निर्णय नं. ६९६४ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं. ६९६४ ने.का.प. २०५७ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. ....३२६६
आदेश मितिः २०५७।११।२।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः पर्वत जिल्ला, शंकर पोखरी गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने टिकाराम तिवारी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, जिल्ला वन कार्यालय प्यूठान समेत
§ प्रस्तुत रिट निवेदन भन्दा पूर्व समान विषयमा २०५६ सालको रि.नं. ३५७८ निवेदक विष्णुबहादुर सिलवाल विरुद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभाग समेत रहेको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निजी वन पैदावारको सम्बन्धमा सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निजि हकको अतिक्रमण हुने कुरा उल्लेख गर्दै वातावरणीय र जैविक विविधताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको भएतापनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एउटा स्पष्ट नीति अपनाउने र जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको दृष्टिले वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कामका लागि वन ऐनको दफा ७०(क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको समेत नदेखिएकोमा कानून विपरीत प्रतिबन्ध लगाएको कारणले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिति २०५७।३।३० मा जारी भएको देखिन आउँछ । यस अदालतबाट एक पटक यस प्रकारको आदेश जारी भईसकेपछि सो आदेशको पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको मन्त्रालय विभाग कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरुको कर्तव्य भएकोमा तद्अनुकूल काम कारबाहीलाई व्यवस्थित नगरी त्यसपछि पनि पुरानै किसिमले कानूनको अधिकारविहीन काम कारबाही भई रहनुबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु यस अदालतबाट जारी हुने आदेश प्रति गंभिर प्रतित हुने ।
(प्र.नं.११)
निवेदक तर्फबाटः विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्बान अधिवक्ता श्री मातृका निरौला
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान सरकारी उप न्यायाधिवक्ता श्रीधर सापकोटा
अवलम्बित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छः
2. प्युठान वाङ्गेसाल गा.वि.स. वडा नं.१ झिलिवाङको पूर्व आवादी जग्गा र पर्ति जग्गा पश्चिम आवादी र पर्ति जग्गा उत्तर आवादी जग्गा र सामुदायिक वन दक्षिण आवादी जग्गा खोल्सी र राप्ती नदी यति ४ किल्ला भित्रको कि.नं. २९३, २९४, ३०४, ३०७ को जग्गा जम्मा क्षेत्रफल ७५-५-०-३ रोपनी जग्गा हामी निवेदक २ जनाको दर्ता हक भोगको जग्गामा वन लगाई हुर्काई निजी वनका रुपमा निर्वाध भोग चलन गर्दै आएको र निवेदन दिई दर्ता गराउन सक्ने कानूनी व्यवस्था बमोजिम २०३५।९।२९ मा निवेदन दिई कारबही चलाएपछि हामीलाई निजी वन दर्ताको प्रमाण पत्र दिई रुख कटान ओसार पसारको स्वीकृति दिनुपर्नेमा तह तहको टिप्पणी पेश गर्दै फाइल प्रत्यर्थी विभाग समक्ष कार्यबाही छिटो टुंग्याई पाउन निवेदन गर्दा माग बमोजिम प्रमाणपत्र नदिई साल चाँप खयर जातीका निजी वनका रुखहरु कटान, ओसार पसार, विदेश निकास गर्न नपाउने भनी २०५५।३।२३ को पत्रद्बारा जानकारी गराइयो । सो पत्रले हाम्रो हक हनन् भएको भनी सम्मानित अदात समक्ष रिट गर्दा टुंगो नलागी सकेको र हक हनन् नभएको भनी रिट खारेज भयो । प्यूठान वन कार्यालयमा विचाराधीन रहेको फाइल निर्णय गरी पाउन र निजी वनका पूराना र हुर्केका सबै रुख कटान गरी नयाँ वृक्षारोपण गर्न प्राविधिक खटाई पाउन निवेदन माग गर्दा साल, चाँप, खयर जातका रुखहरु कटान वसार पसार गर्न दिन नमिल्ने अन्यथा कारबाही हुने भनी २०५७।८।११ च.नं. ४२८ को पत्र निवेदकलाई बुझाइयो ।
3. हाम्रो नम्बरी आवादी जग्गामा लगाइएको निजी वनको जुनसुकै जातका रुख कटान ओसारपसार बिक्री समेत उपर रोक लगाउन पाउने गरी वन ऐन, २०४९ तथा नियमावली समेतले प्रत्यर्थीलाई अधिकार दिएको छैन । कुनै कानूनले ओसारपसार गर्ने अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउन पाउने अधिकार नदिएको अवस्थामा रुख कटान ओसारपसारमा रोक लगाउने गरी दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धी काम कारवाही कानून नजिर तथा कानूनका मान्य सिद्धान्त विपरीत भई वदरभागी छ । वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ र १३(२) हामीलाई लागू हुने होइन केवल सरकारद्बारा व्यवस्थित वनको वन पैदावारमा सम्म लागु हुने हो । प्रत्यर्थीको कुनै सूचनाले पनि हाम्रो हक हनन् गर्न सक्दैन । वन ऐनको दफा ७०(क) ले नेपाल राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित नगरी त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउन पाउने अधिकार समेत नहुँदा त्यस्तो प्रतिबन्ध हुने किसिमको सम्पूर्ण आदेश र काम उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर घोषित गरी दिएपछि हामी निवेदकको विरुद्धमा ति खारेज घोषित भई अमान्य भईसकेका आदेश र कारबाहीहरुको अवलम्बन गरी हामीलाई मिति २०५७।८।१३ मा मिति २०५३।११।१० को निर्णय समेतलाई उल्लेख गरी साल, चाप, खयर जातका रुखहरु ओसारपसार नगर्नु भनी दिएको पत्र सर्वोच्च अदालतबाट घोषित भई सकेका तथ्य कानून र प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल छ । विपक्षीहरुबाट भएका काम कारबाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा११(१), १७(१), वन ऐन, २०४९ को दफा ३८, वन नियमावली, २०५१ को नियम ६२ अन्तर्गतको हकमा आघात पुगेको हुँदा धारा २३।८८(२) अन्तर्गतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षीहरुको उपरोक्त निर्णय तथा काम कारवाही अमान्य घोषित गरी आफ्नो दर्ताको जुनसुकै जातका रुखहरु कटान गर्न र ओसार पसार गर्न बाधा नदिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
4. यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिक पेर्श गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।९।५ को आदेश ।
5. वन ऐन, २०४९ दफा (२) को खण्ड (ग) मा वन पैदावरको स्पष्ट रुपमा परिभाषा गरे अनुसार वन पैदावार वा वन नियमावली, २०५१ को दफा १२ ले अख्तियार गरेको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले उल्लेखित वन पैदावार संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण तथा ओसारपसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुरुप श्री ५ को सरकारबाट मिति २०५१।१२।१० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले खयर सालका रुख जातीमा ओसारपसार र विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । विभागको निर्देशन अनुरुप जिल्ला वन कार्यालयबाट दिएको जानकारी अनुचित नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार वन विभागको तर्फबाट महानिर्देशकको लिखित जवाफ रहेछ ।
6. वन ऐन, २०४९ को दफा २(ग) मा परिभाषित वन पैदावारहरु मध्ये वन नियमावली, २०५१ को नियम १२ र १३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उल्लेखित वन पैदावारहरु संकलन, उपभोग, बिक्री वितरण तथा ओसार पसार गर्न प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदा सोही नियम अनुसार मिति २०५१।१२।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले चाँप, खयर र सालका रुखहरु ओसारपसार, विदेश निकासी र कटानमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुँदा निजलाई उक्त जातका काठहरुको कटान, ओसारपसार र बिक्री वितरण नगर्न जिल्ला वन कार्यालय प्युठानबाट जानकारी दिएको हो । उक्त काम कानूनसम्मत भएको र निवेदकको हक हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
7. वन पैदावार निकासी पैठारीमा विभिन्न प्रक्रिया अवलम्बन गरी वन पैदावारको समूचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य वन ऐन तथा नियमावलीले श्री ५ को सरकार, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग र जिल्ला वन कार्यालयलाई तोकिएको कर्तव्य हो । जिल्ला वन कार्यालय प्यूठानले कानून बमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेकोमा रिट निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पर्ने गरी काम कारबाही नभएकोले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
8. यस सचिवालयबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हकाधिकारमा हनन् गरेको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
9. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्बान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदकको निजी वन दर्ता तिरो भित्रको वन जंगलबाट त्यसप्रकारका रुख कटान ओसारपसार गर्न नपाउने अवस्था हुँदैन । रोक लगाउने गरी भएको निर्णय वदर हुनु पर्दछ भन्ने विद्बान अधिवक्ता श्री मातृका निरौलाले यस सम्बन्धमा अदालतले नजिर सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गरी सकेको अवस्था छ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहस जिकिर तथा प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्बान सरकारी उप-न्यायाधिवक्ता श्री श्रीधर सापकोटाले वन ऐन तथा नियमावलीले वन पैदावारको प्रष्ट परिभाषा गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम साल, चाप, खयर जातका रुखहरु कटान गर्न नदिई रोक लगाइएको हो भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
10. उपरोक्त विद्वान अधिवक्ताहरुले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनी प्रस्तुत रिटमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
11. यसमा रिट निवेदकले आफ्नो नम्बरी आवादी जग्गामा लगाई हुर्काई गरेको निजी वनको प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेकोमा निजी वनका बुटा पुराना र हुर्केको सबै कटान गरी नयाँ वृक्षारोपण गर्न परेकोले कार्यवाही चलाउँदा साल जातका रुख कटान ओसारपसार गर्न नमिल्ने भन्ने व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय प्युठानको च.नं. ४२८ मिति २०५७।९।१३ को पत्रद्बारा रोक लगाइएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आउँछ ।
12. जिल्ला वन कार्यलयको लिखित जवाफमा वन ऐन, २०४९ को दफा ७०(क) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणको लागि त्यस किसिमको प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आउँछ भने वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय तर्फबाट २०५१।१२।२० को नेपाल राजपत्रको सूचनालाई उल्लेख गरेको देखिन आउँछ । त्यस्तै सोही व्यहोराको वन विभागको समेत लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन भन्दा पूर्व समान विषयमा २०५६ सालको रि.नं. ३५७८ निवेदक विष्णुबहादुर सिलवाल विरुद्ध वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र वन विभाग समेत रहेको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निजी वन पैदावारको सम्बन्धमा सरकारी वन सरह नियन्त्रण गरिएमा निजि हकको अतिक्रमण हुने कुरा उल्लेख गर्दै वातावरणीय र जैविक विविधताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको भएतापनि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एउटा स्पष्ट नीति अपनाउने र जैविक विविधता र वातावरणको संरक्षणको दृष्टिले वन पैदावरको संकलन, कटान, उपभोग, ओसारपसार, बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने कामका लागि वन ऐनको दफा ७०(क) बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको समेत नदेखिएकोमा कानून विपरीत प्रतिबन्ध लगाएको कारणले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मिति २०५७।३।३० मा जारी भएको देखिन आउँछ । यस अदालतबाट एक पटक यस प्रकारको आदेश जारी भईसकेपछि सो आदेशको पालना गर्नुपर्ने सम्बन्धित श्री ५ को सरकारको मन्त्रालय विभाग कार्यालय र सम्बन्धित निकायहरुको कर्तव्य भएकोमा तद्अनुकूल काम कारबाहीलाई व्यवस्थित नगरी त्यसपछि पनि पुरानै किसिमले कानूनको अधिकारविहीन काम कारबाही भई रहनुबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु यस अदालतबाट जारी हुने आदेश प्रति गंभिर प्रतित हुने प्रष्ट छ ।
13. प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा पनि रिट निवेदकको माग बमोजिम निजको निजी वनको उपभोगको सम्बन्धमा यस अदालतको पूर्व निर्णयबाट नै विवादित प्रतिबन्ध लगाउन पाउने अधिकारको प्रयोग कानूनसम्मत तरिकाबाट नभएको प्रष्ट हुँदा हुदै पनि त्यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने मिति २०५७।८।१३ च.नं. ४२८ को पत्राचार स्वतः कानून विपरीत हुँदा सो लगायत सम्पूर्ण आदेश कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर हुने ठहर्छ । निजी दर्ता तिरो भित्रको जग्गामा वन लगाउनुको प्रयोजन नै त्यस्तो वनको काठपात निजी उपभोग र आर्थिक लाभको लागि भएकोमा निजी जग्गामा वन जंगल र वृक्षारोपणको विकास गर्ने कानूनी प्रावधानहरुलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । अतः जैविक विविधता र वातावरणीय संरक्षणको लागि विपक्षीहरुद्बारा कुनै गुरु योजना तयार भएको भए सो समेतलाई दृष्टिगत गरी आवश्यक शर्त बन्देज राखी वन नियमावली, २०५१ को परिच्छेद ७ को प्रक्रिया अपनाई वन पैदावारको उपभोग र बिक्री वितरण समेत गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि आदेशको एक प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
इति सम्वत २०५७ साल फागुन २ गते रोज ३ शुभम् ...........।