निर्णय नं. ६९६१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ६९६१ ने.का.प. २०५७ अङ्क १२
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
सम्वत् २०५६ सालको रि.पू.इ.नं. ....१०४
आदेश मितिः २०५७।५।२९।५
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः सिहरा जिल्ला, वस्तिपुर गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने आलोक गिरी
विरुद्ध
विपक्षीः परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूतिगृह विकास समिति थापाथली, काठमाडौं समेत
§ परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूति गृह विकास समितिको गठन हुँदा उक्त समितिमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु समेत कार्यरत रहेका र त्यस्ता कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नियम अवलम्बन गरिने कुरा उक्त समितिको गठन आदेशको दफा ८.३ मा रहेको अवस्थामा २०५४ सालमा समितिको कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नभएसम्मका लागि श्री ५ को सरकारका कर्मचारी तथा समितिद्बारा नियुक्त कर्मचारीहरु सवैलाई समान रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०५९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार बनाई कार्य संचालन हुँदै आएको र त्यस सम्बन्धमा समितिको उनन्चासौं बैठकबाट निर्णय समेत भएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा उल्लेखित नि.नं. ४९१२ को रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यमा मूलभूत रुपमा अन्तर रहेको देखिँदा उक्त रिट निवेदनमा यसै अदालतबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
§ तलब सहितको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई उक्त अवधिको तलब भत्ता बुझिलिएको, निवेदक सम्बन्धित अध्ययन संस्थानमा पनि हाजिर नरहेको र कार्यालयमा समेत उपस्थित नभई अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको र त्यस सम्बन्धमा निजको घर ठेगानामा पटक-पटक पत्राचार गर्दा सम्पर्क राख्न समेत नआएकोले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि पनि अध्ययन विदाको अवधि सम्म आफू अध्ययनरत रहेको भनी सो अवधि पछिको थप असाधारण विदा माग गरी वास्तविक तथ्य समेत फरक पारी दिएको निवेदन तथा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भनी समितिको सेवा शर्त सम्बन्धी आफ्नो नियम स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा सेवा शर्त सम्बन्धी सामान्य पक्रिया र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सफाईको मौका समेत दिई निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको समितिको मिति २०५३।३।२ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारबाही अनुचित मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१६ र १७)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छः
2. म निवेदक समिति गठन हुनुपूर्व केन्द्रको मिति २०४६।९।९ को पत्रानुसार रा.प.अ.प्र.(प्रा) सरहको ल्याव टेक्निसियन पदमा मिति २०४६।९।१० देखि २०४६।१२।१५ सम्मको लागि करार सेवामा नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आएकोमा पुनः मिति २०४६।१२।१६ गते करार सेवामा २ महिनाको लागि म्याद थप गरियो । यत्तिकैमा ल्याव टेक्निसियन पदमा अन्तर्वाताद्वारा छानिएकोले २०४६।१२।३१ गते उक्त पदमा ६ महिनाको परिक्षणकालमा रहने गरी २०४७।१।२ देखी लागु हुने गरी नियुक्ति पाएको र समितिले २०४७।७।१५ मा मिति २०४७।७।२० देखी लागु हुने गरी उक्त पदमा स्थायी नियुक्ति पाई कामकाज गर्दै आइरहेको थिएँ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजबाट वि.एम.एल.टि अध्ययन गर्नको लागि अध्ययन बिदा पाउँ भनी दिएको निवेदन उपर कारबाही भै २०५०।८।१ देखि दुई वर्ष सम्मको अध्ययन विदा दिने निर्णय भए अनुसार बिदा स्वीकृत भएको मिति देखि अध्ययन गर्दै आईरहेको थिएँ ।
3. समितिले २०५२।१०।१४ को गोरखापत्रमा स्पष्टिकरण सहित उपस्थित हुन आउने बारेको सूचनामा समितिबाट बि.एम.एल.टि अध्ययन गर्न अध्ययन विदामा गएकोमा २०५१ पौष देखि कुनै पनि कक्षामा हाजिर नभएको र यस अस्पतालमा पनि विना खबर अनुपस्थित भएकोले स्थायी घर ठेगानामा पत्र पठाउँदा पनि उपस्थित हुन नआउनु भएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र सन्तोषजनक जवाफ सहित उपस्थित हुनुहोला अन्यथा नियमानुसार खारेजीको कारबाही भै जाने जानकारी गराइन्छ भन्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । सो सम्बन्धमा २०५२ कार्तिक मसान्त सम्म मेरो अध्ययन बिदा स्वीकृत भए बमोजिम म अध्ययनरत थिएँ । अध्ययन विदा समाप्त भएपछि आफ्नो कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा घरायसी कामको कारण उपस्थित हुन नसकेकोले क्षमा माग्दै मेरो अनुपस्थित अवधिको नियमानुसारको विदा स्वीकृत गराई कार्यालयमा हाजिर हुन पाउँ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी निर्देशक समक्ष २०५२।१०।१८ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । यसपछि लगभग १ वर्ष चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पसमा अनुपस्थित भएकोमा, सो को जानकारी नदिई वस्नु भएको अवधिको तलब असूल उपर गरी गैर हाजिर हुनुको अलावा तपाईले अनुशासन र आचरणहीन काम कारबाही समेत गरी आएकोमा समितिको ४९ औं बैठकको निर्णय बमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को आधार लिई सोही ऐनको दफा ६१ को (ख)(घ) र (छ) समेतको अभियोगमा भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट किन नहटाउने ? पत्र पाएको मितिले ३ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनिएकोमा मैले मिति २०५२।१०।१८ मा पेश गरेकै व्यहोरा उल्लेख गरी सेवाबाट हटाउनु पर्ने होइन भनी २०५२।११।१ मा जवाफ पेश गरेको थिएँ । पुनः २०५३।२।२४ को पत्रबाट स्पष्टीकरण सोधेकोमा मिति २०५२।११।१ मा नै जवाफ पेश गरी सकेको हुँदा केही भन्नु छैन भनी जवाफ दिएको थिएँ । २०५३।३।२ मा मलाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को खण्ड (ख)(घ) र (छ) को अभियोगमा ऐ.ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको सूचना गरियो ।
4. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम गठित समितिले आफ्नो कार्य संचालन गर्न श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्छ । यसप्रकार कानूनी हैसियत भएको समितिले नियुक्ति गरेको कर्मचारीलाई लागु नै हुन नसक्ने निजामती सेवा ऐन लगाएर समितिको सेवाबाट हटाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा कानून विपरीत छ । यदि यसरी निजमती सेवा ऐन र नियमावली अनुसार हटाउन मिल्ने नै भए मलाई नोकरीबाट हटाउँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेमा सो लिइएको पनि छैन ।
5. विपक्षीहरुलाई म उपर विभागीय कारबाही र सजाय गर्ने कानूनी अख्तियारी के कुन कानूनका आधारमा प्राप्त भएको हो, सो केही खुलेको छैन । रा.प.अ.प्र.(प्रा.) पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा विभागिय प्रमुखलाई मात्र अख्तियार दिएको छ । तर विपक्षीहरु विभागीय प्रमुख हुन् भन्ने ऐन नियमावलीको कुनै प्रावधानबाट खुल्दैन । मलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णयको नक्कल पाउन माग गर्दा समेत नदिई सुसूचीत हुन पाउने अधिकारबाट बन्चित समेत गर्दै उचित पर्याप्त कारण बेगर मलाई नोकरीबाट हटाउने कार्य वदर भागी छ । मलाई ल्याब टेक्नीसियन पदमा नियुक्त गर्दा समितिका हस्पिटल प्रशासकले नियुक्त गरेको र कानून व्याख्या सम्बन्धि ऐन, २०१० को दफा १६ बमोजिम नियुक्ति गर्ने अधिकारीलाई मात्र बर्खास्त गर्ने अधिकार समेत हुने भएकोले नियुक्ति गर्ने अधिकारीको अधिकारक्षेत्र माथि अतिक्रमण गर्दै मलाई नोकरीबाट हटाउने कार्य स्पष्टतः गैरकानूनी छ ।
6. अतः मलाई ल्याब टेक्नीसियन पदको नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको समितिको ५५ औ बैठकको निर्णयले संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७(१) द्बारा प्रदत्त मौलिक हक समेत हनन् हुन गएकोले उत्प्रषणको आदेशद्बारा समितिको ५५ औ बैठकको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम नोकरीबाट हटाएको जानकारी दिएका मिति २०५३।३।२ को पत्र लगायत मलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने अन्य काम कारबाही एवं निर्णयहरु वदर गरी निवेदकलाई साविकमा बहाल रहेको पदमा बहाल गरी नोकरीबाट हटाइएको मिति देखि बहाल गरेको मिति सम्मको नियमानुसार पाउने तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
7. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिंदैन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।५।३१ को आदेश ।
8. समितिको गठन खण्ड ३९, संख्या ९, मिति २०४६।२।३० को राजपत्रमा प्रकाशित स्वास्थ्य मन्त्रालयको सूचना बमोजिम विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले जारी गरेको परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मी देवी प्रसुतिगृह विकास समिति (गठन) आदेश २०४६ द्बारा भएको हो । समितिको पदपूर्ति समितिको २०४६।१२।२८ को निर्णयानुसार विपक्षीलाई रा.प.अ.प्र.(प्रा.) ल्याब टेक्नीसियन पदमा २०४७।७।२ देखि स्थायी नियुक्ति गरी काम लगाउँदै आएकोमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजमा वि.एम.एल.टि विषय अध्ययननार्थ विदा माग गरी निवेदन दिनु भए पश्चात निजलाई २०५०।८।१ देखि दुई वर्ष सम्मको तलब सहितको अध्ययन विदा दिइएको थियो । विपक्षीले कबुलियतनामा गर्नु भै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पसमा उक्त विषय अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन केन्द्रीय क्याम्पसको मिति २०५२।६।६ को पत्रबाट २०५१।९।१ देखिनै विपक्षी वि.एम.एल.टि को कुनै पनि कक्षामा हाजिर नभएको जानकारी प्राप्त हुन आयो । तलब सहितको अध्ययन विदामा अध्ययनार्थ गएकोमा सम्बन्धित कक्षामा अनुपस्थित रहेको र कार्यालयमा पनि अनुपस्थित रहेकोले सोही व्यहोरा खुलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिएकोमा लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेश गर्न नसक्नु भएबाट निजलाई समितिको ५५ औ वैठकबाट भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको हो । श्री ५ को सरकारको २०५४।८।११ को निर्णयले परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मी देवी प्रसुती गृहका कर्मचारीको सेवा शर्त र सुधिवा सम्बन्धी नियमावली, २०५४ स्वीकृत भै लागु भएको छ । यस अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को आधार लिई काम संचालन हुदै आएको थियो । आफू अध्ययनरत रहेको संस्थामा हाजिर नभएको र सो अवधिमा कार्यालयमा समेत उपस्थित नभएको कुरा लुकाई आफू अध्ययनरत रहेको भान पर्ने गरी निवेदन गरी सफा हात नलिई अदालत प्रवेश गर्नु भएको प्रष्ट छ । विपक्षी निजामती कर्मचारी होइन । विकास समितिको कर्मचारी भएकोले आरोपको सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निजामती सेवा नियमावली हुबहु पालना गर्नुपर्ने होइन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मी देवी प्रसुती गृह विकास समिति र ऐ.को डाइरेक्टरको एकै व्यहोराको लिखित जवाफ ।
9. विपक्षी समितिसँग वि.एम.एस.टि विषय अध्ययन गर्ने २ वर्षको लागि अध्ययन विदा स्वीकृत गराएकोमा सो अनुसार अध्ययन नगरी अध्ययन विदा अवधिको तलब भत्ता भने पुरै लिई अनुशासनहीन र गैर जिम्मेवार कार्य गरेको अवस्थामा नियम बनी नसकेको भनी सेवाबाट हटाउन नपाउने हो भने जे जस्तो कार्य गरे पनि कारबाही हुन नसक्ने स्थिति पर्ने हुँदा सेवा समाप्ती सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र सफाईको मौका दिने जस्ता कार्यविधि पूरा गरी हटाउन सक्ने नै हुँदा विपक्षी समितिले निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नहुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट निवेदक अच्यूत रिजाल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी संखुवासभा भएको उत्प्रेषण विषयमा विकास समितिबाट नियुक्ति भएको कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभागीय कारबाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत मान्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९१२, पृष्ठ ३७४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५६।५।१ को आदेश ।
10. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले विपक्षी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको स्वशासित संगठित संस्था हो । त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुका सेवा शर्तका सम्बन्धमा संस्थाले छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बनाई लागु गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा शर्त सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै नियम वा विनियम नभएको भनी निजामती सेवा ऐन नियमको आधारमा संगठीत संस्थाका कर्मचारीहरु उपर भएको विभागीय कारवाही वदर हुने भनी संयुक्त इजलासबाट उल्लेख गरिएको अच्युत रिजाल लगायतका विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छन् । यसैले विपक्षी समितिले विभागीय कारबाही गर्दा निजामती सेवा ऐन र नियमावली आकर्षित हुन सक्दैन । यदि निजामती सेवा ऐन नियमावली आकर्षित हुने मान्ने नै हो भने पनि निवेदकलाई अख्तियारवालाले मात्र विभागीय कारवाही गर्न सक्नेमा आधिकारबिहिन विपक्षी समितिले गरेको कारबाही कानून प्रतिकूल छ । निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी सेवाबाट हटाउँदा सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका दिइएको छैन । लोक सेवा आयोगको परामर्श लिइनु पर्नेमा सो लिइएकोसमेत नहुँदा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको विपक्षी समितिको निर्णय तथा काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्बान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले संयुक्त इजलासबाट उल्लेख गरिएको अच्युत रिजालको मुद्दाको तथ्य र यो मुद्दाको तथ्य फरक छ । यस मुद्दामा समितिको उनन्चासौ वैठकले समितिमा कार्यरत कमर्चारीका सम्बन्धमा सेवा शर्त सम्बन्धी छुट्टै नियमावली नबनेसम्म निजामती सेवा ऐन र नियमावली नै लागु गरिने निर्णय गरिएको छ । समितिबाट तलब सहितको अध्ययन बिदा स्वीकृत गराई अध्ययनमा पठइएकोमा सो अवधिको तलब बुझेको तर अध्ययन संस्थामा र कार्यालयमा समेत हाजिर नभई अनुशासन र पदीय जिम्मेवारी विपरीतको कार्य गरेकोले निवेदकलाई सफाईको मौका समेत दिई नियुक्त गर्नेले नै सेवाबाट अवकाश दिएको अवस्थामा माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदक खारेज गरेको संयुक्त इजलासको निर्णय सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
11. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित बहस जिकिरतर्फ विचार गरी निवेदक तर्फबाट प्रेषित बहसनोट तथा सम्बन्धित मिसिल समेत अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
12. यसमा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार गठित परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मी देवी प्रसुतीगृह विकास समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा बिना कुनै स्पष्ट कानूनी आधार आकर्षित हुनै नसक्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रयोग गरी निवेदकलाई भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी हटाउने समितिको निर्णय तथा सो आधारमा निवेदकलाई २०५३।३।२ मा दिइएको पत्र लगायतका काम कारबाही वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर र निवेदकले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगंजमा वि.एम.एल.टि विषय अध्ययन गर्न अध्ययन बिदा माग गरी निवेदन दिए अनुसार मिति २०५०।८।१ देखि दुई वर्षे तलब सहितकोअध्ययन विदा स्वीकृत गराएकोमा मिति २०५१।९।१ देखि निवेदक सम्बन्धित विषयको कुनै पनि कक्षामा हाजिर नभएको र कार्यालयमा पनि उपस्थित नभएको सम्बन्धमा पटक पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा सन्तोषजनक जवाफ पेश गर्न नसकेकोले भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरने गरी सेवाबाट हटाइएको भन्ने समितिको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निवेदकले अनुशासनहीन र गैर जिम्मेवार कार्य गरेको अवस्थामा नियम बनी नसकेकोले समितिले सेवा समाप्ती सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र सफाईको मौका दिने जस्ता कार्यविधि पूरा गरी निवेकदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने तर यस अदालतबाट ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९१२, पृ. ३७४ मा विकास समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभगीय कारबाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत मान्न नमिल्ने भनी प्रतिपादित सिद्धान्तसँग असहमत भएको भनी प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो ।
13. विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ द्बारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मी देवी प्रसुतीगृह विकास समिति गठन आदेश, २०४६ अनुसार विपक्षी समितिको गठन भएको देखिन्छ । उक्त गठन आदेशको दफा १० मा समितिले आफ्नो कार्य संचालनको लागि श्री ५ को सरकारको स्वीकृति लिई नियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको भएतापनि त्यसअनुसार समितिका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५४ मिति २०५४।८।११ मा मात्र श्री ५ को सरकारबाट गठन हुँदा समितिमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु समेत कार्यरत रहेका र त्यस्ता कर्मचारीहरुको सरुवा र विभागीय कारवाही तथा सजाय श्री ५ को सरकारको नियमानुसार हुने व्यवस्था गठन आदेश दफा ८.३ मा रहेको देखिन्छ । समितिका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५४ श्री ५ को सरकारबाट लागु हुनु पूर्व निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार मानी कार्य संचालन हुदै आएको भन्ने लिखित जवाफ रहेको र निवेदकलाई कारबाही गरी सेवाबाट हटाउने गरी सजाय गर्ने निर्णय गर्नु पूर्व नै समितिको उनन्चासौ वैठकबाट कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९, निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार मानी कार्य संचालन गर्ने गरी निर्णय समेत भएको देखिन्छ ।
14. निवेदकले विपक्षी समितिबाट वि.एम.एल.टि. विषय अध्ययन गर्ने शर्तमा दुई वर्षको लागि तबल सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत गराई पुरै अवधिको तलब भत्ता समेत समितिबाट बुझी लिएकोमा विवाद देखिंदैन । निवेदकको २०५२ साल कार्तिक मसान्त सम्म आफ्नो अध्ययन विदा स्वीकृत भएको र उक्त अवधि सम्म आफू अध्ययनरत रही आएको र सो अवधि पछि आफ्नो घरायसी कारणले कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने जिकिर लिएको भएतापनि निज अध्ययन गर्न गएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पसको मिति २०५२।६।६ को पत्रबाट निज मिति २०५१।९।१ देखि सम्बन्धित कक्षामा हाजिर नरहेको भनी लेखी आएको विभागीय कारवाही सम्बन्धी फाइल संलग्न पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकको माग अनुसार मिति २०५०।८।१ देखि २ वर्षे अध्ययन विदा स्वीकृत गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० कै पक्रिया पूरा गरी कबुलियतनामा समेत गराई तलब सहितको दुई वर्ष अध्ययन विदा स्वीकृत गरिएको देखिन्छ । आफूले अध्ययन विदा लगायतका अन्य सुविधाहरु उपभोग गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई अवलम्बन गरिएकोमा निवेदकले त्यसलाई स्वीकार गरी आएको पाइन्छ । सम्वत् २०५१ सालको रिट नं. ३५८८ निवेदक केदार खड्का विरुद्ध दुग्ध विकास संस्थान केन्द्रीय कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा यस अदालत विशेष इजलासबाट २०५२।३।१ मा अधिकार प्राप्त निकायबाट कानून बमोजिमको व्यवस्था संचालन गर्नमा संस्थाका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, उपदान, निवृत्तिभरण जस्ता कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा जस्ता विषयलाई सम्बन्धित ऐन नियम नबनेकै कारणबाट अन्यौल एवं शुन्यताको स्थितिमा रहेको मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको प्ररिप्रेक्ष्यमा २०४६ सालमा समिति गठन भए पश्चात समितिका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५४ नबने सम्मको बीचको अवधिमा निवेदकलाई २०४७ सालमा समितिको सेवामा गरिएको नियुक्ति निजलाई २०५० सालमा स्वीकृत गरिएको दुई वर्षे अध्ययन विदा तथा विभागीय कारवाही गरी नोकरीबाट हटाउनु पूर्वसम्म निवेदकले समितिबाट प्राप्त गरिआएको तलब भत्ता विदा सेवाका सुरक्षा जस्ता समितिका कर्मचारीहरुको सेवाका शर्तहरु अनिश्चित एवं अव्यवस्थित भएर शुन्यको स्थितिमा रहेको मान्न उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्तको आधारमा समेत मिल्ने देखिएन । यसर्थ विपक्षी समितिले कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी आफ्नो छुट्टै नियम बनिसकेको अवस्थामा समितिमा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवाका शर्तहरु निश्चित रुपमा निर्धारण गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई मार्गदर्शनको रुपमा ग्रहण गरिएको कार्यलाई अन्यथा मान्न मिल्ने देखिएन ।
15. संयुक्त इजलासबाट उल्लेख गरिएको सम्वत् २०४९ सालको रि.नं. २३१५ निवेदक अच्यूत रिजाल विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी संखुवासभा भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प. २०५१, नि.नं. ४९१२, पृ.३७४) मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम उक्त रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्यगत विषयवस्तु तथा कानूनी प्रश्नतर्फ विचार गरिनु आवश्यक देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७८ को उपधारा ३(क) मा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा भएका संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको अन्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी नियम र त्यस्तो संस्थाको सेवामा नियक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तका विषयमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त, २०४३ लोक सेवा आयोगबाट तयार गरिएको र लोक सेवा आयोगबाट तयार गरिएको र लोक सेवा आयोगबाट परामर्श दिएका संस्थाहरुको नामावली सूचीमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा गठित दुर्गमक्षेत्र विकास समितिको नाम समेत उल्लेख भएको भन्ने समेत तथ्य उक्त रिट निवेदनको व्यहोराबाट देखिन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ६(१) मा विकास समितिले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने र लोक सेवा आयोगबाट स्वीकृत भएको सिद्धान्तहरु र तरिका अनुसार बाहेक कुनै तरिकाबाट कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था भएको पृष्ठभूमिमा विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित दुर्गम क्षेत्र विकास समितिले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भन्न नमिल्ने हुँदा त्यस्ता कर्मचारीहरुको हकमा निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था नभएकोले विकास समितिद्बारा नियुक्त कर्मचारीलाई निजामती सेवा नियमावली प्रयोग गरी विभागीय कारवाही गर्ने गरेको निर्णय कानूनसंगत मान्न नमिल्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
16. प्रस्तुत रिट निवेदनमा परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्यलक्ष्मीदेवी प्रसूति गृह विकास समितिको गठन हुँदा उक्त समितिमा श्री ५ को सरकारका कर्मचारीहरु समेत कार्यरत रहेका र त्यस्ता कर्मचारीहरुका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारको नियम अबलम्बन गरिने कुरा उक्त समितिको गठन आदेशको दफा ८.३ मा रहेको अवस्थामा २०५४ सालमा समितिको कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त सम्बन्धी नियमावली स्वीकृत नभएसम्मको लागि श्री ५ को सरकारका कर्मचारी तथा समितिद्बारा नियुक्त कर्मचारीहरु सबैलाई समान रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई आधार बनाई कार्य संचालन हुँदै आएको र त्यस सम्बन्धमा समितिको उनन्चासौं वैठकबाट निर्णय समेत भएको अवस्था विद्यमान रहेको देखिँदा उल्लेखित नि.नं. ४९१२ को रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्य र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यमा मूलभूत रुपमा अन्तर रहेको देखिँदा उक्त रिट निवेदनमा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
17. माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा तलब सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत गराई उक्त अवधिको तलब भत्ता बुझीलिएको, निवेदक सम्बन्धित अध्ययन संस्थानमा पनि हाजिर नरहेको र कार्यालयमा समेत उपस्थित नभई अनुशासनहीन र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य गरेको र त्यस सम्बन्धमा निजको घर ठेगानामा पटक-पटक पत्राचार गर्दा सम्पर्क राख्न समेत नआएकोले गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सकेपछि पनि अध्ययन विदाको अवधि सम्म आफू अध्ययनरत रहेको भनी सो अवधि पछिको थप असाधारण विदा माग गरी वास्तविक तथ्य समेत फरक पारी दिएको निवेदन तथा स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएकोले भनी समितिको सेवा शर्त सम्बन्धी आफ्नो नियम स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा सेवा शर्त सम्बन्धी सामान्य प्रक्रिया र प्राकृति न्यायको सिद्धान्त अनुरुप सफाईको मौका समेत दिई निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको समितिको मिति २०५३।३।२ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारबाही अनुचित मान्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदन खारेज गर्ने गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको निर्णय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत् २०५७ साल भाद्र २९ गते रोज ५ शुभम्...................।