निर्णय नं. ६९६३ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश
निर्णय नं. ६९६३ ने.का.प. २०५७ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
सम्मानीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ..४३३०
फैसला मितिः २०५७।११।३०।३
विषयः उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला बर्दिया, गुलरिया नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने प्रेमलक्ष्मी शर्मा पोखरेल
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत नेपालगंज समेत
§ मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकिम छेउ पन्ध्र दिन भित्र उजूर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०५६।९।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको आदेश गरेकोमा सो आदेशको जानकारी विपक्षी प्रतिवादी रवि शंकरले मिति २०५६।१०।९।१ मा आफैले म्याद बुझी लिई पाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा निजले जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूर गर्दा मिति २०५६।१२।१८ मा मात्र तहसिलदारको आदेशको प्रतिलिपी लिई जानकारी पाएको भनी उल्लेख गरेतापनि निजको तहसिलदारको आदेशको जानकारी मिति २०५६।१०।९।१ मा नै पाएको मान्नु पर्ने देखियो । यसरी जानकारी पाएको मितिले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधिश समक्ष उजूरी नगरी मिति २०५६।१२।२१ मा मात्र विपक्षी रवि शंकरले तहसिलदारको आदेश उपर उजुर गरी सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०५७।१।२ मा गरेको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश कानून अनुरुप नदेखिने ।
(प्र.नं.७)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्ता श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
विपक्षी तर्फबाटः
अवलम्बित नजिरः
आदेश
प्र.न्या.केशव प्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छः
2. म निवेदक विपक्षी रवि शंकर शर्मासँग २०३६ सालमा विवाह भै छोरा हिमान्सुको जन्म भएकोमा २०५० साल फागुनमा श्रीमान विपक्षी रविशंकरले प्रमिला शर्मासँग दोश्रो विवाह गरेको छ । म निवेदकले रविशंकरसँग बर्दिया जिल्ला दालतमा माना चामल मुद्दा दिएकोमा रविशंकरबाट रु.३०००।– फिराद परेको मितिदेखि अंश नपाएसम्म माना चामल भराई पाउने फैसला मिति २०५५।८।६ मा भएको र सो फैसलालाई पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले मिति २०५६।८।१२ मा सदर गरेको छ । सो फैसला कार्यान्वयको लागि चलन चलाई पाउन बर्दिया जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिएकोमा उक्त अदालतको तहसिलदारबाट विपक्षी रविशंकरको तलबबाट रु.३०००।– मासिक कट्टा गरी दिने भनी मिति २०५६।९।२२ मा आदेश र म्याद जारी गरेकोमा विपक्षी रविशंकरले मिति २०५६।११।९ मा उक्त म्याद बुझी लिएको र तत् पश्चात निजबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गुलरिया शाखाको हि.नं. १४३६९।७१ मा मिति २०५६।९।१५ मा रु.५००।-, मिति २०५६।११।१६ मा रु.३०००।-, मिति २०५६।११।२४ मा रु.२८००।– जम्मा हुंदै आएको थियो । यसरी फैसला बमोजिम माना चामल भराई आइरहेको अवस्थामा विपक्षी पतिबाट तहसिलदारको आदेश वदर गरी पाउँ भनी वर्दिया जिल्ला अदालतमा उजूरी परेकोमा मिति २०५७।१।२ मा वादीलाई मासिक तबलबाट रु.३०००।- दिँदा उपयुक्त नदेखिएकोले वादीलाई मासिक रु.१५००।- जेथाबाट माना चामल भराउने गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी आदेश भएको छ । उक्त जिल्ला अदालतको वेरीतको आदेश वदर गरी पाउँ भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगंजमा म निवेदकले अ.वं.१७ नं. को निवेदन मिति २०५७।१।९ मा दिएकोमा त्यहाबाट मिति २०५७।२।१३ मा रविशंकरको तलबबाट आधी र नपुग माना चामल निजको अन्य जेथा वा आयस्ताबाट अग्राधिकार दिई फैसला कार्यान्वयनको कार्य गर्ने गरी त्यस अदालतको आदेशमा संशोधन गरी दिएको छ भन्ने आदेश भएको छ । यसरी विपक्षी रविंकरले फैसला र कार्यान्वयन आदेश स्वीकार गरी २ महिनाको मानाचामल वापतको रकम मेरो खातामा जम्मा समेत गरी दिइसकेको अवस्थामा पुनः उक्त फैसला आदेशमा असर समेत पर्ने गरी ऐन कानूनको वेवास्ता गरी विपक्षी जिल्ला अदालतले मिति २०५७।१।२ मा र विपक्षी पुनरावेदन अदालतले समेत मिति २०५७।२।१३ मा गैरकानूनी आदेश गरेको हुँदा उक्त आदेश वदर गरी बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०५६।९।२२ को आदेश कार्यान्वय गर्न विपक्षीको नाममा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।३।९ को प्रेमलक्ष्मी शर्माको रिट निवेदन ।
3. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु साथै बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०५७।१।२ को आदेश र पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी बर्दिया जिल्ला अदालतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।३।१२ को एक न्यायाधिशको आदेश ।
4. रविशंकर शर्माको मासिक तलब रु.२९९९।५० हुने र वादीलाई मासिक तलबबाट रु.३०००।– भराउने गरी तहसिलदारबाट भएको आदेश न्यायिक सद्विवेदक र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त नदेखिँदा यस अदालतबाट रु.१५००।- तलबबाट र बाँकी रु.१५००।– जेथाबाट भराउने आदेश भएको हो । उक्त आदेश कानून बमोजिम नै भए गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०५७।४।३ को लिखित जवाफ ।
5. विपक्षी पुनरावेदन अदालतमा मिति २०५७।३।३० मा र विपक्षी रविशंकर शर्मको नाउँमा मिति २०५७।३।२८ मा म्याद सूचना तामेल भएकोमा लिखित जवाफ पर्न नआएको ।
6. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्बान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र बहादुर अधारीले बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारको फैसला कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको आदेश उपर वदर गरी पाउँ भनी विपक्षी रविशंकरले ऐनको हदम्याद नाघेपछि जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उक्त आदेश वदर गरी पाउँ भनी उजूरी दिएकोमा त्यस्तो उजूरी खारेज गर्नुपर्नेमा नगरी आदेश गर्नु भएको र सो आदेश उपरको निवेदन पुनरावेदन अदालतबाट समेत वदर नगरेकोमा उक्त विपक्षी अदालतहरुको गैरकानूनी आदेश वदर गरी निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
7. विद्बान कानून व्यवसायीको उपरोक्त बहस जिकिर र मिसल संलग्न कागजातको अध्यापन गर्दा यिनै निवेदकले विपक्षी रविशंकर शर्मा उपर माना चामल मुद्दा दिएकोमा सो मुद्दा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भै सकेपछि सो फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा बर्दिया जिल्ला अदालतको तहसिलदारले गरेको आदेश उपर जिल्ला न्यायाधीशले र पुनरावेदन अदालत नेपालगंजबाट भएको क्रमशः मिति २०५७।१।२ र २०५७।२।१३ को आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन माग रहेकोमा सो माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
8. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ६१ नं. ले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा तहसिलदार कर्मचारीले गरेको काम कारबाहीमा चित्त नबुझे सरोकारवाला व्यक्तिले सोही अड्डाका हाकीम छेउ पन्ध्र दिनभित्र उजूर गर्न सक्नेछ । निजले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे अदालती बन्दोबस्तको महलको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा बर्दिया जिल्ला अदालतका तहसिलदारले मिति २०५६।९।२२ मा फैसला कार्यान्वयनको आदेश गरेकोमा सो आदेशको जानकारी विपक्षी प्रतिवादी रविशंकरले मिति २०५६।१०।९।१ मा आफैले म्याद बुझी लिई पाएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएको अवस्थामा निजले जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूर गर्दा मिति २०५६।१२।१८ मा मात्र तहसिलदारको आदेशको प्रतिलिपी लिई जानकारी पाएको भनी उल्लेख गरेतापनि निजले तहसिलदारको आदेश जानकारी मिति २०५६।१०।९।१ मा नै पाएको मान्नु पर्ने देखियो । यसरी जानकारी पाएको मितिले दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम १५ दिन भित्र जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजूरी नगरी मिति २०५६।१२।२१ मा मात्र विपक्षी रविशंकरले तहसिलदारको आदेश उपर उजूर गरी सोही निवेदनको आधारमा जिल्ला न्यायाधीशले मिति २०५७।१।२ मा गरेको आदेश र सो आदेशलाई संशोधन गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश कानून अनुरुप देखिएन । तसर्थ उक्त जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०५७।१।२ को र पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको मिति २०५७।२।१३ को आदेश वदर गरी दिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल फागुन ३० गते रोज ३ शुभम् .................।