निर्णय नं. ४०२२ - उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ४०२२     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ११५५

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।२८।३ मा

निवेदक : त्रिभुवन न.न.पं. वार्ड नं. ३ हाल महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय जनता विद्यापिठका सहायक प्राध्यापक शंकरसिंह थापासमेत

विरुद्ध

विपक्षी : महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्समेत

विषय : उत्प्रेषण लगायत परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ

§  विज्ञापन प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ५ को उपनियम ५–२ ले कुलसचिवलाई रहेकोमा निवेदकहरु सहमत नै रहेको पाइन्छ । यस स्थितिमा, निवेदकहरु समेतले अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने, विश्वविद्यालयको नियमावली अनुकूल नै प्रकाशित विज्ञापनलाई अन्यथा भन्न मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

§  प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सम्मिलित समेत भई परीक्षामा असफल भएपछि मात्र सो विज्ञापनलाई चुनौती दिन, अन्यथा प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्ने निवेदकहरु पूर्णतः बिवन्धित देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

            न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य जिकिर निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

            २.    हामी निवेदकहरु महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अस्थायी शिक्षक हौं । उक्त विश्वविद्यालय अन्तर्गतका विभिन्न विद्यापिठहरुको लागि केही उपप्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक स्थायी पद पदपूर्तिको लागि मिति २०४४।६।२२ मा वि.नं. १।०४४।०४५ बाट मिति २०४४।८।२० सम्ममा केन्द्रीय कार्यालय दाङमा आइपुग्ने गरी आवेदन आव्हान गरेको थियो । सो बमोजिम हामी निवेदकले पनि दर्खास्त पेश गरी लिखित परीक्षामा सम्मिलित हुनको लागि नामावली प्रकाशित समेत भएको थियो ।

            ३.    विश्वविद्यालय छनौट समितिको नामबाट परीक्षाफल प्रकाशित भयो ।

            ४.    कुलसचिवको नामबाट प्रकाशित विज्ञापन असल नियतले प्रकाशित नभएको, विज्ञापनमा दरबन्दी उल्लेख नरहेकोबाट विपक्षीहरुको पक्षपातपूर्ण मनसाय प्रष्ट भएको छ । नियमको दफा १०.११ अन्तर्गतको छनौट समिति नै गठन भएको छैन । प्राज्ञिक परिषद्ले आजसम्म विषयगत विशेषज्ञहरुको नामावलीको सूची समेत तयार भएको छैन । आवेदन कार्य कुलसचिवको नामबाट प्रकाशन गर्नु समेत कानुनसंगत छैन । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ ले कानुनी रुप प्राप्त गरिसकेको छैन । विश्वविद्यालयको विनियम समेत बनेको छैन । सोही कारण प्रकाशित विज्ञापनको आधारमा निकालिएको परीक्षाफल गैरकानुनी छ । विपक्षीहरुको कुनै पनि काम कारवाहीहरु ऐन नियम बमोजिम भएको छैन । अतः महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ विपरीत विपक्षीहरुले स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धमा गरेको विज्ञापन र त्यस विज्ञापनको आधारमा गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

            ५.    के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुननपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

            ६.    निवेदकहरु महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक हुनुहुन्छ । निजहरुले स्वेच्छापूर्वक स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धी लिखित परीक्षामा भाग लिई अनुत्तीर्ण भएपछि तथ्य कुरा नदेखाई कानुन प्रतिकूल, निराधार विषयमा निवेदन दिनु भएको हो । महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयको मिति २०४४।३।८ को सभाको निर्णयअनुसार २०४४ श्रावण १ गतेदेखि विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएको, सोही सभाबाट विश्वविद्यालयको नियमावली पनि पारित भएको जस्को नाम महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ रहेको यस्तो नियमावलीलाई कथित भन्नु कानुन प्रतिकूलको जिकिर हो । ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम १०.१ अनुसार छनौट समितिको कार्यविधि र छनौटको आधार विनियमद्वारा निर्धारित भई नसकेको र विनियमद्वारा निर्धारित गर्ने कामपनि कार्यकारी परिषद्कै भएकोले छनौट समितिको मिति २०४४।५।२५ को निर्णय अनुसार कार्यकारी परिषद्का सदस्य सचिव एवं विश्वविद्यालयका कुलसचिवले विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न विद्यापिठमा रिक्त उपप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक स्थायी पूर्तिका लागि मिति २०४४।६।२२ मा विज्ञापन प्रकाशित भएको, कार्यकारी परिषद्कै निर्णयको आधारमा उम्मेदवारको लिखित परीक्षा संचालन भएको, अन्तर्वार्ताको लागि छनौट उम्मेदवारको नामावली प्रकाशित भएको, तर निवेदकहरु लिखित परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण भएको कारण अन्तर्वार्तामा सम्मिलित नगराएको हो । निवेदकले प्रकाशित विज्ञापन सम्बन्धमा समयमा नै आपत्ति नजनाएको, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि सो विज्ञापनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नहुँदा विश्वविद्यालयबाट भएका सबै कारवाहीहरु कानुनसंगत नै भएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् उपकुलपति, समेतबाट प्राप्त संयुक्त लिखितजवाफ।

            ७.    विश्वविद्यालयको विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ द्वारा माग गरिएको आवेदनपत्र बमोजिम आवेदन दिएको लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएको कुरा निवेदकहरुले स्वीकार गरेको विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ ऐ.को विनियम, २०४४ को नियम ८.१.१ बमोजिम कुलसचिव कार्यकारी परिषद्को सदस्य सचिव रहने कानुनी व्यवस्था भएको कार्यकारिणी परिषद्को मिति ०४४।५।२६ को र छनौट समितिको मिति २०४४।५।२५ को निर्णय अनुसार कार्यकारिणी परिषदको सदस्य सचिव, विश्वविद्यालयको कुलसचिव, मैले उक्त पदहरुको लागि स्थायी पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको, कुलसचिवले स्थायी पदपूर्तिको लागि दर्खास्त आव्हान गर्न पाउने अधिकारको विषयमा निवेदकले स्वीकारी सकेको देखिँदा कुलसचिवको हैसियतले कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको काम कारवाही कानुन अनुकूल नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको विश्वविद्यालयको कुलसचिवबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

            ८.    नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले र विपक्षी विश्वविद्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र रतनलाल कनौडियाले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

            ९.    कुलसचिव महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको नामबाट प्रकाशित विज्ञापन नं. १।०४४।०४५ मा दरबन्दी नतोकिएको कारण, विज्ञापन असल नियतले प्रकाशित नगरिएको, विश्वविद्यालयको नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम छनौट समितिको गठन नभएको, प्राज्ञिक परिषदले विषयगत विशेषज्ञको नामावली सूची नै तयार नपारेको, नियमावली विश्वविद्यालयको सभाबाट पारित नभएको कारण सो को आधारमा भएका परीक्षा सम्बन्धी सम्पर्ण कारवाही र निर्णय बदरभागी छन् भन्ने निवेदनको सारपूर्ण जिकिर रहेको पाइयो ।

            १०.    यस सम्बन्धमा हेर्दा, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ अन्तर्गत स्थापना भएको विश्वविद्यालयको मिति २०४४।३।८ को सभाको निर्णयबाट पारित भए अनुसार महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ बनेको ऐनको दफा २५ र नियमावलीको नियम १०.१ बमोजिम छनौट समितिको कार्यविधि समेत विनियमद्वारा निर्धारित भई नसकेको भए तापनि विनियमद्वारा निर्धारण गर्ने कार्य पनि कार्यकारी परिषदकै भएकोले छनौट समितिको मिति २०४४।५।२५ को निर्णय र कार्यकारी परिषद्को मिति ०४४।५।२६ को निर्णय अनुसार कार्यकारी परिषद्का सदस्य सचिव एवं विश्वविद्यालयको कुलसचिव (रजिष्ट्रार) ले विश्वविद्यालय अन्तर्गतको विद्यापिठमा रिक्त प्राध्यापकहरुको स्थायी पदपूर्तिका लागि हाल विवादित विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसरी विज्ञापन प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ को परिच्छेद ५ को उपनियम ५–२ ले कुलसचिवलाई रहेकोमा निवेदकहरु सहमत नै रहेको पाइन्छ । यस स्थितिमा निवेदकहरु समेतले अनिवार्य रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने विश्वविद्यालयको नियमावली अनुकूल नै प्रकाशित विज्ञापनलाई अन्यथा भन्न मान्न मिलेन ।

            ११.    महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय नियमावली, २०४४ विश्वविद्यालयको २०४४।३।८ को सभाद्वारा पारित भएको, सोही आधारमा उप प्राध्यापक र सहायक प्राध्यापक पदको स्थायी पूर्तिको लागि मिति २०४४।६।२२ मा प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम निवेदकहरुले पनि आवेदन दिई लिखित परीक्षामा सम्मिलित समेत भई परीक्षामा असफल भएपछि मात्र सो विज्ञापनलाई चुनौति दिन, अन्यथा प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्ने, निवेदकहरु पूर्णतः बिवन्धित देखिन्छन् । किनकी निवेदकहरुबाट प्रकाशित विज्ञापन बारेमा तत्काल आपत्ति जनाइएको पाइँदैन । विज्ञापित पदमा स्वेच्छापूर्वक आवेदन गरी परीक्षामा सम्मिलित भई, त्यसको परिणाम आफ्नो प्रतिकूल हुन गएपछि मात्र, विज्ञापनलाई चुनौती दिन प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर गरेको पाइन्छ । अतः निवेदकहरुको दावी, कानुनसंगत मान्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वीबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।