निर्णय नं. ४७२८ - परमादेश समेत

निर्णय नं. ४७२८    ने.का.प. २०५० (क)        अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४३९

आदेश मिति: २०५०।३।२२।३

निवेदक      : जिल्ला कास्की पोखरा नगरपालिका वार्डनं. २ मिरुवा बस्ने भैरव पराजुली

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय सिंहदरबार समेत ।

विषय : परमादेश समेत ।

(१)    २०१७ सालमा निवेदकको नाउँमा रहेको निजकै भोग चलनको जग्गा तत्कालिन पोखरा फरेष्ट अफिस, हाल जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई दिइएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैंन । सोही जग्गामा वन कार्यालयको भवन समेत बनी २०३२ सालको सर्भे नापीमा जिल्ला वन कार्यालयकै नाउँमा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा सोही कार्यालयको नाउँमा प्राप्त भै अद्यापि वन कार्यालयले भोगी आएको समेत देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफबाट पनि मुआब्जा सम्बन्धी विवाद भएको जग्गा निवेदकले वन कार्यालयको भवन बनाउनसम्म मंजुरी गरिदिएको भन्ने पाइन्छ । निवेदकले त्यस्तो मन्जुरी गरी दिएकै कारणले हक छाडी दिएको भन्ने कानुनी मान्यता प्राप्त लिखतको अभावमा मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलिया

आदेश

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ :–

२.    जिजुवाजे रत्नाकर ब्राहाणले सम्वत् १८७७ कार्तिक १ गतेका दिन तत्कालिन महाराज श्री ५ राजेन्द्रबाट लालमोहर बक्स भै पाएको ख. कुसविर्ता जग्गामध्ये १११२  रोपनी जग्गा निवेदकले आफ्नो अंश भागमा प्राप्त गरी निर्विवाद भोग चलन गरी आएकोमा विर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ लागु हुनु अगावै २०१५ सालमा रैकरमा परिणत गरी दर्ता गर्न दिई २०१९ सालसम्म तिरो तिरान एवं निर्विवाद भोग चलन गरी आएको पूर्व मुल बाटो र पौवा बारी पश्चिम पुरानो टुडिखेलको पर्खाल उत्तर नित्यानन्द र श्रीरमण दक्षिण मुचुकन्द यती ४ किल्ला भित्रको दर्ता तिरो भोगको रोपनी ११–८–० को ठूलो वगर भन्न पाखी कित्ता जग्गा निवेदकको निर्विवाद दर्ता तिरो भोगको अघि खिचोला नभएको जग्गा हो ।

३.    यसरी निर्विवाद हक भोग चलनको जग्गालाई विपक्षी मध्येका तत्कालिन जिल्ला डि.एफ.ओ. को कार्यालय पोखराबाट जिल्ला वन कार्यालय कास्कीले भवन निर्माणको आवश्यकता देखाई निवेदकसँग कानुन बमोजिम मुआब्जा दिने शर्तमा उल्लेखित जग्गामध्ये टुँडिखेल देखि मुनीको निवेदकको जग्गामा बनेको बाटो देखि पूर्व, निवेदकको जग्गा देखि पश्चिम मुचुकन्दको जग्गा देखि उत्तर जि.म. नित्यानन्दको जग्गा देखि उत्तरको ७० फिट चौडाई २०० फिट लम्बाईको अन्दाजी २–८–३–३ जग्गा विपक्षी वन कार्यालय पोखरालाई दिई उक्त जग्गामा विपक्षीले तत्कालै घर समेत निर्माण गरी आउनु भएको थियो । विपक्षीलाई मुआब्जा पाउने गरी दिंदा विपक्षी तत्कालिन पोखरा फरेष्ट डिभिजन अफिसबाट मिति २०१७।३।२७।१ मा जग्गा दिए बापत धन्यवाद पत्र समेत निवेदकले प्राप्त गरेको छ ।

४.    जग्गा दिए वापत मुआब्जा माग गर्दा आश्वासन मात्र दिई आलटाल मात्र गरेकोले निवेदकले मिति २०४१।१०।१४ मा श्री ५ महाराजधिराज समक्ष विन्तिपत्र चढाएकोमा श्री ५ बाट यसमा के कसो भएको हो हेरी गरी दिनु भन्ने हु. प्र. बक्स भएबाट कारवाही भै २०४२।२।२२ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ बमोजिम प.क्षे.व.नि. पोखराको राय अनुरुप वन कार्यालय कास्कीले प्र.जि.अ. कार्यालयलाई पत्र लेखी मुआब्जा निर्धारण गरी पाउँ भनी जिल्ला कार्यालय कास्कीमा पत्राचार समेत गरी बैठक मात्र गरी मुआब्जा दिने नदिने विषयमा निष्कर्षमा समेत पुगेन । पुनः विन्तिपत्र चढाएकोमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने हु.प्र. भएकोमा सो उपर विचार हुन नसकी प्रजातन्त्र प्राप्त भएकोमा पुनः एक पटक अन्तरिम माननीय वन मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन दिएको थिए । मन्त्रीज्यूको आदेश बमोजिम पुनः कारवाहीको लागि पठाएको व्यहोराको पत्र जानकारी निवेदकलाई २०४७।१२।१७ मा दिए पश्चात हाल सम्म कुनै कारवाही गरिएन ।

५.    निवेदकको निर्विवाद हक भएको जग्गामा मुआब्जा पाउनु पर्ने कुरामा विवाद  छैन । निवेदकले चढाएको विन्तिपत्र बमोजिम कारवाही हुँदा मिति २०४१।१२।२ मा विपक्षी पोखरा वन डिभिजन कार्यालयबाट निवेदकका नाउँमा जारी भएको प्रमाण कागज पेश गर्नु भन्ने कागजात तथा मिति २०४२।२।२२ मा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिमा उपस्थितिको लागि पठाएको पत्र समेतबाट निवेदकले मुआब्जा पाउनु पर्ने पुष्टी गर्दछ । एक पटक मुआब्जा दिने कुरामा सहमत भई हाल आएर आलटाल गर्न विपक्ष प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम विवन्धित हुनुहुन्छ ।

६.    तसर्थ विपक्षी स्वयंले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको हु.प्र. बमोजिम कारवाही थाली टुंगोमा पुग्ने प्रयास समेत नगरी विपक्षी प.क्षे.व.नि., मन्त्रालय बारम्बार आपसी पत्राचार गर्ने तर मुआब्जाको सम्वन्धमा कुनै निर्णयको तहमा नपुग्ने गरी पूर्वाग्रही रुपमा निवेदकलाई लामो समयसम्म दुःख दिने नियम गरियो । विपक्षीहरुको क्रियाकलाप जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २६ प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ३४ तथा संविधानको धारा (११)(१)१७ विपरित रहेको छ । अतः निवेदकका संविधानद्वारा प्रत्याभूत उल्लेखित सम्पत्ति सम्बन्धी हकको अपहरण भएको हुँदा निवेदकबाट के कति जग्गा प्राप्त गरेको हो सो नाप जाँच गरी मुल्य निर्धारण गरी निवेदकलाई मुआब्जा दिलाई दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

७.    यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

८.    निवेदकले जिकिर लिनु भएको विषयमा यस सचिवालयबाट कुनै कारवाही भए गरेको छैन र यस सचिवालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने होइन । निवेदकले त्यस्तो दावी जिकिर लिन सक्नु भएको पनि छैन । अतः रिट निवेदकले यस सचिवालयलाई विना आधार विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिनुभएको र विपक्षीको कुनै पनि हक अधिकारको हनन् यस सचिवालयबाट भएको समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्थर्थी मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

९.    साविक श्री पोखरा फरेष्ट अफिस हाल जिल्ला वन कार्यालय कास्कीको कार्यालयको भवन तथा कम्पाउण्ड बनाउन २०१७।३।२९ मा विपक्षी निवेदकले मंजुर गरी कागज गरी जग्गा उपलब्ध गराएकोमा त्यस्तो उदारताप्रति तत्कालिन डि.एफ.ओ. बाट धन्यवाद पत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । तर विपक्षीले धन्यवाद पत्र मात्र पेश गरेको, सो धन्यवाद पत्रमा उल्लेख भएको कागज प्रमाण बारे विपक्षी मौन रहनुभएको र सो कागज विपक्षीसँग रहे नरहेको कुनै कुरा उल्लेख नहुँदा विपक्षीले सो जग्गा मुआब्जा नलिने शर्तमा निशुल्क उपलब्ध गराएको सिद्ध हनु जाने हुँदा विपक्षीका जिकिर मनासिव देखिंदैन । विपक्षले पोखराको बढ्दो शहरीकरण, चक्ला पिचबाटो, मुल्यवृद्धि, व्यापार व्यवसाय एवं शैक्ष्कि क्षेत्रको वृद्धि हुन गएको, साविक त्यसै पढी रहेको जग्गाको अत्यधिक मुल्य वृद्धिलाई मध्यनजर राखी २०१७ सालमा निजका भैयाद समेतले निशुल्क प्रदान गरेको जग्गालाई अर्थोमार्जन गर्ने मनसायले धेरै पछि आएर मुआब्जाको दावी जिकिर लिनु भएको हो । २०४१ सालसम्म पनि मुआब्जा सम्बन्धी दावी जिकिर नलिएको विपक्षीको लेखाइबाट पनि देखिएकोले मुआब्जा नलिने गरी कार्यालयले तत्कालिन समयमा जग्गा मुआब्जा दिने गरी नै  जग्गा उपयोग गरेको भए मुआब्जा दिन बाँकीको कुनै श्रेस्ता रेकर्डहरुबाट देखिनु पर्ने हो । २०४६ साल अगाडिको अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराजको हजुरमा वेमनासिवका व्यहोराबाट विन्तिपत्र चढाउने प्रचलन व्यापक रुपमा विद्यमान भएको मौकाबाट लाभ उठाउने उद्देश्यले २०४२ सालमा मात्र विन्तिपत्रको फाइल बमोजिम मुआब्जा दावी गरिएको छ । उक्त विन्ति पत्रको फाइल बमोजिम मुआब्जा दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०४२।२।३० मा बैठक बस्ने प्र.जि.अ. ज्यूलाई पनि पत्राचार गरेको देखिन्छ । तर मुआब्जा दिने कुनै आधार नभएको देखि कुनै निर्णय नभएको र सोही व्यहोरा अनुसार विपक्षी निवेदकलाई २०४३।८।२५ मा यस कार्यालयबाट जानकारी समेत गरिएको देखिन्छ । कपोलकल्पित व्यहोराबाट निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका हजुरमा र माननीय वन तथा भू संरक्षण मन्त्रीज्यू समक्ष दिएको निवेदन अनुसार सोको अन्तिम निर्णयको लागि यस कार्यालयको राय सहित २०४७।१२।१५ मा पठाएको छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय कास्की लिखित जवाफ ।

१०.    विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयलाई कुन प्रयोजनको लागि विपक्षी बनाएको हो सो कुरा निवेदकको लेखाइबाट पनि खुल्न सकेको छैन । यस मन्त्रालयको कुनै निर्णयबाट विपक्षीलाई  मार्का परेको भन्ने कुरा उल्लेख नहुँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएको नै मिलेको छैन । निवेदकको जग्गा वन कार्यालय पोखराले २०१७।३।२७ पूर्व नै प्राप्त गरेको देखिन्छ । सो अवस्थामा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ प्रचलनमा नरहेको स्वतः सिद्ध छ । सो समयमा मुआब्जा दिन अन्य नेपाल कानुनमा कुनै व्यवस्था पनि रहेको देखिंदैन । पछि जारी भएको कानुन अनुसार मुआब्जा दावी गर्नु गैरकानुनी छ । निवेदक स्वयंले उक्त जग्गा २०१७ सालमा वन कार्यालयलाई दिई सकेपछि वन कार्यालयले मुआब्जा दिन आलछाल गरेको र २०३२ सालको नापीमा उक्त जग्गा वन कार्यालयको नाममा नापी हुँदा आफूले विरोध नगरेको कुरा स्वीकार गरेका छन् । निवेदकले वन कार्यालय पोखराले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने स्वीकार गरेको पत्र पेश गर्न सकेको पनि पाइदैन । २०१७ सालमा गरेको शर्त अनुसार वन कार्यालयले क्षतिपूर्ति मुआब्जा नदिएपछि २०३२ सालको नापीमा दावी विरोध गर्नुपर्ने थियो वन कार्यालय पोखराको नाममा जग्गा दर्ता भएपछि जग्गा नापजाँच ऐन, २०२९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिमको म्याद भित्र निवेदकले उजुर गरी बदर गराउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको हकदैया नभएको र २०२७ सालमा मार्का परेको विषयलाई लिएर २०४२ सालमा निवेदन दिएको देखिंदा प्रस्तुत निवेदन विलम्बको आधारमा समेत खारेज योग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

११.    नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनालीले निवेदकको निर्विवाद हक भोग दर्ताको जग्गा २०१७ सालमा तत्कालिन पोखरा फरेष्ट अफिसले प्राप्त गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त जग्गाको विधिवत रुपमा मुआब्जा दिइएको छैन । निवेदकले मुआब्जा प्राप्त गर्ने गरी दिए वापत नै धन्यवाद प्राप्त गरेको हो २०३२ सालमा वन कार्यालयको नाउँमा दर्ता भएपनि निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज समक्ष चढाएको विन्तिपत्र बमोजिम निकासा भएका हु.प्र. अनुसार कारवाही नगरी आलटाल गरियो । तसर्थ निवेदकलाई मुआब्जा उपलब्ध गराई दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री मोहन बहादुर थपलियाले निवेदकले मुआब्जा प्राप्त गर्ने गरी जग्गा प्रदान गरेको कारणले धन्यवादको व्यहोरा लेखी दिएको होइन । फरेष्ट कार्यालयको लागि निःशुल्क प्रदान गरिएको हुँदा धन्यवाद लेखी दिएको हो । २०१७ सालमा प्राप्त गरेको जग्गामा मुआब्जाको प्रश्न पहिला नै उठाइएको भए २०३२ सालको नापीमा समेत दावी विरोध पर्नु पर्ने थियो । साविकमा त्यसै रहेको जग्गाको हाल अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएकोले प्रलोभनमा परी दावी गरेको हुँदा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ छैन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

१३.   यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा २०१७ सालमा निवेदकको नाउँमा रहेको निजकै भोग चलनको जग्गा तत्कालिन पोखरा फरेष्ट अफिस हाल जिल्ला वन कार्यालय कास्कीलाई दिइएको भन्ने कुरामा विवाद देखिंदैन । सोही जग्गामा वन कार्यालयको भवन समेत बनी २०३२ सालको सर्भे नापीमा जिल्ला वन कार्यालयकै नाउँमा दर्ता भै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा सोही कार्यालयको नाउँमा प्राप्त भै अद्यापि वन कार्यालयले भोगी आएको समेत देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयको लिखित जवाफबाट पनि मुआब्जा सम्बन्धी विवाद भएको जग्गा, निवेदकले वन कार्यालयको भवन बनाउन सम्म मन्जुरी गरी दिएको भन्ने पाइन्छ । निवेदकले त्यस्तो मंजुरी गरी दिएकै कारणले हक छाडी दिएको भन्ने कानुनी मान्यता प्राप्त लिखतको अभावमा मिल्ने देखिएन । सोही जग्गाको मुआब्जा सम्बन्धमा निवेदकले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका सवारी मुकाममा विन्तिपत्र दिएपछि वक्स  भएका हुकुम प्रमांगीका सन्दर्भमा २०४२ सालमा मुआब्जा निर्धारण गरी दिनजग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ बमोजिमको समिति गठन गर्न मिति २०४२।२।२२ मा कास्की जिल्ला वन कार्यालयबाट कारवाही समेत भएको देखिन्छ । तदअनुरुप अद्यापि कारवाही किनारा लगाएको भन्ने लिखित जवाफबाट समेत देखिएन । अतः कानुन बमोजिम मुआब्जा निर्धारण गरी गराई निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्ष वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि उक्त मन्त्रालयमा पठाईदिनु फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

इति सम्वत् २०५० साल आषाढ २२ गते रोज ३ शुभम् ।