निर्णय नं. ११७७ - जग्गा बाली

निर्णय नं. ११७७ ने.का.प. २०३५
फुल बेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिह
माननीय न्यायाधीश श्री स.ईश्वरीराज मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०३१ सालको दे.फु.नं. ८१
फैसला भएको मिति : २०३४।१२।२२।३ मा
निवेदक : ललितपुर जावलाखेल बस्ने पं.होमनाथको मु.स.गर्ने छोरा कृष्णप्रसाद शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : मोरङ प्र.मनगढ मौजे हरैचा बस्ने ख.अभिनारायण श्रेष्ठ समेत
मुद्दा : जग्गा बाली
(१) विर्ता उन्मूलन ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै अदालतमा फिराद दर्ता भई विवाद उठेको मुद्दामा कुनै विचार गर्न नमिल्ने, मुद्दा अदालमा दायर हुँदाको अवस्थाको कानूनी स्थितिलाई नै हेरी निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. ३२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल र विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाई
फैसला
न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदकको परेको निवेदनमा भएका न्यायिक समितिको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७२ (ख) अनुसार मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हुकूम प्रमांगी बक्स भई आएबमोजिम मुद्दा दोहरी यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।
२. मुद्दाको विवरण यसप्रकार छ : मैले दान पाएको झुल्के जंगलको ५० विगाहा मध्ये प्रथम किल्ला देखि ४ नं. किल्ला सम्मको ९ विगाहा भीमकुमारीले अं.४ विगाहा अभिनारायणले ४ नं. किल्लादेखि ६ नं. किल्लासम्म अं.४ विगाहा रामचन्द्रले ६ नं. किल्लादेखि ७ नं. किल्लाभित्र अं.६।। विगाहा रघुनाथले र १० नं. किल्लाभित्र अरू अन्यायवालाहरुले अफाप गर्न लागेको ०२१।११।१० गतेका दिन हेर्न जाँदा देखिएबाट हटक गर्न जाँदा नमानेकोले लालमोहर मेठबन्दीबमोजिमको जग्गा मेरो सदर थामिपाउँ भन्नेसमेत होमनाथको फिराद ।
३. वादीको कुस विर्ता हामीले आवाद गरी खाएको छैनौं । हाल आवादी गरेको जग्गा आवाद गरी राखेका छौं । म अभिनारायणले भीमकुमारीबाट राजीनामा गरी लिएको हुँ भन्नेसमेत भीमकुमारी रामचन्द्र जोखे थारु अलोपी थारु, मगलु थारु गङ्गाप्रसाद, अभिनारायण समेतको प्रतिवादी ।
४. कोही रैतिहरुसँग राजीनामा गराई लिएको र कोही आफैले आवाद गरी दाजुको छोरा र मेरा नाउँमा दर्ता भई भोग गरेको लम्बरीको जग्गा हो भन्नेसमेत प्रतिवादी रघुनाथको प्रतिउत्तरपत्र ।
५. के कति जग्गा कुन साल मितिदेखि आवाद गरी खाएको सो नखुलेकोसमेत उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत ०१२।३।२३ को मोरङ विराटनगर अमिनीको र सोही इन्साफ सदर गरी सोही अपिलबाट ०१२।१०।२३ मा फैसला भएकोमा यसै मिसिलबाट बुझी तहकिकात गरिदिनु भनी मिसिल विराटनगर अमिनीमा पठाइदिनु भन्नेसमेत ०१३।१२।१ को सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चको फैसला ।
६. रङ्गनाथबाट पोत बुझाउने गरी मोहीमा ५ सालदेखि जङ्गल हुदा ढल फाँट आवाद गरी रङ्गनाथको जग्गा आवाद गरी आएको भन्नेसमेत मुगालालको बयान ।
७. कृष्णगोविन्दका नाउँको सकलपुरको जग्गा बटैयामा भोगी आएको भन्नेसमेत अपदुर जवातरको बयान ।
८. गोविन्दप्रसाद र रामचन्द्रको जग्गा बटैयामा कमाएकोमा पोहर सालदेखि जोत्न नदिएकोले कसैको जग्गा जोतेको छैन भन्नेसमेत मंगलु रजवातरको बयान ।
९. शम्भुप्रसादको जग्गा १२ वर्ष अघिदेखि बटैयामा कमाएको छु भन्नेसमेत इनखु खवासको बयान ।
१०. सकलपुरमा कृष्णगोविन्दका नाउँमा ४१।।।१।।४ शम्भुप्रसादका नाउँमा २४।।।२ भाइ रघुनाथका नाउँमा १०।।२ कृष्णलालका नाउँमा ४ विगाहासमेत जग्गा हामीले भोगेका छौं भन्नेसमेत कृष्णगोविन्दको बयान ।
११. भाइ मानबहादुरले रङ्गनाथबाट ५ विगाहा जग्गा फँडानी गर्नसमेतमा लिई फँडानी गरिदिएबाट २९४ मानबहादुरलाई नम्बरी गरिदिएको निजले राजीनामा गरी दिएको पास गरिपाउँ भन्ने नालेस चलिराखेकै छ । जग्गा मेरो भोगको हो भन्नेसमेत तेजबहादुरको बयान ।
१२. रङ्गनाथसँग लिई आवाद गरी बाली लगाएको १।। विगाहा गोविन्दप्रसादले मेरो हाल आवादी भनी आधी बाली खाई आए पनि मैले विर्ताबाट पाएको हुँ भन्नेसमेत विरसु भागडको बयान ।
१३. कृष्णगोविन्दको सकलपुरको मौजाको जग्गा ३।।२।।।२ आज ले ६ वर्ष अघिदेखि बटैयामा कमाई खाएको छु भन्नेसमेत बाहु थामीको बयान ।
१४. सकलपुर मौजाको विगाहा ४।।।द्र।।।२ कृष्णगोविन्दसँग बटैयामा लिई कमाएको छु भन्नेसमेत वलमी दनुवारको बयान ।
१५. मौजे हेलियाको जग्गा विगाहा ३द्र।२ हाल आवादीका लागि रामचन्द्रले निवेदन दिएको मालमा कारवाई चलिरहेको दर्ता हुन सकेको छैन । जग्गा मेरो हो भन्नेसमेत गोविन्दप्रसादको बयान ।
१६. मौजे सकलपुरको कृष्णगोविन्दको १।।।४।।।२ जग्गा बटैयामा ४ सालदेखि मैले कमाएको कृष्णगोविन्दको जग्गा हो भन्नेसमेत रणबहादुरको बयान ।
१७. जग्गा विगाहा २।१ कृष्णगोविन्दबाट १३ सालदेखि बटैयामा कमाएको भन्नेसमेत इन्द्रप्रसादको बयान ।
१८. मेरो भाइ पद्मबहादुरको नाउँको मौजे सकलपुरको जग्गा बाबुको नाउँबाट हाम्रो नाउँमा दर्ता सरी भोगी आएका छौं भन्नेसमेत मेघराजको बयान ।
१९. मौजे धोवीधारेमा चन्द्रबहादुरका नाउँमा १२ सालका बालीदेखि हाल आवादी गरी लिएको ९६३ जग्गा पोत तिरी आमा रोहिणीकुमारी सगोल भई रही भोगी आएको सर्भेबाट छोरा इन्द्रबहादुरको नाउँमा दर्ता रहेको भोगी आएको छु । होमनाथको होइन भन्नेसमेत इन्द्रबहादुरको रोहिणीसमेतको बयान ।
२०. सकलपुर मौजामा रघुनाथ समेतका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विगाहा ८०।।।३।।।२ जग्गा मेरो अंशमा परी मेरो र भाइ बहिनीसमेतका नाउँमा दर्ता हुन आएको नापी हुँदा १११।११४।११६।११८ जग्गा हाम्रो हक भोगको हो भन्नेसमेत सारदाप्रसादको बयान ।
२१. मौजे सकलपुरको मेरो नाउँमा २४।।।२ र काकाको नाउँमा ४१।।१।।४ र बाबुको नाउँमा १०।।३ र कृष्णलालको नाउँमा ४ विगाहासमेत ८०।।।३।।।२ जग्गा हामीले भोगी आएको भिन्न हुँदा सारदाप्रसाद, राजेन्द्रप्रसाद, गायत्री देवीको भागमा परेको हुँदा निजको भोगमा छ भन्नेसमेत शम्भुप्रसादको बयान ।
२२. रङ्गनाथ भन्ने चन जङ्गलदेखि पूर्व ३०० विगहा जग्गा २००१ सालका खड्गनिसानाबाट पिना रङ्गनाथले आवाद गर्न पाएको हो । नं. १३०।१५३।१३१।१४५।१३६।१५८ समेतको जग्गा रङ्गनगरबाट नापी भएको होमनाथको पलटभित्र पर्ने भनी सर्भेडोरले दिएको जग्गा होमनाथको होइन । पिताजीले पाउनुभएको जग्गामध्येको हो भन्नेसमेत रङ्गनाथको वा.अवरनाथको बयान ।
२३. वादीले आवादी जग्गा दान पाएको नभई लालमोहरसमेतबाट प्रतिवादीले जग्गा दान पाएको सो जग्गा वादीले आवाद गरेको पनि नहुँदा प्रतिवादी भीमकुमारीसमेतले आवाद गरेको भई बाँझो पर्ती नै भएको भए पनि १६ सालको विर्ता उन्मूलन ऐनले (क) श्रेणीको ठहरी त्यस्तो पर्ती जग्गा वादीले नपाई सरकारी हुने र सर्भेको पत्रबाट जग्गा दर्ता भइरहेको र वादी दावासमेतबाट पर्ती नदेखिएको र मालको जवाफबाट पनि प्र.भीमकुमारी, रामचन्द्र समेतको जग्गा दर्ता भइसकेको र भगलु समेतका हकमा दर्ता हुनेमा कारवाई चलिरहेको देखिँदा सो ऐनबमोजिम हुने नै भई सरकारमा दर्ता तिरो चलिरहेका दर्ता तिरोवाला रैयतबाट झिकी वादीलाई दिन दिलाउन उपरोक्त ऐनले नमिल्ने र नहुने हुँदा सोहीबमोजिम वादीलाई सुनाइदिने भन्नेसमेत मोरङ विराटनगर इलाका अदालतको फैसला ।
२४. उक्त इन्साफमा चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी होमनाथ मरी सकार गर्ने कृष्णप्रसादको र तेजबहादुरसमेतको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन ।
२५. वादीले आवादी जग्गा विर्ता पाउनुभएको नभई जङ्गलको पर्ती पाउनुभएको विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले यस्तो जग्गा (क) श्रेणीको विर्ता ठहरिने र यो यस्तो जग्गाको भूस्वामित्व श्री ५ को सरकारमा सरिसकेको हुनाले वादी दावीबमोजिम जग्गा हक दावी पुग्न नसक्ने देखियो । लालमोहर सदर भई वादीले पाइसकेको विर्ता उन्मूलन ऐन जारी नहुँदै वादीको नालेस परेको हुनाले सो ऐनको दफा ९ मा (क) श्रेणीको हुने विर्ताबारलाई क्षतिपूर्ति श्री ५ को सरकारबाट गरिनेछ भन्ने लेखिएको क्षतिपूर्तितर्फ अपिल अवस्थामा पुगेपछि कानूनको रीत पुर्याई माग गरेमा कानूनबमोजिम होला भनी वादीलाई सुनाइदिने अब थप नयाँ आवाद गर्न जङ्गल फँडानी गर्दैनौं भनी प्रतिवादी अपिलाटलाई सुनाइदिने भन्नेसमेत कोशी अञ्चल अदालतको फैसला ।
२६. चित्त बुझेन भन्नेसमेत वादी होमनाथको छोरा कृष्णप्रसाद शर्माको पुनरावेदन ।
२७. वादीको मेठवन्दीको साँध सीमानाभित्र खिचोला गरे भन्ने दावी नभएपछि वादीका जग्गाका साँध बाहिरका व्यक्तिले वादीको जग्गा चापे दखल गरेभन्ने प्रश्नै उठ्न सक्दैन । वादीको विर्ता जग्गा प्रतिवादीहरुले मनोमानी तवरले आवाद गरेको भन्ने अञ्चल अदालतले ठहर गरेको देखिन आउँछ । वादीको हक नपुग्ने भनी अञ्चल अदालतले आफ्नो फैसलामा व्यक्त गरेको मनासिव हो वा होइन भन्ने विचार गर्दा अदालतमा वादी प्रवेश भएको मितिसम्म विवाद उठेको सम्पत्तिमा कसको कानूनी हक थियो वा छ भन्ने कुराको नै छानवीन गरी निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । सोभन्दा पछि कानूनी व्यवस्था भई अन्य केही स्थिति उत्पन्न हुन आउँछ भने सो कुरा सम्बन्धित कानूनबमोजिम नै हुने विषय हुन जान्छ । वादीलाई लालमोहर सदर भई नापी मेठबन्दीसमेत भई कुसविर्ता जग्गा विगाहा ५० प्राप्त भएको भएपछि सो जग्गामा वादीको हक स्वामित्व कायम रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ र वादीको मञ्जुरी बेगर प्रतिवादीले आवाद दर्तासमेत गरिएको काम कुराहरु वादीको हकको जग्गामा हटक खिचोला भएको सिद्ध गर्ने हुन आउँछ । वादीका नापी मेठबन्दी भित्रको जग्गामा नै वादीले दावी गरेको र प्रतिवादीले आवाद दर्ता गराउने कारवाई गरे गराएको अञ्चल अदालतबाट ठहर भइसकेको छ । सो ठहरबाट वादीले विर्ता पाएको भन्ने वादी दावी सदर भएकै देखिन आउँछ । दर्ता भइसकेको कलमका हकमा विर्ता उन्मूलन भई रैकरमा दर्ता हुनु नै पर्ने भएकोले सो दर्ता पनि यथावतै रहने देखिन्छ । वादीको विर्ता (क) विर्ता वा (ख) विर्ताको जग्गावाला वादी आवाद गर्ने भनेको प्रतिवादीले विर्ता उन्मूलन ऐनले के–के सुविधा पाउने हुन आउँछ सो कुरा विर्ता उन्मूलन ऐन लागू हुनुभन्दा अगावै अदालतमा हक वेहक सम्बन्धमा दायर भएको यस मुद्दाबाट विचार गर्नुपर्ने स्थिति पर्न आउँदैन । विर्ता उन्मूलन ऐन प्रयोग गरी वादीको जग्गामा हक नरहेको भन्ने र क्षतिपूर्तितर्फ अदालतबाट लेखी पठाउने गरेको समेत अञ्चल अदालतको बढी बुँदा देखिन्छ । अरू अञ्चल अदालतको मनासिव ठहर्छ भन्नेसमेत ०३०।३।३ मा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएको रहेछ ।
२८. प्रस्तुत मुद्दा दोहर्याई दिनु भन्ने बक्स भई आएको हुकूम प्रमांगीमा उक्त न्यायिक समितिको सिफारिसमा वादी दावीको जग्गामा प्रतिवादीहरुले खिचोला गरेको डिभिजन बेञ्चले ठहराएको देखियो । खिचोला गरेको ठहर्याएपछि पनि प्रतिवादीहरुको दर्ता भने यथावतै रहन्छ भनी भन्न मिल्ने होइन । जग्गामा वादीको भूस्वामित्व मानिने दर्ता भने प्रतिवादीको कायम रहँदा फैसला परस्पर बाझिन गई झगडाको निरोपण नभई विवाद यथावत कायम रहने स्थिति पर्न गयो । वादीको जग्गामा प्र.ले खिचोला गरेको देखिन्छ भने वादीको हकको जग्गामा प्र.को दर्ता कायम रहिरहने अवश्यै पर्दैन । जग्गामा वादीको भूस्वामित्व कायम हुने प्र.हरुबाट हटक खिचोला भएको भए पनि निजहरुको दर्ता भइसकेको कलमको जग्गा यथावतै रहने भन्ने निर्णय हुँदा जग्गा वादीको दर्ता प्रतिवादीको हुन गई झगडा अरू उल्झनपूर्ण बनाइयो । अर्कोकुरा वादीले विर्ता उन्मूलन गरी दर्ता गराएको रसिद पेश गरेको भनी डिभिजन बेञ्चको आदेशमा उल्लेख भएको पनि देखा पर्छ । यस्तो हुँदाहुँदै पनि विर्ता उन्मूलन भई रैकरमा दर्ता हुनु नै पर्ने हुनाले प्र.को दर्ता पनि यथावतै रहने देखिन्छ भनी भएको ठहर युक्ति युक्त देखिँदैन । वादीको मेठबन्दीको साँध सीमानाभित्र खिचोला गर्यो भन्ने दावी नभएपछि जग्गाको साँध बाहिरका व्यक्तिले वादीको जग्गा चापे दखल गरे भन्ने प्रश्न उठ्न सक्दैन भन्ने डिभिजन बेञ्चको बुँदा छ, त्यो पनि मिलेको देखिएन । किनभने स.अ.को १३।१२।१।५ को वादी प्रतिवादीबाट खुलाई जो बुझ्नुपर्ने बुझी छिनिदिनु भन्ने निर्णयबमोजिम बुझिएर मुछिन आएका व्यक्तिहरुले वादीको किल्लाभित्रको जग्गा नापी गरे गराएको देखिएपछि वादीको जग्गामा साँध बाहिरको व्यक्तिले चापे दाखिल गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्ने भनी गरेको ठहर सरासर कानून प्रतिकूल छ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पेट बोलीबाट बुझिएको व्यक्तिले वादी दावीबमोजिमको जग्गाका सम्बन्धमा खिचोला गरे नगरेको समेत ठहर गर्ने पूरा अधिकार भएको प्रष्ट छ । यस्तो स्थितिमा मुद्दामा बुझिएका व्यक्तिहरुले आफ्ना–आफ्ना नाउँमा नापी दर्ता गरे गराएको र गराउने कारवाई चलाएको समेत गैरकानूनी भई अमान्य हुनुपर्नेमा वादीको ४ किल्लाभित्रको जग्गामा बुझिएका व्यक्तिहरुले चापे दखल गरेको भन्ने प्रश्न उठ्दैन भन्नेतर्फ गर्ने ठाउँ नै देखिन्न भन्नेसमेत उल्लेख भएको रहेछ ।
२९. ख.अभिनारायण १ झगलु थारु १ सुवेदार जोखन थारु १ अलोपी थारु १ हु.गङ्गाप्रसाद मेघराजको मु.स.गर्ने भद्रकुमारी १ पद्म बहादुर १ दलबहादुर १, कृष्णगोविन्द १, मुगालाल १, तेजबहादुर सूर्यवंशी घले मगर १, रङ्गनाथ उप्रेती १, समेतलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम छलफलमा झिकाउने भन्नेसमेत ०३३।१२।२६ को फूलबेञ्चको आदेश ।
३०. निवेदक वादी तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले वादी दावीको जग्गा वादीको ठहरेपछि प्र.को दर्ता यथावतै रहने भन्ने डिभिजन बेञ्चको फैसला मिलेको छैन । मुद्दा पर्दापर्दै नापीमा दर्ता भएको कुनै मान्यता हुँदैन । खिचोला मेटाई जग्गा सदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिएको भएपछि जग्गा वादीको ठहराई जग्गा नदिलाएको इन्साफ मिलेको छैन भन्नेसमेत र विपक्षी प्रतिवादी रङ्गनाथतर्फबाट उपस्थित विद्वान अभिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले १८ सालमा पेट बोलीबाट प्र.रङ्गनाथलाई बुझेकोले जग्गा चापिएको भन्न मिल्दैन । प्रतिवादी नै नभएको दर्ता गरेकोमा मुद्दा पर्दापर्दै दर्ता गर्यो भन्न सकिंदैन दर्ता बदर गर्नेतर्फ अ.बं.८६ नं.बमोजिम जानुपर्ने हो । लालमोहरको जग्गा थामिपाउँ भन्ने वादी दावी दाखिल भएकोमा सो कुरा कायमै गरेको हुँदा डिभिजनको फैसला मिल्दैन भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत र प्र.मैया भीमकुमारी र रघुनाथ रिजालसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद चापागाइँले प्रस्तुत मुद्दामा ज.मि.को १८ नं. को हदम्याद लाग्ने र यो व्यक्तिले यति जग्गा मिच्यो भन्ने नहुँदा दावी नै निरर्थक छ । यसले यति जग्गा मिचेको भन्ने फैसला गर्न नमिल्ने । आफ्नो जग्गा दर्ता गरेतर्फ २ वर्षभित्र उजूर गनुपर्ने गरेको समेत छैन भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
३१. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वादीले गरेको फिरादमा १९९७ साल वैशाख सुदि १२ का दिन श्री ३ महाराज जुद्ध शम्शेर जङ्गबहादुर राणाबाट सहश्र गौदान गर्दा तील कुश हाली सङ्कल्प गरी मलाई सन्तान दरसन्तान पर्यन्त कुश विर्ता जानी भोग चलन निमित्त दान बक्सेको मोरङ प्र.मानगढ मौजे भुलेक जङ्गल ५० विगाहा जग्गाको विराटनगर गोश्वारा, मालअनि, वर्जाचौर अठ्ठार सितुमरिसमेत मौजाको पटवारी मदनलाल कायस्त अरू अफिस र भलाद्मीसमेत भई मेठबन्दी गरी २००३ सालदेखि भोग गर्न पाउने गरी सनद लालमोहरसमेत भई पाएको जग्गामध्ये अं.९ विगाहा मैयाँ भीमकुमारीले अं.४ विगाहा अभिनारायणले अं.४।। रामचन्द्र काफ्लेले अं.६।। रघुनाथ रिजालले १० नं. किल्लाभित्र अरू अन्यायवालाले समेत आवाद गर्न लागेकोले जग्गा खिचोला गरेमा सजाय गरी लालमोहर मेठबन्दी बमोजिमको जग्गा मेरो सदर थामीपाउँ भन्ने वादीले दावी लिएको प्रस्तुत मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा वादीलाई लालमोहर भई नापी मेठबन्दी समेत भई कुश विर्ता जग्गा विगाहा ५० प्राप्त भएको भएपछि सो जग्गामा वादीको हक स्वामित्व कायम रहेको मान्नुपर्ने हुन आउँछ र वादीको मञ्जुरीबेगर प्रतिवादीले आवाद दर्तासमेत गराएको कामकुराहरु वादीको हकको जग्गामा हक खिचोला भएको सिद्ध गर्ने हुन आउँछ । वादीको मेठबन्दी भित्रको जग्गामा नै वादीले दावी गरेको र प्रतिवादीले आवाद दर्ता वा दर्ता गराउने कारवाई गरेगराएको अञ्चल अदालतबाट ठहर भइसकेको छ र सो ठहरबाट वादीले विर्ता पाएको भन्न वादी दावीबमोजिम सदर भएको देखिन आउँछ भन्ने ठहर भएकोबाट वादी दावी जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको र वादीले लालमोहर मेठबन्दीसमेत भई पाएको वादी दावीको ५० विगाहा जग्गा वादीको हक सदर गरिदिएको देखिएकैछ ।
३२. विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ लागू हुनुभन्दा अगावै २०११।१२।२२ मा अदालतमा दायर भएको यस मुद्दामा पछि लागू भएको उक्त विर्ता उन्मूलन ऐनले विर्तावाल वादीले के–के सुविधा पाउने हो, सो कुरा यस मुद्दामा कुनै विचार गर्न मिल्ने स्थिति हुन नआउनेमा सो ऐन प्रयोग गरी (क) विर्ताको भूस्वामित्व श्री ५ को सरकारमा सरिसकेको हुनाले वादी दावीबमोजिम जग्गामा वादीको दावी पुग्न नसक्ने भन्ने उल्लेख गरेको र क्षतिपूर्तितर्फ अदालतबाट लेखी पठाउने गरेको कोशी अञ्चल अदालतका बढी बुँदा देखिन्छ भन्ने डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय गरेको पनि मिलेकै देखिन्छ । कोशी अञ्चल अदालतउपर पुनरावेदन गर्दा मुद्दा परिसकेपछि जारी भएको विर्ता उन्मूलन ऐनको गलत प्रयोग गरी मेरो हक नगराई दिएको चित्त बुझेन भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरतर्फ डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा वादी अदालतमा प्रवेश भएको मितिसम्म विवाद उठेको, सो मितिमा सोभन्दा पछि कानूनी व्यवस्था भई अन्य कुनै स्थिति उत्पन्न हुन आउँछ भने सो कुरा सम्बन्धित कानूनबमोजिम नै हुने विषय हुन जान्छ भन्ने उल्लेख गरी दर्ता भइसकेको कलमको हकमा विर्ता उमूलन भई रैकरमा दर्ता हुनु नै पर्ने भएकोले सो दर्ता पनि यथावतै रहने देखिन्छ भन्ने ठहर भएको हकमा विचार गर्दा २०११ सालमा प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेपछि जारी भएको विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ ले गरेको कानूनी व्यवस्थाले के कस्तो हुने अथवा गर्नुपर्ने हो त्यससम्बन्धमा सो विर्ता उन्मूलन ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि नै अदालतमा फिराद दर्ता भई विवाद उठेको प्रस्तुत मुद्दामा कुनै विचार गर्न नमिल्ने र मुद्दा अदालतमा दायर हुँदाको अवस्थाको कानूनी स्थितिलाई नै हेरी निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले दर्ता भइसकेको कलमको हकमा विर्ता उन्मूलन भई रैकरमा दर्ता हुनुपर्ने नै भएकोले सो दर्ता पनि यथावतै रहने देखिन्छ भनी विर्ता उन्मूलन ऐनको आधारमा वादीले आफ्नो फिराद दावीमा दावी नै नगरेकोमा दर्ता यथावतै रहने भनी दर्ताको सम्बन्धमा गरेको निर्णय र साथै कोशी अञ्चल अदालतको फैसलाले आवाद गरिसकेको छौं भनेको र दर्ता गरिसकेको छ भन्ने रैतिलाई निकाल्न नमिल्ने हुनाले अब थप नयाँ आवाद गर्न पाउँदैन भनी प्रतिवादीलाई सुनाइदिने आवाद भइसकेको जग्गातर्फ लगत खडा गर्न मालमा पठाइदिने गरेको निर्णय मिलेको छैन भनी ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोसम्म डिभिजन बेञ्चको उक्त निर्णय मिलेको देखिएन ।
३३. अरुमाथि उल्लेख गरेअनुसार वादीले लालमोहर गरी पाएको मोरङ प्र.मानगढ मौजे भुलेक जङ्गलको ५० विगाहा जग्गा वादीको हक सदर कायम गर्ने गरेको डिभिजन बेञ्चको ०३०।३।३।१ को इन्साफ मनासिव ठहर्छ । निवेदक वादीले मुद्दा दोहर्याएवापत लाग्ने कोर्टफी रु.५२।–निजबाट दाखिल भइसकेको देखिएकोले अरू केही गर्नुपरेन मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।
हामीहरुको सहमती छ ।
न्या. ईश्वरीराज मिश्र,
न्या. सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०३४ साल चैत २२ गते रोज ३ शुभम् ।