निर्णय नं. ४०२७ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४०२७    ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८७२

आदेश भएको मिति : २०४६।१२।२८।३ मा

निवेदक : का.न.पं. वा.नं. ३ स्थित मिनु तयारी पोशाक उद्योगको प्रो.गगन थापा

विरुद्ध

विपक्षी : रा.वा.बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण

§  बैंकलाई लेखेको निवेदनमा विभिन्न शर्तमा लिएको रकम तिर्न मञ्जुर गरेको देखिन आएको हुँदा तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दायित्व तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी साझेदारी फर्म छोडपत्र गराई लिएपछि तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई कारोवार रोक्का गरिएकोमा निजको कारणबाट आफ्नो फर्मको कारोवार रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खतिवडा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत र विद्वान अधिवक्ता श्री महेश्वरप्रसाद जोशी

आदेश

            न्या. बब्बरप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २.    म निवेदक गगन थापा र मिनु थापाका नाउँमा मिनु तयारी पोशाक उद्योग नामको साझेदारी फर्म उद्योग विभागमा नं. ११०७।०४२ मिति ०४२।१।२० मा दर्ता गराई विपक्षीहरुसंग समेत कारोवार चलिरहेको र रा.बा. बैंकको विशाल नगर शाखामा चल्ती खाता नं. ८७२२ मा निवेदक गगन थापा र मिनु थापाका नाउँमा खाता खोली निर्वाध रुपले बैंकिङ्ग कारोवार भइरहेको ।

            ३.    यस्तैमा मिति २०४५।११।२ मा विपक्षी रा.बा. बैंक मुख्य कार्यालयले मिनु थापाको प्रोपाइटरसीपमा दर्ता भएको मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इन्डष्ट्रिजसंग एफ.बी.एन. २०।२०० अन्तर्गत नेगोसियट गरेका कागजातहरुको भुक्तानी प्राप्त नभएको हुँदा उक्त इन्डष्ट्रिजबाट बैंकको सम्पूर्ण लेना रकम असूल उपर नभएसम्म मिनु थापाको साझेदारीमा सञ्चालन भइरहेको त्यस उद्योगको यस बैंकसंगको कारोवार आजका मितिदेखि रोक्का राखिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र हाम्रो साझेदारी फर्मलाई बुझाइयो ।

            ४.    मिनु थापाका नाउँमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति २०४१।२।११ मा दर्ता भई कारोवार भइरहेको निजको प्राइवेट फर्मले गरेको कारोवारको कारणले छुट्टै कानुनी अस्तित्व भएको साझेदारी फर्मको कारोवार रोक्न नहुने भनी विपक्षी बैंकसंग अनुरोध गर्दा नमानेकोले २०४५।११।४ मा उद्योग विभागमा गई साझेदार मिनु थापालाई छोडपत्र गराई मैले आफ्नो नाउँमा एकलौटी पारी प्राइवेट फर्ममा परिणत गराई साझेदारी फर्ममा छँदा श्री ५ को सरकार आदि कसैलाई कुनै कर दायित्व बुझाउनु पर्ने देखिएमा मैले बुझाउन स्वीकार गरी सो मिनु तयारी पोशाक उद्योग आफ्ना नाउँमा राखेको र मिनु थापाले विपक्षी बैंकलाई आफूले साझेदारी छाडी प्रोपाइटरसिपमा परिणत गरी दिएको र सो उद्योगको नाउँको खाता एवं उद्योगसंग कुनै पनि सरोकार नभएकोले गगन थापाको नाउँबाट मात्रै संचालन गर्ने गरी मेरो नाम हटाई दिनु भनी पत्र लेखी दिनु भएको र तत्पश्चात मैले पनि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि मेरो नामबाट बैंकिङ्ग कारोवार शुरु गरी दिएन र विपक्षी वाणिज्य विभागमा समेत पत्र लेखी मेरो फर्मको सम्पूर्ण कारोवार बन्द गर्न लगायो ।

            ५.    कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत स्थापित अविछिन्न उत्तराधिकारवाला छुट्टै अस्तित्व भएको संगठित संस्थालाई मिनु थापासंग सम्बन्धित कारोवारमा संलग्न गराउन हुँदैन, मिनु तयारी पोशाक उद्योगको विपक्षीहरु संग कुनै बाँकी बक्यौता छैन, मलाई पूर्व सूचना नगरी गरेको विपक्षीहरुको निर्णय बदरभागी छन् । बैंकलाई कुनै हानी नोक्सानी नपुर्‍याएसम्म बैंकसंग कारोवार गर्ने हक सुरक्षित छ । उपर्युक्त विपक्षीहरुको कारवाहीबाट नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१)(२), ११(२)(ङ) तथा १५ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पारेकोले धारा १६।७१ अन्तर्गतको आदेश जारी गरी विपक्षी रा.बा. बैंक र वाणिज्य विभागले मेरो फर्मको कारोवार बन्द गर्ने निर्णय गरेको, मलाई पत्र लेखेको समेतका कारवाहीहरु बदर गरी खाता लगायतका बैंकिङ्ग कारोवार शुरु गर्नु र रोक्का राखेका कारोवार फुकुवा गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत मुख्य रिटनिवेदन जिकिर ।

            ६.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

            ७.    मिनु तयारी पोशाक उद्योग कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत दर्ता भएको नभई साझेदारी ऐन, २०२० अनुसार गगन थापा र मिनु थापाका नाउँमा दर्ता भई २०४५।११।४ मा गगन थापाका नाउँमा प्राइवेट फर्ममा परिणत भएको हो । मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिज मिनु थापाका नाउँमा दर्ता भएको र रा.बा. बैंकको २०४६।४।१९ र २०४६।५।५ को पत्रबाट निर्यात बापत भुक्तानी हुनुपर्ने रकम भुक्तानी हुन नसकेकोले २०४५।११।४ मा जि. अ.मा बैंकले फिराद दायर गरेको र लेना रकम असुल नभएसम्म विवादित साझेदारी फर्मको कारोवार रोक्का भई आएको । बैंकले फिराद गरेकै दिन प्राइभेट फर्ममा परिणत गराउनु गैरकानुनी हो मिनु थापालाई दायित्वबाट उम्काउन खोज्नु न्यायसंगत हुन्न । निकाशी पैठारी नियमहरु, २०३४ को नियम ४(२) बमोजिम नै रोकिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको वाणिज्य विभागको लिखितजवाफ ।

            ८.    मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजले यस बैंकको मुख्य शाखा कार्यालयमा मिति २०४१।९।११ गते कागजात नेगोसियट गरी बैंकले मागेका बखत तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी रु. ३,७६,७३७।०७ बुझी लिएकोमा प्रतितपत्र जारी गर्ने कोलोनियल बैंक (हाल बैंक अफ वोस्टन) ले कागजातहरुमा विसंगति देखाई भुक्तानी नपठाएपछि बैंकबाट बुझी लिएको रकम चुक्ता गर्न पटक पटक लिखित, मौखिक ताकेता गर्दा पनि रकम चुक्ता नगरेको र २०४४।४।२६ मा के कति कारणले भुक्तानी नपठाएको हो लिखित जानकारी पाएमा पार्टी वा बैंकसंग सम्पर्क राखी रकम ल्याउने छु भनी निवेदन दिएकोमा बैंकबाट २०४४।४।२७ को पत्रबाट जानकारी गराएको र २०४१।९।११ मा बुझी लिएको रकम तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी २०४५।११।२४ मा निवेदन दिएकोमा हालसम्म चुक्ता नगरेकोले मिति २०४५।११।४ मा का.जि. अ.मा मुद्दा दायर गरेका छौं । बैंकले मिति २०४५।११।२ मा कारोवार रोक्का राखे पश्चात २०४५।११।४ मा मात्र साझेदारी फर्मबाट मिनु थापालाई हटाई प्राइभेट फर्ममा परिणत गराएको र उद्योग विभागको २०४५।११।४ को पत्रबाट गगन थापालाई साझेदारी फर्ममा छँदाको कर दायित्व व्यहोर्ने शर्तमा परिणत गराइएको हो । बैंकलाई बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता गरेमा कारोवार फुकुवा गरिने र रिट निवेदकको कारोवार मुख्य शाखा कार्यालय काठमाडौंबाट भएकोमा सो लाई विपक्षी नबनाई यस केन्द्रीय कार्यालयलाई मात्र विपक्षी बनाएको र निवेदकको फर्म साझेदार फर्म र प्राइभेट फर्म भएकाले कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम स्थापना भएको नहुँदा छुट्टै अस्तित्व समेत नहुने हुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रा.बा. बैंक केन्द्रीय कार्यालयको लिखितजवाफ ।

            ९.    नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नारायण खतिवडाको तथा विपक्षी वाणिज्य विभागतर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतको र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री महेश्वरप्रसाद जोशीको बहस जिकिर समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के रहेछ सो को निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १०.    यसमा मिनु थापाको प्रोप्राइटरशिपमा दर्ता भएको मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजसंगको कारोवारको सम्बन्धमा निवेदकले निज मिनु थापासंग साझेदारीबाट छोडपत्र गराई लिएको प्राइभेट फर्म मिनु तयारी पोशाक उद्योगको काम कारोवारहरु रोक्का राख्ने गरेका विपक्षीहरुको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा मिनु थापाले मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इडष्ट्रिजका तर्फबाट नेगोसियट गरेका कागजातको भुक्तानी प्राप्त नभएको र बैंकसंग निजले लिएको रकम चुक्ता गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बुझाउन नल्याएकोले निजको साझेदारीमा रहेको मिनु तयारी पोशाक उद्योगसंगको कारोवार रोक्का राखेको जानकारी मिति २०४५।११।२ मा गरिए पश्चात मात्र मिति २०४५।११।४ मा निजबाट उक्त साझेदारी छोडपत्र गराई लिएकोले बैंकको रकम असूल नभएसम्म उल्लेखित कारोवारहरु रोक्का राखेको कानुनसंगत नै छ भन्ने समेत लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।

            ११.    मिनु थापाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मिति २०४१।९।११ मा बैंकले मागेका बखत तिर्ने बुझाउने शर्तमा रु. ३,७६,७३६।०७ लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । उक्त रकम बुझाउन ल्याउनु भनी पटक पटक बैंकले ताकेता गरेकोमा रकम बुझाउन नलगे पछि बैंकले मिति २०४५।११।२ मा मिनु थापाको प्रोप्राइटरशीपमा दर्ता भएको मिनु रेडिमेड गार्मेन्ट इण्डष्ट्रिजसंग एक वि.ए. २०।२०० अन्तर्गत नेगोसियट गरेको कागजातको भुक्तानी प्राप्त नभएको हुँदा उक्त इण्डष्ट्रिजबाट बैंकको सम्पूर्ण लेना रकम असूल उपर नभएसम्म मिनु थापाको साझेदारीमा सञ्चालन भई रहेको मिनु तयारी पोशाक उद्योगको बैंकसंगको कारोवार रोक्का राखिएको भन्ने समेत जानकारी दिएकोमा त्यसपछि मात्र मिति २०४५।११।४ मा उक्त साझेदारी फर्मबाट मिनु थापालाई छोडपत्र गराई यिनी रिट निवेदकले प्राइभेट फर्ममा परिणत गराएको भन्ने देखिएको तथा उक्त प्राइभेट फर्ममा परिणत गरिएको उद्योग विभागको मिति २०४५।११।४ को पत्रबाट पनि उक्त साझेदारी फर्ममा छँदा श्री ५ को सरकार आदि कसैलाई कुनै कर दायित्व बुझाउनु पर्ने देखिएमा तपाईले नै व्यहोर्नु पर्ने भन्ने शर्तमा यिनी रिट निवेदकका नाउँमा दर्ता गरिएको देखिन्छ । मिनु थापाले मिति २०४५।११।२४ मा बैंकलाई लेखेको निवेदनमा पनि विभिन्न शर्तमा उक्त लिएको रकम तिर्न मञ्जुर गरेको देखिन आएको हुँदा मिनु थापाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर दायित्व तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी साझेदारी फर्म छोडपत्र गराई लिएपछि मिनु थापाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाई कारोवार रोक्का गरिएकोमा निजको कारणबाट आफ्नो फर्मको कारोवार रोक्का गर्न नमिल्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर मनासिब नदेखिई निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल चैत्र २८ गते रोज ३ शुभम् ।