निर्णय नं. ४०२६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०२६     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नम्बर ६१३

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।२८।३ मा

निवेदक : हेटौंडा न.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.मा पाँचौ तहमा कार्यरत द्वारिकानाथ ढकाल

विरुद्ध

विपक्षी : दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि. बबरमहलसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  रिटनिवेदकले निलम्बन भएको र नोकरीबाट बर्खास्त भएको अवधिदेखि सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा नयाँ व्यवस्था हुनु पूर्वको अवधिको तलब भत्ता र सुविधा पाउने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकानत मैनाली

अवलम्वित नजीर :  निवेदक केशवप्रसाद रेग्मी विरुद्ध भरतपुर नगरपञ्चायत कार्यालय समेत भएको ०४५ सालको रि.नं. ११३९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    निवेदक विपक्षी कर्पोरेशनमा २०३१ पौष महीनामा तह ४ मा स्थाई ०३६ सालमा तह ५ मा बढुवा भई सेवा गर्दै आएकोमा निवेदकलाई २०३७।१२।२८ देखि निलम्बन गरी ०४०।७।२५ बाट संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद १० को दफा १(६) अनुसार संस्थाको नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएकोमा सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा बर्खास्ती मनासिब ठहरी निर्णय भएको उपर सम्मानीत अदालतमा रिटनिवेदन दायर गरेकोमा निवेदकलाई बर्खास्त गरिएको निर्णय बदर हुने ठहरी २०४३।११।२८।५ मा आदेश भए बमोजिम विपक्षी कर्पोरेशनमा हाजिर भई निलम्बन भएदेखि हाजिर नभएसम्मको तलब भत्ता रकम पाउँ भनी निवेदन गरेको र २०४४ साल आषाढ देखि पुनः बहाली भई हालसम्म कार्यरत रहेकोमा तलब भत्ता दिने आश्वासन मात्र दिई आलटाल गरेकोमा विपक्षी महाप्रबन्धकबाट सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को ६.१३ बमोजिम निवेदकको माग बमोजिम तलब भत्ता सुविधा नदिने भनी २०४६।२।३२ मा निर्णय भई सोको जानकारी २०४६।३।१४ मा प्राप्त भएको ।

            ३.    निवेदकको हकमा उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू हुने होइन, तत्काल बर्खास्ती हुँदाको अवस्था कायम रहेको सामान्य सिद्धान्त, २०३५ अनुसार निवेदकलाई बर्खास्ती गरिएपछि सोही बमोजिम तलब भत्ता सुविधा दिनु पर्ने हो । उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद १० को ११ मा बर्खास्ती पछि नोकरी थमौती भएमा निलम्बन अवधिको तलब भत्ता सुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, पछि आएको संशोधन अघिको अवस्थामा लागू हुन सक्दैन।

            ४.    संशोधित सामान्य सिद्धान्त मेरो निलम्बनको अवस्थामा लागू हुन नसक्ने हुँदा विपक्षीको मिति २०४६।३।३२ को निर्णय बदर गरी निवेदक निलम्बन भएको मिति २०३७।१२।२८ बाट प्रस्तुत सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को संशोधन हुनुभन्दा अगाडिसम्मको तलब भत्ता लगायत अन्य सुविधा दिनु भन्ने विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ६.    विभागीय कारवाहीको परिणाम स्वरुप भएको निलम्बन तथा बर्खास्ती अवधिको तलब भत्ता नदिने गरी भएको निर्णय उपर संचालक समितिमा पुनरावेदन लाग्नेमा रिट क्षेत्रमा गएको मिल्ने होइन । निवेदक नोकरीमा पुनः स्थापना हुने गरी २०४३।११।२८ मा आदेश भएकोमा २०४४ आषाढ देखि मात्र हाजिर भएकोले निलम्बन भएदेखि हाजिर भएको अघिल्लो दिन सम्मको नै तलब भत्ता माग गर्नु भएको तथा संशोधित सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मिति २०४३।४।१ देखि नै लागू भइसकेकोले साविक सामान्य सिद्धान्त, २०३५ कायम रहँदासम्मको तलब भत्ता माग गरेको भए सोही बमोजिम निर्णय हुने थियो तर संशोधित सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागु भइसकेपछि सोको परिच्छेद ६ को ६.१३ बमोजिम कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब भत्ता दावी गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम भएको निर्णय कानुन बमोजिम नै छ । अतः रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्ने हो भन्ने समेत विपक्षीहरुको संयुक्त लिखितजवाफ ।

            ७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो, विपक्षीतर्फको वारेसलाई इजलासबाट पटक पटक पुकार गराउँदा समेत उपस्थित भएको पाइएन ।

            ८.    यसमा संस्थामा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद १० को दफा ११ मा संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने अथवा बर्खास्त गर्ने आदेश भई निज नोकरीमा पुनः कायम भएमा नोकरीबाट हटाइएको अथवा बर्खास्त गरिएको मिति देखि पुनः कायम भएको मितिसम्मको पूरा तलब, भत्ता र वृद्धि पाउने भए वृद्धि समेत निजलाई दिनु पर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएकोमा उक्त सामान्य सिद्धान्तमा, २०४३।४।१ गते देखि लागू हुने गरी संशोधन भई संशोधित सामान्य सिद्धान्त, २०४३ को परिच्छेद ६ को दफा ६.१३ बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने आदेश रद्द भई निज नोकरीमा पुनः कायम भए तापनि निजले कार्यालयमा उपस्थित नभएको अवधिको तलब, भत्ता वा सेवा सम्बन्धी सुविधामा दावी गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

            ९.    उपर्युक्त बमोजिम भएको संशोधित सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू भएपछि कुनै कर्मचारीले नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको अवधिको तलब, भत्ता सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने कुरा देखिन आयो तर प्रस्तुत रिट निवेदकका हकमा निजलाई २०३७।१२।२८ देखि निलम्बन गरिएकोमा ०४०।७।२५ मा नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको भन्ने देखिएको र उक्त निर्णयहरु यस अदालतको मिति ०४३।११।२८।५ को आदेशद्वारा बदर भई निवेदकको नोकरी पुनः कायम भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकलाई संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०३५ बमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको र उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०३५ को परिच्छेद १० को दफा ११ ले नोकरीबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको कर्मचारी पुनः कायम भएकोमा उक्त अवधिको तलब, भत्ता, सुविधा पाउने नै भन्ने देखिएको र निवेदक केशवप्रसाद रेग्मी विरुद्ध भरतपुर नगरपञ्चायत कार्यालय समेत भएको २०४५ सालको रिट नं. ११३९ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।७।२१।२ मा सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लागू हुनु पूर्वको अवधिको तलब, भत्ता पाउने नै देखिने भन्ने समेत प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि यिनी रिट निवेदकले निवलम्बन भएको र नोकरीबाट बर्खास्त भएको अवधि देखि उक्त सामान्य सिद्धान्त, २०४३ मा मिति २०४३।४।१ मा नयाँ व्यवस्था हुनु पूर्वको अवधिको तलब, भत्ता र सुविधा पाउने नै देखिन आएकोले सो दिन नमिल्ने भनी विपक्षी महाप्रबन्धकबाट मिति २०४६।३।३२ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ रिट निवेदक नोकरीमा नरहेको अवधि मिति २०३७।१२।२८ देखि २०४३ आषाढ मसान्तसम्मको निजको तलब, भत्ता तथा सेवा सम्बन्धी सुविधा समेत निवेदकलाई दिनु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।