निर्णय नं. ११७५ - उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने

निर्णय नं. ११७५     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १२२९

आदेश भएको मिति : २०३५।२।५।५ मा

निवेदक : भैरहवास्थित महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का तर्फबाट अध्यक्ष मैत्रदेव पाठक काठमाडौं, कमलपोखरी

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योगवाणिज्य मन्त्रालय, उ.विभागका महानिर्देशकसमेत

विषय : उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने

(१)   ऐनले प्रदान गरेको हक (जसलाई कुनै कानूनले निष्क्रिय गरेको छैन) लाई लिएर उक्त ऐन संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै वा अन्य ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै आयकर छुटको लागि माग नगरेको भनी ऐनले दिइराखेको हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १५)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी ऐनबमोजिम पाएको सुविधा सहुलियतबाट वञ्चित गराई मदिरामा कर माफी नै नहुने चिनीमा ६ वर्षको मात्र माफी हुने भनी गरेको निर्णय र आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत रिट निवेदनपत्र मिति ०३३।७।१५।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

            २.    संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ : भैरहवास्थित श्री महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.ले मिति ०२२।१०।९ देखि चिनीको उत्पादन सुरु गरेकोले औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा ९ (१) ग (१) अनुसार उत्पादन सुरु भएको मितिले अर्थात २०२२।१०।९ देखि ६ वर्षसम्मको लागि चिनीमा आयकर छुट गरी दिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको भनी श्री ५ को सरकार उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग (सुविधा शाखा) बाट श्री कर विभाग बबरमहललाई लेखेको प.सं.०३२ उ.वि.सु.२३ (क) २१५२ मिति ०३२।५।९ को र महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजलाई मिति ०२२।१०।९ देखि ६ वर्ष सम्मको लागि चिनीको उत्पादनमा भएको आयमा मात्र ६ (छ) वर्षसम्म आयकर छुट दिने र सोबाहेक उक्त उद्योगको अन्य उत्पादनको आयमा आयकर छुट दिन नमिल्ने हुँदा सो को आयमा लाग्ने आयकर असूल गर्नतर्फ तुरुन्त कारवाही गर्न सो को हिसाब गर्न सुविधाको लागि चिनी र अरू उत्पादनको अनुपातको आधारमा आय कायम गर्न मिति ०३३।४।६ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भएकोले सो अनुसार गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत अर्थमन्त्रालय कर विभागबाट कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल भैरहवालाई लेखेको प.सं.०३३।३४ क.वि.(नि.) १ आ.३ सु.(भ.सु.) १–१५३ मिति ०३३।५।११ को पत्र रहेछ ।

            ३.    रिट निवेदन जिकिर यसप्रकार छ : नेपालको संविधानको धारा ५८ मा कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन नपाउने बन्देज गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ को प्रकरण (क) (५) अन्तर्गतको यो कम्पनी हो र यो कम्पनी २०२२ सालमा खोलिएको हो । सो ऐ.को दफा ९ ले लाग्ने आयकर उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैन भने किटान व्यवस्था छ । यस कम्पनीमा चिनी र मदिरा उत्पादन हुन्छ । १० वर्षसम्म लाग्ने आयकर स्वतः छुट भएको छ । सो ऐनले अवधि घटबढ गर्ने कुनैमा लाग्ने कुनैमा नलाग्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । सो गर्नु कानूनविपरित हुन जान्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ मा साविक ऐनबमोजिम प्राप्त सुविधा उपभोग गरी रहन पाउने पुष्टि गरेको छ । पाएको सुविधाबाट वञ्चित गराई मदिरामा कर माफी नै नहुने चिनीमा ६ वर्षको मात्र माफी हुने भनी अघिको कुरामा पछिको ऐन लगाई गरेको निर्णय आदेश बदर गरिपाउँ भनेसमेत रिट निवेदन जिकिर ।

            ४.    सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका मिति ०३३।७।१६ का आदेशानुसार प्राप्त विपक्षीहरुको लिखितजवाफहरु निम्नप्रकारको छ : प्रस्तुत उद्योगले ०२२।१०।९ देखि चिनीको उत्पादन सुरु गरेकोले औ.व्य.ऐन, २०३० अनुसार ६ वर्षको लागि आयकर छुट गरिदिनको लागि औद्योगिक विभागबाट सिफारिस भई आएको थियो । तत्काल औ.व्य.ऐन, २०१९ को दफा १९ मा बढीमा १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन सक्ने तजविजी व्यवस्था भएको ०३५।७।९ मा संशोधन औ.व्य.ऐनले १० वर्षसम्म छुट दिन सकिने व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी ६ वर्ष आयकर छुट दिने गरी ०३३।४।६ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको गैरकानूनी भन्न मिल्ने देखिँदैन स्प्रिट कन्ट्रिलिकर र अरू रक्सीतर्फ पनि आयकर छुट पाउनुपर्ने भन्ने जिकिरतर्फ औ.व्य.ऐन, २०१८ को दफा ४ र २०३० को दफा २ को वर्गीकरणभित्र त्यस्ता उत्पादन उद्योगमा समावेश भएको छैन । रक्सी उत्पादनलाई अरू उद्योगसरह सुविधा दिन मनासिव नदेखिएकोले छुट नदिएको हो । उपयुक्त कारणबाट प्रस्तुत उद्योगको चिनीको उत्पादनमा ६ वर्षमात्र आयकर छुट दिने गरी भएको निर्णय कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्नेसमेत ०३३।७।२७।६ को श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय कर विभाग ।

            ५.    सो उद्योग कारोबार सुरु गरेको ०२२।१०।९ मा प्रचलनमा रहेका ऐनले आयकर छुट दिने व्यवस्था गरे भएको पनि सो समयमा आयकर प्रयोजनको लागि नेपाल आयकर ऐन, २०१९ को दफा १९ ले १० वर्षसम्म कर छुट दिन सक्ने तजबिजी व्यवस्था गरेकोले निवेदकले आयकर छुट पाउने भए तत्कालै छुट लिएको प्रमाण प्राप्त गरिसक्नुपर्ने हो । छुट नपाएको भन्ने कुरा निवेदक मैत्रदेवले ०२९।८।२९ मा उद्योग विभागको निर्देशकलाई लेखेको बोधार्थबाट स्पष्ट हुन्छ । यो उद्योगले स्वतः आयकर छुट पाएको वा पाउने भन्न मिल्दैन । सो उद्योगलाई चिनी उत्पादनमा ६ वर्षसम्म आयकर छुट दिन सो बाहेक अन्य उत्पादनमा आयकर छुट दिन नमिल्ने भन्नेसमेत श्री ५ को सरकारको मिति ०३३।४।६ को निर्णयअनुसार कर विभागबाट प्राप्त ०३३।४।१२ को आदेशानुसार यस कार्यालयबाट हिसाब किताब पेश गर्ने आदेश दिएको हो । यस कार्यालयबाट दिएको आदेश गैरकानूनी नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत ०३३।८।६ को श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय कर कार्यालय लुम्बिनी अञ्चल रुपन्देही भैरहवा ।

            ६.    भैरहवास्थित महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.मुख्य रुपमा चिनी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो र सो को क्रममा निस्केको मौलासैसलाई सदुपयोग गर्ने हेतुले डिष्टिलरी प्लाण्टबाट मदिरासमेतको उत्पादन सो उद्योगबाट गरिने व्यहोरा प्रष्ट गरिएको छ । उक्त उद्योगको मुख्य उत्पादन चिनी हुँदा उत्पादन सुरु गरेको मितिले औ.व्य.ऐन, २०३० अन्तर्गत ६ वर्षसम्मको लागि चिनीमा आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था भइसकेको छ । उक्त उद्योगबाट गरिने मदिरा उत्पादनमा समेत चिनीको उत्पादनबाट हुने आयकर सुविधा प्रदान गरिएको अवधि जति अर्थात ६ वर्षको लागि मदिरा उत्पादनमा पनि आयकर छुट गरिन ०३३।९।१३ मा कर विभागमा सिफारिस पठाइसकेको छ । तत्काल औ.व्य.ऐन, २०१८ अनुसार १० वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट पाउनुपर्ने जिकिरतर्फ सो ऐनबमोजिम सुविधा उपभोग गरी नसकेको हाल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ (२) अनुसार उक्त उद्योगबाट चिनी र मदिरामा ६ वर्षको लागि सुविधा प्रदान गरिने गरी कारवाई भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्नेसमेत ०३३।९।२२ को श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभाग ।

            ७.    कोशी मेटल क्रयाफ्टस् कम्पनी प्रा.लि.विराटनगरतर्फबाट बद्रीप्रसाद रिजालसमेत निवेदक विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय करविभाग सो भएको रि.फु.नं. २७ को मुद्दा फुल बेञ्चबाट निर्णय भएपछि प्रतिलिपि साथ राखी पेशगर्नुभन्नेसमेत ०३४।९।४।९ को सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको आदेश ।

            ८.    उद्योग विभागको लिखितजवाफको प्रकरण २ को अन्तमा ६ वर्षको लागि मदिरा उत्पादनमा पनि आयकर छुट गरिने कर विभागमा सिफारिश पठाएको भन्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय के भयो त्यसको प्रतिलिपि झिकाउने भन्नेसमेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको ०३४।११।१७ को आदेश ।

            ९.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका मागअनुसारको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

            १०.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद उपाध्यायले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापना भएको यो उद्योगले काम सुरु गरेको ०२२।१०।९ देखि उत्पादन गरेको चिनी र मदिरामा सो ऐनको दफा ९ बमोजिम १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउनुपर्नेमा चिनीमा ६ वर्ष छुट पाउने र मदिरामा आयकर छुट नपाउने गरी गरेको निर्णय बदर भागी छ भन्नेसमेत र विपक्षी तर्फबाट वहस गर्न खटिनुभएका विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले आयकर ऐन, २०१९ को दफा १९ मा आयकर छुट सम्बधमा तजबिजी व्यवस्था भएअनुसार चिनीमा ६ वर्ष छुट र अरूमा आयकर छुट नदिने गरी भएको निर्णय कानूनी छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ११.    यसमा भैरहवास्थित महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.२०२२ सालमा खोलिएको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले चिनी र मदिराको उत्पादन गर्दछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ ले काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने नै व्यवस्था गरेकोमा ऐनबमोजिम पाएको सुविधा सहुलियतबाट वञ्चित गराई मदिरामा कर माफी नहुने चिनीमा ६ वर्षको मात्र माफी हुने भनी ऐनबमोजिम पाइराखेको सुविधा हक हनन गरी गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय आदेश लेखापढी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत निवेदकले जिकिर माग गरेको देखिन आउँछ ।

            १२.   श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागको तर्फबाट आएको लिखितजवाफमा तत्कालन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अनुसार १० वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट पाउनुपर्ने भनी जिकिर गरेको हकमा तत्कालिन ऐनबमोजिम उक्त सुविधा उपभोग गरी नसकेको र हाल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा १४ (२) बाट हालकै प्रचलित ऐनअनुसार पाउने भएकोले उक्त उद्योगबाट गरिने उत्पादन चिनी र मदिरामा ६ वर्षको लागि सुविधा प्रदान गर्ने गरी कारवाही भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            १३.   श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय कर विभागको लिखितजवाफमा प्रस्तुत उद्योगले ०२२।१०।९ मा उत्पादन सुरु गरेको हुँदा उक्त उद्योगलाई सोही अवस्थामा प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ ले १० वर्ष आयकर छुट पाउने उल्लेख गरे तापनि सो अवस्था निवेदकले आयकर छुटको लागि माग पनि गरेको र सो ऐनभन्दा पछि बनेको आयकर ऐन, २०१९ को दफा १९ मा बढीमा १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने र यसको तजविजी व्यवस्था भएको र सिफारिस हुँदाको अवस्था प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २२० को दफा ९ (१) ग (१) मा पनि ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म छुट दिन सकिने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा उक्त सबै व्यवस्थालाई समेत ध्यानमा राखी ६ वर्ष आयकर छुट दिने गरी मिति ०३३।४।६ मा श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय गैरकानूनी निर्णय भन्न मिल्ने देखिँदैन स्प्रिट कष्ट्रिलिकर अरू रक्सीतर्फ पनि आयकर छुट पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । त्यस सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ४ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा २ को वर्गीकरणभित्र यस्ता उत्पादनहरु उद्योगमा समावेश भएको छैन । रक्सी उत्पादनलाई पनि अरू उद्योग सरह सुविधा दिन मनासिव नभएको हुँदा त्यसतर्फ छुट नदिएको हो भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइयो ।

            १४.   कर विभागको उक्त लिखितजवाफले ०२२।१०।९ देखि उत्पादन सुरु गरेको भन्ने कुरा मानेको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ ले १० वर्ष आयकर छुट पाउने व्यवस्था भएको कुरालाई पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर सोही अवस्थामा आयकर छुटको लागि माग नगरेको र पछि बनेको आयकर ऐन, २०१९ र २०२५।७।९ मा संशोधन भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐले पनि बढीमा १० वर्षसम्म छुट दिन सकिने तजबिजी व्यवस्था भएको र सिफारिस हुँदाको अवस्था प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म छुट दिन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सो ऐनअनुसार ६ वर्ष छुट दिएको हो भनिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) यसप्रकार छ :

            “(१) यो ऐन लागू भएपछि खोलिने उद्योगहरुमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने आयकर त्यसको उद्योगको काम चालू भएको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने छैन र त्यसपछि यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गतको नियमानुसार अवस्था हेरी उद्योग समितिको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारले मनासिव ठहराएबमोजिम त्यस्तो उद्योगहरुलाई अवधि तोकी वा नतोकी पूरा वा आंशिक रुपमा आयकर मिन्हा दिन सक्नेछ ।”

            १५.   उक्त ऐनअनुसारको उद्योगको काम चालु भएको मितिले १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भनी प्रष्ट रुपमा भनेको छ । उक्त ऐन लागू भइसकेपछि ०२२।१०।९ मा प्रस्तुत उद्योगले उत्पादन सुरु गरेको भन्ने कुरा उक्त लिखितजवाफहरुबाट देखिन आउँछ । यसरी उद्योगको काम चालू गरिसकेपछि उक्त ऐनले दिएको सुविधाको उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगमा काम चालू भएको मितिबाटै निहित हुन आएको सम्झनुपर्ने हुन्छ । यसरी ऐनले नै प्रदान गरेको हक (जसलाई कुनै कानूनले निष्क्रिय गरेको छैन) लाई लिएर उक्त ऐन संशोधन हुनुभन्दा अगाडि नै वा अन्य ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै आयकर छुटको लागि माग नगरेको भनी उक्त ऐनले दिइराखेको हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । निवेदक कोशी मेटल क्राफ्टस् प्रा.लि.विराटनगरका तर्फबाट कार्यबाहक सञ्चालक बद्रीप्रसाद रिजाल विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय करविभागसमेत भएको ०३४ सालको रि.फु.नं. २५ मा...मुद्दाको मुख्य विषय पनि आयकर ऐनअन्तर्गतको सुविधाप्राप्त गर्न आएको नभई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ ले किटानसाथ प्रदान गरेको सुविधा निवेदकलाई प्राप्त हुनेसम्बन्धी भएको र आयकर ऐन एउटा आयकर लगाउने सामान्य कानून हो । उद्योग व्यवसाय खोल्ने वा खोल्दा के कति सहुलियत पाउने भन्ने विषयको ऐन औद्योगिक व्यवसाय ऐन भएकोले प्रस्तुत विवाद औद्योगिक व्यवसाय ऐनअन्तर्गत नै निर्णय दिनुपर्ने प्रष्ट देखिन आयो ... औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२५ सालमा भएको संशोधनले पहिला प्राप्त सुविधालाई अन्यथा गर्न अभिप्राय नराखी दफा १० मा प्राप्त भइसकेको सुविधा कायम गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविक दफा ९ अन्तर्गत आयकर नलाग्ने गरी सुविधा पाउने हक निहित छ भन्ने देखिन्छ । यस्तो किटानीसाथ प्राप्त गरेको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी श्री ५ को सरकारले उद्योगको उत्पादन सुरु भएको मितिले ०२४।१२।२५ देखि ३ वर्षसम्मलाई मात्र आयकर सुविधा दिने गरी मिति ०३०।१।४ मा बिना अधिकार तजबिजपूर्वक निर्णय गरेको देखियो । साथै श्री ५ को सरकारले ३ वर्षसम्म मात्र कर छुट दिने गरेकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को अनुसूची ३ को दफा २ अनुसार ३ वर्षको लागि कर छुट दिएको पर्याप्त नै देखिएको हुँदा यसमा अरू बढी कर छुट सहुलियत दिन उचित नभएको भनी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयले पत्र लेखेको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ अन्तर्गत प्राप्त भइसकेको सुविधालाई पछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले प्रतिकूल असर नपर्ने कुरा माथि प्रष्ट गरिसकेको छ । ...तसर्थ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को साविक दफा ९ क (२०२५ सालमा संशोधन हुनुअघिको) बमोजिम निर्विवाद रुपमा सुविधा प्राप्त गर्ने हक स्थापित भएकोमा श्री ५ को सरकारले कानूनप्रतिकूल ३ वर्षमात्र छुट दिने गरी निर्णय गरेको मिलेन भनी फुल बेञ्चबाट ०३४।८।२४ गते बहुमतबाट निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ कायम रहँदा अवस्था ऐन लागू भएपछि खोली काम चालू गरेको उद्योगहरुमा उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) ले १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भनी दिएको सहुलियतलाई २०२५ सालमा भएको उक्त ऐनको संशोधन, उक्त ऐनपछि बनेको कर ऐन, २०१९ प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० ले विपरित असर पार्न नसक्ने भन्ने निर्णय गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत उद्योग पनि सोही औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ कायम छँदाका अवस्थामा खोलिएको र काम चालू भएको भन्ने मिसिलबाट देखिएकोले उक्त ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) बमोजिम उक्त उद्योगलाई १० वर्षसम्म आयकर नलाग्ने भन्ने सहुलियत प्राप्त भएको प्रष्ट रुपमा देखिन आएको छ ।

            १६.    कर विभागको लिखितजवाफमा स्पीरिट कण्ट्रलिकर र अरू रक्सीतर्फ पनि आयकर छुट पाउनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । त्यससम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ४ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा २ को वर्गीकरणभित्र त्यस्ता उत्पादनहरु उद्योगमा समावेश भएको छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ४ ले उद्योगको परिभाषा गरेको वा यस्तो कुरालाई उद्योगमा समावेश नगर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको नभई विदेशी मुद्रा र सहुलियत सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा २ को वर्गीकरणभित्र नपरेको भन्नेतर्फ औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ ले दिएको सुविधा उपभोग गर्नपाउँ भन्ने यो रिट निवेदन हुँदा उक्त वर्गीकरणभित्र पर्छ, पर्दैन भनी हेर्नुपर्ने अवस्था छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा २ (क) ले उक्त ऐनबमोजिम उद्योग केलाई भन्ने कुराको परिभाषा गरेको र उक्त (क) को खण्ड (५) मा प्रयोग वा बिक्री वितरणको निमित्त अरू कुनै चिज बनाउने अनुकूल नपर्ने वा उत्पादन गर्ने वा त्यस वा त्यसलाई अन्य प्रकारबाट व्यवहार गर्ने कार्य भन्ने लेखिएको देखिन्छ । उक्त परिभाषाबमोजिम यो कम्पनीलाई उद्योग भन्न सकिन्न भन्ने लिखितजवाफमा जिकिर लिन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागको लिखितजवाफमा उक्त उद्योगबाट गरिने उत्पादन चिनी र मदिरा ६ वर्षको लागि सुविधा प्रदान गर्ने गरी कारवाई भइसकेको भन्ने लेखिएको देखिन्छ । यसबाट यसलाई उद्योग भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा मानेको देखिन्छ । उक्त जवाफमा कारवाई भइसकेको भन्ने उल्लेख भएको तर सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट त्यससम्बन्धमा अन्तिम निर्णय के भयो भन्ने आदेश भएकोमा सो सम्बन्धमा कहीँबाट केही लेखिन आएको व्यहोरा उद्योग विभागबाट लेखिएको भनी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयबाट लेखिआएको देखिन्छ । तसर्थ करविभागको लिखितजवाफमा उल्लेख भएको उपरोक्त जिकिर कुनै कानूनी औचित्यमा आधारित भएको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

            १७.   अतः उपरोक्त कारणबाट महेन्द्र सुगर एण्ड जनरल इण्डष्ट्रिजले तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०१८ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसारको सुविधा उपभोग गर्न पाउने देखिएकोले सो ऐनविपरित प्रत्यर्थीहरुले गरेको निर्णय आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि जानकारीको लागि विपक्षीकहाँ पठाउन महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हेरबराज

 

इति सम्वत् २०३५ साल जेष्ठ ५ गते रोज ५ शुभम् ।