शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ६९५५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

भाग: ४२ साल: २०५७ महिना: माघ अंक: १०

निर्णय नं. ६९५५          ने.का.. २०५७            अङ्क १०/११

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नांख्वा

सम्वत २०५५ सालको रिट नं. ... ३५७२

आदेश मितिः २०५७।१३।३

विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश  

 

निवेदकः मोरङ जिल्ला, उर्लाबारी गा.वि.. वडा नं. घर भै नेपाल बैंक लिमिटेड क्षे.का. विराटनगरको वरिष्ठ पियन वेदनाथ सापकोट

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट रिट निवेदकसँग अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नै स्पष्टिकरण माग सेवाबाट बर्खास्त रेको प्रमाणमा आएको सक्‍कल फाइलबाट देखिएको छ । यसरी आफू कार्यरत रहेको बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नियममा व्यवस्था भएको प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण माग सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्‍याएको निर्णयलाई गैर कानूनी निर्णय भन्‍न मिलेन । गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही चलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्दा सजाय पाउने व्यक्तिको मौलिक हकमा आघात पर्‍यो भन्‍नु कुनै मनासिव आधार छैन । यसरी निवेदक स्वयंले चेकबुक झिकी सो चेकमा अंक थपी किर्ते काम गरेको र निजले नपाउने रकम बैंकबाट निकाली खाएको निजकै कार्यबाट देखिँदा निवेदकको फलतपूर्ण व्यवहारबाट नै निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखियो । अतः यस्तो गफलतपूर्ण काम गरेको निवेदक यस अदालतमा सफा हात लिई उपचार माग्न आएको नदेखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्बानधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजिरः

आदेश

न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ () अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

2.            म निवेदक विगत २० वर्षदेखि विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड अन्तर्गतका कार्यालयमा रही इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ठ भई तथा आफूभन्दा माथिका कर्मचारीले लाए, अह्राएको मौखिक तथा लिखत आदेशको पालना गर्दै पियन पदमा रही कामकाज गर्दै आइरहेको एउटा निम्नस्तरको हाल गैरकानुनी बर्खास्तमा परेको कर्मचारी हुँ । तपाइले इन्चार्जको घर्राबाट चेकबुक निकाली सोही चेकबाट रु.२०,१५० फर्जरी गर्नु भएको, श्री ५ को सरकारको छाप लागेको बैंकको नाउँमा आएको पत्र किर्ते गरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गर्दै आउनु भएको तथा तपाइले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगर्नुको साथै बैंक उपर बेइमानी गर्नु भएको देखिएबाट तपाई उपर विभागीय कारवाही किन नगर्ने ? त्यसो गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए स्पष्टिकरण पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको विपक्षी महाप्रबन्धक गौरीलाल श्रेष्ठ समेतले हस्ताक्षर गरेको मिति २०५४।३।१८ को स्पष्टिकरण पत्र तथा सोही व्यहोराको विपक्षी महाप्रबन्धक लगायत अन्य नाम नबुझिने ४ जना व्यक्तिहरुको समेत हस्ताक्षर भएको मिति २०५४।५।४ को स्पष्टिकरण पत्र र मिति २०५४।७।२१ को भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंक सेवाबाट बर्खास्त गरिएको पत्र समेत मलाई बुझाइयो । उक्त स्पष्टिकरण सोधिएकोमा तत्काल नै आफू निर्दष रहेको व्यहोराको जवाफ पेश गरी बर्खास्त गरिएको सम्बधमा तोकिएको म्यादभित्र विपक्षी संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन पत्र समेत पेश गरेकोमा विपक्षी कर्मचारी प्रशासन विभागका विभागीय प्रबन्धकद्वारा मिति २०५४।११।१४ को संचालक समितिको निर्णय अनुसार तपाईलाई कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.() () को कसुरमा नियम ८.() बमोजिम भविष्यमा बैंक सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरिएको निर्णय नै सदर ठहर गरिएको जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको रजिष्ट्री मेरो छोरी रन्जना सापकोटालाई बुझाइएको रहेछ । उक्त पत्रमा निर्णय संलग्न नभएको हुँदा विपक्षी संचालक समिति तथा कर्मचारी प्रशासन विभाग समक्ष संचालक समितिको पुनरावेदनमा गरिएको निर्णयको प्रति पाउँ भनी पटक पटक सम्पर्क गर्दा कर्मचारीबाट सँधै नै भोली आउनुस भनी भनिएको, निवेदन दर्ता गर्न नमानेको हुँदा अन्तिम पटक मिति २०५५।३।१५ गते सम्पर्क राख्न जाँदा निवेदन पनि दर्ता गर्दैनौ र निर्णय प्रतिलिपी पनि दिन मिल्दैन भनी नाम नजानेका विपक्षी समितिका कर्मचारीले भनेको हुँदा उक्त पत्रको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको छु ।

3.            विपक्षीहरुबाट गैरकानुनी रुपमा सोधिएका स्पष्टिकरण पत्र, बर्खास्त पत्र तथा बर्खास्त गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन उपरको निर्णय अनाधिकार रुपमा लिएको भनिएको बयान कागज लगायत विपक्षीहरुका काम कारवाहीबाट मलाई संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा र कानुनी हकमा समेत गम्भीर आघात परेको र सोको अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८() अन्तर्गत विपक्षीहरुबाट सोधिएका मिति २०५४।३।१८ र २०५४।५।४ को स्पष्टिकरण पत्र मिति २०५४।७।२१ को बर्खास्त पत्र, मिति २०५४।११।२९ को पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पत्र र मिति २०५४।११।४ गतेको संचालक समितिको निर्णय तथा यस सम्बन्धित विपक्षीहरुका बयान लिएको भनिएका कार्य लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी महाप्रबन्धक तथा आवश्यकता अनुसार विपक्षीहरुका नाममा मलाई साविकको वरिष्ठ पियन पदमा राखी कामकाज गर्न लगाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

4.           यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

5.            विपक्षीले बैंकको नियम कानुन विपरित इन्चार्जको घर्राबाट चेकबुक निकाली सोही चेकबाट रु.२०,१५०। फर्जरी गरी पैसा निकाली आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु भएको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ को देहाय ञ तथा ट बमोजिम विपक्षीलाई पियन पदबाट भविष्यमा बैंकको सेवामा सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको हो । त्यसरी बर्खास्त गरिएपछि त्यसलाई विपक्षीले चित्त बुझाएर बसी मिति २०५४ कार्तिकमा भएको बर्खास्त मर्का पर्‍यो भनी पुनरावेदन गरी पुनरावेदन सुन्ने संचालक समितिबाट मिति २०५४।११।१४ मा निर्णय भएपछि मिति २०५५।३।२२ मा यो रिट निवेदन दर्ता गराइएको छ । मनासिव माफिकको समयलाई नघाई दर्ता गर्नु भएको रिट निवेदन अनुचित विलम्बको आधारमा समेत खारेजभागी छ । विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने विषय नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को दायराभित्र पर्न आउने भएको हुँदा यसमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३५ नं. आकर्षित हुन सक्दैन । कानुन बमोजिम निर्णय गरी दोषी ठहरिएका विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्दा विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक हक हनन हुन जाने होइन । संविधानको कुनै पनि धाराले विपक्षीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली बमोजिम हुने सजायमा छुट दिएको छैन । केवल संविधानका धाराहरु उल्लेख गरेर रिट निवेदन दर्ता गराउँदैमा सो बमोजिम हुने होइन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय ऐ.का संचालक समिति र ऐ.का महाप्रबन्धकको संयुक्त लिखित जवाफ ।

6.             प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको र प्रधान कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गरिसकेको हुँदा सोही लिखित जवाफलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सो लिखित जवाफमा लिइएका जिकिरहरुका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका क्षेत्रीय प्रबन्धक नरेश प्रसाद खतिवडा, .का सहायक प्रबन्धक गुणराज भट्टराई र ऐ.का सुपरिक्षक सुनिल सापकोटाको संयुक्त लिखित जवाफ ।

7.            नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय तर्फबाट लिखित जवाफ पेश गरिसकेको हुँदा सोही लिखित जवाफलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सो लिखित जवाफमा लिइएका जिकिरहरुका आधारमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड इटहरी शाखाका प्रबन्धक महेन्द्र कायस्थ, .का कार्यसहायक किशोर राज सापकोटा र ऐ.का कार्यसहायक लक्ष्मण न्यौपानेको संयुक्त लिखित जवाफ ।

8.           नियम बमोजिम दैनिक पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारीले विपक्षीहरुले मेरो पक्षलाई यातायात व्यवस्था विभागको परिचयपत्र किर्ते गरेको र बैंकको चेक किर्ते गरेको भनी फौजदारी अभियोग लगाई नोकरीबाट समेत हटाउने सजाय समेत गरेको गैरकानुनी छ । कुनै फौज्दारी अभियोगमा सजाय गर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । यसरी फौजदारी अभियोग लगाई सजाय गरेको विपक्षीहरुको गैरकानुनी कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भई मेरो पक्षलाई साविक पदमा वहाल गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भन्नुभयो । विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले विपक्षी रिट निवेदकले रु.१५०।- को चेकमा १५० अंकको अगाडि २० को अंक थपी रु.२०,१५०- बनाई रकम निकाली बैंक चेक किर्ते गरेको र यातायात व्यवस्था विभागको परिचय पत्र किर्ते गरेको विषयमा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ बमोजिम बैंकका महाप्रबन्धकबाट विपक्षीसँग स्पष्टीकरण लिएको हो । विपक्षीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने क्रममा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ बमोजिम अख्तियारवालाबाट भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्नुभयो ।

9.            विद्वान कानुन व्यवसायीहरुको बहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरुको अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुने हो होइन ? सो तर्फ निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

10.         निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा विपक्षीहरुबाट सोधिएका मिति २०५४।३।१८ र २०५४।५।४ को स्पष्टिकरण पत्र मिति २०५४।७।२१ को बर्खास्त पत्र, मिति २०५४।११।२९ को पुनरावेदन निर्णयको जानकारी पत्र र मिति २०५४।११।१४ गतेको संचालक समितिको निर्णय तथा यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विपक्षीहरुका नाममा मलाई साविक व.पियन पदमा कामकाज गर्न लगाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन माग रहेकोमा विपक्षीले बैंकको नियम कानुन विपरित इन्चार्जको घर्राबाट चेकबुक निकाली सोही चेकबाट रु.२०,१५०। फर्जरी गरी पैसा निकाली आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि प्रयोग गर्नु भएको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८।६ को देहाय () () बमोजिम विपक्षीलाई बर्खास्त गरिएको हो भन्ने विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको लिखित जवाफ रहेको देखियो । नेपाल बैंक लिमिटेड इटहरी अफिसको बचत विभागका इन्चार्जको जिम्मा रहेको नं. ३३३२५१ देखि ३३३२६० सम्मको चेकबुक एकथान हराएको र सो चेक बचत खातावाला श्रवणकुमार चौधरीको लेजरमा इन्ट्री गरी मिति २०५३।१२।२६ मा उक्त चेकबाट रु.१५०।- को चेक काटिएको तथा सो किर्ते चेक नगद विभागमा पुग्दा रु.२०,१५०।- भई भुक्तानी हुन गएको विपक्षी बैंकको लिखित जवाफबाट देखिन आयो । सो चेक किर्ते गरी रकम निकालेको सम्बन्धमा विपक्षी बैंकको तर्फबाट अनुसन्धान कारवाही हुँदा रिट निवेदकसँग लिएको बयानमा उक्त किर्ते गरी रकम निकालिएको चेकबुक इन्चार्जको घर्राबाट निज स्वयंले निकालेको र यातायात व्यवस्था कार्यालयको किर्ते परिचयपत्र बनाई प्रयोग गरेको कुरा समेत रिट निवेदकले आफ्नो बयानमा स्वीकार गरेको देखिन्छ । किर्ते चेक प्रयोग गरी रु.२०१५०। बैंकबाट निकालेको सम्बन्धमा नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर निरीक्षण विभागबाट अनुसन्धान हुँदा रिट निवेदक पियन वेदनाथ सापकोटाले पटक पटक किर्ते काम गर्ने गरेको तथा सो रु.२०,१५०।- को चेक किर्ते र यातायात व्यवस्था कार्यालयको परिचय पत्र समेत किर्ते गरी प्रयोग गरेको हुँदा निजलाई अविलम्ब निलम्बन गरी आवश्यक कारवाही चलाउन नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयमा मिति २०५४।२।७ मा सिफारिस गरेको रहेछ । सो निरीक्षण विभागबाट पेश गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागमा पठाएको र सो प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात् बैंकका महाप्रबन्धकले रिट निवेदकलाई तपाइलाई विभागीय कारवाहीको लागि १५ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु भनी मिति २०५४।३।१८ मा स्पष्टिकरण माग भए पश्चात् रिट निवेदकले २०५४।४।६ मा सो कसुर इन्कार गरी स्पष्टिकरण पेश गरेको देखियो । निज रिट निवेदकले स्पष्टिकरण पेश गरेपश्चात् निजको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नभएको र सो कसुर निजले नै गरेको संकलित प्रमाणहरुबाट देखिएको हुँदा बैंकका महाप्रबन्धकबाट रिट निवेदकसँग पुनः मिति २०५४।५।४ मा बैकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न ७ दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु भनी पुनः स्पष्टिकरण माग गरेकोमा रिट निवेदकले सो कसुर इन्कार गरी मिति २०५४।५।२६ मा पुनः स्पष्टिकरण पेश गरेको देखियो । नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन विभागबाट रिट निवेदक वेदनाथ सापकोटाले बैंक चेक किर्ते गरी इटहरी शाखाबाट रु.२०,१५०।- फर्जरी गरेको हुँदा नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.() बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णयार्थ महाप्रबन्धक समक्ष मिति २०५४।७।२२ मा सिफारिस पेश भए पश्चात् महाप्रबन्धकबाट रिट निवेदकले किर्ते चेक प्रयोग गरी रु.२०,१५०। बैंकको रकम भ्रष्टाचार गरी बैंक उपर बेइमानी गरेको देखिएकोले निज उपर कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.() () को कसुरमा नियम ८.() बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनी मिति २०५४।७।२४ मा निर्णय भएको र सो निर्णयको जानकारी पत्र रिट निवेदकलाई मिति २०५४।११।२९ मा पठाइएको रहेछ । महाप्रबन्धकको सो निर्णय उपर रिट निवेदकले मिति २०५४।८।२६ मा नेपाल बैंक लिमिटेड संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिले महाप्रबन्धकको सो निर्णयलाई नै सदर हुने ठहर्‍याएको देखियो ।

11.         नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ को देहाय () मा भ्रष्टाचार गरेमा वा भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने कार्य गरेमा र देहाय () मा बेइमानी गरेमा बैंकको कुनै कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको र सोही नियमावलीको नियम ८.() मा उचित र पर्याप्त कारण भएमा बैंकका कर्मचारीलाई भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएको पाइयो । रिट निवेदकले किर्ते काम गरी रु.१५०। को बैंक चेकको वायाँतर्फ २० को अंक थपी नेपाल बैंक लिमिटेड इटहरी शाखाबाट रु.२०१५०। निकाली भ्रष्टाचार गरी बैंकप्रति बेइमानी गरेको स्पष्ट देखिएको अवस्था छ । रिट निवेदकले यसरी भ्रष्टाचार गरी नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ को देहाय () () को कसुर गरेकोमा सोही नियमावलीको नियम ८.() बमोजिम बैंकका महाप्रबन्धकबाट निजलाई भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गरेको देखियो ।

12.         मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट रिट निवेदकसँग अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नै स्पष्टिकरण माग सेवाबाट बर्खास्त रेको प्रमाणमा आएको सक्‍कल फाइलबाट देखिएको छ । यसरी आफू कार्यरत रहेको बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार प्राप्त महाप्रबन्धकले नियममा व्यवस्था भएको प्रक्रिया पूरा गरी स्पष्टीकरण माग सेवाबाट बर्खास्त गर्ने ठहर्‍याएको निर्णयलाई गैर कानूनी निर्णय भन्‍न मिलेन । गैरकानूनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारबाही चलाई कानूनमा तोकिए बमोजिम सजाय गर्दा सजाय पाउने व्यक्तिको मौलिक हकमा आघात पर्‍यो भन्‍नु कुनै मनासिव आधार छैन । यसरी निवेदक स्वयंले चेकबुक झिकी सो चेकमा अंक थपी किर्ते काम गरेको र निजले नपाउने रकम बैंकबाट निकाली खाएको निजकै कार्यबाट देखिँदा निवेदकको फलतपूर्ण व्यवहारबाट नै निजलाई विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको देखियो । अतः यस्तो गफलतपूर्ण काम गरेको निवेदक यस अदालतमा सफा हात लिई उपचार माग्न आएको नदेखिँदा रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वा

 

इति सम्वत २०५७ साल वैशाख १३ गते रोज ३ शुभम..................

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु