निर्णय नं. ६९६२ - उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं. ६९६२           ने.का.प. २०५७            अङ्क १२

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री दिलिपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

सम्वत् २०५६ सालको रिट नं.  ..३२५४

आदेश मितिः २०५७।८।१६।६

 

विषयः उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उप महानगरपालिका वार्ड नं. ११ वस्ने अधिवक्ता भवकृष्ण आचार्य

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत

 

§  अन्यरुपको व्यवस्था गर्न बनेको व्यवस्थालाई निवेदकले आफ्नो हकहित प्रतिकूल भएको भन्दैमा सो व्यवस्था संविधान र कानूनको प्रतिकूल भएको भनी अनुमान गर्न सकिने व्यवस्था रहँदैन । ऐनको उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि नियम बनेको होइन भन्‍ने निवेदकको भनाई रहेको पाईदैन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको र नियमको व्यवस्था अनुरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिँदा त्यस्तो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्‍ने अवस्था देखिन आएन । वन ऐनको दफा ७०क ले पनि तोकिएको वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरझैं सूचनामा उल्लेख भएको वन पैदावारको प्रयोग र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी व्यवस्था वदर हुनुपर्ने भन्‍ने भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । सो व्यवस्था वदर गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्‍ने माग हुँदा त्यसतर्फ उक्त व्यवस्था वदर नभएकोले विचार गरी रहन नपर्ने ।                                   

 (प्र.नं.११)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री भवकृष्ण आचार्य र श्री हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री लिलाबहादुर बस्नेत

अवलम्बित नजिरः

आदेश

न्या.दिलीप कुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

2.            म निवेदक एक नेपाली नागरिक हुँ । मेरो नाममा जग्गा धनी दर्ता श्रेस्ता भएको जिल्ला मोरङ्ग, कटहरी गा.वि.स. वडा नं. १(क) कि.नं. १४८२ को ज.वि. ०-१-५ म रहेको निजी वनको ७।८ थान साखु गाछी एवं ३ थान खयरगाछी वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ तथा नियमावली, २०५१ को नियम ६२(१)(४) अन्तर्गत आफ्नै घर समेत बनाउन उपभोग गर्नको लागि कुनै संवैधानिक एवं कानूनी अड्चन नरहेको स्पष्ट छ । यस्तो अवस्थामा मैले आफूमा रहेको संवैधानिक एवं कानूनी हकको उपभोगको लागि के कस्तो कानूनी प्रकृया अपनाउनु पर्ला भनी संवन्धित वन कार्यालय मोरङमा गै सम्पर्क गर्दा जि.व.का. ले श्री ५ को सरकारले २०५१।१२।२० गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गरी रुख जाति मध्ये चाप, खयर र सालको ‌ओसारपसार विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाएको तथा वन विभागको सोही निर्देशन समेत भएको हुँदा कटान र उपभोग गर्न दिन नमिल्ने, गरेमा कानूनी कारबाही हुने जानकारी दिएको हुँदा सम्बन्धित वन विभागमा सम्पर्क गर्दा सोही व्यहोरा जानकारी गराएको हुँदा मिति २०५१।१२।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ध्यान आकृष्ट भएको छ । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ३, मिति २०५१।१२।२०, खण्ड ४४, अतिरिक्तांक ५४, पृष्ठ ६४ को सूचना नं. ३ मा प्रकाशित विविध वन पैदावारको  संकलन उपभोग बिक्री वितरण ओसार पसार विदेशी निकासी र कटान समेतमा लगाएको प्रतिबन्ध भनेको राष्ट्रिय वन वा सरकारद्बारा व्यवस्थित वन उपर मात्र लगाएको प्रतिबन्ध हो ? वा निजी वनमा समेत लगाएको प्रतिबन्ध हो ? भनी दुविधात्मक अवस्था देखिँदा सो को निकास खोज्दा श्री ५ को सरकारले उक्त सूचना वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ र १३(२) लाई श्रोतको रुपमा ग्रहण गरेको   पाइन्छ । नियम १२ र १३ वन नियमावली, २०५१ को परिच्छेद २ अन्तर्गत सरकारद्बारा  व्यवस्थित, नियन्त्रित वन सम्बन्धमा मात्र  सिमित रहेका छन् । निजी वन पैदावारको हकमा कसैले कुनै हस्तक्षेप गरी प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार वन ऐन, २०४९ ले कसैलाई प्रत्यायोजित गरेको छैन । श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरेको उक्त सूचनाको पहिलो वाक्य गठन भै श्री ५ को सरकारले वन नियमावली, २०५१ को दफा १२ र १३(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी देहायको वन पैदावारहरुको देहाय बमोजिम प्रतिबन्ध लगाएको छ ..... भन्‍ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जस अनुरुप श्री ५ को सरकारले पाएको अधिकार सरकारद्बारा व्यवस्थित वन तथा राष्ट्रिय वन सम्म मात्र सिमित रहेको स्वस्पष्ट रहेतापनि देहायको वन पैदावारहरुको हकमा देहाय बमोजिम प्रतिबन्ध लगाएको छ भन्‍ने वाक्यांशले उक्त देहायको वन पैदावार समेतलाई संलग्न गरेको वा नगरेको के हो ? कानूनी  प्रश्‍न खडा भै दुविधाको स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ । जबकी वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा वन पैदावारको परिभाषा गरिंदा निजी वनको अलग र राष्ट्रिय वन पैदावारको अलग हुने गरी परिभाषित नगरेबाट स्वभाविक रुपमा पनि उक्त शब्दले सम्पूर्ण वन पैदावारलाई समेटेको देखिन्छ । दफा २ को (ङ) देखि (ट) सम्म व्यवस्थित ७ किसिमका वन मध्ये २(ङ) मा राष्ट्रिय वन भन्‍नाले निजी वन बाहेकका अरु सबै वनलाई समाविष्ट गरिएको छ । यस अवस्थामा संविधान अधिनस्थ ऐनले नै स्पष्ट नै स्पष्ट रुपमा निजी बनेको अलगै बिना रोकटोक उपभोग गर्न पाउने कानूनी मान्यताको प्रतिकूल श्री ५ को सरकारद्बारा प्रकाशित उक्त सूचनाले मेरो व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक हक तथा सरोकार समेत निहित गरेको महत्वपूर्ण विषयमा कानूनी सुविधा एवं अनिश्‍चितताको स्थिति श्रृजना भएको र त्यस्तो श्रृजित समस्याको अन्तिम कानूनी व्याख्या समेतद्बारा निरोपण गर्ने असाधारण क्षेत्राधिकार सम्मानित अदालतलाई रहेको हुँदा उपयुक्‍त आदेश जारी गरी दुविधाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

3.            वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ मा निजी वन सम्बन्धी व्यवस्थामा सम्पूर्ण हकाधिकार निजी वनको वनधनीलाई मात्र हुने देखिन्छ । वन नियमावली, २०५१ को यम ६२(३) मा जिनी वनधनीले रुख कटान गर्न जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र जिल्ला वन अधिकृतले रुख कटान गर्न अनुमति दिन सक्नेछ भनी अनुमति नदिन पनि सक्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरी जिल्ला वन अधिकृतको इच्छामा वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने गरी ऐनले दिएको अधिकारलाई नियमावलीले कुण्ठित एवं निस्कृय गरेको छ ।

4.           अतः ऐनको व्यवस्थालाई प्रभावित पाउर्ने गरी नियमावलीले हस्तक्षेप गर्न पुगेको हुँदा Ultra Virus को सिद्धान्त अनुसार वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ सँग बाझिएको वन नियमावली, २०५१ को नियम ६२(३) को ..... अनुमति दिन सक्नेछ भन्‍ने हदसम्मको व्यवस्था र श्री ५ को सरकारको मिति २०५१।१२।२० खण्ड ४४, अतिरिक्तांक ५४, सूचना नं. ३ मा निजी वनको वन पैदावार समेतमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी प्रकाशित गरिएको सूचनाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), धारा १२(२)(ङ) र धारा १७(१) को संवैधानिक तथा अन्य कानूनी हक अधिकारमा प्रतिकूल बन्देज लगाएको हुँदा शुरु देखि नै उक्त नियमावलीको ६२(३) को व्यवस्थालाई र नेपाल राजपत्रमा मिति २०५१।१२।२० मा प्रकाशित सूचना नं. ३ लाई समेत अमान्य वदर घोषित गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

5.            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्‍ने समेत व्यहोराको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।६।१० को आदेश ।

6.            वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा वन पैदावारको परिभाषा गरिए अनुसारको वन पैदावार ऐ. नियमावली, २०५१ को दफा  १२ ले अख्तियार गरेको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले त्यस्तो वन पैदावार संकलन उपभोग बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्‍था भए अनुरुप मिति २०५१।१२।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नं. ३ ले चाँप, खयर, सालका रुख जातीमा ओसार पसार विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय कानून अनुरुप नै भए गरिएको हो । रिट निवेदकले निजको नाममा रहेको निजी जग्गामा हुर्काएको रुख निजी वनको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न वन नियमावलीको नियम ६१(३) बमोजम निजी वनको रुपमा दर्ता गरेको देखिंदैन । दर्ता गरेको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको भए उक्त प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिंदैन । निजी वनको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्न वन नियमावलीको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सो नगरी हचुवाको भरमा निजी वनमा लगाइएको काठ दाउरा बिक्री वितरण ओसार पसार गर्न नदिएको भनी दायर भएको रिट निवेदन वदर भागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको वन तथा भु संरक्षण मन्त्रलयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

7.            वन ऐन, २०४९ अनुसार श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ बमोजिम श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन पैदावारको संकलन उपभोग बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने नै देखिन्छ ।  वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ बमोजिम सो ऐनको विभिन्‍न परिच्छेदमा उल्लेखित उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ भन्‍ने व्यवस्था भए अनुरुप वन नियमावली, २०५१ लागु गरी सोको व्यवस्था भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

8.           नेपाल अधिराज्यभरमा रहेका जुनसुकै किसिमको वन पैदावारलाई व्यवस्थित गरी संरक्षण प्रदान गर्न वन ऐन, २०४९ को दफा ६२ अनुसार श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्ने र सोही अधिकार अन्तर्गत बनेको वन नियमावली, २०५१  नियम १२ र १३ ले वन पैदावारको संकलन बिक्री वितरण तथा निकासी सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने नै हुन्छ । त्यसरी प्रकाशित सूचनाले निवेदकको हकमा प्रतिकूल असर परेको नभई त्यस्तो व्यवस्थाले सार्वजनिक हित र भलाई हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

9.            नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५१।१२।२० खण्ड ४४, अतिरिक्ताक ५४, पृ.६४ को सूचना नं. ३ मा प्रकाशित सूचनाले राष्ट्रिय वन वा सरकारद्बारा व्यवस्थित वन उपर मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको नभई प्रचलित वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा परिभाषित वन पैदावरहरुलाई दृष्टिगत गरी समग्ररुपमा कार्यान्वयनको लागि लगाएको प्रतिबन्ध हो भन्‍ने कुरा सो सूचनामा निजी वन पैदावारहरुका हकमा कुनै कतै अन्य व्यवस्था भए गरेको नभएबाट पुष्टि भै रहेकोले द्बिविधा भएको भन्‍ने रिट निवेदकको भनाई कानून सम्मत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको वन विभागको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

10.         नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री भवकृष्ण आचार्य र विद्बान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले नियम ऐन अन्तर्गत बन्दछ । वन नियमावलीको नियम ६२(३) ले ऐनले प्रदान गरेको हकलाई अनुचित बन्देज लगाएको छ । नेपाल राजपत्रमा जारी भएकोमिति २०५१।१२।२० को सूचना निजी वनको हकमा आकर्षित हुँदैन । निजी वन बिना रोकटोक उपभोग गर्न पाउने अधिकार वन ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेको छ । निजी वनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संविधान तथा कानूनको प्रतिकूल हुँदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेतका तर्फबाट विद्बान सहन्यायाधिवक्ता श्री लिलाबहादुर बस्नेतले विपक्षी निवेदकले आफ्नो जग्गामा भएको वनलाई निजी वनको रुपमा दर्ता गराउनु भएको छैन । दर्ता नभएको वनलाई निजी वन भन्‍न मिल्ने होइन । वन ऐनको दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सूचनामा उल्लेखित जातका रुखहरुमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, रिट जारी गर्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

11.         आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल कागजात अध्ययन गरी उपयुक्त व्यहोराको बहस जिकिरलाई समेत ध्यानमा राखी निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ र वन ऐन, २०४९ को दफा ३८ सँग बाझिने गरी बनाइएको वन नियमावली, २०५१ को नियम १२।१३ बाझिएको हदसम्म संविधान कानूनसँग बाझिने नियमावलीको उक्त नियमहरुका आधारमा श्री ५ को सरकारले २०५१।१२।२० गतेमा प्रकाशित सूचना तत्सम्बन्धी अन्य कुनै निर्णय भएको भए सो समेत अमान्य र वदर घोषित गरी उक्त सूचनाका आधारमा रुख कटान र निकासी गर्न इजाजत नदिने गरी गरेको २०५२।११।१३ को निर्णय समेत वदर गरी परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको निवेदकको मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । वन ऐनको दफा ७२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनेको वन ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था समेत बमोजिम तोकिएको वन पैदावारको कटानी र निकासीमा रोक लगाउन सकिने व्यवस्था भए अनुरुपले सूचना निकालिएको भन्‍ने लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । वन ऐन, २०४९ को दफा ७२ ले ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि श्री ५ को सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्ने देखिन आउँछ । सोही अधिकारको प्रयोग गरी .... राष्ट्रिय वनलाई सरकारद्बारा व्यवस्थित वन, सरंक्षित वन, सूदायिक वन, कबुलियती वन र धार्मिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गरी वनको विकास, संरक्षण तथा वन पैदावारको सदुपयोग गर्न र निजी वनको ऐनको संरक्षण र विकासमा सहयोग पुर्‍याउन बनेको ऐनको प्रस्तावनाद्बारा व्यक्त उद्देश्य र भावना पूरा गर्नका लागि वन नियमावली, २०५१ बनेको भन्‍ने देखिन आउँछ । सो नियमावली, २०५१ को नियम १२ ले संकलन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने शीर्षक अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास किसिमको वन पैदावारको संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ भन्‍ने र नियम १३ को उपनियम (२) ले वन पैदावारको निकासी सम्बन्धमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्री ५ को सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसै नियमावलीको व्यवस्था अनुरुप २०५१।१२।२० को राजपत्रमा (१) जडिबुटी जाती यार्सागुम्बा, पाचऔंलेको संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण ओसार पसार र विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध (२) जडिबुटी जाती (क) जटामसी (ख) सर्पगन्धा (ग) सुगन्धकोकिला (घ) सगन्धवाला (ङ) झ्याउ (च) सिलाजित (छ) तालिसपत्र (ज) लोठ सल्ला विदेश निकासीमा प्रतिबन्ध र (३) रुखजाती (क) चाप (ख) खयर     (ग) साल ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाउने उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकतर्फबाट जिकिर लिएझैं यदि प्रस्तुत सूचनाले निजी वनको सम्बन्धमा नियमावली र सूचनाको व्यवस्था आकर्षित नहुने हो भन्‍ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने अन्यरुपको व्यवस्था गर्न बनेको व्यवस्थालाई निवेदकले आफ्नो हकहित प्रतिकूल भएको भन्दैमा सो व्यवस्था संविधान र कानूनको प्रतिकूल भएको भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहदैन । ऐनको उद्देश्यपूर्ति गर्नको लागि नियम बनेको होइन भन्‍ने निवेदकको भनाई रहेको पाइदैन । ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियम बनेको र नियमको व्यवस्था अनुरुप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिंदा त्यस्तो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल रहेको भन्‍ने अवस्था देखिन आएन । वन ऐनको दफा ७०क ले पनि तोकिएको वन पैदावरको संकलन, कटान उपभोग, ओसार पसार, बिक्री वितरण वा विदेश निकासीमा सूचना प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट निवेदकले उल्लेख गरेझैं सूचनामा उल्लेख भएको वन पैदावारको प्रयोग र निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएको व्यवस्था वदर हुनुपर्ने भन्‍ने भनाईसँग सहमत हुन सकिएन । सो व्यवस्था वदर गरी परमादेश जारी गरी पाउँ भन्‍ने माग हुँदा त्यसतर्फ उक्त व्यवस्था वदर नभएकोले विचार गरी रहन परेन रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौ ।

न्या.अरविन्दनाथ आचार्य

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति सम्वत २०५७ साल मार्ग १६ गते रोज ६ शुभम् ...........।