निर्णय नं. ६९६० - अंश नामसारी
निर्णय नं. ६९६० ने.का.प. २०५७ अङ्क १२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री टोपबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत् २०५४ सालको दे.पु.इ.नं. ..११३
फैसला मितिः २०५७।१०।१९।५
मुद्दाः अंश नामसारी ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला रुपन्देही, सिध्दार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १०वस्ने विश्वम्भरनाथ मिश्रको मु.स. गर्ने एकासगोलको छोरा चन्द्रशेखर मिश्र
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः जिल्ला रुपन्देही, सिध्दार्थनगर नगरपालिका वडा नं. १०वस्ने आचार्यनाथ मिश्रको
§ पूर्व फैसला बमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा वादी प्रतिवादीले आ-आफूले भोगी चलन गरी आएको भन्ने कुरा देखिन आएबाट फैसला बमोजिम घरसारमा लिनु दिनु गरी आ-आफूले भोग चलन गरेको तथ्य पुष्टी भईरहेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था अनुरुप नै वण्डा छुट्याई पाउँ भनी आउनु पर्ने त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतित भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरी पाउँ भनी आउन नपाउने भन्न न्यायोचित नहुने हुँदा दण्ड सजायको ४६ नं. ले फिराद नलाग्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फको भनाई तर्कसंगत एवं मनासिव देखिंदैन ।
§ यसै विषयमा यिनै वादीले पहिले नालेश गरी फैसला भईसकेको हुँदा पुनः नालेश गर्न अ.वं.८५ नं. ले पाउने होइन भन्ने अर्को कथन तर्फ विचार गर्दा अ.वं. ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिराद पत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भएपनि खारेज गरीदिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । वादीले अंश मुद्दाबाट अंश भागमा परी भोग चलन गरी आएको २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लेख भएको प्रतिवादीले वादीको अंश भागमा पारी वादीकै भोग चलनमा रहेको जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता भएको भनी स्वीकार गरेको जग्गाहरु प्रतिवादी विश्वम्भरनाथका नाउँमा सर्भे नापीमा वादीको अंश भागको जग्गा समेत दर्ता गराएकोले सो दर्ता फोडी आफ्ना नाउँमा दर्ता नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावी प्रस्तुत मुद्दामा रहेको देखिन आएबाट उही झगडियाका नाउँमा सोही मुद्दामा उही विषयमा फिराद परेको भन्न मिल्ने देखिएन । अ.वं.८५ नं. को उद्देश्य उही विषयमा उही झगडियाका नाउँमा पुनः फिराद दिन नपाइने भन्ने हो ।
§ पहिले नै कायम भएको अंशियार मध्ये आफ्नो भागको जग्गाको भोग स्वयं गरेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गराउने प्रयोजन मात्र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु देखिन आउँछ । यसरी तह-तह हुँदै माथिल्लो अदालतबाट अंश मुद्दा फैसला भई अन्तिम फैसला पछि व्यवहारबाट छुट्टाछुट्टै भोग गरी आएको जग्गा नामसारी गराई माग्न आएको हुँदा अंशवण्डाको ३५ नं. प्रतिकूल फिराद दावी रहेको भन्ने अर्थ गर्न पनि न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिंदैन ।
(प्र.नं. १९ देखि २१)
§ २०५१ सालको उल्लेखित नजिरको मुद्दाको तथ्य प्रस्तुत मुद्दाकै समान प्रकृतिको रहे भएको पाइएपनि उक्त मुद्दामा कानूनी प्रश्नको निराकरण भएको नदेखिएपनि अघि परेको अंश मुद्दाबाट जिती पाएको जग्गाको हकमा नामसारी गर्नको लागि दर्ता वदर तर्फ म्याद भित्र फिराद नपरेको भनी अंश मुद्दाले जिती पाएको सम्पत्ति नामसारी गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएबाट सो मुद्दाको आधारबाट यस मुद्दाको फिराद लाग्न नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।
§ फिराद दावीमा उल्लेख भएका जग्गाहरु यी प्रत्यर्थी वादी समेतको अंश भागको भनी यी पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले २०३२।८।८ मा दिएको तायदातीमा उल्लेख भएको वादीको हक भएको जग्गाहरु वादीका नाउँमा नामसारी भएको देखिन नआउनुका साथै पुनरावेदक प्रतिवादीले अंश मुद्दाको फैसला बमोजिमका जग्गा प्रत्यर्थी वादीले नामसारी गरी सकेको भनी देखाउन सकेको समेत नदेखिँदा फिराद दावी बमोजिम नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४९।४।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ।
(प्र.नं.२३ र २४)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, अधिवक्ताद्बय श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री भुवन भण्डारी
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री इश्वरीप्रसाद भट्टराई
अवलम्बित नजिरः
फैसला
न्या.हरिप्रसाद शर्माः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (च) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः
2. जगदेव मिश्रका ३ छोरा जेठा विश्वम्भर, कान्छा विजयनाथ, साहिला म आचार्यनाथ हो । विपक्षीहरु उपर २०२१ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी मुद्दा चलिरहेकै अवस्था उखडा ऐन लागु भएबाट उक्त मेरो अंश भागको सम्पत्ति समेत विपक्षीले उखडा फाराम भरी आएको र ३ खण्डको १ खण्ड अंश पाउने ठहरी फैसला भएपनि वण्डा नछुट्टिदै उक्त मेरो जग्गा विपक्षीकै नाउँमा सर्भे नापी भै मेरो अंश हक समेत विपक्षी कै जिम्मा रहेको थियो । त्यसपछि सोही जेथामा मेरो पनि हक छ भनी चण्डिप्रसाद मिश्रले म समेत उपर अंश मुद्दा दायर गरेकोमा पश्चिमान्चल क्षेत्रीय अदालत पोखराबाट तायदाती माग भै ३ अंश भागको सम्पूर्ण जग्गा भनी यिनै विपक्षीले २०३२।८।८।२ मा तायदाती दिएकोमा वादी चण्डिप्रसादले अंश नपाउने ठहराई श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०३८ सालमा अन्तिम फैसला भएको थियो । सो तायदातीमा उल्लेखित अचल सम्पत्तिको ३ खण्डको १ खण्ड अंश भागको जग्गा र घर समेत वण्डा छुट्याई नदिएकोले विपक्षीका नाउँमा दर्ता रहेको मोल विगो रु.६०३२।- पर्ने ३ खण्ड ज.वि. ३-०-६.१/४ र रु.८००।- मोलिने घर समेत विपक्षीबाट हक अंश फुटाई मेरो नाउँमा नामसारी समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०४३।१२।२६ को फिराद पत्र ।
3. वादी दावी झुठ्ठा हो । बाबु आमा अघि नै परलोक हुनु भएको र हाम्रो दाजुभाई पनि आपसमा २०१७ साल फाल्गुण महिनामा वेगल बसी आएको हौं । चण्डिप्रसाद मिश्रले मरोनाउँमा र विपक्षी आर्यनाथका नाउँमा अंश दिलाई पाउँ भनी २०२७ सालमा फिराद गरेकोमा विपक्षीले प्रतिउत्तर दिँदा म आचार्यनाथ विश्वम्भरको सगोलको नभई म समेतलाई विश्वम्भरले अंश नदिँदा २०२० सालमा यसै अदालतमा उजुर परी मैले अंश पाउने गरी फैसला भएको भनी प्रतिवादी दिएको र यी वादीले मेरो हक भोगको जग्गा घरमा दावी लिनु भएकोमा सो घर जग्गा वादीसँग छुट्टि वेगल भएपछि मैले आर्जेको हुँदा अंशवण्डाको १८ नं. ले वादीको हक नलाग्ने भएकोले अ.वं. ८५ नं., दण्ड सजायको ४६ नं. समेतको आधारमा फिराद खारेज भागी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर पत्र ।
4. वण्डा छुट्याई लिन नसकेको भन्ने आधारमा मात्र वादीले फैसलाबाट पाएको अंश जग्गा आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउँदैन भन्न नसकिने हुँदा वादी दावी बमोजिमको जग्गामा विपक्षीले आफ्नो भागको अंश फुटाई लिन पाउने र सो सम्पत्ति नामसारी समेत गराउन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको २०४५।५।३० को फैसला ।
5. २०२१ सालको फैसला बमोजिमको जग्गा छुट्याई नामसारी समेत गरी पाउँ भन्ने वादी दावी दण्ड सजायको ४६ नं. को हदम्याद भित्र नहुँदा वादी दावी खारेज हुनुपर्नेमा अंश पाउने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
6. २०२१ सालमा अंश पाउने ठहरिई फैसला भै सकेपछि सो फैसला कार्यान्वयनको प्रकृयाको सट्टा पुनः उही प्रतिवादीका विरुद्ध उही वादीले अंशकै दावी गरी दिएको फिरादका आधारमा शुरुबाट भएको फैसला विचारणीय हुँदा छलफलको लागि विपक्षी झिकाउने भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४७।५।२४ को आदेश ।
7. प्रमाण मिसिलमा २०२० सालको दे.मि.नं. २६८ वादी आचार्यनाथ मिश्र र विश्वम्भरनाथ मिश्र प्रतिवादी भएको अंश दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा २०२१।८।१५।२ मा भएको फैसला अनुसार वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहर भएको सम्पत्ति हाल अंश छुट्याई दर्ता फुटाई नामसारी गराई पाउँ भन्ने मुद्दा २०४३।१२।२६।५ मा परेको प्रस्तुत फिरादमा तत्काल निज वादीको अंश भागमा परेको जग्गा कुन कुन हो साविक कित्ता र हालको कित्ता नम्बर कुन कुन हो, साविक कित्ता र हालको कित्ता नम्बर कुन कुन कायम हुन आएको हो । सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वादीलाई अ.वं. १३३ नं. बमोजिम कागज गराई अंशियार विजयनाथ मिश्रलाई अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझ्ने भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४८।१०।१५ को आदेश ।
8. मेरा नाउँमा कुनै पनि जग्गा नामसारी दर्ता नभएकोले कि.नं. खुलाउन सक्तिन । जे जति जग्गा छ, सबै प्रतिवादी विश्वभरनाथ मिश्रका नाउँमा छ । कित्ता नं. र क्षेत्रफल तायदातीमा उल्लेख भएकै छ भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी वादी आचार्यनाथ मिश्रले २०४८।१।१४ मा गरेको कागज ।
9. वादीले आफ्नो भागको अंश फुटाई लिन पाउने र सो सम्पत्ति नामसारी समेत गराउन पाउने ठहर्छ भन्ने शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४९।४।१३ को फैसला ।
10. २०२१ सालमा अंश पाउने गरी फैसला भएपछि सोको कार्यान्वयन गर्न फैसलाले तोकेको म्याद भित्र आफ्नो हक दावा गर्नुपर्नेमा सो नगरी सोही हकमा पुनः फिराद दायर गरेको अ.वं. ८५ नं. विपरीत छ । अंश वण्डाको ३५ नं. अनुसार दावी गर्नलाई अंश नभएको वा भईसकेपछि केही पाउनु पर्ने भएमा दावी गरी लिन पाउने व्यवस्था हो । अघिको फैसलामा जम्मा २-८-३.१/२ पाउने ठहराएकोमा फिरादमा ३-०-६.१/४ को दावी लिखत वदर तर्फ ०-१९-३.१/२ को दावी छ । यसप्रकार पनि हालको दा.वा. ले २-०-२ बाँकी रहन आउँछ । मेरो पछिको आर्जन समेत यकिन गर्नुपर्ने हुँदा मेरो प्रतिवाद व्यहोरा अनुसार वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को ७ नं., १ नं. लगत समेत भर्नु पर्नेमा सो केही पनि नगर्ने व्यक्तिको भोग चलन थियो भनी गरेको शुरु र पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून र न्यायसंगत छैन, उल्टाई न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विश्वम्भरनाथ मिश्रको मुद्दा दोहर्याई पाउँ भन्ने व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
11. अंश पाउने ठहर भएपछि दण्ड सजायको ४६ नं.अनुसार अश छुट्याउने कारबाही टुंगाउनु पर्ने, अर्को मुद्दा दिई सो उद्देश्य पूरा गर्न नमिल्ने भन्ने २०४७ सालको दे.पु.इ.नं. ८१ को मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको देखिएको र प्रस्तुत मुद्दामा पनि विपक्षी वादीले अंश पाउने ठहर्याई २०२१।८।१५ को इलाका अदालतबाट फैसला भै सकेकोमा पुनः पुनारवेदन अदालत बुटवलले वादी दावी बमोजिम अंश नामसारी हुने ठहर्याएको फैसला मिलेको नदेखिँदा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।२।६ को आदेश ।
12. वादी आचार्यनाथ मिश्रले विश्वम्भरनाथबाट अंश पाउने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको तर सो फैसलाको आधारमा वण्डापत्र नभएको अवस्थामा वण्डा छुट्टिएको भन्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने अंशवण्डाको ३५ नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न समेत रहेको हँदा प्रस्तुत मुद्दामा दण्ड सजायको ४६ नं., अ.वं. ८५ नं. र अंशवण्डाको ३५ नं. आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने महत्वपूर्ण तथा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (च) बमोजिम पूर्ण इजलासले हेर्न उपयुक्त भएकोले सो बमोजिम पूर्ण इजलासमा तोकिन यसै लगाउको दे.पु.नं. ३७०८, ३७०९, ३७१०, ३७११, ३७१२ र ३७१३ समेत साथै राखी सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५४।४।२२ को आदेश ।
13. वादी आचार्यनाथको विश्वम्भरनाथबाट अंश पाउँ भनी २०२० सालमा नालेश गरेकोमा अंश पाउने ठहर भएकोमा मुलुकी ऐन, अ.वं. ४६ नं. बमोजिम वण्डापत्र खडा नभएको अवस्थामा २०३२ साल सम्म वादीको भोगमा रहेको प्रतिवादीले स्वीकार गरेको स्थितिमा कुनै वादी प्रतिवादी बीच अंश नामसारी मुद्दा भनी बेग्लै दावी लिई आएको भनिएकोमा अ.वं. ८५ नं. लाग्ने वा नलाग्ने प्रश्न तथा अ.वं. ३५ नं. समेतको प्रश्न २०५४।३।२२ को आदेशमा उठाई पूर्ण इजलास (तीन न्यायाधीश) ने.का.प. २०४८, पृ. ५९९ तथा ने.का.प. २०५१, पृ. ३५१ समेतको आधार देखाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न भनिएकोबाट संयुक्त इजलासको आदेशमा ३ जना न्यायाधीशहरु भएको दुई पूर्ण इजलासको आधार देखाइएको हुँदा उक्त जटिल एवं महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न समावेश भएको विषयमा ३ न्यायाधीशहरु भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासमा पेश गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा नियम बमोजिम हुन सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०५५।५।२५ को आदेश ।
14. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ताद्बाय श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री भुवन भण्डारीले आचार्यनाथ र विश्वम्भर बीच अंश मुद्दा चली २०२१।८।१५ मा सक्षम अदालतबाट ३ खण्डको १ खण्ड विश्वम्भरबाट आचार्नाथले अंश पाउने गरी फैसला भै सकेको र यस मुद्दामा पनि यिनै वादी प्रतिवादी रहेको हुँदा अ.वं. ८५ नं. आकर्षित हुन्छ । उखडा जग्गा मोहियानी सरह हुने र अंश वण्डाको १८ नं. ले निजी ठहर्ने समेत हुँदा निजी आर्जनमा वादीको दावा पुग्न सक्तैन । दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्ने कुरामा निर्णय गर्न समेत मिल्दैन । वादीबाट पेश भएको २०५१ र २०५४ को नजिर अंश पाउँ भन्ने मुद्दा नहुँदा आकर्षित हुन सक्तैन । ने.का.प. २०४८ को पृ. ५९९, २०३४ को पृ.१२३, २०५१ को पृष्ठ ८ मा प्रकाशित नजिरहरुको आधारमा समेत वादी दावी खारेज भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री शम्भु थापा र श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याउन अड्डामा दरखास्त नगरी फैसलाले कायम गरेको अंश हक एक अंशियारको नामबाट अर्को अंशियारको नाममा नामसारी कित्ता फोडको लागि फिराद दायर हुन नसक्ने भन्ने अंशवण्डाको कानूनी व्यवस्था होइन । प्रस्तुत मुद्दा अंशवण्डाको ३५ नं. बमोजिम दायर भएको हुँदा जहिलेसुकै पनि नालेस गर्न पाउछ । अंशवण्डाको ३५ नं. लाई दण्ड सजायको ४६ नं. ले कदापी समाप्त गर्न सक्तैन । तसर्थ वादीको अंश हक जति नामसारी गरी दिने गरी भएको जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हँदा सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
15. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकर, पुरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी वादी तर्फबाट कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर र लिखित बहस नोट समेत अध्ययन गरी हेर्दा २०२१ सालको फैसला बमोजिम दण्ड सजायको ४६ नं. बमोजिम अंश छुट्याई कार्यवाही टुंग्याउनु पर्ने नटुंग्याएको उही विषयमा अ.वं. ८५ नं. विपरीत पुनः नालेश गरेको अंशवण्डाको ३५ नं. को अवस्था समेत विद्यमान नभएकोले वादी दावी उल्लेखित कानूनी व्यवस्था र ने.का.प. २०४८, पृ.५९९, ने.का.प. २०५१, पृ.३५२, ने.का.प. २०३४, पृष्ठ १२३ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्दछ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको तर्फबाट र सोही विषय र सोही उद्देश्य प्राप्तिको लागि फिराद परेको होइन । दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसारको प्रक्रिया पूरा नभएपनि अंशवण्डाको ३५ नं. अनुसारको दावी भएको दावी सर्वोच्च अदालत निर्णयसार संग्रह भाग १, पृ.५४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल रहेकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वादी तर्फको जिकिर रहेको पाईंदा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः-
१. प्रस्तुत फिराद लाग्न सक्ने नसक्ने के हो ?
२. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन ?
16. प्रस्तुत फिराद लाग्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट माथि उल्लेख भए बमोजिम फिराद पत्र, दण्ड सजायको महलको ४६ नं., अंशवण्डाको ३५ नं. र मुलुकी ऐन अ.वं. ८५ नं. को व्यवस्था र ने.का.प.२०४८, पृ. ५९९ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको भन्ने आधार लिई फिराद खारेज हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट उल्लेख भएका नजिरहरु अदालती बन्दोबस्तको ८५ नं., दण्ड सजायको महलको ४६ नं. समेतको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने निर्णय गरी प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको देखिँदा सोतर्फ विचार गर्नु पूर्व प्रस्तुत मुद्दाको दावीको संक्षेपमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दाको दावी र तथ्यः
17. विपक्षीहरुका उपर २०२१ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी मुद्दा चलिरहेकै अवस्था उखडा ऐन लागु भएबाट उक्त मेरो अंश भागको सम्पत्ति समेत विपक्षीले उखडा फाराम भरी आएको र ३ खण्डको १ खण्ड मैले अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । सो फैसला भएपनि वण्डा छुट्याउने काम हुन नपाउँदै उक्त जेथा विपक्षीकै नाउँमा सर्भे नापी भै मेरो अंश हक समेत विपक्षीकै जिम्मा रहन गएको । त्यसपछि सोही जेथामा मेरो पनि हकछ भनी चण्डीप्रसाद मिश्रको म समेतका उपर अंश मुद्दा परी वादविवाद पर्दै प.क्षे.अ.मा तायदाती दिँदा ३ अंश भागको सम्पूर्ण जग्गा भनी यिनै विपक्षीले २०३२।८।८ मा तायदाती दिएकोमा वादी चण्डीले अंश नपाउने ठहराई श्री सर्वोच्च अदालतबाट २०३८ सालमा अन्तिम फैसला भएको मेरो अंश भाग अद्यापी विश्वम्भर मिश्रकै नाउँमा जिम्मा दर्ता छ । वादी चण्डी मिश्र र प्रतिवादी म समेत भएको अंश मुद्दामा २०३२।८।८ मा दिएको तायदातीमा उल्लेख भएको अचल सम्पत्ति ३ खण्डको १ खण्ड अंश भागको जग्गा घर समेत छुट्याई मेरो नाउँमा नामसारी गरी नदिएको ३ खण्डको १ खण्ड अंश कायम भै सकेको हुँदा अंशवण्डाको ३५ नं. बमोजिम नालेश गर्न आएको उल्लेखित जग्गाको हक फुटाई वादीको नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेको पाइन्छ । प्रमाणमा रहेको अंश मुद्दाको मिसिल हेर्दा प्रतिवादीले २०२१ सालको अंश मुद्दामा भएको ठहर बमोजिम वण्डा छुट्याई लिन नसकेको फिरादमा उल्लेख भएको वादी चण्डीप्रसाद मिश्र प्रतिवादी यिनै विश्वम्भर र आचार्यनाथ मिश्र भएको २०२७ सालको दे.दा.नं. २१३ को अंश दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दामा यिनै प्रतिवादी विश्वम्भरनाथले यी वादी आचार्यनाथको वारेस समेत भै आफ्ना हकमा प्रतिउत्तर फिराउँदा २०२० सालमा आचार्यनाथले अंश मुद्दा दिएको र आचार्यनाथले अंश पाउने गरी ठहर भइरहेको भन्ने उल्लेख गरेको र तत्कालीन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा २०२७।७।३ गते अघिको मिति देखिको तायदाती फाँटवारी मिति २०३२।८।८ मा बुझाउँदा म समेतको भाई आचार्यनाथ, विजयनाथले मेरो उपर अंश पाउँ भनी फिराद गरी मिति २०२१।८।१५ गतेको निर्णय बमोजिम मेरा नाउँमा दर्ता भएको श्रीसम्पत्तिमा ३ भाग भै २ अंश निजहरुले भोगी आएको बाँकी १ अंश मैले भोगेको हुँदा भाईहरुको अंशको जग्गा मेरै नाउँमा दर्ता भए पनि सो दर्ता जग्गा मध्ये ३ भागको १ भाग मेरो अंशमा परेको भनी उल्लेख गरेको यी वादी आचार्यनाथको तायदातीमा समेत सोही व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
18. अब प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दण्ड सजायको ४६ नं. प्रतिकूल रहेको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १ मा जतिसुकै विगोको अंशवण्डा छुट्याई दिनुपर्ने भएपनि अंश पाउने वा दिनेको दरखास्त नपरी त्यसै अंवण्डा छुट्याई दिन हुँदैन । वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागि फैसला भएको मितिले २ वर्ष भित्र जुन अड्डाबाट वण्डा छुट्याई दिने हो सो अड्डामा दरखास्त दिनुपर्छ । सो दुई वर्षको म्याद नाघेपछि भने सो वण्डा छुट्याई दिने फैसला बमोजिमको लागेको दशौंदको आधा फेरी दिएमात्र सो पहिला २ दुई वर्षको म्याद नाघेको मितिले फेरी एकवर्ष भित्र दरखास्त दिन पाउँछ । लेखिएको म्याद भित्र दरखास्त परे फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याई दिनुपर्छ । सो म्याद नाघेपछि भने दरखास्त लिन र अड्डाबाट वण्डा छुट्याई दिन समेत हुंदैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । माथि उल्लेख गरिए बमोजिम मुद्दाको तथ्यमा पूर्व फैसला बमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा वादी प्रतिवादीले आ-आफूले भोगी चलन गरी आएको भन्ने कुरा देखिन आएबाट फैसला बमोजिम घरसारमा लिनु दिनु गरी आ-आफूले भोग चलन गरेको तथ्य पुष्टि भईरहेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था अनुरुप नै वण्डा छुट्याई पाउँ भनी आउनु पर्ने त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतित भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरी पाउँ भनी आउन नपाउने भन्न न्यायोचित नहुने हुँदा दण्ड सजायको ४६ नं. ले फिराद नलाग्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फको भनाई तर्कसंगत एवं मनासिव देखिंदैन ।
19. यसै विषयमा यिनै वादीले पहिले नालेश गरी फैसला भईसकेको हुँदा पुनः नालेश गर्न अ.वं. ८५ नं. ले पाउने होइन भन्ने अर्को कथन तर्फ विचार गर्दा अ.वं. ८५ नं. मा अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसला उपर ऐन बमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिराद पत्र लिई सुन्न हुदैँन । लिएको भए पनि खारेज गरी दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । वादीले अंश मुद्दाबाट अंश भागमा परी भोग चलन गरी आएको २०३२।८।८ को तायदातीमा उल्लेख भएको प्रतिवादीले वादीको अंश भागमा परी वादीकै भोग चलनमा रहेको जग्गा आफ्ना नाउँमा दर्ता भएको भनी स्वीकार गरेको जग्गाहरु प्रतिवादी विश्वम्भरनाथका नाउँमा सर्भे नापीमा वादीको अंश भागको जग्गा समेत दर्ता गराएकोले सो दर्ता फोडी आफ्ना नाउँमा दर्ता नामसारी पाउँ भन्ने दावी प्रस्तुत मुद्दामा रहेको देखिन आएबाट उही झगडियाका नाउँमा सोही मुद्दामा उही विषयमा फिराद परेको भन्न मिल्ने देखिएन । अ.वं. ८५ नं. को उद्देश्य उही विषयमा उही झगडियाका नाउँमा पुनः फिराद दिन नपाइने भन्ने हो । यस्तो व्यवस्था गर्नुको औचित्य एक पटक अदालतबाट निराकरण भई अन्तिम रुपमा रहेको विषयमा फेरी प्रश्न उठाई अदालतमा प्रवेश गर्न पाइदैन भन्ने रहनुका साथै प्रत्येक अदालतको अन्तिम निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्दछ भन्ने हो । तर प्रस्तुत विवादमा अदालते एकपटक निर्णय गरी टुंग्याएको विषयलाई मान्दिन भनी सो फैसलाको प्रतिकूल प्रश्न सिर्जना गरी वादी भएको नभै सो पूर्व निर्णयबाट प्राप्त गरेको हकको स्वयं भोग गरेको जग्गाको दर्ता फोडी नामसारीको लागि आएको देखिन आएको छ । अंशियार कायम गरी ऐन बमोजिम सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई वण्डा छुट्याई पाउने उद्देश्यले वादी दावी लिई प्रस्तुत फिराद परेको नभै अन्तिम फैसलाले कायम गरेको फैसला बमोजिम अंशियारहरु बीचमा घरसारमा भाग शान्ति लगाई भोग चलन गर्दै आएको जग्गा दर्ता फोड गरी आ-आफ्नो नाउँमा नामसारी गराई पाउने माग गरी वादी आएको पाइएबाट मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महलको ८५ नं. ले प्रस्तुत फिराद लाग्न नसक्ने भन्न मिलेन । प्रस्तुत मुद्दामा अंशियार कुन कुन हुन् तिनीहरुको बीचको के कति अंश भाग वण्डा छुट्याउने भन्ने दावी होइन । पहिले नै कायम भएको अंशियार मध्ये आफ्नो भागको जग्गाको भोग स्वयं गरेको सम्पत्ति आफ्नो नाममा नामसारी गराउने प्रयोजन मात्र प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु देखिन आउँछ । यसरी तह तह हुँदै माथिल्लो अदालतबाट अंश मुद्दा फैसला भई अन्तिम फैसला पछि व्यवहारबाट छुट्टाछुट्टै भोग गरी आएको जग्गा नामसारी गराई माग्न आएको हुँदा अंशवण्डाको ३५ नं. प्रतिकूल फिराद दावी रहेको भन्ने अर्थ गर्न पनि न्यायको रोहमा उपयुक्त देखिदैँन ।
20. यस अदालतबाट ने.का.प. २०३४ समेतमा प्रकाशित नजिरहरुको आधारमा फिराद नलाग्ने भन्ने प्रतिवादी तर्फ र सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग १(क) मा प्रकाशित नजिर अनुसार फिराद लाग्ने भन्ने वादी तर्फका भनाई रहेको पाइएबाट सो सम्बन्धमा विचार गर्दा ने.का.प.२०३४, पृष्ठ १२३, नि.नं.१०४७ को अंश मुद्दामा अघिनै यिनै वादी प्रतिवादी र प्रतिवादी सुखना वादी भै परेको अंश मुद्दामा लिई दिई मिलापत्र भै अंश मुद्दा किनारा भै सकेकोमा पुनः अंश छुट्याई पाउँ भनी परेको फिराद अ.वं. ८५ नं. ले लाग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको पाइन्छ । यसरी ने.का.प. २०३४ सालको नजिरको तथ्यमा मूल रुपमा उक्त मुद्दामा वादी र प्रतिवादीहरु अंशियारका बीच एक पटक मिलापत्र गरी मुद्दा टुंग्याई सकेको अवस्थामा पुनः उही वादी प्रतिवादी बीच पुनः अंश छुट्याई पाउँ भनी उही विषयको अंश मुद्दा परेको आधारबाट सो मुद्दाको फिराद अ.वं. ८५ नं. ले नलाग्ने ठहर भएको पाइन्छ । विवादित मुद्दाको तथ्य र दावी सो अंश मुद्दाकै समान अवस्था रहेको सो मुद्दाको दावी र तथ्यबाट देखिन आउँदैन । त्यसैले त्यस मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम प्रस्तुत फिराद नलाग्ने भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
21. त्यसैगरी ने.का.प. २०४८, पृष्ठ ५९९, निर्णय नं. ४३८१ विपक्षीसँग परेको अंश मुद्दाबाट अंश भागमा परेको जग्गा जोत्न नदिई खिचोला गरेकोले खिचोला मेटाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा अंश मुद्दाबाट विवादित जग्गामा वादीको पनि अंश हक कायम भएको देखिएता पनि वादी दावी बमोजिमको किल्ला वा साँध कायम गरी जग्गामा वादी प्रतिवादीको हक छुट्टिएको भन्ने नदेखिएकोले वादी दावी पुग्न सक्ने देखिएन । एकपटक आफैले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भईसकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायको ४६ नं. अनुसार अंश छुट्याउने कार्यवाही टुंग्याउनु पर्ने कर्तव्य भएको वादीले सो कर्तव्य पूरा नगरी अर्को मुद्दा दिई सोही कर्तव्य हासिल गर्न खोजेकोले वादी दावी पुग्न सक्दैन भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । उल्लेखित नजिरको सम्बन्धमा हेर्दा पनि अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम अंश भागमा परेको जग्गा भोग आदि केही नदेखाई जिती पाएको भन्ने आधारमा खिचोला गरेको भनी दावि परेकोमा फैसला बमोजिम के कति जग्गा कता तर्फको वादीको कायम भएको हो सो अवस्था देखाउन नसकेकोले खिचोला तर्फ दावी नठहर्ने निर्णय भएको देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दाको फैसला बमोजिम भोग गरी आएको प्रतिवादीले पछि परेको मुद्दामा समेत वादीको हक भोगमा रहेको भनी स्वीकार गरेको कुरा मुद्दाबाट जिती पाई जोतभोग गरेको जग्गा प्रतिवादीले एकलौटी दर्ता गरेकोले सो दर्ता फोड गरी आफ्नो भोगमा रहेको जग्गाको नामसारी सम्म गरी पाउँ भन्ने दावी रहेको देखिँदा उल्लेखित २०४८ सालको मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य फरक फरक रहेको पाइएबाट सो मुद्दामा प्रतिपादित नजिर यस मुद्दामा आकर्षित हुने नभै सो मुद्दामा प्रतिपादित नजिरले प्रस्तुत फिराद नलाग्ने भन्ने जिकिर पनि स्विकारयोग्य देखिएन ।
22. ने.का.प. २०५१, पृष्ठ ३५२, नि.नं. ४९०७ को अंश मुद्दामा अंश मुद्दा परी वण्डापत्र भएको जग्गा विपक्षीका बाबुको नाममा नामसारी गरिदिएकोले आफ्नो हकको वण्डापत्र बमोजिमको जग्गा नामसारी गरी पाउँ भन्ने दावी भएकोमा एकाको जग्गा उनाउ व्यक्तिले दर्ता गराएको नभै एक अंशियारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा अर्को अंशियारले आफ्नो समेत नाउँमा नामसारी गर्न दावी लिएकोले हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन । अंशियारहरु बीच वण्डा नछुट्याई रही आएको जग्गा अंशियार मध्ये कसैले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको कारणबाट मात्र अरु अंशियारहरुको हक जाने स्थिति समेत नदेखिँदा ६ भागको ३ भाग मध्ये १,१ भाग वादीहरुले आफ्नो भाग नामसारी दर्ता गराई लिन पाउने ठहर गरेको देखिन आउँछ । २०५१ सालको उल्लेखित नजिरको मुद्दाको तथ्य प्रस्तुत मुद्दाकै समान प्रकृतिको रहे भएको पाइएपनि उक्त मुद्दामा कानूनी प्रश्नको निराकरण भएको नदेखिएपनि अघि परेको अंश मुद्दाबाट जिती पाएको जग्गाको हकमा नामसारी गर्नको लागि दर्ता वदर तर्फ म्याद भित्र फिराद नपरेको भनी अंश मुद्दाले जिती पाएको सम्पत्ति नामसारी गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएबाट सो मुद्दाको आधारबाट यस मुद्दाको फिराद लाग्न नसक्ने अवस्था देखिंदैन ।
23. अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय संग्रह भाग १, खण्ड क, पृष्ठ ५४, (दे.पु.नं. २५२) को २०१३।१।१२ को फैसला बमोजिम अंश गरी लिनुपर्नेमा म्याद गुज्रन गएकोले जितिसकेको अंश भराई दिलाई पाउँ भन्ने वादी दावी भएकोमा अंश मुद्दा परी यो यति अंशियारमा यो यति भाग यसले पाउने भन्ने ठहर निर्णय भईरहेकोमा प्रस्तुत मुद्दाबाट यो यसले पाउँछ भनी ठहर गर्नुपर्ने अवस्था नभएको आफ्नो अंश भागमा परेको चल अचल श्री सम्पत्तिको हक र दायित्व समेत वादीको कायम भै सकेकोले वादीको अँश मुद्दाबाट भएका हक चल अचल सम्पत्ति अघिको फैसला बमोजिम यी प्रतिवादीहरुले वादीलाई दिनुपर्ने ठहर्छ भन्ने फैसला भएको देखिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालत निर्णय संग्रह भाग १ खण्ड क मा वादीले अंश मुद्दाबाट जिती पाएको अपिल फैसला भएको ३ महिना भित्र फैसला बमोजिम अंश लिनु पर्नेमा म्याद नाघेको भनी फैसला बमोजिमको अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद दावी परेकोमा उल्लेख भए बमोजिम अंश मुद्दाबाटै अंश ठहर भईरहेको अवस्था भएकोले अंश मुद्दाबाट भएको हकको चल अचल श्रीसम्पत्ति वादीले पाउने ठहर्छ भन्ने निर्णय भएबाट पूर्व फैसला बमोजिम नगराई यस अंश नामसारी मुद्दाको प्रस्तुत फिराद परेकाले फिराद लाग्न नसक्ने भन्ने भनाई यस पूर्व फैसलाबाट खण्डित हुन गएको छ । उल्लेखित निर्णय संग्रहको मुद्दामा रहेको तथ्य र प्रस्तुत विवादको तथ्य समान प्रकृतिकै रहेको र उक्त मुद्दाका फिराद सुनी यस अदालतबाट दावी ठहर हुने निर्णय समेत भईरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस मुद्दाको फिराद लाग्न सक्ने नै देखिन आयो ।
24. अतः माथि गरिएको विवेचना अनुसार प्रस्तुत फिराद नलाग्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरुको भनाईसँग सहमत हुन सकिएन ।
25. अब दोश्रो प्रश्न, पुनरावेदन अदालतले दावी बमोजिम नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु सदर गरेको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने तर्फ विचार गर्दा फिराद दावीमा उल्लेख भएका जग्गाहरु यी प्रत्यर्थी वादी समेतको अंश भागको भनी माथि उल्लेख भए अनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादी स्वयंले २०३२।८।८ मा दिएको तायदातीमा उल्लेख भएको वादीको हक भएको जग्गाहरु वादीका नाउँमा नामसारी भएको देखिन नआउनुका साथै पुनरावेदक प्रतिवादीले अंश मुद्दाको फैसला बमोजिमका प्रत्यर्थी वादीले नामसारी गरी सकेको भनी देखाउन सकेको समेत नदेखिँदा फिराद दावी बमोजिम नामसारी हुने ठहर गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४९।४।१३ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल बमोजिम गर्नु भनी लेखी पठाई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.टोपबहादुर सिंह
न्या.भैरवप्रसाद लम्साल
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत २०५७ साल माघ १९ गते रोज ५ शुभम्...........।