            विपक्षी फिरादीले यस सचिवालयको के कस्तो कामबाट के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो । सोको स्पष्ट जिकीर लिनसक्नु भएको छैन । विपक्षी कम्पनी र विघटित दक्षिण एशियाली खेलकुद कार्यकारणी समितिबीच भएको करारनामा सम्बन्धी विषयलाई यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन । तसर्थ विना आधार प्रमाणको फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भनी प्रतिवादी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट परेको प्रतिउत्तरपत्र ।

            आठौं दक्षिण एशियाली कार्यकारणी समितिको र विपक्षीका बीचमा भएको भनिएको करारबमोजिम कसरी हिसाव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट हुनुपर्ने हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्संग विपक्षीको कुनै करार भएको छैन र करार भएको छ भनी फिरादमा भन्न सकेको समेत छैन । मन्त्रालय र फिरादीका बीच कस्तो करार भयो वा भएन भन्ने विषयमा परिषद्को कुनै भूमिका नभएको हुँदा फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रा.खे.प. को तर्फबाट परेको प्रतिउत्तर जिकीर ।

            फिरादको प्रकरण नं.७ मा करारको शर्त नं.११ बमोजिम राखेको धितो फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने दावी छ । उक्त मितिमा भएको भनिएको करार यस बैंकसंग गरेको पनि होइन । करारमा नै बैंक ग्यारेन्टी करारको दोस्रो पक्षले फुकुवा गर्ने कुरा भएको भन्ने फिरादीको लेखाई छ । त्यसमा पनि विपक्षीले बैंक ग्यारन्टी फुकुवा मागेको हो वा बैंकमा राखेको धितो फुकुवा मागेको हो ? यस बैंकको के कस्तो कामकारवाहीबाट विपक्षीले यस बैंकसमेतलाई विपक्षी बनाउनुपर्‍यो, सो केही नखुलाई अस्पष्ट मागदावीलाई खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको कृषि विकास बैंक बैकिङ्ग कार्यालय नारायणघाटको तर्फबाट परेको प्रतिउत्तरपत्र ।

            बिक्री वितरण नभएको टिकट सचिवालयमा फिर्ता गरी यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने खेलकुद प्रतियोगिता सकिएको ६ दिनभित्र दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई उल्लिखित विवरण उपलव्ध गराउनपर्नेमा सो नगरिएको, वादीले भरपाई गरी वुझेर लगेको सम्पूर्ण टिकटहरू विक्री नभएको भए यथास्थितिमा फिर्ता बुझाउनु पर्ने दायित्व वादीको हो । वादीलाई आठौ दक्षिण एशियाली खेलकुद कार्यक्रमको सिलसिलामा खेलकुदस्थलको टिकट विक्रीबापत बुझाउन बाँकी रु.९७,७६,०२७। बुझाउनका लागि पटकपटक मौका दिँदा समेत बुझाउन नल्याएकोले करारनामाको दफा ९ बमोजिम प्राप्त बैंक ग्यारन्टी वा धरौटी रकमबाट र सोबाट असूलउपर नभएमा वादीको जायजेथाबाट असूलउपर गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा कपोलकल्पित र भ्रामक दावी लिई आएको देखिंदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिउत्तरपत्र ।

            यसमा आफैले पाएको टिकटको ५९.००८९ प्रतिशतले हुने रकम रु.७३,९४५५२ । वादीले बुझाउनु पर्नेमा १७,००,०००। बुझाई सकेको ४,०८,०००। टिकटको मूल्यबाट घटन गएको हुँदा तिर्नुपर्ने रकम ७३,९४,५५५२ । मध्ये रु.५२,८६,५५२ बाँकी नै देखिदा वादीले दावी लिएबमोजिम वुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता नभएको अवस्थामा दावीबमोजिमको धितो फुकुवा हुन सक्ने देखिएन । माथि उल्लिखित तथ्यसमेत केलाई हिसाव गरी हेर्दा वादीबाट रु.९७७३,०२७ पाउनु पर्ने भन्न प्रतिउत्तर जिकीर र वढी गएको रु.७१,४७३ फिर्ता पाऊँ भन्ने वादी दावीसमेत पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।११।१३ को फैसला ।

             वादीले रु.१,५१,०७७७७ । बुझाउने गरी बोलकबोल गरेको तर ठेकेदारले रु.१,२५,३१,२५०। बरावर टिकट वुझी लिएकोमा सोमध्ये नेपाल प्रहरीको जिम्मा भै पछि फिर्ता भएको रु.१,५५,५००। मा टिकट बाहेक रु.१,२३,७५,७५०। बरावरको टिकट विक्री गरिएका हुन । करारनामाको शर्त २ अनुसार ठेकेदारले रु.१,२५,३१२५०। बरावरको टिकट वुझेको प्रहरी जिम्मा रहेको १,५५,५००। घटाई रु.१२३,७५,७५०। को टिकट विक्री गरेकोमा सो रकममा सम्झौताको शर्त २ अनुसार बचत हुने रु.८,९९,७२३। घटाई वाँकी रु.१,१४,७६,०२७। मध्ये १७,०००००। बुझाएको र रु.९७,७६,०२७ बुझाउन वांकी रहेको अवस्थामा रु.५२,८६,५५२ । मात्र वुझाउन वाँकी ठहर्‍याई गरिएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

             २०५६।६।५ मा सम्झौता हुँदा विपक्षी प्रत्यर्थी वादीसँग रु.७५,३१,२५०। को टिकट मात्र दोस्रो पक्षले पाउने गरी सम्झौता भएको देखिन्छ । तर कागज प्रमाण हेर्दा वादीले रु.१,२५,३१,२५०। को टिकट बुझी बिक्री गरेको देखिन्छ । सम्झौता भन्दा वढि टिकट वुझी लगेको कारणले विपक्षीले वोलपत्रमा उल्लिखित रकम वुझाउनु पर्नेमा त्यसो गर्दा निजलाई कारोवार गरेबापत मुनाफा नहुने भएकोले सोबापत रु.८,९९,७२३। र प्रहरीले विक्री गर्न नदिएको रु.१,५५,५००। छूट गर्दा बाँकी हुन आउने रकम १,१४,७६,०२७ बाट पहिला वुझाइसकेको रु.१७,००००। कटृा गरी रु.९७,७६०२७। बुझाउनु पर्नेमा सो नभै अन्यथा भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको शुरु फैसला बदर गरी वादीले वुझाउनु पर्ने रु.९७,७६०२७। शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई वुझाउन र सो चुक्ता नभएमा निजले राखिएको बैँक ग्यारेन्टी र सोबाट समेत रकम नपुग भएमा निजको घरघरानाबाट समेत असूलउपर गरी लिन पाउने गरी न्याय पाऊँ भन्ने राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

करारको दफा २ मा बोलकबोल अङ्कमा प्रतिशत निकाली उपलव्ध नगराएको सिट घटाउने भन्ने प्रावधान नभएकोमा वोलकवोल  अङ्क रु.१,५१,०७७७७। मा रु.१,३०,७१२५०। घटाउनु पर्नेमा जिल्ला अदालतले करारको दफा २ को गलत व्याख्या गरी प्रतिशत निकाली रु.१३०७१२५०। घटाएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु वादी दावीबमोजिम गरिपाऊँ भन्ने वादी सुभाषराज कडेलको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्ने सक्ने देखिंदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।६।२३ को आदेश ।

काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला मिति २०५६।६।५ को सम्झौताको शर्तनं.२ विपरीत हँुदा उल्टी भई सम्झौताको प्रथम पक्षले उपलव्ध गराएको सिट सँख्या सम्झौताभन्दा घटी भएको हुँदा सोको हिसावबाट हुन आउने रकम पुनरावेदक वादीले वुझाइसकेको देखिदा सम्झौताको सर्त नं.११ बमोजिम पुनरावेदक वादीले राखेको धितो फुकुवा गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।१४ को फैसला ।

            फिरादीले तथ्यलाई भ्रमपूर्ण रूपमा उल्लेख गरेको कुरालाई मात्र आधार बनाई फैसला भएको छ । विपक्षीलाई जम्मा रु.१,२५,३१,२५०। बरावरको टिकट उपलव्ध गराएको देखिने आधारहरू विपक्षीले टिकट वुझी लिई गरिदिएको भरपाई तथा हिसाव विवरणसहितको फाइल रेकर्डबाट देखिन्छ । बोलपत्र गर्दा रकम २,५६,०२५०० । माग भएकोमा पेश भएको बोलपत्रको आधारमा उपलव्ध गराउन सकिने टिकट तथा सिट संख्याको आधारमा सिट संख्या बापतको रकम रु.१,३०,७१,२५०। उक्त माग भएको वोलपत्रमा घटाई वाँकी रहन आउने रकम रु.१,२५,३१,२५०। को टिकट विपक्षीले बुझी लिएको भरपाईबाट देखिन आउँछ । तसर्थ विपक्षीले बुझाउन बाँकी नै रहेको रु.९७,७६,०२७। देखिएकोमा रु.५२,८६,५५२ । मात्र वुझाउन बाँकी देखिएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला हामीले पाउनु पर्ने थप रकम रु.४४,८९,४७५। को हदसम्म बदर गरी पुनरावेदन अदालतको फैसला पूरै बदर गरी रु.९७,७६,०२७ । विपक्षी वादीले नै वुझाँउन बाँकी रहेको ठहर गरी फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा मन्त्रालयतर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            संम्झौताको शर्तबमोजिम सम्झौताको सम्बन्धमा राय वाझेमा सचिवालय शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएकोमा अदालतले फैसला गर्दा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको छ । सिट संख्यामा सम्झौता पछि पनि थपघट भएमा सोही आधारमा वोलपत्रको अङ्क कायम गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सिट संख्या घटेमा वोलपत्रको अङ्कमा घटेको सिटको पूरै मूल्य घटाई बांकी रकम मात्र बुझाउने भनी त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरिएको छ । छानबीन समितिले रु.९७,७६,०२७ बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदन दिएको छ । विपक्षीले राखेको नाफाको लक्ष्य रु.८,९९,७२३ नाफा दिदाँ विपक्षीले रु.१,१४,७६,०२७ बुझाउनु पर्नेमा १७,००,०००। बुझाई सकेको दखिंदा नपुग रु.९७,७६,०२७ बुझाउन बांकी देखिन्छ । टिकटको मूल्य हचुवाको भरमा घटाई वादीले वुझाई सकेको ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्को तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            यसमा यी प्रतिवादी पुनरावेदक र विपक्षीबीच मिति २०५६।६।५ मा करार सम्पन्न भएको देखिन्छ । करारलाई लिएर करारबमोजिम हिसाव गराई पाऊँ भन्ने विवाद मिति २०५७।२।४ मा उत्पन्न भएको भन्ने गोरखापत्रको सार्वजनिक सूचनाबाट देखिन्छ । फिराद मिति २०५८।९।१६ मा पछि लागू भएको करार ऐन, २०५६ को हदम्यादलाई लिएर दर्ता भएको देखिन्छ । यी पक्ष विपक्षीबीच करार बमोजिम हिसाव गराई पाऊँ भन्ने विवाद २०५७।२।४ मा उत्पन्न भएपछि तत्काल प्रचलित करार सम्बन्धी कानून करार ऐन,२०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिम सोही कानूनको हदम्यादभित्र फिराद गर्नुपर्नेमा पछि लागू भएको कानून करार ऐन, २०५६ को हदम्यादको आधारमा दायर भएको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा सो समेतका आधारमा छलफलको लागि विपक्षीलाई झिकार्ई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।६।१९ को आदेश ।

            नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन पत्र सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदकहरूमध्ये राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री ताराबहादुर सिटौलाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता छैन । सो आठौं साफ गेम सचिवालय हाल विघटन भैसकेको छ । विपक्षी वादीले नै साफ गेम आयोजकलाई रु.१,१४,७६०२७ बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            पुनरावेदकमध्येका शिक्षा मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले मिति २०५६ । ६।५ मा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यो सम्झौता करार ऐन, २०२३ अन्तर्गत भएकोले विवाद सिर्जना भएका ३ महिनाभित्र फिराद आउनु पर्नेमा नयां करार ऐन, २०५६ आई सकेपछि पुरानो ऐनबमोजिमको हदम्याद सकिई सकेपछि फिराद परेको छ । नयाँ ऐनबमोजिमको हदम्याद आकर्षित हुन सक्दैन । ९० लाखको बैंक ग्यारेन्टी राखेपछि १६ लाखको मात्र टिकट लगेको भन्ने हुँदैन । बोलपत्रमा के छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । फैसलामा विपक्षीले टिकट कति लगेको भन्ने स्पष्ट छैन । पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित रहनुभएका विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, सतिशकृष्ण खरेल र शिवप्रसाद रिजाल समेतले ९० लाखको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरिएको छ पक्षहरूलाई करार कानून सरह लागू हुन्छ । विपक्षी मन्त्रालयले पत्र लेखेपछि विवाद सिर्जना भएकोले मिति २०५८।४।२९ मा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मान्नु पर्दछ । त्यसैले पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर कायम गरिपाऊँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            उल्लिखित कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीरसमेत सुनी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्ने हो, होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, नेपालमा सम्पन्न आठौ दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताको टिकट विक्री वितरणको लागि बोलपत्र पेश गर्न आब्हान गरिएकोमा रु.१,५१,०७,७७७।– को बोलपत्र पेश गरेकोमा विपक्षी खेलकुद कार्यकारणी समिति र फिरादीका बीचमा मिति २०५६।६।५ मा भएको करारको शर्त नं.२ को आधारमा घट्न गएको सिट संख्याको हुन आउने १,३०,७१,२५०।– रकम बोलकबोल अङ्कबाट घटाउँदा रु.२०,३६,५२७।– मात्र वुझाउनु पर्नेमा प्रहरी र फूटवल संघले लगेको टिकटको रकमसमेत घटाउँदा म फिरादीले रु.१६,२८,५२७।– मात्र बुझाउनु पर्ने ठहर गरी बढी गएको रु.७१,४७३।– विपक्षीबाट भराई धितो फुकुवा गरिपाऊँ भन्ने फिराद दावी भएकोमा फिराद दावी नपुग्ने भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट उल्टी भई वादीले राखेको धितो फुकुवा गरी दिने गरी फैसला भएको रहेछ ।

            ३. विपक्षी वादीले रु.१,२५,३१,२५०।– को टिकट बुझी लगेको र त्यसबाट रु.९७,७६,०२७।– बुझाउन बाँकी नै रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी शिक्षा मन्त्रालय र खेलकुद परिषद्समेतको यस अदालतसमक्ष छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी निर्णयार्थ पेश भएको रहेछ ।

            ४. प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद नाघी फिराद परेको छ भनी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गरेको हुँदा सर्वप्रथम तत्सम्बन्धमा विचार गर्नु भएको छ । यी प्रतिवादीले शुरु प्रतिउत्तर फिराउँदा प्रतिउत्तरपत्रमा हदम्याद नाघी फिराद परेको भनी जिकीर लिएको देखिएन । बहसको सिलसिलमा हदम्यादको प्रश्न उठाएको सम्म देखियो । प्रस्तुत विवादको करार आठौं दक्षिण एशियाली खेलकुद कार्यकारी समिति र एस. पि .नेपाल इन्टरप्राइजेज बीचमा मिति २०५६।६।५ मा आठौं साफ गेमको टिकट विक्री वितरण गर्ने विषयमा सम्पन्न भएको देखिन आउँछ । करारको एक पक्ष रहेको उक्त कार्य समिति भङ्ग भै सोको सम्पूर्ण दायित्व शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आएको भन्नेमा पनि विवाद छैन । सो करारनामाको शर्त नं. १३ मा यो करारनामाको समयावधि २०५६।६।५ देखि २०५६।६।२५ सम्म रहनेछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । तथापि सो करारनामाबमोजिम करारका पक्षहरूले आ-आफूले पालना गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरेको वा करारको उद्देश्यबमोजिम खेलको कार्यक्रम सकिएको भए पनि करारका पक्षहरूले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गरिसकेको पाइदैन । सो करारमा मिति २०५६।६।५ देखि २०५६।६।२५ सम्म करार अवधि बहाल रहने भनिएपनि सो अवधिभित्र सम्पूर्ण करारबमोजिमको कार्य र दायित्व पूरा भई नसकेको अवस्थामा स्वतः करारको अवधि समाप्त भई दायित्व वहन गर्न नपर्ने भन्न मिल्दैन । करार सम्पन्न हुँदाका बखत करार ऐन, २०२३ वहाल रहेको भए पनि सो ऐनलाई करार ऐन, २०५६ ले खारेज गरिसकेको छ । पुरानो ऐन खारेज भई नयाँ ऐन आइसकेकोमा सो नयाँ ऐनले पुरानो ऐनबमोजिम भए गरेका कामलाई पनि निरन्तरता दिएको हुन्छ भन्ने कानून व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त हो ।

            छ. मिति २०५६।६।५ मा सम्पन्न करारबमोजिमको खेलकुदको कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेकोमा विवाद छैन । मिति २०५६।६।२५ सम्म करार वहाल रही सो मितिपश्चात् करार अवधि समाप्त हुने भनिएको छ । तर करारमा घोषित रूपमा २०५६।६।२५ सम्म वहाल रही तत्पश्चात् करार अवधि समाप्त हुने भनी लिखित रूपमा व्यक्त गरिएको भए पनि यी करारका पक्षबीचमा हिसाव किताव फरफारक गर्ने र आफूले पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा भएको भन्ने देखिदैन । साफ खेल सम्पन्न भैसकेपछि सोको ५ दिनभित्र हिसाव चुक्ता गर्नुपर्नेमा विपक्षी फिरादीले नै सो दायित्व पूरा नगरेको र शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालयले नै फिरादीबाट रु.९७७६०२७। लिनुपर्ने बाँकी रहेको भनी पुनरावेदन पत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अदालत समक्षको पुनरावेदनपत्रमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिने हदम्याद नाघी सकेको भनी जिकीर लिएको पाइदैन । यी पुनरावेदकले नै विपक्षीबाट लिन बाँकी उक्त रकम वुझाउन वाँकी रहेको ठहर गरिपाऊँ भन्ने समेत जिकीर लिएको पाइन्छ । रु.९७ लाख फिरादीबाट नै आफूले पाउनु पर्ने भन्ने शिक्षा मन्त्रालयले पुनरावेदनपत्रमा जिकीर लिएको भएपनि सो बमोजिम आफूले फिराद दावी गर्न सकेको पाइदैन । यस्तो अवस्थामा दुईपक्षबीच उक्त करारबमोजिमको रकम लिनेदिने बारे विवाद चल्दै गर्दा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना भइ नसकेको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०५८।४।२९ मा बाँकी रकम बुझाउन ल्याउनु भनी वादीलाई पत्र लेखेबाट मात्र मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मान्नुपर्ने हुन आउँछ । यसरी प्रस्तुत मुद्दामा करारका दुवै पक्षले आफनो आचरणबाट करारलाई निरन्तरता दिएको देखिएकोले मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न हुँदाका समयमा बहाल रहेको ऐनको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा ऐनको हदम्यादभित्रै रहेको देखिन्छ ।

            ५. अब प्रस्तुत मुद्दामा के कति रकम को कसले वुझाउनु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादीबाट रु.२,५६,१२,५००।– को टेण्डर आब्हान भएकोमा यी वादीले रु.१,५१,०७,७७७।– बोलकवोल गरी टेण्डर दिएको भन्नेमा विवाद रहेको छैन । मिति २०५६।६।५ मा दुई पक्षबीच सम्पन्न भएको करारको शर्त नं.२ बमोजिम उक्त बोल कवोलको अङ्कमा सम्झौता हुँदा घट्न गएको सिट संख्याको टिकट रकम घटाई बांकी रहन आउने रकम मात्र दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त रकम बराबरको सिट संख्या घटेको छैन भनी प्रतिवादी तर्फबाट आधारसहित खण्डन प्रस्तुत भएको छैन । यसबाट टेण्डर फाराममा आह्वान गरिएको र वादीले बोलकवोल गरेको खेलकुद कार्यक्रमका दर्शकहरूलाई उपलब्ध गराइने सबै स्तर र संख्याको सिट यी वादीलाई उपलब्ध नगराईएको भन्ने देखिन आउँछ । सोही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै २०५६।६।५ को करारनामामा शर्त नं. २ राखिएको पाइन्छ ।

६. यस प्रकार सम्झौताबमोजिम घट्न गएको सिट संख्याको हुन आउने रकम रु.१,३०,७१,२५०। भनी वादीले दावी गरेकोमा सो सिट संख्याबापतको रकम कटाई बाँकी हुन आउने रकम प्रथम पक्षले बुझ्ने भनी सम्झौतामा उल्लेख भइसकेपछि यसलाई यी पुनरावेदकले पालना गर्दिन भन्न मिल्ने होइन । करारका पक्षहरूलाई करारका शर्तहरू कानूनसरह लागू हुन्छ । करारको यस व्यवस्थाबमोजिम वादीले दावी गरेबमोजिम नभई यो यति सिट संख्या घट्न गएको हो र सो बापत घटेको रकम यति नै हो भनी बस्तुनिष्ठरूपमा पुनरावेदकले खुलाउन सकेको देखिदैन । यसका साथै यी विपक्षी वादीबाट अखिल नेपाल फुटवल संघ र प्रहरी समेतले टिकट लिएको भन्ने देखिन आउँछ । यसबाट पनि यी पुनरावेदकले जिकीर लिएबमोजिमको विपक्षी वादीले लगेको सबै टिकट संख्या बमोजिमको रकम वादीले तिर्नुपर्ने भन्ने पुष्टि हुन आउंदैन । सम्झौताको शर्तबमोजिम घट्न गएको सिट संख्याको आधारमा हुन आउने रकम बाहेक आफूले बुझाउनुपर्ने रकम विपक्षी वादीले यी पुनरावेदकलाई वुझाइसकेको भन्नेमा विवाद रहेको छैन ।

७. यसका साथै डेढ दशक अगाडिको उक्त करारबमोजिम वादीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी पनि फुकुवा भैसकेको भन्ने देखिएको छ । अदालतको फैसलाले सो फुकुवा भएको र त्यसलाई रोक्ने थप प्रयास पुनरावेदकद्वारा भए गरिएको छैन । वादीले उल्लेख गरेको टिकटको समष्टिगत संख्यामा बिभिन्न स्तर र संख्याको सिट बिक्रीका लागि उपलब्ध नगराइएको अवस्थामा करारबमोजिमको पूरै रकम वादीबाट प्रतिवादीले प्राप्त गर्ने अवस्था रहेन ।

            ८. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार र प्रमाणबाट शुरु फैसला उल्टी गरी वादीले बुझाउनु पर्ने रकम प्रतिवादीलाई बुझाइसकेको भनी वादीले राखेको धितो फुकुवा गरी दिने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।१०।१४ को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षी झिकाउँदा लिएको आधारसंग यो इजलास सहमत हुन सकेन । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०६९ साल असोज १४ गते रोज १ शुभम्

इजलास अधिकृत : चुरामन खडका