निर्णय नं. ६९६५ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६९६५ ने.का.प. २०५७ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५४ सालको रिट नं. ..२६९६
आदेश मितिः २०५७।११।२३।३
विषयः उत्प्रेषण ।
रिट निवेदकः जिल्ला खोटाङ, वडका दियाले ५ घर भै हाल काठमाडौं मैतिदेवी वस्ने वर्ष ३५ को मणिराम ओझा
विरुद्ध
प्रत्यर्थीः श्री लोक सेवा आयोग समेत
§ निवेदक ०४७।६।१ मा नियुक्त भई निजामति सेवाको अवधि ०५३ सालमा ७ वर्ष नपुगेको हुँदा निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनका लागि चाहिने ७ वर्षको अनुभव पुर्याउन श्रेष्ठ कन्स्क्सन कम्पनी प्रा.लि. मा काम गरेको अवधिको अनुभव देखाई आधार लिएको देखियो । उक्त नियम १५(२) अध्ययन गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले गरेका सिफारिसका सम्बन्धमा परेको उजूरीमा निवेदकको कानूनले निर्धारित अनुभव नरहेको भन्ने सरकारी वकीलसँग रहेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । कानूनमा उल्लेखित अनुभवको प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्बारा नियम अनुसार दर्ता गरिएको संस्था वा निकाय भन्ने उल्लेख भएको देखियो । संस्था वा निकायमा अधिकृत स्तरमा काम गरेको अनुभव भन्नासाथ त्यस्तो संस्था वा निकाय कानून बमोजिम खडा भई कानूनको अख्तियार प्राप्त गरी संस्था वा निकायको नियम विनियम समेतले कर्मचारीहरुमा अधिकृतस्तरको समेत व्यवस्था गरी सो पदमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभवलाई नै मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदक त्यस किसिमको अधिकृत स्तरमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभव भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्ने २०५८।९।२४ को प्रमाणलाई उल्लेखित आवश्यकताको पूर्ति भएको भनी ग्रहण गर्न सकिने कानूनी आधार समेत देखिएन । तसर्थ कानूनले आवश्यक ठानेको दरखास्त साथ चाहिने विवरण ठीक रहेको भन्न मिलेन । निज निवेदकलाई विज्ञापित पदमा नियुक्ति दिने सिफारिस पुनरावलोकन गरी रद्द गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानून विपरीत भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.१८)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्बान अधिवक्तात्रय श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे, श्री रामकुमार श्रेष्ठ र श्री रामकृष्ण निराला
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी, विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री बालकृष्ण नेउपाने र श्री कृष्ण सापकोटा
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छः
2. लोक सेवा आयोगको मिति २०५३।९।५ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना नं. १६२।०५३।५४ अनुसार नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह अन्तर्गत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सह-सचिव स्तरको पद एक खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्बारा पद पूर्ति गर्नका लागि दरखास्त आव्हान भएकोमा सोही सूचनामा तोकिएको आवश्यक न्यूनतम योग्यता लगायतका अन्य शर्तहरु समेत पूरा गरी दरखास्त फाराम स्वीकृत गराई आयोगद्बारा निर्धारित गरिएको मिति, समय र प्रकृया बमोजिम लिखित परीक्षामा सामेल भएको थिएँ । मिति २०५४।३।१३ मा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुँदा वर्णानुक्रमानुसार विपक्षीहरु चिरन्जिवि खनाल, युवराज सुवेदी र म निवेदक मात्र अन्तरवार्ताको लागि छनौट भई मिति २०५४।४।२६ मा भएको अन्तर्वार्ताबाट मिति २०५४।४।२७ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मेरो नाम नियुक्तिको लागि सिफारिश भएको थियो ।
3. विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट लिइएको अन्तरवार्ताबाट असफल भएपछि विपक्षीद्बय युवराज सुवेदी र चिरन्जिवि खनालले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय समक्ष मेरो सिफारिश रद्दगरी योग्यताक्रम सिफारिशको अर्को सूचना प्रकाशित गरी पाउँ भनी मिति २०५४।५।८ मा दिएको निवेदनको आधारमा लोक सेवा आयोगले एकतर्फी रुपमा कारबाही चलाएको रहेछ, जसका बारेमा विपक्षी आयोगले मलाई कुनै जानकारी दिएको थिएन । यसै बीच विपक्षी युवराज समेत निजहरुले उजूरी दिएको कार्यालय लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी नबनाई श्री पुनरावेदन अदालत पाटनमा आयोगको सिफारिश बमोजिम निवेदकलाई नियुक्ति नदिई रोक्का गरी पाउँ भनी निषेधाज्ञाको निवेदन दिई एकतर्फी रुपमा अन्तरीम आदेश समेत जारी गराउनु भएको रहेछ । तर निवेदकको नाममा उक्त अदालतबाट म्याद प्राप्त भएपछि निवेदकले अन्तरिम आदेश खारेज गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा मिति २०५४।७।२१ मा नियुक्ति नदिनु भनी मिति २०५४।५।१३ मा जारी भई रहेको अन्तरीम आदेश खारेज गरिएको थियो । सो पछिल्लो आदेशका विरुद्धमा विपक्षी युवराज समेतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन दिई यसै अदालत समक्ष विचाराधिन रहेकोअवस्था छ । यसरी मेरो योग्यता र युवराज सुवेदी समेतले सक्षम अदालत समक्ष आयोगमा परेको उजूरीमा उठेका मूलभुत कानूनी प्रश्नहरुका सम्बन्धमा नै विवाद उठाई सम्मानित सर्वोच्च अदालत तह सम्ममा विचाराधिन भईरहेको अवस्थामा विपक्षी लोक सेवा आयोगले अदालत तर्फको कारबाही र निर्णय निरोपणको प्रतिक्षा नै नगरी मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका समेत नदिई सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मिति २०५४।४।२७ मा मलाई नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिश रद्द गरी दिएको भन्ने कुरा अनौपचारिक रुपमा थाहा हुन आएपछि सम्बन्धित निर्णयको नक्कल पाउँ भनी मिति २०५४।८।१७ मा निवेदन दिएपछि मात्र मिति २०५४।४।१८ मा आयोगबाट अर्को सूचना प्रकाशित गरी मेरो सिफारिश रद्द गरी विपक्षी युवराज सुवेदीको नाम सरकारी वकील समूह रा.प.प्रथम श्रेणी (खुल्ला) पद १ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको देखिन आयो । विपक्षी लोक सेवा आयोगको उजूरी सम्बन्धी कारवाही मिति २०५४।८।१६ को निर्णय, मिति २०५४।८।१८ को सूचना समेत गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी निवेदकको पूर्व सिफारिश यथावत मान्यता दिई निवेदकलाई सिफारिश भएको पदमा नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ ।
4. विज्ञापनमा तोकिएको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, परीक्षा दस्तुर लगायका आवश्यक शर्तहरु पूरा गरी पेश गरेको र मेरो दरखास्त फाराम स्वीकृत भई सकेपछि म निवेदक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि सामेल हुन योग्य उम्मेदवार भै अन्तरवार्ताको लागि छनौट भै अन्तरवार्ताबाट समेत नियुक्तिको लागि मेरो नाम सिफारिश भएको निर्विवाद छ ।
5. विपक्षी युवराज समेतबाट मेरो नियुक्तिका विरुद्धमा दिइएको निवेदनलाई लोक सेवा आयोगले लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४(१) अन्तर्गत ग्रहण गरी अन्ततः दैनिक हाजिर नहुने गरी कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेकोलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजन पूरा गरेको भन्न नमिल्ने देखिएकोले वि.नं. १०७७।०५३।०५४ को मिति २०५४।४।२७ को सूचना नं. ४८।०५४।०५५ बाट निवेदकलाई गरेको सिफारिश रद्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । म निवेदकले पेश गरेको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.को मिति २०५०।९।४ को पत्रमा उल्लेखित विवरण वा व्यहोरा कुनै किसिमले पनि गलत वा झुठा छैन र सो विवरण वा पत्र झुठो वा गलत भएको भन्ने विपक्षी आयोगले ठहर गरेको समेत छैन । तसर्थ सिफारिश रद्द गर्न सक्ने सम्मको अधिकार विपक्षी लोक सेवा आयोगलाई प्राप्त छैन ।
6. स्वीकृत दरखास्त रद्द गर्दा मलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्ने हुन्छ । लोक सेवा आयोगको मिति २०५४।४।२७ को सूचनामा प्रतिवाद एवं सफाईको मौकाबाट बन्चित गरियो ।
7. लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ता समेतबाट नियुक्तिको लागि योग्यताक्रमको सूचिमा मेरो नाममात्र समावेश भएको छ । वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम समावेश भएको छैन । आयोगद्बारा निर्धारित शर्त र आधारहरु पूरा गरेको भनी एकपटक स्वीकार गरी सकेपछि बिनाकारण र आधार उम्मेदवारको उपयुक्तताको जाँच गरी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्ने संविधानद्बारा संस्थापित संस्थाको प्रतिष्ठा सुहाउदो भनी मान्न पनि किमार्थ मिल्दैन ।
8. विपक्षी आयोगले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को संस्था वा निकायको गलत एवं आफुखुशी व्याख्या गरी विपक्षी उजुरीकर्ता र मेरा बीच भेदाभावपूर्ण व्यवहार गरेको स्वतः स्पष्ट छ । त्यस्तै सोही दफाको प्रयोजनको लागि लोक सेवा आयोग स्वयंले आयोगको विज्ञापन नं. ९८३।०५२।५३ न्याय सेवा सरकारी वकील समूह रा.प. द्वितिय श्रेणी (खुल्ला) पदमा लिडर्स इन्क प्रा.लि. मा काम गरेको अनुभवलाई मान्यता प्रदान गरी आएको कुरा आयोगको सूचना नं. २२।०५३।५४ लोक सेवा आयोग बुलेटिन वर्ष, १४ अंक ४ मिति २०५३।४।२३ बाट सिफारिश हुनु भएको छ र विपक्षी आयोगले उक्त प्रयोजनका लागि पहिले नै कुनै संस्था वा निकायको अमूक तह वा प्रकारको अनुभवलाई मात्र मान्यता प्रदान गर्ने गरी तोकेको समेत छैन ।
9. म निवेदकले हासिल गरेको अनुभवलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनको लागि मान्यता दिन नमिल्ने भनी गरेको ठहर पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण समेत हुँदा निवेदकलाई गरीसकेको नियुक्तिको सिफारिश कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई रद्द गर्ने गरेको र तत्पश्चात योग्यताक्रममा वैकल्पिक रुपमा नाम प्रकाशित नभएका नगरिएका श्री सुवेदीलाई पद रिक्त संझी गरेको सिफारिश निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्बारा वदर गरी म निवेदकलाई अघि गरी सकेको सिफारिश सदर कायम गरी नियुक्ति दिनु भन्ने परमादेश लगायत उपर्युक्त आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी पाउँ । हाललाई अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
10. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको कारण देखाउ आदेश ।
11. आयोगबाट प्रकाशित सूचना नं. १६२।०५३।०५४ को विज्ञापनमा तोकिएका शर्तहरु रिट निवेदकले पूरा गरेका छैनन । न्युनतम योग्यता नपुगेका श्री ओझा त्रुटीपूर्ण ढंगबाट सिफारिश हुन पुगेको थाहा भएपछि लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४(१) र ऐ.नियमावली, २०५० को नियम २३ अनुसार सिफारिश पुनरावलोकन गरी योग्ताक्रम सिफारिशको सूचना प्रकाशित गर्न २०५४।५।८, २०५४।६।१ र २०५४।६।८ मा लोक सेवा आयोग समक्ष निवेदन दिएको र सो निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निषेधाज्ञाको निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनको टुंगो नलागुन्जेल नियुक्ति सम्बन्धी कारबाही नगर्नु भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको हो ।
12. हाल लोक सेवा आयोगले उल्लेखित मेरो निवेदनमा कारबाही गरी पूर्व सिफारिश भएका निजको नाम योग्ताक्रम सूचीबाट हटाई निज पछिको योग्यताक्रममा रहेको उम्मेदवारको नाम प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचना अनुसार मेरो नियुक्तिलाई ढिलाई गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत रिट दायर गरेका हुन । निवेदकको नाम योग्यता क्रमबाट हटाउने गरी लोक सेवा आयोगबाट भएको २०५४।८।१६ को निर्णय कानूनसम्मत छ । हाल मैले नियुक्ति समेत पाईसकेको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने युवराज सुवेदीको लिखित जवाफ ।
13. रिट निवेदनमा उल्लेखत विषय यस मन्त्रालय सँग प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको र विपक्षी बनाउन पर्ने मनासिव कारण समेत छैन । लोक सेवा आयोगले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी गरेको उक्त कार्य गैरकानूनी भएको समेत नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज योग्य छ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ ।
14. यस आयोगले निवेदकको हकमा कुनै आघात नपुर्याएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने न्याय सेवा आयोगको सचिवको लिखित जवाफ ।
यस आयोगबट प्रकाशित रिट निवेदकको जिकिर बमोजिमको विज्ञापनको दरखास्त बुझाउने अन्तिम म्याद २०५३।१०।६ मा भएको र उक्त म्याद सम्ममा निवेदकको अधिकृतस्तरको अनुभव ७ वर्ष पुग्न नसकेकोमा निजले नपुग अवधिको लागि श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.मा अधिकृतस्तरमा काम गरेको प्रमाण पेश गरेको आधारमा दरखास्त स्वीकृत गरिएको र लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्तामा समेत सफल भई सिफारिश गरिएपछि लोक सेवा आयोगमा लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४(१) अनुसार निवेदन परी छानविन हुदा कम्पनीको कानूनी पक्षमा राय सल्लाह तथा लाए अह्राएको अन्य काम गर्ने गरेको, हाजिर गराउने नगरिएको भनी श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीबाट लेखी आएको र यसप्रकार दैनिक हाजिर समेत हुने नगरी पटके रुपमा कानूनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेकोलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजन पूरा भएको भन्न नसकिएकोले निजको उक्त सिफारिश लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त सिफारिश रद्द गरी योग्यताक्रममा निजभन्दा पछि रहेका व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने गरी यस आयोगबाट कानूनसम्मत नै निर्णय भएको हो, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा निजले गरेको कामको प्रकृति बारे रिट निवेदकलाई जानकारी रहेको स्थितिमा सुनुवाईको मौका दिई रहनु पर्ने होइन ।
कम्पनीको अधिकृत स्तरमा काम गरेका भनी प्रमाण पेश गरे अनुसार दरखास्त स्वीकृत गरिएको हो, तर छानविन हुँदा उक्त कार्यलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजन पुरा गरेको मान्न नसकिएको हो, तसर्थ आयोगको निर्णय कानूनसम्मत छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगको सचिवको लिखित जवाफ ।
15. यस सचिवालयबाट विपक्षी रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको लोक सेवा आयोगबाट कानून सम्मत निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
16. निवेदकको सिफारिश रद्द भएपछि प्रकाशित सूचनामा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिश भएको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख छ, म नियुक्तिको लागि सिफारिश हुन नसकेको व्यक्तिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नै छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने चिरन्जिवि खनालको लिखित जवाफ ।
17. नियम बमोजम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्तात्रय श्री यज्ञमुर्ति बन्जाडे, श्री रामकुमार श्रेष्ठ, श्री रामकृष्ण निरालाले रिट निवेदकले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गरेको कागजातको आधारमा लोक सेवा आयोगमा फाराम पेश गरी विधिवत लिखित र अन्तवार्ता परीक्षा उर्तिण भै बढुवामा सिफारिश भएका हुन, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कार्य गरेको कुरा प्रमाणित भएकै छ । विज्ञापित पदका लागि योग्य उम्मेदवार भएको कुरा लिखित र अन्तवार्ताको परिणामबाट पुष्टि भै रहेको छ, दरखास्त फाराम स्वीकृत गर्दा मान्य भएको कागजात पछि अमान्य हुन सक्तैन, तसर्थ निवेदन माग बमोजिम रिट आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद सचिवालय र लोक सेवा आयोग समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्बान सह-न्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी र अन्य प्रत्यर्थीहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्बान अधिवक्ताद्बय श्री बालकृष्ण न्यौपाने, श्री कृष्ण सापकोटाले निवेदकले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गरेकोलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) प्रयोजनका लागि मान्य हुन सक्ने अवस्था छैन, न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा हुनको लागि न्याय क्षेत्रसँग सम्बद्ध श्री ५ को सरकारका संगठित संस्थाहरुको विधिवत काम गरी आएका व्यक्तिहरु मात्र योग्य हुन्छन, अन्य नीजि कम्पनीहरुमा काम गरेर पुग्दैन । लोक सेवा आयोगले सोही आधारमा नै निवेदकको नाम हटाई त्यसपछिका योग्यताक्रमका व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो, उक्त निर्णय कानून सम्मत छ, तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
18. रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? भन्ने कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदकले श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.मा काम गरेको अनुभवलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५ को उपनियम (२) को प्रयोजनका लागि मान्यता दिन नमिल्ने भनी लोक सेवा आयोगले गरेको ठहर कानून विपरीत भई सह-सचिवस्तर पद १ को लागि लोक सेवा आयोगबाट ०५३।९।५ मा गोरखापत्रमा सूचना नं. १६२।०५३।५४ मा विज्ञापित पदमा लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ता समेतबाट २०५४।४।२७ मा नियुक्तिको लागि सिफारिश भएको नियुक्ति पाउने हकमा आघात पुर्याइएको समेत हुँदा वदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको मुल जिकिर देखियो । लोक सेवा आयोगले नया नियुक्ति वा बढुवाका लागि सिफारिश पठाएकोमा नियुक्ति पत्र दिनु अगावै उम्मेदवारको सिफारिश उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको गलत विवरणको कारणबाट फिर्ता लिनु परेमा कारण जनाई सिफारिश रद्द गरी योग्यताक्रमको सिफरिशको अर्को सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १४(१) मा देखिन्छ । त्यस्तै उक्त ऐन अन्तर्गत बनेको लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) नियमावली, २०५० को नियम २३ ले पनि उम्मेदवारको दरखास्त परी नियुक्तिको लागि सिफारिश भईसकेको भएपनि सो रद्द गर्ने कुरा प्रष्ट पारेको देखिन्छ । निवेदक ०४७।६।१ मा नियुक्त भई निजामती सेवाको अवधि ०५३ सालमा ७ वर्ष नपुगेको हुँदा निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम १५(२) को प्रयोजनका लागि चाहिने ७ वर्षको अनुभव पुर्याउन श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि.मा काम गरेको अवधिको अनुभव देखाई आधार लिएको देखियो । उक्त नियम १५(२) अध्ययन गर्दा सेवासँग सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कुनै संस्था वा निकायको अधिकृत स्तरमा ७ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने योग्यता निर्धारण भएको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिले गरेका सिफारिसका सम्बन्धमा परेको उजूरीमा निवेदकको कानूनले निर्धारित अनुभव नरहेको भन्ने सरकारी वकीलसँग रहेको सम्बन्धित फाइलबाट देखिन्छ । कानूनमा उल्लेखित अनुभवको प्रयोजनका लागि विज्ञापनमा समेत श्री ५ को सरकारद्बारा नियम अनुसार दर्ता गरिएको संस्था वा निकाय भन्ने उल्लेख भएको देखियो । संस्था वा निकायमा अधिकृत स्तरमा काम गरेको अनुभव भन्नासाथ त्यस्तो संस्था वा निकाय कानून बमोजिम खडा भई कानूनको अख्तियार प्राप्त गरी संस्था वा निकायको नियम विनियम समेतले कर्मचारीहरुमा अधिकृतस्तरको समेत व्यवस्था गरी सो पदमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभवलाई नै मान्नु पर्ने हुन्छ । निवेदक त्यस किसिमको अधिकृत स्तरमा नियुक्त भई काम गरेको अनुभव भएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन । श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको "जो जससँग सम्बन्धित छ" भन्ने २०५८।९।२४ को प्रमाणलाई उल्लेखित आवश्यकताको पूर्ति भएको भनी ग्रहण गर्न सकिने कानूनी आधार समेत देखिएन । तसर्थ कानूनले आवश्यक ठानेको दरखास्त साथ चाहिने विवरण ठीक रहेको भन्न मिलेन । निज निवेदकलाई विज्ञापित पदमा नियुक्ति दिने सिफारिस पुनरावलोकन गरी रद्द गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णय कानून विपरीत भन्न नमिल्ने । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ज्ञाइन्द्रबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५७ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम्...........।