निर्णय नं. ११८० - ...

निर्णय नं. ११८०     ने.का.प. २०३५

डिभिजन बेञ्च

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्बरराज

सम्वत् २०३५ सालको रिट नम्बर ८०२

आदेश भएको मिति : २०३५।७।५।१ मा

निवेदक : तैयवमियाँ अन्सारी

विरुद्ध

विपक्षी : भू.सु.का.पर्सा का भू.सु.अ.श्री भक्तेन्द्रध्वज सिलवाल समेत

(१)   स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राख्ने भन्नाले जग्गा रहेको पञ्चायतमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी अर्कै पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेकोलाई धरौट राखेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली

आदेश

            प्र.न्या. नयनबहादुर खत्री : प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्चसमक्ष पेश हुन आएको रहेछ ।

            २.    तथ्य यसप्रकार छ : मेरो दर्ताको सुगौली गा.पं. वडा नं. ८ कि.नं. २६६ को सिम ज.वि.१–१८–० को ०३४ सालको बाली नबुझाई धरौटसमेत नराखेकोले दिलाई मोहीबाट निष्कासन गरिपाउँ भन्नेसमेत विपक्षी मियाको उजूरी मोही बाबु मरी छोरा भई ०३४ सालको बाली आवाद गरेको छु । सो जग्गाको कूत देउरवाना पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भर्पाई लिए मसँग छ । फरेबी दावीबाट फुर्सत पाउँ भन्ने निवेदक तैयव मियाको प्रतिउत्तर भएको बाली दिलाई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा ०३४ सालको बाली स्थानीय गा.पं.सुगौलीमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी देउरवाना गा.पं.को उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भरपाई लिएको देखिएकोले एक पञ्चायतमा राख्नुपर्ने अर्को पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेको साथै सूचनासमेत नदिएको धरौट राखेको भन्न नमिल्ने भई उक्त जग्गाबाट मोही निष्कासन गरी बालीसमेत भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय पर्साबाट ०३५।६।३।३ मा निर्णय भएको रहेछ।

            ३.    उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनी निवेदक तैयव मियाले दिएको रिट निवेदनपत्रमा : पिताजी निधन भएपछि घरको छोरो भएकाले विवादास्पद जग्गामा खनजोत गरी ०३४ सालको बाली लगाएको थिएँ । बाली बुझी नलिएकोले हामी दुवै पक्षी विपक्षी बसोबास भएको स्थानीय देउरबाना गा.पं.मा बुझाई भरपाई लिइआएको थिएँ । बाली भराई निष्कासन गरिपाउँ भन्ने विपक्षीको उजूर परेकोमा स्थानीय गा.पं.सुगौलीमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी देउरवाना गाउँपञ्चायतका उपप्रधानपञ्चलाई बुझाएकोले एक पञ्चायतमा धरौट राख्नुपर्ने अर्को पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेको साथै सूचना समेत नदिएकोले धरौट राखेको भन्न मिलेन मोही निष्कासन गरी कूत बाली भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने विपक्षी भू.सु.अ.ले निर्णय गर्नुभएछ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ (१) मा र (२) स्थानीय पञ्चायतमात्र भन्ने उल्लेख छ । स्थानीय पञ्चायत भन्नाले जग्गा रहेको पञ्चायत हो वा वादी अथवा प्रतिवादीको बसोबास भएको पञ्चायत हो स्पष्ट व्याख्या भएको छैन । तसर्थ वादी प्रतिवादीसमेतको घर भएको पञ्चायत देउरवानामा राखेको धरौटीलाई स्थानीय पञ्चायतमा नराखेको भन्ने संज्ञा दिई बाली भराई निष्कासन गर्ने गरेको निर्णय न्यायिक मनको अभावमा पूर्वाग्रही भएर गरेको स्पष्ट छ । धरौट राखेको सूचना नदिएकोले धरौट राखेको भन्न मिल्दैन भन्ने बुँदा पनि लिनुभएको छ । धरौट राखी भरपाई लिएपछि सूचना गर्ने कार्य पञ्चायतकै भएकोले सूचना नदिएको कारणबाट धरौट राखेको भन्न मिल्दैन भन्ने बुँदा लिई गरेको निर्णय प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि भएकोले बदरभागी छ । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी निष्कासन गर्ने गरी ०३५।६।३ मा गर्नुभएको निर्णय बदर गरी मोहियानी हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्नेसमेत मुख्य निवेदन जिकिर लिएको रहेछ ।

            ४.    निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले जग्गाधनीले बाली नबुझेमा स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राख्ने ऐनमा व्यवस्था भएकोले जग्गाधनी र मोही रहेकै पञ्चायतमा बाली धरौट राखेको हुनाले बाली धरौट राखेको छँदै निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको गैरकानूनी छ भन्नेसमेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ५.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा ०३४ सालको बाली भराई मोही निष्कासन गरिपाउँ भन्ने विपक्षी अलादत मिया अन्सारीको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा उजूर परेको र बाली बुझी नलिएकाले स्थानीय पञ्चायत देउरवाना पञ्चायतको उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भरपाई लिएको भन्ने निवेदकको प्रतिउत्तर जिकिर भएकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ (१) बमोजिममा स्थानीय गा.पं.सुगौलीमा धरौट राख्नुपर्नेमा नराखी देउरवाना गा.पं.को उपप्रधानपञ्चलाई बुझाई भरपाई लिएको देखिएकोले एक पञ्चायतमा राख्नुपर्ने धरौट अर्को पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेको साथै सूचनासमेत नदिएकाले धरौट राखेको भन्न नमिल्ने भई मोहीबाट निष्कासन गरी बालीसमेत भराई दिने ठहर्छ भनी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको देखियो ।

            ६.    जग्गाधनीले कूत बुझी नलिएमा कूत धरौट राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३६ को उपदफा (२) मा जग्गावाला वा निजको प्रतिनिधिले कबुलियतमा उल्लेख भएको कूत बुझिनलिएमा बुझाउनुपर्ने कूत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी स्थानीय पञ्चायत वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमिप्रशासन कार्यालयमा धरौट राख्न सक्नेछ भन्नेसमेत व्यवस्था भएको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय पञ्चायत भन्नाले कूत बुझाउन पर्ने जग्गा रहेको पञ्चायत स्थानीय पञ्चायत हुने प्रष्ट छ ।

            ७.    प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले विपक्षी अलादत मियालाई कूत बुझाउनुपर्ने भनेको जग्गा सुगौली पञ्चायतको भन्ने देखिने र सो सुगौली पञ्चायतको जग्गाको कूत जग्गाधनीले बुझी नलिएमा उक्त कानूनमा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय पञ्चायतमा धरौट राख्ने भन्नाले जग्गा रहेको पञ्चायत सुगौली पञ्चायतमा धरौट राख्नु पर्नेमा नराखी नराखी अर्कै पञ्चायत देवरवाना गाउँपञ्चायतको उपप्रधानपञ्च जिम्मा राखेकोलाई धरौटी राखेको भन्न नमिल्ने भन्ने आधारमा मोही निष्कासन गर्ने र बाली भराइदिने गरेको विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय कानूनी त्रुटि भयो भन्न मिलेन तसर्थ गरे विराएको जस्तो (प्राइमाफेसि केस) नदेखिएकोले विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई रहनु नपरी प्रस्तुत रिट निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

म सहमत छु ।

 

न्या. हेरम्बराज

 

इति सम्वत् २०३५ साल कार्तिक ५ गते रोज १ शुभम् ।