निर्णय नं. ११७६ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ११७६     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०३३ सालको रिट नम्बर १४०२

आदेश भएको मिति : २०३४।४।६।५ मा

निवेदक : जिल्ला सप्तरी साविक इटहरी, विष्णुपुर गा.पं.हाल विरपुर गा.पं. वडा नं. ७ स्थित श्रीराम जानकी मन्दिरका पुजारी ऐ.बस्ने गोसाई भगत

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. बस्ने पलट साहू तेली समेत

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

(१)   भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) को कारोवार गरी भरपाई र कबुलियतनामा समेत पेश गरेकोमा भू.सं.ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मोही भन्नुपर्ने दफा २५ (१) अन्तर्गत मोही भनी नं. सम्म गलत उल्लेख भएको भन्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंह

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयी विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी

आदेश

            न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिप्रशासकको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यो रिट पर्न आएको छ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : जि. स.इटहरी विसनपुर गा.पं. वडा नं. २ को कि.नं. २०७ को ०–१६–७ जग्गा द्वारिका दासका नाउँमा दर्ता रहेको पलट साहुले मोहीमा कमाई सालसालै बाली बुझाई भरपाई कबुलियतनामा समेत भएको हुँदा मोही दर्ता गराई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वादीलाई दिन हुन भनी वादी पलट साहू र प्रतिवादी द्वारिकादाससमेतले निवेदन दर्ता गराएकोमा भू.सं.ऐन, २०२१ संशोधनसहितको दफा ३४ को उपदफा १ र २ को कारोबार गरी भरपाई र कबुलियतनामा समेत पेश गरेको हुँदा वादी क.नं. २०७ को ०–१६–७ जग्गाको भू.सं.ऐन, २०२१ को संशोधन सहितको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम मोही ठहर्छ । मोठश्रेस्तासमतेमा वादी पलट तेलीको मोही जनाई मोहियानी हकको स्थायी प्रमाणपत्र ३ नं. अनुसूची दिने भन्नेसमेतका भूमिप्रशासकले निर्णय गरेको रहेछ ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी पर्न आएको यो रिट निवेदनमा लिएका मुख्य जिकिर यसप्रकार छ : “विपक्षी नं. २ लाई श्रीराम जानकी मन्दिरको पुजारीबाट निष्कासन गरेपछि म सो मन्दिरमा चेला भई श्री राम जानकीको सेवा गरिरहेको जग्गा आफ्नो नाउँबाट मन्दिरको नाउँमा सारिसकेपछि पहिलेको मिति पारी कबुलियत खडा गरी कूत बुझेको भरपाई दिई राजीनामा गरिसकेको जग्गामा मोही कायम गरिपाउँ” भनी संयुक्त रुपले निवेदन दिएकोबाट नै यो मिलेमतोबाट मन्दिरको सम्पत्तिमा मोही खडा गरेको हो भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । भूमिप्रशासकले मोही कायम गर्दा ऐनको दफा २५ (१) को अवलम्बन गर्नुभएको छ । ऐनको दफा २५ (क) अन्तर्गत मोही कायम गर्न मल्दिैन । निर्णय गर्दा अ.बं.१८५।१८९ नं. को ऐनलाई अनुसरण गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो वाध्यात्मक, निर्देशात्मक, कानूनी व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लंघन गरी निर्णय भएको हुनाले स्वतः बदर भागी छ ।

            ४.    रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी पलट साहूको लिखितजवाफमा लिएका जिकिर यसप्रकार छ : विपक्षीले लगभग ७ महिनासम्म चित्त बुझाई बसी अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन दिएको ।

            ५.    रिट खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी भूमिप्रशासकको लिखितजवाफमा लिएको जिकिर यसप्रकार छ : भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णय कानूनसंगत छ ।

            ६.    निवेदकका मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

            ७.    निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृञ्जविहारीप्रसाद सिंहले निर्णय गर्दा अ.बं.१८५।१८९ नं. को ऐनलाई अनुसरण गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा कानूनी व्यवस्थाको प्रष्ट उल्लंघन गरी निर्णय भएको छ भन्नेसमेत र विपक्षीतर्फको विद्वान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता श्री प्रमोद विजयीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले कानूनबमोजिम निर्णय गरेको छ । विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरीले खरिद बिक्रीबाट अर्को जग्गाधनी कायम भएको कारणले मोहियानी हक जाने होइन भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

            ८.    का.मु.भूमिप्रशासकको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन सहितको दफा ३४ को उपदफा (१) र (२) को कारोबार गरी भरपाई र कबुलियतनामा समेत पेश गरेको हुँदा वादी कि.नं. २०७ को ०–१६–७ जग्गाको मोही ठहर्छ । स्थायी प्रमाणपत्र दिने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो सबूद प्रमाणको आधारमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेको देखिन्छ । का.मु.भूमिप्रशासकको उक्त निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन सहितको दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम मोही ठहर्छ भन्ने लेखिएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन सहित २०२१ को दफा २५ को उपदफा (२) अन्तर्गत मोही भन्नुपर्नेमा दफा २५ को उपदफा १ अन्तर्गत मोही भनी नम्बरसम्म गलत उल्लेख भएको भन्नुपर्ने हुन्छ । अतः उपरोक्त कारणबाट का.मु.भूमिप्रशासकले अधिकारक्षेत्रभित्र रही निर्णय गरेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. विश्वनाथ उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०३४ साल श्रावण ६ गते रोज ५ शुभम् ।