निर्णय नं. ४०२८ - लेनदेन

निर्णय नं. ४०२८     ने.का.प. २०४६                        अङ्क १२

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४६ सालको दे.पु.नं. ४३६

फैसला भएको मिति :      २०४६।१०।२९।१ मा

पुनरावेदक/प्रतिवादी : का.प.जि. नाला गा.पं. वडा नं. ५ बस्ने कमलबहादुर खत्री क्षेत्री

विरुद्ध

विपक्षी/वादी : ऐ.ऐ.वडा ५ बस्ने डिल्लीप्रसाद सापकोटा

मुद्दा : लेनदेन

§  क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट फैसला भई तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को व्यवस्था अन्तर्गत स.अ.मा अनुमति लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३(५) मा वर्णन गरेको अवस्था विद्यमान भएको पाइएन । तसर्थ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ।

(प्रकरण नं. १४, १५)

पुनरावेदक, प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा

विपक्षी, वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग

फैसला

            न्या. हरगोविन्द सिंह प्रधान : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी तर्फबाट पर्न आएको निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासका मिति २०४६।२।६ का आदेशानुसार पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

            २.    विपक्षीले मसंग रु. ११,०००।– व्यापार गर्नको लागि मिति ०३०।४।१६।३ का दिन कर्जा लिई का.प.जि. नाला उग्रचण्डी गा.पं. वडा नं. ६ को कि.नं. ३५ को क्षेत्रफल बिजन ।।४ मध्ये बिजन ।।३ तिरो रु. ।३९ लाग्ने जग्गा राजीनामा गरी दिनु भएकोमा सो लिखत पास गरी नदिनु भएको र उक्त थैलीको साँवा ब्याज समेत नदिनु भएकोले साँवा ब्याज दिनु होस् भनी बारम्बार विपक्षीलाई अनुरोध गर्दा पनि नदिनु भएकोले यो नालेश गर्न आएको छु । तसर्थ सो लिखत बमोजिमको रु. ११,०००।– र आजसम्मको ब्याज रु. १०,०६८।०६ समेत जम्मा रु. २१,०६८।०६ र मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्मको ब्याज समेत विपक्षीबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको डिल्लीप्रसादको फिरादपत्र ।

            ३.    विपक्षीले रु. ९९।– मा मिति २०३९।१२।२।३ मा राजीनामा गरी दिएको भनेको जग्गा र विपक्षीले रु. ११,०००।– मा मिति २०३०।४।१६।३ मा राजीनामा गरी लिएको भनेको जग्गा एउटै हो । फिरादमा मिति २०३०।४।१६ को लिखत पहिलेको त्यसपछि मात्र रु. ९९।– को लिखत गरी दिएको भनी वादीको लेखाई छ सो गलत छ सो रु. ९९।– मिति २०२९।१२।२।३ को लिखत हो रु. ९९।– को मिति २०३९।१२।२ लिखत हराएकोले अर्को लिखत गरी पाउँ भनी ०३४ सालमा हो माघ वा फाल्गुणमा मेरो नाउँमा दिएको फिरादमा यो फिरादको रु. ११,०००।– मलाई दिएको भए सो फिरादमा पनि लेख्न सक्नु पर्ने थियो सो लेख्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ विपक्षीको फिराद अ.बं. ७३ नं. को विपरीत हुँदा वादी दावी खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कमलबहादुरको प्रतिउत्तरपत्र ।

            ४.    विशेषज्ञको राय लेखक र अन्तर साक्षीको बयानबाट विवादको लिखत सद्दे नै देखिन आउनाले दावी बमोजिमको वादीले प्रतिवादीबाट साँवा रु. ११,०००।– र ब्याज १० वर्षको रु. ११,०००।– समेत जम्मा रु. २२,०००।– प्रतिवादीबाट भरी पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको का.प.जि. अ.को मिति २०४२।३।३२ को फैसला ।

            ५.    मैले लिँदै नलिएको र सहिछाप गरी दिएको समेत नहुँदा शुरु इन्साफ उल्टाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            ६.    लिखत बमोजिमको साँवा ब्याज समेत भराउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला मनासिबै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बागमती अञ्चल अदालतको मिति २०४३।१।२२ को फैसला ।

            ७.    बागमती अञ्चल अदालतको फैसलामा प्रत्यक्ष जटिल कानुनी त्रुटि विद्यमान रहेको हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्रमा रु. ५,०००।– भन्दा बढी जरिवाना हुनसक्ने मुद्दामा बागमती अञ्चल अदालतले अधिकार क्षेत्र नाघी निर्णय गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति २०४३।२।२६ को आदेश ।

            ८.    बागमती अञ्चल अदालतको फैसला अधिकार क्षेत्रको प्रश्नबाट त्रुटि देखिँदा बा.अं.अ.को फैसला मिलेन बदर गरी दिएको छ बागमती अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदन यस अदालतमा दर्ता गरी कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।१२।१४ को फैसला ।

            ९.    यसमा विवादित लिखत प्रतिवादीले गरी दिएको सद्दे साँचो लिखत हो भन्ने कुरामा शंका नरही सद्दे साँचो देखिन आएको छ । वादीले प्रतिवादीबाट साँवा रु. ११,०००।– र ब्याज दश वर्षको ११,०००।– समेत जम्मा २२,०००।– भरी पाउने ठहराएको फैसला मनासिबै ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।९।२९ को फैसला ।

            १०.    मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा अ.बं. ७३ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को व्याख्याको प्रश्नमा र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट तथ्य लुकाई सफा हात बिना अदालतमा प्रवेश गर्नेलाई मद्दत गर्न नसक्ने भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त र ने.का.प. २०३५ नि.नं. ११५२ पृ. ९५ मा प्रकाशित नजीरको प्रश्नमा त्रुटिपूर्ण भएकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्र.कमलबहादुरको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।

            ११.    हाल विवादित लिखत मैले गरी दिएको र रुपैयाँ लिएको समेत होइन भनी प्रतिवादी जिकिर रहेको समेतबाट वादी दावी बमोजिमको रकम प्रतिवादीले तिर्नु बुझाउनु पर्ने ठहर गरेको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.बं. ७३ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को त्रुटि देखिँदा न्या. प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) अनुसार पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।२।६ को आदेश ।

            १२.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद शर्मा तथा विपक्षी प्रत्यर्थीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

            १३.   मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिले नमिलेको हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            १४.   यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीबाट लिखत बमोजिमको साँवा ब्याज भराउने ठहराई शुरु काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलामा चित्त नबुझी प्रतिवादी तर्फबाट बागमती अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी प्रतिवादीबाट भराउने ठहराएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहराई फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादीको सो फैसला उपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको अनुमतिको निमित्त निवेदन परी तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधित दफा १३(३)(क) को कानुनी त्रुटिबाट पुनरावेदनको, अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । यसरी क्षेत्रीय अदालतमा प्रवेश गर्दा नै अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गरी यस मुद्दाको फैसला भएको पाइन्छ । यसरी क्षेत्रीय अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट फैसला भई तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५) को व्यवस्था अन्तर्गत स.अ.मा अनुमति लाग्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त दफा १३(५) मा वर्णन गरेका अवस्था विद्यमान भएको पाइएन ।

            १५.   तसर्थ सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको अनुमति नै लाग्न नसक्ने अवस्थामा पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भएको प्रस्तुत पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४६ साल माघ २९ गते रोज १ शुभम् ।